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Wednesday,23-July-2025
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भारत का ऑफिस लीज बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, बेंगलुरू सबसे आगे: रिपोर्ट

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मुंबई, 3 जनवरी। रियल एस्टेट फर्म जेएलएल द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ऑफिस मार्केट 2024 में ग्लोबल कंपनियों के लिए उनके वर्कफोर्स और रियल एस्टेट फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा।

भारत का ऑफिस मार्केट बीते वर्ष के दौरान नेट एब्जॉर्प्शन (वह दर जिस पर किराए योग्य क्षेत्र को एक निश्चित अवधि के लिए लीज पर दिया जाता है) रिकॉर्ड 49.56 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गया।

साल के अंत में चौथी तिमाही को लेकर बेहतर प्रदर्शन दर्ज हुआ। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 18.53 मिलियन वर्ग फुट के रिकॉर्ड नेट एब्जॉर्प्शन के आंकड़े दर्ज किए गए, जो इस क्षेत्र में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

बेंगलुरू ने 2024 में 14.74 मिलियन वर्ग फुट पर अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ नेट एब्जॉर्प्शन के साथ बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 63.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरू ने अपनी सर्वश्रेष्ठ तिमाही भी दर्ज की और अब देश के ऑफिस लीज मार्केट में 36.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।

तिमाही नेट एब्जॉर्प्शन में हैदराबाद 16.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया, उसके बाद दिल्ली-एनसीआर 15.4 प्रतिशत और चेन्नई 11.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहा।

पूरे वर्ष (जनवरी-दिसंबर 2024) के लिए, बेंगलुरु ने 2024 में नेट एब्जॉर्प्शन के मामले में अब तक का सबसे अच्छा वर्ष होने के साथ बढ़त हासिल की, जबकि मुंबई में भी दशक भर में सबसे अधिक संख्या देखी गई।

दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में मजबूत वार्षिक प्रदर्शन ने भी ऑफिस मार्केट में निरंतर विकास की गति में योगदान दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चार शहरों ने 2024 में वार्षिक नेट एब्जॉर्प्शन में 77.8 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और फ्लेक्स का अब तक का सबसे अच्छा वर्ष रहा, दोनों ने 2024 में ग्रोस लीजिंग में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।

जेएलएल के मुख्य अर्थशास्त्री सामंतक दास ने कहा, “2024 में, भारत के ऑफिस मार्केट ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, शीर्ष सात शहरों में लीजिंग एक्टिविटी 77.22 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गई, जो कि सालाना आधार पर 22.6 प्रतिशत वृद्धि थी।

यह अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक वार्षिक लीजिंग है। वैश्विक कंपनियों ने 58.6 प्रतिशत लीजिंग एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारत उनकी रियल एस्टेट विस्तार योजनाओं के लिए केंद्र बना हुआ है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के लिए यह साल शानदार रहा, जिसने लगभग 28 मिलियन वर्ग फीट लीज के साथ बाजार के 35.9 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया।”

उन्होंने आगे कहा, “जैसे-जैसे भारत की ‘ऑफिस टू द वर्ल्ड’ के रूप में स्थिति मजबूत होती जा रही है, इंजीनियरिंग आरएंडडी कैपेबिलिटी के साथ-साथ एआई और उभरती टेक्नोलॉजी पर देश का ध्यान मांग को और बढ़ा सकता है, जिससे यह अगले दशक में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और इनोवेशन के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन जाएगा।”

2024 की चौथी तिमाही ग्रोस लीजिंग के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली तिमाही साबित हुई, जो 23.80 मिलियन वर्ग फीट थी, जो एक साल पहले इसी अवधि में दर्ज किए गए पिछले शिखर से 13.6 प्रतिशत अधिक है।

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एचडीएफसी बैंक के शुद्ध लाभ में पहली तिमाही में 13 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट, 5 रुपये के विशेष लाभांश की घोषणा

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नई दिल्ली, 19 जुलाई। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए शुद्ध लाभ (अलेखापरीक्षित समेकित) में 13 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट दर्ज की, जो 16,257.91 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च को समाप्त पिछली तिमाही के 18,834.88 करोड़ रुपये से कम है।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता बैंक ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही (अल्पसंख्यक हित को छोड़कर) के 16,474.85 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में 1.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की।

