नई दिल्ली, 28 मई। यात्रियों और माल का निर्बाध और तेज परिवहन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के तहत दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी।

सीसीईए के अनुसार, इन परियोजनाओं में रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन और वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन शामिल हैं।

परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 74 लाख दिन के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा।

इस निर्णय से यात्रा सुविधा में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत कम होगी, तेल आयात में कमी आएगी और सीओटू उत्सर्जन कम करने में योगदान मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा।

सीसीईए के अनुसार, ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो इंटीग्रेटेड योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए ये आवश्यक मार्ग हैं।

क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 18.40 एमटीपीए (प्रति वर्ष मिलियन टन) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।

रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात (20 करोड़ लीटर) को कम करने और सीओटू उत्सर्जन (99 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

सीसीईए ने कहा, “ये परियोजनाएं कंटेनर, कोयला, सीमेंट, कृषि वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर लाइन क्षमता को बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स दक्षता को भी बढ़ाएंगी। इन सुधारों से सप्लाई चेन को अनुकूलित करने की उम्मीद है, जिससे तेज आर्थिक विकास की सुविधा मिलेगी।”

सरकार के अनुसार, बढ़ी हुई लाइन क्षमता गतिशीलता को काफी बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।

ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं।

नई दिल्ली, 28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को ऋण के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के तहत छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।

‘एमआईएसएस’ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर मिलते हैं, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, जिससे केसीसी ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।

केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक लागू है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना की संरचना या अन्य घटकों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।

देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। कृषि में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस समर्थन को जारी रखना महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

बयान में कहा गया है कि कुल कृषि ऋण प्रवाह भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

अगस्त 2023 में किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ जैसे डिजिटल सुधारों ने क्लेम प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा ऋण लागत प्रवृत्तियों, औसत एमसीएलआर और रेपो दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को समर्थन देने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्याज छूट दर को 1.5 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।

बयान में कहा गया है, “मंत्रिमंडल का निर्णय किसानों की आय को दोगुना करने, ग्रामीण क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने और समय पर और किफायती ऋण पहुंच के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।”

नई दिल्ली, 28 मई। एप्पल का आईफोन 16 इस वर्ष की पहली तिमाही में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन था। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के ‘ग्लोबल हैंडसेट मॉडल सेल्स ट्रैकर’ के अनुसार, यह दो साल के अंतराल के बाद पहली तिमाही में आईफोन सीरीज के बेस वेरिएंट की शीर्ष स्थान पर वापसी को भी दर्शाता है।

एप्पल ने लगातार पांचवीं मार्च तिमाही में पांचवां स्थान हासिल करते हुए टॉप-10 लिस्ट में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी।

इस बीच, सैमसंग ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में एक मॉडल कम पेश किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल वैश्विक बिक्री में शीर्ष 10 स्मार्टफोन की हिस्सेदारी स्थिर रही, जबकि शीर्ष 10 में लो-एंड (100 डॉलर से कम) वाले स्मार्टफोन के योगदान में वृद्धि दर्ज की गई।

आईफोन 16 ने जापान और मध्य पूर्व और अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें जापान ने बेस वेरिएंट की बिक्री में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।

आईफोन 16 प्रो मैक्स और आईफोन 16 प्रो क्रमशः सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

आईफोन 16ई ने मार्च 2025 के लिए वैश्विक शीर्ष-10 सूची में छठा स्थान हासिल करते हुए एक मजबूत शुरुआत की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एसई 2022 की तुलना में अधिक कीमत के बावजूद, 16ई के अपने पूर्ववर्ती से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।

सैमसंग के गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा ने 2025 की पहली तिमाही में सातवां स्थान हासिल किया, जबकि 2024 की पहली तिमाही में एस24 अल्ट्रा पांचवें स्थान पर था।

यह बदलाव मुख्य रूप से तिमाही के दौरान एस25 अल्ट्रा के लिए कम बिक्री विंडो के कारण हुआ। सीमित उपलब्धता के बावजूद, एस25 सीरीज ने स्थिर परिणाम दिए, जिसने अपने सक्रिय बिक्री महीने में सैमसंग की कुल स्मार्टफोन बिक्री में एक-चौथाई का योगदान दिया।

शाओमी का रेडमी 14सी 4जी एप्पल और सैमसंग के बाद एकमात्र मॉडल था, जो वैश्विक शीर्ष-10 सूची में जगह बनाने में सफल रहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान टैरिफ तनाव और व्यापक बाजार अनिश्चितताओं के बावजूद, शीर्ष 10 सबसे अधिक बिकने वाले स्मार्टफोन मॉडलों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है।