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झारखंड विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे; नतीजे महाराष्ट्र के साथ 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे

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झारखंड विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे और नतीजे महाराष्ट्र के साथ 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, भारत के चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा। 

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि झारखंड में 20,281 स्थानों पर 29,562 मतदान केंद्र होंगे।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जिनमें से 1.29 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष हैं। इसके अलावा, 11.84 लाख ऐसे मतदाता भी होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे।

झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), जो विपक्षी दल INDIA ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ़ चुनाव लड़ेगा। झारखंड में एनडीए में भाजपा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और जनता दल (यूनाइटेड) शामिल हैं। दोनों राज्य उच्च-दांव वाले चुनावों के लिए तैयार हैं, जिसमें प्रमुख राजनीतिक गठबंधन सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं।

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड की वर्तमान गठबंधन सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर-भाजपा सरकार है। 

हालांकि धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद सोरेन को पांच महीने के लिए अस्थायी रूप से पद से हटा दिया गया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

2019 के चुनावों में, मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा-आजसू गठबंधन के सत्ता में बने रहने की उम्मीद थी, क्योंकि उसने पूरे कार्यकाल तक राज्य पर शासन किया था। दूसरी जीत के प्रति आश्वस्त भाजपा ने “अबकी बार 65 पार” का नारा दिया।

हालांकि, सोरेन के नेतृत्व में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने 2019 में 81 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें हासिल कीं और भाजपा-आजसू गठबंधन को बाहर कर दिया, जो आदिवासी बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी विफलता के कारण काफी हद तक लड़खड़ा गया था, केवल 25 सीटें जीत सका, जबकि आजसू केवल दो सीटें ही हासिल कर पाई।

आदिवासी सीटों पर भाजपा का विशेष जोर

इस बार भाजपा आदिवासी सीटों पर विशेष जोर दे रही है, जो उनकी पिछली हार का मुख्य कारण थे, खासकर कोल्हान और संथाल परगना क्षेत्रों में। 

महीनों से पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, सरकारी भ्रष्टाचार और सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की कथित विफलताओं जैसे मुद्दों पर आक्रामक तरीके से प्रचार किया है। सत्ता वापस पाने के लिए भाजपा ने आजसू, जेडीयू और एलजेपी जैसे सहयोगियों को अपने साथ जोड़ लिया है।

परेशान सोरेन सरकार लोकलुभावन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है

सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन ‘मैया सम्मान योजना’ जैसी लोकलुभावन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के लिए ऋण माफी और आदिवासियों और दलितों के लिए समय से पहले पेंशन शामिल है। गठबंधन वामपंथी दलों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है।

दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने प्रचार अभियान तेज करने के साथ, झारखंड में चुनाव में कड़ी टक्कर होने की संभावना है।

इस बीच, कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह झारखंड विधानसभा चुनाव झामुमो के साथ गठबंधन में लड़ेगी और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला जल्द होने की उम्मीद है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भी विश्वास जताया कि उसका गठबंधन पुनः सत्ता में आएगा। 

हालांकि, इस बात पर चिंता जताई गई कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को कैसे पता था कि चुनाव की तारीखों की घोषणा मंगलवार को की जाएगी।

झामुमो के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने दावा किया कि झामुमो आगामी चुनावों में हार से डर रहा है। 

भाजपा ने कहा, “सीटों का बंटवारा लगभग अंतिम”

भाजपा ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था “लगभग अंतिम” हो गई है तथा उम्मीदवारों की पहली सूची चुनाव घोषित होने के 48 घंटे के भीतर घोषित कर दी जाएगी।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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