बैंक ने 77,470 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 73,033 करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत अधिक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एचडीएफसी बैंक का ब्याज व्यय 46,032.23 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 43,196 करोड़ रुपये था, जो 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय (अर्जित ब्याज और व्यय किए गए ब्याज के बीच का अंतर) 5.4 प्रतिशत बढ़कर 31,439 करोड़ रुपये हो गई, जो 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 29,839 करोड़ रुपये थी।

एचडीएफसी बैंक ने 1:1 के अनुपात में पहली बार बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की, जिसका अर्थ है कि 27 अगस्त की रिकॉर्ड तिथि तक बैंक के सदस्यों द्वारा धारित प्रत्येक 1 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के लिए एक इक्विटी शेयर।

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के विशेष अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की। एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल अपनी फाइलिंग में कहा, “विशेष अंतरिम लाभांश का भुगतान पात्र सदस्यों को सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को किया जाएगा।”

30 जून तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 1.40 प्रतिशत रहा, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.47 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले के स्तर से थोड़ा अधिक है।

बैंक को अपनी सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के हालिया आईपीओ से लाभ हुआ, जिसमें शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव से 9,128 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ हुआ।

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कमजोर एफआईआई धारणा के बीच सेंसेक्स-निफ्टी निचले स्तर पर खुला, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बाजार को सहारा दिया

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मुख्य बातें:

– सेंसेक्स 171 अंक गिरा, निफ्टी 35 अंक नीचे; मिडकैप, स्मॉलकैप मजबूत रहे।

– एफआईआई ने 3,694 करोड़ रुपये के शेयर बेचे; डीआईआई ने 2,820 करोड़ रुपये खरीदे।

– निफ्टी का मंदी वाला पैटर्न निरंतर सावधानी बरतने का संकेत देता है; 25,000 प्रमुख समर्थन है।

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत लाल निशान में की, जो लार्ज-कैप शेयरों में बिकवाली के दबाव में कम हुआ। सुबह 9:25 बजे, सेंसेक्स 171 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,087 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 35 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 25,075 पर बंद हुआ।

दिग्गज शेयरों में गिरावट, व्यापक बाजार में स्थिरता

सूचकांकों पर सबसे ज़्यादा दबाव एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख शेयरों के कारण रहा। वित्तीय शेयर, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग क्षेत्र दबाव में रहे। हालाँकि, मिडकैप और स्मॉलकैप क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे पूरे बाजार को सहारा मिला।

सेंसेक्स में बढ़त हासिल करने वाले शेयरों में एमएंडएम, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एलएंडटी, इंफोसिस और मारुति सुजुकी शामिल हैं, जो ऑटो, धातु और इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में मजबूती को दर्शाता है।

क्षेत्रीय चित्र मिश्रित

क्षेत्रीय स्तर पर, ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, धातु, रियल्टी, ऊर्जा, मीडिया, बुनियादी ढाँचा और कमोडिटीज़ में बढ़त दर्ज की गई। वहीं, वित्तीय सेवाओं, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई।

तकनीकी संकेतकों ने मंदी के संकेत दिए, और गुरुवार को निफ्टी ने एक मंदी का घेरा पूरा किया। विश्लेषक 25,000 को प्रमुख समर्थन और 25,340 को महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर बता रहे हैं।

एफआईआई शुद्ध विक्रेता बने रहे

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखते हुए 17 जुलाई को 3,694 करोड़ रुपये के शेयर बेचे—जो लगातार दूसरे सत्र में शुद्ध बिकवाली का संकेत है। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) शुद्ध खरीदार बने रहे और उन्होंने लगातार नौवें सत्र में 2,820 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉ. वीके विजयकुमार के अनुसार, पिछले तीन महीनों में खरीदारी के बाद जुलाई में एफआईआई ने बिकवाली का स्पष्ट रुख दिखाया है। सकारात्मक ट्रिगर्स के बिना, गिरावट का यह रुझान जारी रह सकता है।

