राजनीति
इंदौर जल संकट: गायब दस्तावेजों और प्रशासनिक देरी को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल संकट की न्यायिक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने और प्रशासनिक स्तर पर हुई लंबी देरी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार को स्पष्ट रूप से जवाबदेही तय करनी चाहिए।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट ने केवल पानी के दूषित होने पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि यह भी सामने आया है कि शहर की जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था की योजना कैसे बनाई गई, उसका रखरखाव कैसे हुआ और उसकी निगरानी किस तरह की गई।
सिंघार ने कहा, “महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग रिकॉर्ड आयोग के सामने उपलब्ध नहीं कराए गए। सरकार को बताना चाहिए कि ये रिकॉर्ड उपलब्ध क्यों नहीं थे और इस चूक के लिए किसकी जवाबदेही तय होगी।”
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने भागीरथपुरा में पानी के दूषित होने, लोगों के बीमार पड़ने और मौतों के कारणों के साथ प्रशासनिक एवं तकनीकी खामियों की जांच की थी। आयोग ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी।
कांग्रेस के मुताबिक, रिपोर्ट में पाया गया कि भागीरथपुरा में सीवरेज का पानी पेयजल पाइपलाइनों में प्रवेश कर गया था, जिससे लोगों तक पहुंचने वाला पानी दूषित और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया।
रिपोर्ट में सीवरेज और गंदे पानी की पाइपलाइन से जुड़े कार्यों में हुई देरी की भी जांच की गई। इसमें टेंडर प्रक्रिया, फाइलों की आवाजाही और काम के क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं को देखा गया। सिंघार ने कहा कि लेआउट प्लान, ब्लूप्रिंट, डिजाइन ड्रॉइंग और पाइपलाइन अलाइनमेंट मैप जैसे तकनीकी दस्तावेज किसी भी शहरी जल नेटवर्क को समझने और उसके रखरखाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं होना गंभीर विषय है।
कांग्रेस ने सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक फाइल में हुई देरी का मुद्दा भी उठाया। सिंघार ने दावा किया कि यह फाइल मेयर के हस्ताक्षर के लिए 66 दिनों तक लंबित रही। उन्होंने पूछा कि फाइल के निस्तारण में इतनी देरी क्यों हुई।
उन्होंने सवाल किया, “देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पेयजल के कारण मौतें कैसे हुईं?” हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत जांच के निष्कर्षों के अनुसार, केवल इस आधार पर कि फाइल मेयर के हस्ताक्षर के लिए लंबित रही थी, आयोग ने व्यक्तिगत रूप से मेयर की जिम्मेदारी तय नहीं की है। कांग्रेस की ओर से उठाया गया सवाल प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी और उसकी जवाबदेही से संबंधित है।
जांच आयोग ने कुल 36 मौतों की जांच की थी। सिंघार द्वारा उद्धृत रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, इनमें 22 मौतों को दूषित पानी से संबंधित माना गया। हालांकि, इस घटना से जुड़ी मौतों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं।
सिंघार ने प्रभावित परिवारों और मरीजों के लिए आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की। आयोग ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और प्रभावित मरीजों के लिए आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता की सिफारिश की है।
सिंघार ने कहा, “भागीरथपुरा के लोगों को पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय मिलना चाहिए।” उन्होंने सरकार से पूछा कि आयोग की सिफारिशें कब लागू की जाएंगी और प्रभावित परिवारों को मुआवजा कब जारी किया जाएगा।
भागीरथपुरा जल त्रासदी दिसंबर 2025 में सामने आई थी। उस समय दूषित पानी पीने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बीमार पड़ गए थे। न्यायिक आयोग ने पानी के नमूनों में ई. कोली और टोटल कोलीफॉर्म समेत बैक्टीरिया पाए जाने की बात कही थी। रिपोर्ट के अनुसार, दूषित पानी के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी जलजनित बीमारियां हुईं।
जांच में यह भी कहा गया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को समय पर बदल दिया जाता तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। ऐसे में प्रशासनिक देरी का मुद्दा जांच के प्रमुख पहलुओं में शामिल रहा।
राष्ट्रीय समाचार
भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति, भारत में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास का रास्ता साफ

