राजनीति
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और मुख्यमंत्री के शहर में बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के शहर गोरखपुर में इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इसी तरह के पार्क आगरा, कानपुर, मुरादाबाद और आजमगढ़ में भी बनेंगे। पार्क की साइज क्या होगी, क्या ये सिर्फ एक या एक से अधिक इंडस्ट्री के लिए होगा, यह संबंधित जिले की उद्यमियों की मांग पर निर्भर करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इस परंपरा को तकनीक से जोड़ने और संबंधित उद्यमियों को बुनियादी सुविधाएं देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेगे, उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। उत्पादों की गुणवत्ता में बेहतर होने से बाजार में उनकी वाजिब कीमत मिलेगी और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसी मकसद से सरकार 2017 में नयी एमएसएमई पलिसी भी ला चुकी है। साथ ही स्थानीय शिल्प और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी भी। इंडस्ट्रियल पार्क भी इसी को बढ़ावा देने की एक कड़ी है।
इंडस्ट्रियल पाकोर्ं के लिए जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें परंपरागत उद्योगों की संपन्न परंपरा है। हाल के वषों में इन इकाईयों की संख्या और कारोबार में वृद्घि हुई, पर अनियोजित तरीके से। ये इकाईयां बिखरी हुई हैं। शहरों के विस्तार के साथ कई इकाईयों के क्लस्टर शहर के बीचोबीच आकर पर्यावरण के लिए समस्या बन गये हैं। अधिकांश के काम करने का तरीका परंपरागत है। बिजली, ड्रेनेज, पार्किग, गोदाम, कमन फैसिलटी सेंटर, कॉमन एलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य बुनियादी समस्याएं कमोबेस हर जगह एक समान हैं। इंडस्ट्रियल पार्क में इन सभी समस्याओं का हल होगा।
मसलन गोरखपुर में हैंडलूम, सिले-सिलाए कपड़े खाद्य प्रसंस्करण और टेराकोटा की इकाईयां हैं। इनमें से कुछ इकाईयां इंडस्ट्रियल इस्टेट गोरखनाथ, कुछ सहजनवा स्थित गौरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा एवं उससे सटे हरिहरपुर और खजनी तो कुछ जिला मुख्यालय के दक्षिणी सीमा स्थित बड़हलगंज में। अकेले खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और टेरोकोटा की इकाईयों में 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।
इसी तरह दुनिया भर में अपनी रेशमी साड़ियों और रेशम के अन्य उत्पादों के लिए मशहूर वाराणसी के आठ ब्लाकों में रेशम के धागे और उत्पाद बनाने वाली ईकाईयां हैं। इनमें से भी अधिकांश इकाईयां चंदनपुर और शिवपुरी में हैं। इन इकाईयों में 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। 2016 में इन उत्पादों का कुल निर्यात 160 करोड़ रुपये का था जो 2019 में बढ़कर 260 करोड हो गया। इसी समयावधि में कुल कारोबार 2700 करोड़ से बढ़कर 4500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पार्क इन समस्याओं का हल होगा।
इसी तरह आजमगढ़ के मुबारकपुर, जीयनपुर और जहानगंज में टेक्सटाइल और सिले-सिलाए कपड़ों की करीब 2000 इकाईयां हैं। इनका सालाना कारोबार 50 करोड़ रुपये का है। पीतल नगरी मुरादाबाद, लेदर इंडस्ट्री के लिए मशहूर कानपुर और आगरा में भी पार्क बनाने के प्रस्ताव हैं।
अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नवनीत सहगल ने बताया कि इन पाकोर्ं में संबंधित उद्योगों की जरूरत के अनुसार वे सभी सुविधाएं बैंक, होटल, पोस्ट आफि स, कूरियर, शापिंग सेंटर, अस्पताल और स्कूल उपलब्ध होंगे जो आमतौर पर एक टाउनशिप में होती हैं। इनके अलावा उद्यिमयों और श्रमिकों की जरूरत के अनुसार पालना घर, श्रमिकों के लिए आवास, बड़े एवं छोटे वाहनों के पाकिर्ंग, बोरिंग, कमन एलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस कचरा प्रबंधन, ड्रेनेज, 24 घंटे बिजली, कॉमन फैसिलटी सेंटर, कच्चे और तैयार माल के लिए गोदाम आदि भी उपलब्ध होंगे।”
महाराष्ट्र
ठाणे: कल्याण के सैनिक चॉल इलाके से दो नाबालिग लड़कियां लापता; पुलिस ने जांच शुरू की