वैश्विक संकेत कुछ राहत देते हैं

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में ज़्यादातर बढ़त दर्ज की गई, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और जकार्ता बढ़त में रहे, हालाँकि टोक्यो और सियोल में गिरावट रही। निवेशकों की उत्साहजनक धारणा के चलते गुरुवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए।

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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को पार कर जाएगी: रिपोर्ट

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मुंबई, 16 जुलाई। बुधवार को आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेज़ी से वृद्धि होने और वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार करने की उम्मीद है, बशर्ते कि रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) की समस्या का समय पर समाधान हो, नए मॉडलों की लॉन्चिंग और देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को समर्थन मिले। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला ने आखिरकार देश में प्रवेश कर लिया है।

केयरएज एडवाइजरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक कार इकोसिस्टम में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 21 में 5,000 यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1.07 लाख यूनिट से अधिक हो गई है, जो लगभग 21 गुना वृद्धि दर्शाती है।

हालाँकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में अभी भी एक छोटी हिस्सेदारी है – जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दबदबा है – यह खंड अब सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोनों के समर्थन से उच्च विकास पथ पर प्रवेश कर रहा है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 30 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुँच हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है और इस बदलाव को संभव बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि FAME III, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, और कोबाल्ट, लिथियम-आयन अपशिष्ट और ग्रेफाइट सहित महत्वपूर्ण बैटरी खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट जैसी पहलों से वाहन उत्पादन लागत कम होने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार होने की उम्मीद है।

केयरएज एडवाइजरी एंड रिसर्च की वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख तन्वी शाह ने कहा, “भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में वृद्धि वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार कर जाने की संभावना है, बशर्ते दुर्लभ पृथ्वी संबंधी व्यवधान का समय पर समाधान किया जाए। मॉडल लॉन्च की एक मजबूत श्रृंखला, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार और PLI योजना के तहत बैटरी स्थानीयकरण के साथ, भारत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने के लिए अच्छी स्थिति में है।”

चार्जिंग बुनियादी ढांचा, जो ऐतिहासिक रूप से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक रहा है, अब अभूतपूर्व वृद्धि देख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में, भारत में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की संख्या लगभग पाँच गुना बढ़ी है, जो वर्ष 2022 में 5,151 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत तक 26,000 से अधिक हो गई है, जो 72 प्रतिशत से अधिक की मज़बूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में तब्दील हो रही है।

फेम III योजना में चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए समर्पित परिव्यय शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों ने भूमि सब्सिडी से लेकर पूंजीगत व्यय सहायता तक, लक्षित ईवी बुनियादी ढाँचे के प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इन उपायों को शहरी नगरपालिका कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जो आवासीय और व्यावसायिक विकास में ईवी-तैयार पार्किंग स्लॉट अनिवार्य करते हैं।

लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईवी चालक घने शहरी क्षेत्रों में हर 5 से 10 किलोमीटर पर एक विश्वसनीय चार्जिंग स्टेशन पा सकें – एक ऐसी रणनीति जो रेंज की चिंता को काफी कम करती है, जो वर्तमान में संभावित ईवी खरीदारों के बीच एक प्रमुख चिंता का विषय है।

रिपोर्ट के अनुसार, निजी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर (सीपीओ) भी नगर निगमों और डिस्कॉम के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से, अक्सर अपने परिचालन का तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं।

इसके अलावा, नीतिगत ज़ोर मानकीकरण और अंतर-संचालन की ओर बढ़ रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और नीति आयोग उपयोगकर्ता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चार्जर्स में एक समान प्रोटोकॉल पर ज़ोर दे रहे हैं।

वित्त वर्ष 26 के हालिया बजट में ईवी बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 16 प्रमुख खनिजों पर शून्य मूल सीमा शुल्क लागू किया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन लागत कम होगी।

केयरएज का अनुमान है कि एकीकृत बैटरी निर्माण क्षमताओं में निरंतर निवेश के साथ, भारत की लिथियम-आयन सेल आयात निर्भरता वित्त वर्ष 27 तक घटकर 20 प्रतिशत रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह लगभग 100 प्रतिशत थी।

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