भारत और जापान ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने भारत में जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के लाइव-फायर प्रशिक्षण और सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास का रास्ता खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह सहमति बुधवार को टोक्यो में आयोजित भारत-जापान की चौथी 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रीस्तरीय बैठक में बनी। बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी शामिल हुए।
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने मौजूदा जटिल वैश्विक परिस्थितियों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रियों ने कहा कि भारत और जापान स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही किसी भी देश की ओर से एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने के प्रयासों का विरोध किया।
दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके तहत भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (आईपीओआई) और महासागर पहल के साथ जापान की ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ रणनीति के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति बनी।
संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सैन्य अभ्यासों का दायरा बढ़ाने, उनमें मानवरहित प्रणालियों को शामिल करने और कम समय के नोटिस पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई। भारत में जापानी लड़ाकू विमानों की पहली यात्रा और ‘वीर गार्जियन 26’ वायुसेना अभ्यास को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।
रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए ‘डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया’ के तहत काम आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन की संभावनाओं पर भी जोर दिया।
समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया। इसमें समुद्री क्षेत्र की निगरानी, सूचना साझा करने, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा राहत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों ने समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाने तथा नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति जताई।
बैठक में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अंतरिक्ष और डिजिटल कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने साइबर हमलों से निपटने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और एआई आधारित साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई।
आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और दवा उद्योग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और विविध बनाने पर जोर दिया।
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और जापान ने सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने की जरूरत भी बताई।
दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी तथा अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन किया। साथ ही सुधार के बाद सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
संयुक्त बयान में कहा गया कि वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस अवसर पर पूरे साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2027 को ‘भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष’ के रूप में मनाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर नियमित बातचीत जारी रखने तथा अगली 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठक भारत में आपसी सहमति से आयोजित करने का फैसला किया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
रियाद में हूती मिसाइल को किया गया नाकाम, मलबे से हुआ नुकसान

सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया है कि रियाद में उसने हूती मिसाइल हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। हालांकि, इंटरसेप्शन के बाद मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा।
गठबंधन ने नुकसान को लेकर कोई ब्योरा नहीं साझा किया है।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन ने अलग-अलग बयानों में कहा कि उसने यमन के धमार और सादा प्रांतों में हूती के दो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म नष्ट कर दिए हैं। गठबंधन ने बताया कि इन जगहों का इस्तेमाल रियाद और दक्षिणी सऊदी अरब पर हमले की कोशिशों के लिए किया गया था।
गुरुवार तड़के रियाद में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। सऊदी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि रियाद में लोगों को “संभावित खतरे” के प्रति सचेत करने के लिए एक चेतावनी जारी की गई थी। कुछ ही मिनटों बाद इस चेतावनी को हटा लिया गया।
बुधवार को यमन के हूती लड़ाकों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक हवाई अड्डे और एक वित्तीय केंद्र पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया है। वहीं, समूह ने बताया कि मध्य यमन में सऊदी हवाई हमलों में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि उनके समूह ने रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक वित्तीय केंद्र पर “बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें” दागी हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को यमन में नागरिक सुविधाओं पर सऊदी हमलों का बदला बताया।
एक अन्य बयान में, सरिया ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी विमानों और मिसाइलों ने यमन के कई हिस्सों में 87 हमले किए हैं। इन हमलों में राजधानी सना और आठ प्रांतों में नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया।
यमन 2014 के आखिर से ही संघर्ष में उलझा हुआ है। उस समय हूती ने सना और देश के उत्तरी हिस्से के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन को वहां हस्तक्षेप करना पड़ा।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
सऊदी-हूती टकराव बढ़ा, हवाई हमलों और मिसाइल हमलों के दावों के बीच 11 की मौत

यमन में हूती-समर्थित मीडिया ने गुरुवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में सऊदी के हवाई हमलों में 11 लोग मारे गए हैं। वहीं, यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उन्होंने हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया है।
हूती स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से हूती-संचालित ‘अल-मसीराह टीवी’ ने बताया कि यमन के ताइज, होदेइदाह, सादा, हज्जा और इब्ब प्रांतों में हुए हवाई हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए।
‘अल-मसीराह टीवी’ के मुताबिक, सऊदी के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में भी कई हवाई हमले किए। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
स्थानीय निवासियों ने ‘शिन्हुआ’ समाचार एजेंसी को बताया कि गुरुवार को जब लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे थे, तब कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए। एक निवासी ने बताया, “शहर के अलग-अलग हिस्सों में हमले हुए, और लगातार हो रहे धमाकों से हमारे घर हिलने लगे। हम इतने डरे हुए थे कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई।”
इस बीच, यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने यमन के हूती समूह द्वारा दक्षिणी सऊदी अरब की ओर दागी गई चार बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया है। गठबंधन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि कितना नुकसान हुआ है या कौन-कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं।
‘शिन्हुआ’ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन ने अलग-अलग बयानों में कहा कि उन्होंने यमन के धमार और सादा प्रांतों में हूथी विद्रोहियों के दो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म नष्ट कर दिए हैं। गठबंधन ने बताया कि इन जगहों का इस्तेमाल रियाद और दक्षिणी सऊदी अरब पर हमले की कोशिशों के लिए किया गया था।
गुरुवार तड़के रियाद में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। सऊदी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि रियाद में लोगों को “संभावित खतरे” के प्रति सचेत करने के लिए एक चेतावनी जारी की गई थी। कुछ ही मिनटों बाद इस चेतावनी को हटा लिया गया।
बुधवार को, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी की राजधानी रियाद में एक हवाई अड्डे और एक वित्तीय केंद्र पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया है। वहीं, हूती समूह ने यह भी बताया कि मध्य यमन में सऊदी के हवाई हमलों में एक बच्चे सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है।
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा कि उनके समूह ने रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक वित्तीय केंद्र पर “बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें” दागी हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को यमन में नागरिक सुविधाओं पर सऊदी अरब के हमलों का बदला बताया।
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