ठाणे: कल्याण पश्चिम के अमरदीप वसाहटी स्थित सैनिक चॉल की 15 और 16 साल की दो नाबालिग लड़कियाँ पिछले पाँच दिनों से लापता हैं, जिससे उनके परिवारों में गंभीर चिंताएँ हैं। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जहाँ संदेह है कि लड़कियों का किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्षीय लड़की की मां आशाबाई गणपत काले ने लापता होने की सूचना दी और भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 137 (2) के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। लड़कियां सैनिक चॉल की निवासी हैं, और उनके परिवार नींबू और मिर्च बेचने का छोटा व्यापार करते हैं, जैसा कि लोकसत्ता ने बताया है।
यह परिवार मूल रूप से सांगली जिले के जाट तालुका के पांडाधारी गाँव, पारधी टांडा का रहने वाला है। दोनों लड़कियों के लापता होने से परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। निरंतर प्रयासों के बावजूद, उनका कोई पता नहीं चल पाया है।
दोनों लड़कियाँ 30 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लापता हैं। शुरुआत में, परिवार को लगा कि शायद लड़कियाँ गणेशोत्सव के दौरान कल्याण में सार्वजनिक गणपति प्रतिमा देखने गई होंगी। लेकिन, जब वे भोजन के बाद भी वापस नहीं लौटीं, तो परिवार चिंतित हो गया और रिपोर्ट के अनुसार, आसपास के इलाके में उनकी तलाश शुरू कर दी।
उन्होंने लड़कियों के स्कूल के दोस्तों से संपर्क किया और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन लड़कियाँ नहीं मिलीं। कल्याण में काफ़ी तलाश के बाद, लेकिन असफल रहने पर, परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्हें शक था कि उन्हें बहला-फुसलाकर अगवा किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपन शिंदे ने मामले को गंभीरता से लिया है और लापता लड़कियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक पुलिस निरीक्षक रूपाली करकड़े भी घटना की गहन जाँच सुनिश्चित करने के लिए समानांतर जाँच कर रही हैं। पुलिस मामले की सक्रियता से जाँच कर रही है और नाबालिगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
राजनीति
पीएम मोदी के खिलाफ भाषा की मर्यादा तोड़ने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए : आनंद दुबे

मुंबई, 4 सितंबर। शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने बिहार के दरभंगा में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ऐसी भाषा लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मिडिया से बातचीत में शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं किसी भी नेता का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मामले में अपनी व्यथा बता चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को ज्यादा तूल देने की जररूत है। बिहार बंद के बाद सुचारू रूप से कार्य होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है।
जीएसटी सुधारों पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के समय 28 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दरें थीं, लेकिन अब सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को हटाकर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें बरकरार रखी हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्ष, विशेष रूप से राहुल गांधी, ने शुरू से ही 28 प्रतिशत की ऊंची दर को जनता पर बोझ बताते हुए चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने 8-9 साल तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान नागरिकों से भारी कर वसूला और अब बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा की है।
दुबे ने इस देरी को सरकार की उदासीनता और जनता की चिंताओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक बताया है।
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव जीतना है इसीलिए नई जीएसटी दरें लाई गई। सरकार की अर्थनीति फेल है और जीएसटी से लोगों को परेशानी हुई, जीएसटी बदलाव को जनता भी समझ रही है।
आनंद दुबे ने महायुति सरकार पर मराठा आरक्षण और ओबीसी समाज की नाराजगी के मुद्दों को संभालने में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुश्किल समय में नाकाम रही है। उन्होंने विशेष रूप से महायुति सरकार के मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी का जिक्र किया।
दुबे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के दबाव में सरकार ने जल्दबाजी में सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया, जिसका उद्देश्य जरांगे के आंदोलन को समाप्त करना था। हालांकि, इस जीआर से कितना लाभ या नुकसान होगा, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है।
उन्होंने कहा कि महायुति सरकार दोनों समुदायों मराठा और ओबीसी के हितों को संतुलित करने में असमर्थ रही है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है।
महाराष्ट्र
उर्दू स्वर्ण जयंती समारोह: अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बाबुन कोकाटे से की मुलाकात, सभी मांगों का तत्काल समाधान, उर्दू अकादमी की जल्द स्थापना की जाएगी

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कोकाटे से मुस्लिम मुद्दों और उर्दू अकादमी के संबंध में की गई मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जल्द से जल्द उर्दू अकादमी की स्थापना और वैश्विक स्तर पर उर्दू स्वर्ण जयंती समारोह मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नाडियाडवाला द्वारा यहां उर्दू समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उर्दू अकादमी की स्थापना में उर्दू भाषी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही माणिक राव कोकाटे ने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया है। आज़मी ने अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति और ओबीसी मॉडल पर मुसलमानों और छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति की भी मांग की। आज़मी ने पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने नेट और यूपीएससी प्रशिक्षण शिविर और कक्षाएं शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने एमपीएससी परीक्षा में उर्दू भाषा के उम्मीदवारों को उर्दू में परीक्षा देने की सुविधा की भी मांग की। मुसलमानों के शैक्षिक, आर्थिक और अन्य पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने की भी मांग की गई। इसी सिलसिले में आज अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माणिक राव कोकाटे से मुलाकात की और सभी मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए उनके समाधान की माँग की। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया और समस्याओं के समाधान का वादा किया। इस दौरान अबू आसिम आज़मी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सईद हमीद भी थे और उन्होंने भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से उर्दू के मुद्दों पर चर्चा की। इस पर मंत्री ने सभी माँगों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
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