राष्ट्रीय समाचार
कर्नाटक में पांच वर्षों में एक मिलियन चिप डिजाइनर बनाने की क्षमता : आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे
कर्नाटक के सूचना और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को कहा कि दक्षिणी राज्य में अमेरिका की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में देश भर में दस लाख चिप डिजाइनर तैयार करने की क्षमता है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि खड़गे ने बेलगावी में टेकसेलरेशन 2023 में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया।
मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार स्थानीय स्टार्टअप के लिए समर्थन सुनिश्चित करते हुए तरजीही सार्वजनिक खरीद नीति तैयार करने का इरादा रखती है।
कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (केडीईएम) ने टेकसेलरेशन के तीसरे संस्करण की मेजबानी की, जो कर्नाटक के संपन्न आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), और हुबली-धारवाड़-बेलगावी (एचडीबी) क्लस्टर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हुआ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीनतम रुझानों का पता लगाने, विचारों का आदान-प्रदान करने और कर्नाटक में जीवंत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने के लिए नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और तकनीकी उत्साही लोगों को एक साथ लाना था।
16 नई कंपनियों के उद्भव और चार मौजूदा कंपनियों के विस्तार के साथ, एचबीडी क्लस्टर ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। लगभग 40 अतिरिक्त कंपनियों ने एक मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र का प्रदर्शन करते हुए क्लस्टर उद्योग स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
एक नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है, इससे 3,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
25 करोड़ रुपये के पर्याप्त पूंजी निवेश द्वारा समर्थित 150 स्टार्टअप के लॉन्च के साथ उद्यमशीलता परिदृश्य भी फला-फूला है। सामूहिक पहल एचडीबी क्लस्टर के भीतर गतिशील और संपन्न व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर देती है।
कार्यक्रम में बोलते हुए, आईटी मंत्री ने कहा: “हमारे सेक्टर-विशिष्ट ‘व्यवसाय करने में आसानी’ पहल के साथ, हम एक अधिमान्य सार्वजनिक खरीद नीति विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे स्टार्टअप सेल के साथ पंजीकृत अद्वितीय बौद्धिक संपदा वाले स्टार्टअप के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करती है और यदि ‘कर्नाटक सरकार की बेंगलुरु पहल से परे’ में निवेश किया जाता है और संलग्न किया जाता है, तो कर्नाटक सरकार इस पहल को शुरू करने वाली पहली सरकार हो सकती है। एक सरकारी नीति जो यह सुनिश्चित करती है कि अद्वितीय आईपी के साथ आपके उत्पादों, सेवाओं को सरकार द्वारा खरीदा जा सकता है।
खड़गे ने कहा, “हम उद्यमियों की यात्रा को समझते हैं और कर्नाटक सरकार हमारे गतिशील स्टार्टअप समुदाय की जरूरतों को सुनने, सीखने और उन्हें पूरा करने के लिए यहां है।”
उन्होंने दोहराया, “इस संबंध में, आवेदन जमा करने की समय सीमा 5 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी जाएगी। इस नीति के माध्यम से, हमारी सरकार स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, हम ‘बेंगलुरू पहल से परे’ व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, अधिक सब्सिडी, नीतियों और निवेश की पेशकश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो सरकार केडीईएम के माध्यम से कर रही है।”
आईटी और बीटी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एकरूप कौर ने कहा, “बेंगलुरु से परे, विकास के एक नए युग की कल्पना की गई है, जो आईटी और बीटी के प्रभुत्व को अप्रयुक्त क्षेत्रों में बढ़ावा देगा। अधिक क्लस्टर तकनीकी केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं।”
केडीईएम के सीईओ संजीव गुप्ता ने कहा, “बेलगावी में न्यायसंगत और टिकाऊ विकास हासिल करने की अपार संभावनाएं हैं। शहर की प्रगति वास्तव में आशाजनक है।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत ने अफगानिस्तान को भेजी जरूरी दवाओं की बड़ी खेप : विदेश मंत्रालय

