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Sunday,04-December-2022

राष्ट्रीय समाचार

4 जुलाई से सुबह 9 से रात 10 बजे तक दिल्ली की जामा मस्जिद खुली रहेगी

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पहली जुलाई से अनलॉक-2 का आगाज होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली की जामा मस्जिद भी 4 जुलाई से आम लोगों के खोल दी जाएगी। ये फैसला जामा मस्जिद के शाही इमाम ने अन्य वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करने के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि अब मस्जिद में आने वाले लोगों को काफी एहतियात बरतनी होगी। जामा मस्जिद के शाही इमाम सयैद अहमद बुखारी ने बताया, “सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक जामा मस्जिद आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। वहीं नाइट कर्फ्यू को देखते हुए रात की नमाज होने के बाद मस्जिद को सुबह तक फिर बंद कर दिया जाएगा। यानी कि मस्जिद में अब 4 वक्त की नमाज लोग अदा कर सकेंगे।

मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। एक नमाजी को दूसरे नमाजी से दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके लिए मस्जिद के अंदर निशान भी बनाए गए हैं। नमाज पढ़ने के लिए लोगों को अपने घर से चटाई लेकर आनी होगी। वहीं घर से वुजू भी करके आना होगा। मस्जिद में अब हाथ-मुंह धोने की सुविधा नहीं रहेगी।

दरअसल, दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जून को जामा मस्जिद 30 जून तक के लिए बंद कर दी गई थी।

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राजनीति

केरल के मुख्यमंत्री ने लंदन दौरे पर खर्च किए 43 लाख, आरटीआई से खुलासा

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Kerala Chief Minister

तिरुवनंतपुरम, 3 दिसंबर : मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी टीम के अक्टूबर में लंदन दौरे पर 43 लाख रुपये खर्च किए गए। यह खुलासा आरटीआई के जवाब में हुआ। भारतीय उच्चायोग के लंदन कार्यालय द्वारा आरटीआई प्रश्नों का उत्तर दिया गया था।

मुख्यमंत्री विजयन, तीन अन्य राज्य मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ 8-12 अक्टूबर से लंदन में थे, जिसके दौरान सभी खचरें को केरल सरकार की ओर से आयोग द्वारा वहन किया गया था।

एक विस्तृत विभाजन से पता चलता है कि होटल आवास के लिए 28.54 लाख रुपये के बराबर भुगतान किया गया था, जबकि स्थानीय परिवहन लागत 22.38 लाख रुपये थी और हवाई अड्डे के लाउंज में यह 2.21 लाख रुपये थी।

आयोग कार्यालय ने कहा कि उनके पास यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर कोई जानकारी नहीं है और यह भी बताया कि प्रतिनिधियों या केरल सरकार द्वारा आयोग के कार्यालय को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

विजयन के साथ उनकी पत्नी, बेटी और पोता और अन्य लोगों के अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी की पत्नी भी थीं। हालांकि परिवार के सदस्यों का खर्चा खुद ही वहन किया गया।

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राष्ट्रीय समाचार

जम्मू-कश्मीर में कई लोगों के लिए सशस्त्र सुरक्षा गार्ड ‘स्टेटस मैस्कॉट’ हैं

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श्रीनगर, 2 दिसम्बर : जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र सुरक्षा गार्ड किसी की सुरक्षा के लिए वास्तविक जरूरत से ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है।

व्यक्तियों के लिए खतरों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष अधिकारी और सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्रदान करने वाले भी दबाव में आ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा गार्ड प्रदान करने की मांग अक्सर अधिकारियों द्वारा विश्लेषण की गई खतरे की धारणा से परे होती है।

श्रेणीबद्ध व्यक्तियों की एक सूची है, जिनके खतरे के मूल्यांकन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। खतरे की धारणा के आधार पर सुरक्षा प्रदान करना सुरक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य पहलू है।

संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमें अक्सर ऐसे लोगों से मांग मिलती है, जिन्हें सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए अन्यथा वगीर्कृत नहीं किया गया है।”

वर्षों से, सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ घूमना जम्मू-कश्मीर में एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है।

होटल मालिकों से लेकर मसाला बनाने वालों तक, हर कोई सरकार से हथियारबंद सुरक्षा हासिल करने की फिराक में है।

बहुत से संरक्षित व्यक्तियों को बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और किसी भी स्थिति में, गैर-बुलेट प्रूफ वाहनों में सशस्त्र गाडरें के साथ घूमना और मॉल के अंदर खरीदारी या सामाजिक समारोहों में भाग लेने के दौरान सशस्त्र गाडरें को साथ ले जाना निहित जोखिमों से भरा होता है।

जम्मू-कश्मीर में, यहां तक कि अलगाववादी ने भी इस ‘विशेष दर्जे’ का आनंद लिया और उनमें से कुछ ने अभी भी सरकार द्वारा सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्रदान किए हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र द्वारा शासित है।

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राजनीति

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद एक साजिश : कांग्रेस

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Congress D.K. shivkumar

पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद से उपजे तनाव के बीच कर्नाटक कांग्रेस ने इसे एक ‘साजिश’ करार दिया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि चुनाव से पहले राज्य में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है।

शिवकुमार ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमलों को छिपाने के लिए इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश है।

सीमा विवाद पहले ही सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा, हमारी सीमाओं के भीतर का क्षेत्र हमारा है, उनके क्षेत्र में स्थित क्षेत्र उनका है। जो भी हमारी तरफ है, वह हमारे लोग हैं।

शिवकुमार ने कहा कि सीमा विवाद के बहाने महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी से जुड़े लोगों के लिए शांति भंग करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा, हमने बेलगावी में सुवर्णा सौधा का निर्माण किया। किसी को भी शांति भंग करने में शामिल नहीं होना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में कर्नाटक के चार जिले, बेलगावी शहर और 865 गांवों पर अपने अधिकारों का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

कर्नाटक के सीमावर्ती जिले में तनावपूर्ण स्थिति है और पुलिस विभाग ने कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।

एक राजनीतिक संगठन, महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) ने भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार के दो मंत्रियों को बेलगावी में आमंत्रित किया है और कन्नड़ संगठनों ने राज्य सरकार को उन्हें राज्य में अनुमति नहीं देने की चेतावनी दी है। बहरहाल, कांग्रेस की ओर से हालात पर दिए गए बयान ने राज्य में एक नई बहस छेड़ दी है।

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