युद्ध के चलते वैश्विक रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित होने के बीच भारत अपनी ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को 272 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) से 300 एमएमटीपीए तक बढ़ाने जा रहा है। यह बयान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को दिया।

मौजूदा समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत-मॉरिशस एनर्जी पार्टनरशिप, भरोसेमंदता, स्थिरता और आपसी समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, “गुरुवार को हुआ समझौता दोनों देशों के बीच एनर्जी के क्षेत्र में संबंधों में एक अहम पड़ाव है और यह भारत और मॉरिशस के बीच गहरी दोस्ती का एक और सबूत है, जो पीढ़ियों तक बढ़ती रहेगी।”

केंद्रीय मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “ये जी2जी (सरकार से सरकार) और बी2बी (व्यापार से व्यापार) समझौते भारत-मॉरिशस ऊर्जा सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। इनसे मॉरिशस को स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी और इंडियनऑयल अगले तीन वर्षों के लिए एक भरोसेमंद मुख्य आपूर्तिकर्ता के तौर पर स्थापित होगा।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख रिफाइनिंग हब में से एक बनकर उभरा है, जहां 23 रिफाइनरियां सालाना लगभग 270 मिलियन मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग करती हैं।

पुरी ने कहा, “रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के तौर पर, भारत इस क्षमता को सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि दुनिया भर में, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपने दोस्तों के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्थिर ऊर्जा भागीदार बनने की ज़िम्मेदारी के तौर पर देखता है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जिसकी दुनिया तारीफ और सम्मान करती है।”

भारत और मॉरिशस ने गुरुवार को तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही, इंडियनऑयल और मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) के बीच द्वीपीय देश को पेट्रोलियम उत्पादों की पक्की आपूर्ति के लिए पांच साल का समझौता भी हुआ।

चेन्नई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर से बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) और तमिलनाडु सरकार के तीन कर्मचारियों समेत पांच अन्य लोगों को लगभग 2.39 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है।

सीबीआई के अनुसार, गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने छह दोषियों पर कुल 2.70 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया।

दोषी ठहराए गए लोगों में बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर एन. वेंकटाचलम; शोलिंगनल्लूर तालुक ऑफिस में रिकॉर्ड क्लर्क के तौर पर काम करने वाले एम. शिवकुमार; पझावंथंगल में तत्कालीन विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टी. दशरथन और तमिलनाडु सरकार के पूर्व विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम. मनिचावेलु शामिल हैं। इस मामले में सजा पाने वाले दो प्राइवेट व्यक्ति ओ.पी. थमारई पू और पी. थंडापानी हैं।

बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद सीबीआई की ओर से 19 मई, 2010 को यह मामला दर्ज किया गया था। जांच करने वालों का आरोप था कि मुख्य आरोपी ई. मुथुस्वामी और अन्य लोगों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक का पैसा दूसरी जगह लगाने की साजिश रची थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने झूठे और जाली दस्तावेज जमा करके बैंक से कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं बेईमानी से हासिल की थीं। इन लेन-देन से बैंक ऑफ इंडिया को कथित तौर पर 238.97 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने 28 दिसंबर, 2011 को 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों में पांच सरकारी कर्मचारी और सात प्राइवेट व्यक्ति शामिल थे। कोर्ट द्वारा दोषी पाए गए छह जीवित आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाए जाने से पहले कई सालों तक मुकदमा चला।

कोर्ट का यह फैसला एक लंबे मुकदमे के बाद आया। लैंड एंड सर्वे डिपार्टमेंट में सस्पेंड किए गए सीनियर ड्राफ्ट्समैन वी. उमापति के खिलाफ कार्यवाही को अलग कर दिया गया था और उन पर एक अलग मामले (नंबर सीसी 18 ऑफ 2016) में कार्रवाई चल रही है।

सीबीआई के बयान में यह नहीं बताया गया कि किन अपराधों के तहत इन छह लोगों को दोषी ठहराया गया, और न ही धोखाधड़ी वाले लोन अकाउंट और शामिल संपत्तियों के बारे में कोई और जानकारी दी गई।

उत्तर रेलवे ने गुरुवार को बताया कि भले ही वंदे भारत ट्रेन को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलाने की मंजूरी मिल गई है लेकिन जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर अभी तक इस रफ्तार से कोई ट्रेन नहीं चलाई गई है।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि कुछ रिपोर्टों में यह बताया गया था कि वंदे भारत ट्रेन चिनाब या अंजी ब्रिज पर 100 किमी/घंटा की रफ़्तार से चली थी।

उन्होंने कहा, “बनिहाल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल सेक्शन पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 100 किमी/घंटा करने की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक किसी भी ट्रेन को 100 किमी/घंटा की रफ्तार से नहीं चलाया गया है।”

इससे पहले, उत्तर रेलवे के कुछ अधिकारियों ने कहा था कि वंदे भारत ट्रेन चिनाब रेलवे ब्रिज पर 100 किमी/घंटा की रफ़्तार से चली है।

संपर्क करने पर अधिकारियों ने बताया कि जानकारी में कुछ कमी रह गई थी। पत्रकारों को बताया गया था कि वंदे भारत ट्रेन के संचालन की मंजूरी मिल गई है जबकि असल में अभी तक इसका संचालन नहीं हुआ है।

जम्मू के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने पत्रकारों को बताया कि रफ्तार बढ़ने से यात्रा का समय कम होगा और जम्मू-कश्मीर के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा, “इस कदम से यात्रियों को तेज, सुरक्षित आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, साथ ही इस इलाके में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।”

रेलवे मंत्रालय से कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर अधिकतम अनुमत गति बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद वंदे भारत पहली बार चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।

अभी, कटरा-संगलदान सेक्शन पर तय स्पीड 85 किमी/घंटा और संगालदान-बनिहाल सेक्शन पर 75 किमी/घंटा थी।

उत्तर रेलवे ने यह भी कहा है कि सभी जरूरी सुरक्षा शर्तों का पालन पक्का करने के बाद ही स्पीड बढ़ाने की मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि स्पीड लिमिट में बदलाव के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा और बनिहाल के बीच यात्रा का समय और कम होने की उम्मीद है।