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Saturday,11-October-2025
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अंतरराष्ट्रीय

रूस-यूक्रेन युद्ध जारी रहने से भारत का चाय निर्यात होगा प्रभावित

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गैर प्रतिस्पद्धी कीमतों, गुणवत्तापूर्ण फसल की कमी, विदेशी मांग में सुस्ती और बढ़ती मजदूरी के कारण पहले से जूझ रहे देश के चाय उद्योग को अब रूस-यूक्रेन युद्ध के अधिक दिनों तक जारी रहने की चिंता भी सताने लगी है। भारत रूस और सीआईएस देशों में भारी मात्रा में चाय निर्यात करता है और इसी कारण चाय उद्योग को चिंता है कि अगर रूस-यूक्रेन का युद्ध और अधिक दिनों जारी रहता है और हिंसा इन दोनों देशों की सीमा के बाहर भी भड़क जाती है, तो इससे चाय निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

सीआईएस देश स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल है, जिसके सदस्य आर्मेनिया, अजरबेजान, बेलारूस, कजाख्स्तान, किर्गिजिस्तान, मोलदोवा, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं जबकि तुर्कमेनिस्तान सहयोगी देश और अफगानिस्तान तथा मंगोलिया पर्यवेक्षक देश हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन भी पहले इससे जुड़े थे लेकिन रूस के साथ विवाद के कारण दोनों देशों ने अपनी सदस्यता वापस ले ली।

गुवाहाटी चाय नीलामी खरीदार संगठन के सचिव दिनेश बिहानी का कहना है कि रूस और सीआईएस देश भारतीय चाय के बहुत महत्वपूर्ण बाजार हैं।

बिहानी का कहना है कि अगर युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है और यूरोपीय देश और अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा,अगर हम यह बाजार खो देते हैं तो घरेलू स्तर पर चाय की कीमतों में और अधिक गिरावट आ जायेगी क्योंकि घरेलू बाजार में पहले से ही अधिक मात्रा में चाय उपलब्ध है।

उन्होंने भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़े का जिक्र करते हुये कहा कि भारत ने जनवरी-नवंबर 2021 के बीच सीआईएस देशों को 40.17 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जिसकी कीमत करीब 744 करोड़ रुपये है।

बिहानी ने बताया कि कुल निर्यात में रूस की हिस्सेदारी करीब 77 प्रतिशत है यानी वहां 30.84 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया, जिसकी कीमत करीब 558 करोड़ रुपये थे।

इसी अवधि में यूक्रेन को 1.6 मिलियन किलोग्राम,जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये थी, कजाख्स्तान को 6.25 मिलियन किलोग्राम, जिसकी कीमत 127 करोड़ रुपये थी और अन्य सीआईएस देशों को 1.43 मिलियन किलोग्राम ,जिसकी कीमत करीब 29 करोड़ रुपये थी, चाय निर्यात किया गया।

इससे पिछले साल की समान अवधि में 46.39 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था, जिसकी कीमत करीब 823 करोड़ रुपये थी।

उन्होंने कहा कि पिछले साल चाय का निर्यात मुख्य रूप से ईरान के साथ भुगतान प्रणाली पर अस्पष्टता और केन्या की तुलना में भारतीय सीटीसी चाय की ऊंची कीमत के कारण प्रभावित रहा था।

एक अनुमान के मुताबिक भारत का चाय निर्यात वर्ष 2020 में निर्यातित 207.58 मिलियन किलोग्राम चाय की तुलना में करीब 12 से 13 प्रतिशत की गिरावट के साथ वर्ष 2021 में 180 मिलियन किलोग्राम के करीब रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय

“सिल्क रोड आर्क” अस्पताल जहाज फ़िजी के लोगों के लिए लाभकारी है: फ़िजी के रक्षा मंत्री

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बीजिंग, 6 अक्टूबर : फ़िजी के रक्षा एवं वयोवृद्ध मामलों के मंत्री पियो टिकोदुआदुआ ने हाल ही में कहा कि चीनी नौसेना का “सिल्क रोड आर्क” अस्पताल जहाज फ़िजी के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ है और यह फ़िजी और चीन के बीच मजबूत मैत्री का एक ज्वलंत उदाहरण है।