भारत सरकार ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को आवश्यक दवाओं की बड़ी खेप भेजी है। इस सहायता के माध्यम से भारत ने अफगान जनता के स्वास्थ्य, कल्याण और राहत प्रयासों के प्रति अपने निरंतर सहयोग को दोहराया है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है और कठिन परिस्थितियों में भी वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, ” भारत ने 5 टन जरूरी दवाओं की खेप अफगानिस्तान भेजी है। इस तरह हमने अफगान जनता के कल्याण और मानवीय सहायता पहुंचाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है।”
यह नई खेप अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने और वहां की तत्काल चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से भेजी गई है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को दवाइयों, खाद्यान्न, टीकों और अन्य मानवीय सहायता सामग्री की आपूर्ति करता रहा है।
हाल के वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान को जीवनरक्षक दवाइयां, खाद्य सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नई खेप इसी मानवीय सहयोग की निरंतरता का हिस्सा है।
अप्रैल में भी भारत ने टीबी टीकाकरण कार्यक्रम को बल देने के लिए 13 टन बीसीजी (बैसिलस कैलमेट-गुएरिन) टीके और इससे जुड़े सामानों की खेप भेजी थी।इसकी पुष्टि भी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर की थी।
इसी साल बाढ़ और भूकंप ने अफगानिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। जिसके बाद भारत की ओर से 5 अप्रैल को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री (एचएडीआर) पहुंचाई गई थी।
वहीं, मार्च में, भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 टन आपातकालीन दवाएं, मेडिकल डिस्पोजेबल, किट और उपकरण भेजे थे। यह मदद काबुल के एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हमले में घायल हुए लोगों की सहायता के लिए दी गई थी। पाकिस्तान के एक हमले में काबुल के पुल-ए-चरखी इलाके में स्थित 2,000 बिस्तरों वाले ‘ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल’ को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 250 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
भारत पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी के बीच नवंबर 2025 में हुई बैठक में व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई थी।
बैठक के बाद जयशंकर ने कहा था कि भारत अफगान जनता के विकास और कल्याण के लिए अपने समर्थन को जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया था।
इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और खाद्य सहायता भी भेजी थी। बाल्ख, समनगन और बगलान प्रांतों में आए विनाशकारी भूकंप (2025) के बाद भारत ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई थी।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद

दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के कथित तौर पर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक छात्रा की पहचान रेणु के तौर पर हुई है, जो दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी।
शुरुआती जांच में पता चला कि छात्रा ने 3 मई को नीट परीक्षा दी थी और परीक्षा रद्द होने के बाद से कथित तौर पर वह डिप्रेशन से जूझ रही थी। पुलिस ने बताया कि 13 जून को रेणु के पिता अपने ससुर की मौत के बाद ससुराल गए थे। घटना के समय रेणु घर पर अकेली थी। उसने कथित तौर पर 13 जून की शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मौके से मिले सुसाइड नोट से उसकी मानसिक परेशानी का पता चला। नोट में उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी और लिखा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है।
यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब खासकर नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और पेपर लीक के आरोपों के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है।
इस हफ्ते की शुरुआत में, राजस्थान के सीकर जिले में नीट की तैयारी कर रहे 22 साल के एक छात्र ने आत्महत्या की थी। उमेश माली नाम का यह छात्र नीट परीक्षा के अपने तीसरे प्रयास की तैयारी कर रहा था, जो 21 जून को होनी है। सीकर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की आत्महत्या का यह दूसरा मामला था।
पुलिस के मुताबिक, उमेश झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता मुंबई में टाइल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। उमेश परीक्षा की तैयारी के दौरान सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन इलाके में एक फ्लैट में अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रह रहा था।
मंगलवार को सामने आई एक और ऐसी ही घटना में देहरादून में 23 साल की एक युवती ने नीट परीक्षा पास न कर पाने के कारण कथित तौर पर अपनी जान दे दी। उसने अपने माता-पिता के नाम एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था, “मम्मी-पापा, मैं आपसे प्यार करती हूं।”
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि वह लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी।
इसी बीच, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने मंगलवार को उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि दोबारा परीक्षा सुरक्षित और बिना किसी गड़बड़ी के कराई जाएगी। साथ ही, उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को सोशल मीडिया पर चल रहे उन रैकेट से सावधान रहने को कहा जो मोटी रकम लेकर लीक हुए पेपर बेचने का दावा करते हैं।
एक वीडियो संदेश में अभिषेक सिंह ने कहा कि दोबारा परीक्षा के लिए कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने उम्मीदवारों को टेलीग्राम चैनलों के जरिए धोखाधड़ी करने वालों के झांसे में न आने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 22 जून तक टेलीग्राम ऐप को अस्थायी रूप से बंद करने का मकसद परीक्षा से जुड़ी फर्जी खबरों और गुमराह करने वाले दावों पर रोक लगाना था।
राष्ट्रीय समाचार
स्वच्छता केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य : शिवराज सिंह चौहान

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक गोलघर पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नागरिकों से स्वच्छता को जन-आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की।
शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता अभियान में बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जनभागीदारी से जुड़ा एक राष्ट्रीय अभियान बना दिया। उनके नेतृत्व में शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान ने देशभर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की नई भावना पैदा की है।
पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले स्वच्छता को लेकर लोगों में उतनी गंभीरता नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया, तब यह अभियान जन-जन तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि आज देश के हर हिस्से में स्वच्छता को लेकर सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा, “जहां स्वच्छता है, वहां स्वास्थ्य है। जहां स्वच्छता है, वहां सुंदरता है और जहां स्वच्छता है, वहां ईश्वर का वास है।” उन्होंने नागरिकों से अपने घर, आसपास के क्षेत्र, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।
शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि देश को स्वस्थ, सुंदर और विकसित बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत’ मिशन के तहत आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं, बल्कि समाज में स्वच्छ जीवनशैली के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार और देश को स्वच्छ बनाने के लिए सभी नागरिकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि जनसहभागिता के माध्यम से स्वच्छ भारत का संकल्प और अधिक मजबूत होगा तथा आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
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