नई दिल्ली, 19 फरवरी। जीवन बीमा क्षेत्र की उच्च पूंजी तीव्रता के कारण विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। एफडीआई लिमिट में वृद्धि से इस क्षेत्र को जरूरी पूंजी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बीमाकर्ता अपनी मृत्यु दर कवरेज को बढ़ा सकेंगे। यह जानकारी रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

आईसीआरए को उम्मीद है कि बीमाकर्ताओं के लिए रिटेल सेगमेंट में बीमा राशि में वृद्धि रिटेल न्यू बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) में वृद्धि से आगे निकल जाएगी।

प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 9 महीनों में रिटेल बीमा राशि में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो रिटेल एनबीपी वृद्धि के 17 प्रतिशत से अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नए बिजनेस (वीएनबी) मार्जिन वाले गैर-भागीदारी (गैर-बराबर) प्रोडक्ट की हाई वैल्यू से कम वीएनबी मार्जिन वाले यूनिट-लिंक्ड इंवेस्टमेंट प्लान (यूएलआईपी) प्रोडक्ट की ओर प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव को देखते हुए, वीएनबी मार्जिन पर दबाव जारी रहने की संभावना है।

इसके परिणामस्वरूप प्रोडक्ट शिफ्ट के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए बीमित राशि और राइडर अटैचमेंट में वृद्धि होगी।

जीवन बीमाकर्ताओं के लिए पूंजी की आवश्यकता भी लागू बीमित राशि का एक कार्य है, बीमित राशि में उच्च वृद्धि के साथ, वृद्धिशील विकास के लिए पूंजी की तीव्रता उच्च रहने की उम्मीद है।

इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लिए वृद्धिशील पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में प्रस्तावित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा में 100 प्रतिशत की वृद्धि से इस क्षेत्र में पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है और भारत में सुरक्षा अंतर कम हो सकता है।

जबकि, ऐतिहासिक रूप से, जीवन बीमा प्रीमियम में वृद्धि निवेश संबंधी विचारों से प्रेरित रही है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) रिटेल और ग्रुप एनबीपी में पर्याप्त हिस्सेदारी के साथ बाजार पर हावी है, हालांकि, बीमा राशि के मामले में निजी बीमाकर्ता सबसे आगे हैं।

आईसीआरए की उपाध्यक्ष नेहा पारिख ने कहा, “मोरटैलिटी प्रोटेक्शन के लिए अपफ्रंट कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट और रिइंश्योरेंस टाइ-अप की जरूरत होती है, जिसके परिणामस्वरूप बीमा राशि बाजार का कंसन्ट्रेशन होता है। रिटेल और ग्रुप बीमा राशि के भीतर, रिटेल सेगमेंट में पूंजी की आवश्यकता और भी अधिक है, यह देखते हुए कि जोखिम बहुत लंबी अवधि के लिए अंडरराइट किया जाता है।”

“कुछ बड़े प्राइवेट बीमाकर्ता अपने लंबे परिचालन इतिहास से लाभान्वित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैकबुक अधिशेष होता है, इसलिए, आंशिक रूप से उच्च बीमा राशि को अंडरराइट करने की उनकी क्षमता का समर्थन करता है।”

नई दिल्ली, 19 फरवरी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, 31 जनवरी तक देश में कुल 28,05,354 कंपनियां रजिस्टर्ड थीं, जिनमें से 65 प्रतिशत यानी 18,17,222 कंपनियां एक्टिव हैं, जो दिसंबर 2024 की तुलना में एक्टिव कंपनियों की संख्या में 0.14 प्रतिशत की वृद्धि है।

31 जनवरी तक देश में 5,216 विदेशी कंपनियां भी रजिस्टर्ड थीं और उनमें से 63 प्रतिशत या 3,281 इकाई एक्टिव थीं।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की हिस्सेदारी कुल कंपनियों में 96 प्रतिशत है, जो पेड-अप कैपिटल का 38 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां केवल 4 प्रतिशत हैं, लेकिन ये कंपनियां पेड-अप कैपिटल का 62 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं।

