राजनीति
जम्मू-कश्मीर का लक्ष्य 2021-22 में 4,545 करोड़ की 1,235 परियोजनाएं पूरी करना

जम्मू एवं कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेआईडीएफसी) के तहत विकास कार्यों को आवश्यक गति देने के लिए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को एक बैठक की अध्यक्षता की और परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में, उपराज्यपाल ने उन परियोजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी, जिन्हें जेके आईडीएफसी के तहत वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किया गया है।
जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए, जेके आईडीएफसी का लक्ष्य 2021-22 वित्तीय वर्ष में 4545.06 करोड़ रुपये की 1,235 परियोजनाओं को पूरा करना है।
इसके अलावा, 7110.78 करोड़ रुपये की 2,357 स्वीकृत परियोजनाओं में से 1555.16 करोड़ रुपये की 1,100 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं।
जेके आईडीएफसी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए, उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं की जियो-टैग की गई छवियों के पूर्व अद्यतन के बाद ही भुगतान शुरू करने के अलावा, प्रत्येक परियोजना की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपराज्यपाल ने कहा, हमें बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाने की जरूरत है जो लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
सिन्हा ने कहा कि जेकेआईडीएफसी के तहत परियोजनाओं को शुरू में दस्तावेजों की किसी भी जांच के बिना अनुमोदित किया गया था, जो कि जेकेआईएमएस पोर्टल के शामिल होने के बाद जांच की गई थी क्योंकि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही भुगतान जारी किया गया था।
उन्होंने आगे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पहले से बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया, जो बिना निविदा, तकनीकी मंजूरी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बिना वित्त पोषित किए गए थे।
पिछले वित्तवर्ष में हुई प्रगति का आकलन करते हुए, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को चालू वित्तवर्ष के लिए लक्षित परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य योजना तैयार करते समय निर्धारित समय सीमा पर टिके रहने के लिए कहा।
सिन्हा ने विकास कार्यों के निष्पादन के संबंध में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए आवश्यक उपाय करने पर भी जोर दिया।
अधिकारियों को जारी की गई धनराशि और उनके उपयोग के बीच समय के अंतराल से बचने के लिए निकट तालमेल में काम करने के अलावा, तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के निष्पादन की नियमित निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया।
महाराष्ट्र
एएनसी की कार्रवाई, करोड़ों का ड्रग्स जब्त, 6 गिरफ्तार

मुंबई: एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 7.01 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी और नेट्रोपम टैबलेट सहित एक नाइजीरियाई समेत छह ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई के वकोला में एक नाइजीरियाई से 5.23 करोड़ रुपये मूल्य की 523 ग्राम कोकीन जब्त की गई। घाटकोपर, कुर्ला सीएसटी, मजगांव, ताड देव, बोरीवली इलाकों में की गई छापेमारी में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 54.65 लाख रुपये मूल्य की मेफेडोन एमडी जब्त की गई। ये पांच अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का हिस्सा हैं। इस ऑपरेशन में नेट्रोपम टैबलेट सहित अन्य ड्रग्स भी जब्त किए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी नुनाथ धुळे ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन डीके राव जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरोह के सदस्य गैंगस्टर डीके राव को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके दो साथियों अनिल सिंह और मेनिट भूटा को भी गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर ने मेनिट भूटा के साथ मिलकर एक निवेशक से 1.25 करोड़ रुपये वसूले थे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीके राव को गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिमांड हासिल कर ली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक होटल मालिक को धमकाने और 2.5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में डीके राव को भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
उपनगरीय साकीनाका इलाके में एक होटल मालिक को धमकी दी गई थी और इस मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें डीके राव जमानत पर हैं। बीती रात डीके राव अपने पुराने मामले की सुनवाई के सिलसिले में सत्र न्यायालय में पेश हुए थे। वह एक अपॉइंटमेंट के लिए गए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस उनसे और उनके साथियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धारावी इलाके में डीके राव की अब भी पकड़ और दहशत है और वह साप्ताहिक समन समेत अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। अंडरवर्ल्ड में दहशत फैलाने वाले इस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने अपना शिकंजा कस लिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच डीके राव के सहयोगियों से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही, क्राइम ब्रांच उन पीड़ितों से भी पूछताछ करेगी जो डीके राव के उत्पीड़न का शिकार हुए थे।
राजनीति
अफगान मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र की आलोचना का समर्थन किया, जिसमें महिला पत्रकारों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “पीएम मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं।”
उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी की आलोचना की।
नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा, “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलीपन को उजागर करती है।”
इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है।
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।”
उन्होंने कहा, “अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सिर्फ़ दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में, जहां महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं, भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का यह अपमान कैसे होने दिया गया?”
हालांकि, केंद्र ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर ‘प्रतिबंध’ लगाने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मुंबई स्थित अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा अफगान मंत्री की यात्रा के लिए दिल्ली स्थित चुनिंदा पत्रकारों को भेजे गए थे। एनडीटीवी ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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