“सद्भाव मिशन 2025” के तहत कार्यरत इस अस्पताल जहाज ने 4 अक्टूबर की शाम फ़िजी की राजधानी सुवा में एक डेक रिसेप्शन भी आयोजित किया, जिसमें फ़िजी के उप प्रधानमंत्री प्रसाद, कई कैबिनेट मंत्री, नौसेना कमांडर, विभिन्न देशों के राजदूत, सैन्य अताशे, फ़िजी में चीनी नागरिक और कंपनियों के प्रतिनिधि समेत लगभग 150 लोग शामिल हुए।

पियो टिकोदुआदुआ ने इस अवसर पर “सिल्क रोड आर्क” टीम की व्यावसायिकता और समर्पण की विस्तृत प्रशंसा करते हुए फ़िजी सरकार की ओर से जहाज के समस्त कर्मियों को हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि फ़िजी, जो नए चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला द्वीपीय देश था, सदैव दोनों देशों के बीच की इस मेहनत और दोस्ती को संजोता रहा है। वे स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में चीन के साथ व्यावहारिक सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चीन के फ़िजी राजदूत झोउ च्येन ने इस जहाज को सिर्फ स्वास्थ्य की सुरक्षा और आशा का संदेश देने वाला जीवनदायिनी जहाज नहीं बल्कि चीन और फ़िजी के लोगों के बीच दोस्ती का प्रतीक भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह जहाज दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का एक शांति का स्तंभ है।

झोउ च्येन ने जोर देकर कहा कि चीन फ़िजी के साथ मिलकर उनके मूलभूत हितों और अहम चिंताओं का समर्थन जारी रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व निष्पक्षता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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अंतरराष्ट्रीय

फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख ने ‘गाजा डील की प्रगति’ को बताया ‘रचनात्मक’

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नई दिल्ली, 4 अक्टूबर : फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमास की प्रतिक्रिया को सकारात्मक बताने वाली घोषणा का स्वागत किया है। अब्बास के अनुसार, यह प्रतिक्रिया बंधकों की रिहाई और रचनात्मक वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद जगी है।

फिलीस्तीनी अथॉरिटी अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, “हम इन बयानों का स्वागत करते हैं क्योंकि ये सभी बंधकों को रिहा करने और इस महत्वपूर्ण चरण में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा का संकेत देते हैं, जिसमें सभी को सर्वोच्च स्तर की राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है।” बयान में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते की दिशा में ट्रंप और अरब तथा मुस्लिम देशों को प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया गया है।

बयान में कहा गया है, “अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह पूर्ण युद्धविराम के लिए तत्काल प्रतिबद्धता, सभी बंधकों और कैदियों की रिहाई, संयुक्त राष्ट्र संगठनों के माध्यम से मानवीय सहायता की तत्काल आपूर्ति, विस्थापन या विलय की रोकथाम सुनिश्चित करना और पुनर्निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत है।”

इसमें इजरायल की नसीहत भी दी गई है। लिखा है, ” हम इन प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मध्यस्थों और साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे, जिससे एक स्थायी शांति स्थापित हो सके जो फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे को समाप्त किया जा सके।”

अपने बयान में पीए प्रमुख ने धार्मिक स्थलों पर हमले और विस्थापितों की समस्या का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को संबोधित करते हुए कहा, “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल को उसके सभी एकतरफा कदमों को रोकने के लिए मजबूर करे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं।”

अब्बास ने आगे कहा कि एक स्वतंत्र, संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य, इजरायल के साथ, इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक स्वाभाविक साझेदार है, और अब एक स्थायी शांति का समय आ गया है जो क्षेत्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय की गारंटी दे।

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व्यापार

आरबीआई की नई गाइडलाइंस कल से लागू, बैंकों को एक दिन में ही क्लियर करना होगा चेक

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नई दिल्ली, 3 अक्टूबर: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना होगा। इससे चेक के जरिए भुगतान करना तीव्र और आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में चेक को क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है।

एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को दी है।

नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने का आग्रह किया है।

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा।

आरबीआई ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में विस्तार के जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा।

इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा। इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा।

इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेक शाम के 7 बज तक होगा। इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी।

यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक है।

साथ ही, बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है। खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा।

चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे। यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा।

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