इकोनॉमिक सेक्टर-वाइज क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि बिजनेस सर्विस में सबसे अधिक एक्टिव कंपनियां हैं, जिनका हिस्सा 27 प्रतिशत है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग (20 प्रतिशत), ट्रे़डिंग और कम्युनिटी, पर्सनल एंड सोशल सर्विस (13 प्रतिशत) है।

मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, “यह भी देखा गया है कि सर्विस सेक्टर में एक्टिव कंपनियों की कुल संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, उसके बाद उद्योग और कृषि क्षेत्र का स्थान है। सेवा क्षेत्र में, समुदाय, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवा क्षेत्र ने एक्टिव कंपनियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई।”

नई रजिस्टर्ड कंपनियों का स्टेट-वाइज विश्लेषण दर्शाता है कि जनवरी 2025 के दौरान सबसे अधिक नए रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाले टॉप तीन राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली थे।

महाराष्ट्र में 18 प्रतिशत यानी 2,998 कॉर्पोरेट इकाइयां थीं, उत्तर प्रदेश में 11 प्रतिशत यानी 1,812 कंपनियां थीं और दिल्ली में 9 प्रतिशत यानी 1,503 कंपनियां थीं, जिनकी कलेक्टिव पेड अप कैपिटल 194.77 करोड़ रुपये थी।

स्टेट-वाइज डेटा से पता चलता है कि एक्टिव कंपनियों की कुल संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है।

केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू-कश्मीर में दिसंबर 2024 की तुलना में 112 कंपनियों की वृद्धि दर्ज की गई।

मंत्रालय के अनुसार, “नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ रजिस्टर्ड 16 नई विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं में से 37.50 प्रतिशत दिल्ली, 18.75 प्रतिशत केरल, 12.50 प्रतिशत तमिलनाडु, 6.25 प्रतिशत आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में स्थापित की गईं।”

नई दिल्ली, 19 फरवरी। औद्योगिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में मोबाइल फोन निर्यात से भारत 1,80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर पाएगा। जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस वित्त वर्ष (अप्रैल-जनवरी) के 10 महीनों में भारत, मोबाइल निर्यात में 1,50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें अकेले जनवरी में निर्यात 25,000 करोड़ रुपये से अधिक दर्ज हुआ है।

वित्त वर्ष 2020-21 में पीएलआई योजना की शुरुआत के बाद से 680 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मोबाइल फोन निर्यात सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, जिसमें भारत के स्मार्टफोन के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में अमेरिका का नाम सामने आया है।

यह शानदार प्रदर्शन उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के प्रभाव को दर्शाता है, जिसने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है।

पीएलआई योजना के शुभारंभ के बाद से, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2,20,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,22,000 करोड़ रुपये तक लगभग दोगुना हो गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन अनुमानित 5,10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है, जो वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने को और मजबूत करेगा।

आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा, “हम मजबूत सरकारी समर्थन और हमारे उद्योग की मजबूत क्षमता से प्रेरित होकर पर्याप्त पैमाने पर पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हुए, हम कॉम्पटीशन को बढ़ावा देने, पैमाने का विस्तार करने और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।”

उन्होंने कहा कि अगले चरण में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेशन शामिल होगा, जो हमें भारत के महत्वाकांक्षी 500 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लक्ष्य को प्राप्त करने और वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक बनने के हमारे दृष्टिकोण की ओर ले जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि एक सक्रिय सरकार और एक ऐसे उद्योग के बीच तालमेलपूर्ण साझेदारी का परिणाम है, जिसने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन का उत्पादन कर लगातार अपनी योग्यता साबित की है।

स्मार्टफोन अब इतिहास में पहली बार भारत की शीर्ष निर्यात वस्तु बनने के लिए तैयार हैं – हमारी स्वतंत्र विनिर्माण क्षमताओं में अभूतपूर्व बदलाव का प्रमाण।

मोहिंद्रू ने कहा, “हम आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकते, हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अभी भी अपार अवसरों का लाभ लिया जाना बाकी है और तेजी से विकसित हो रहे भू-राजनीतिक परिदृश्य के साथ हमारे अवसरों की विंडो छोटी है। हमें निर्णायक कदम उठाने होंगे।”