केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर. अशोक और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में एक सरकारी कार्यक्रम के कारण यातायात जाम हो गया, जिससे कुछ छात्र समय पर अपने नीट पुनर्परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी ने कुछ छात्रों के पुनर्परीक्षा में शामिल न हो पाने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन पलटवार करते हुए पूछा कि छात्रों को नीट परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए किसने मजबूर किया?

इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कहा कि रैली के दौरान यातायात जाम हो गया था। गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यातायात की स्थिति के कारण कुछ छात्र नीट की पुनर्परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। अगर किसी को असुविधा हुई या परेशानी का सामना करना पड़ा, तो मैं इसके लिए गहरा खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन नीट प्रश्न पत्र लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? छात्रों को नीट परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए किसने मजबूर किया? इन सवालों का जवाब दिए बिना कांग्रेस की रैली को निशाना बनाना शर्मनाक है।

बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस की रैली के कारण यातायात बाधित होने से छात्रों को कथित तौर पर देरी हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली के कारण हुए यातायात जाम की वजह से कुछ छात्रों को अपने नीट पुनर्परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई हुई। उन छात्रों का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान छात्रों और नागरिकों को असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रभावित न करने के लिए अपने आवास जाने से पहले हवाई अड्डे पर लगभग 45 मिनट तक इंतजार किया। जन प्रतिनिधियों से भी ऐसी ही सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।

कुमारस्वामी ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री के आचरण से सीख लेनी चाहिए।

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पैलेस रोड पर आयोजित कार्यक्रम के कारण भीषण यातायात जाम हो गया।

अशोका ने कहा कि सरकार ने पैलेस रोड पर पार्टी रैली का आयोजन किया, और पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाजाही के कारण यातायात जाम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से आने के बाद अपनी यात्रा में देरी की क्योंकि वे नीट पुनर्परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना चाहते थे। परीक्षा शुरू होने की सूचना मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी।

उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी में इस बुनियादी समझ का अभाव है। कार्यक्रम को दो-तीन घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता था। बीके हरिप्रसाद को पहले ही केपीसीसी अध्यक्ष घोषित किया जा चुका था। कार्यक्रम में देरी होने से कुछ भी नहीं बदलता। क्या उस समय कार्यक्रम आयोजित करना वास्तव में आवश्यक था?

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 22 से 25 जून तक मंगोलिया और कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के साथ ही रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है।

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस दौरे की घोषणा करते हुए कहा कि जयशंकर 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया जाने से पहले 22 और 23 जून को मंगोलिया जाएंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “विदेश मंत्री 22 और 23 जून को मंगोलिया जाएंगे। इस दौरे के दौरान वह मंगोलिया के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और अपने समकक्ष विदेश मंत्री बी बत्त्सेत्सेग के साथ चर्चा करेंगे।”

बयान में आगे कहा गया, “विदेश मंत्री 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान जयशंकर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युन के साथ बातचीत करेंगे। वह 25 जून को जेजू में जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में मुख्य भाषण भी देंगे।”

मंगोलिया दौरे पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की समीक्षा करने और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देने की उम्मीद है।

भारत और मंगोलिया सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। भारत और मंगोलिया ने 24 दिसंबर 1955 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। मंगोलिया ने अगले वर्ष नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला जबकि भारत ने 22 फरवरी 1971 को उलानबटार में अपना रेजिडेंट मिशन खोला। भारत की पहल से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के स्थिर विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यह यात्रा 13 अक्टूबर 2025 को मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना की भारत यात्रा के दौरान जयशंकर से मुलाकात के कुछ महीनों बाद हो रही है। इस बातचीत को द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले अप्रैल 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति लीजे म्युंग ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद अब डॉ. एस जयशंकर के दौरे पर भारत-रिपब्लिक ऑफ कोरिया द्वारा संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण के रोड मैप को आगे बढ़ाने पर बातचीत होने की उम्मीद है।

बातचीत का फोकस सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरूरी मिनरल और नई तकनीकी में सहयोग होने की उम्मीद है।

दोनों पक्षों के बीच सप्लाई चेन की मजबूती को बल देने, रक्षा सहयोग बढ़ाने और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के तहत हुई प्रगति का आकलन करने की कोशिशों की समीक्षा करने की भी उम्मीद है।

इस दौरे से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। साथ ही, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुख्य साझेदारों के साथ भारत के जुड़ाव को भी मजबूती मिलेगी।

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत पंजाब की महिलाओं को 1 जुलाई को सम्मान राशि के पैसे मिलेंगे। वहीं, कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस योजना को लेकर सवाल उठाया है।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, “पंजाब की सभी मां, बहनों और बेटियों को बहुत-बहुत बधाई। 1 जुलाई को उनके खाते में तीन महीने के पैसे एक साथ आयेंगे। हर सामान्य वर्ग की महिला को तीन हजार और हर अनुसूचित जाति की महिला को 4500 रुपए मिलेंगे। एक परिवार में यदि एक से अधिक महिला हैं तो हर महिला को ये सम्मान राशि मिलेगी। पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।”

कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है, “1 जुलाई में बस आठ दिन बचे हैं। क्या पंजाब की महिलाओं को पिछले 51 महीनों के बकाया 51,000 रुपये मिलेंगे? बात 3,000 रुपये की नहीं है। बात उन 51,000 की है, जिनका वादा पंजाब की हर पात्र महिला से आप सरकार के सत्ता में आने पर किया गया था। विज्ञापन और प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए लेकिन पंजाब की महिलाएं अभी भी 2022 में किए गए वादे के पूरा होने का इंतज़ार कर रही हैं। 3,000 रुपये देकर गुमराह न करें। बकाया पूरे 51,000 रुपये का भुगतान करें। पंजाब की महिलाएं जवाबदेही की हकदार हैं, बहाने की नहीं।”

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत सम्मान राशि का ऐलान किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 1,500 प्रति माह दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त के रूप में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) का एक साथ पैसा 1 जुलाई को ट्रांसफर किया जाएगा।