तकनीक
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत 6जी में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार
मंगलवार को भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2024 (आईएमसी) के उद्घाटन भाषण में एक साहसिक घोषणा में, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा है कि भारत 6जी को अपनाने में दुनिया का नेतृत्व करेगा।
कार्यक्रम में अपने संबोधन में सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब 6जी प्रौद्योगिकी के विकास में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।
भारत का तकनीकी उत्थान: अनुसरण से नेतृत्व तक
सिंधिया ने कहा, “यह हमारा विश्वास और प्रतिबद्धता है कि भारत, जो 4जी में दुनिया का अनुसरण करता रहा और 5जी में उसके साथ आगे बढ़ा, 6जी में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा।”
मंत्री ने पिछले दस वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, देश नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बन गया है।
उन्होंने कहा, “यह प्रौद्योगिकी विकास के प्रति दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन है।” उन्होंने इस परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को दिया।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि
सिंधिया ने कहा, “प्रधानमंत्री ने हमेशा लोगों को प्रगति के केंद्र में रखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो उनके दूसरे आदर्श वाक्य, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के साथ संयुक्त है। यह इन दो आदर्श वाक्यों का संयोजन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को राष्ट्र समिति में अग्रणी क्षेत्रों में से एक बनाता है।”
सिंधिया ने डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए सरकार की पहलों को रेखांकित किया, खासकर भारतनेट कार्यक्रम के माध्यम से, जो देश की हर पंचायत को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहल है। पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है और ग्रामीण भारत में 7 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाया है।
डिजिटल भुगतान और यूपीआई: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्तंभ
उन्होंने मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में आश्चर्यजनक वृद्धि का हवाला दिया, जिसमें मोबाइल कनेक्शन 94 मिलियन से बढ़कर 1.16 बिलियन हो गए, और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता केवल एक दशक में 60 मिलियन से बढ़कर 924 मिलियन हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत का ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क 11 मिलियन किलोमीटर से बढ़कर 41 मिलियन किलोमीटर हो गया है।
मंत्री ने आगे कहा कि यह वृद्धि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों, 4जी स्टैक और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता के साथ है, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्तंभ के रूप में काम करते हैं और जिनसे वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
सिंधिया ने आगे कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि नीतिगत ढांचे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखें। “दूरसंचार अधिनियम 2023 में हाल ही में किए गए बदलाव इसका एक उदाहरण है। यह उपग्रह संचार के उच्च क्षमता वाले क्षेत्र जैसे अब तक अनदेखे क्षेत्रों पर प्रकाश डाल रहा है, जो डिजिटल लीडर की चुनौतियों का समाधान करता है। सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि भारत में विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों की तरह दूरसंचार क्षेत्र भी आक्रामक और महत्वाकांक्षी है।
सिंधिया ने कहा, “भारत में विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों की तरह दूरसंचार क्षेत्र भी आक्रामक है, महत्वाकांक्षी है और अमृतकाल से शताब्दीकाल तक की हमारी यात्रा में इसका दृष्टिकोण दुनिया का नेतृत्व करना है।” मंत्री ने कहा कि अगले साल के मध्य तक भारत पूरे देश में 4जी की 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल कर लेगा, यहां तक कि सबसे दूरदराज के गांवों को भी कवर करेगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 6जी प्रौद्योगिकी में अग्रणी भारत के विजन पर जोर दिया तथा भविष्य में दूरसंचार नवाचारों में विश्व का नेतृत्व करने के राष्ट्र के संकल्प को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने न केवल इसे अपनाने का बल्कि 6जी प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण सामने रखा है।”
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने घोषणा की है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक परियोजना जून 2025 तक चालू हो जाएगी। आधिकारिक तौर पर यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे (वाईसीईडब्ल्यू) के रूप में जाना जाने वाला मिसिंग लिंक का उद्देश्य वर्तमान सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटना है, जिससे दोनों शहरों के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित हो सके।
परियोजना को दो निष्पादन पैकेजों में विभाजित किया गया है। पैकेज-I में 1.75 किमी और 8.92 किमी लंबाई वाली दो आठ-लेन सुरंगें शामिल हैं, जबकि पैकेज-II में 790 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली दो आठ-लेन वाली पुलियाँ शामिल हैं।
एमएसआरडीसी के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल ने कहा, “कार्य 90% पूरा हो चुका है। हमारी योजना पूरी परियोजना को पूरा करने और जून 2025 तक इसे चालू करने की है।”
पाटिल ने कहा, “सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम एक गहरी घाटी में काम कर रहे हैं और हमें 100 मीटर से 180 मीटर की ऊंचाई पर काम करना है। हमें अपने केबल स्टे ब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर का काम शुरू करने के लिए 250 मीट्रिक टन से अधिक वजन के आठ कैंटिलीवर फॉर्म ट्रैवलर्स (सीएफटी) की आवश्यकता है, जिन्हें उठाकर 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाए।”
इससे पहले, एमएसआरडीसी ने बताया था कि पैकेज-I पर 94% काम पूरा हो चुका है, जबकि पैकेज-II पर काफी प्रगति हुई है। लिंक के साथ-साथ वायडक्ट के निर्माण में उच्च वायु दबाव और अन्य कारकों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे देरी हुई।
इस परियोजना में दो जुड़वां सुरंगें (1.75 किमी और 8.92 किमी), दो केबल-स्टेड पुल (770 मीटर और 645 मीटर), एक छोटा पुल, 11 पाइप पुलिया और दो बॉक्स पुलिया शामिल हैं। वर्तमान में, खोपोली निकास से सिंहगढ़ संस्थान तक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे खंड 19 किमी लंबा है। नए लिंक के पूरा होने के साथ यह दूरी घटकर 13.3 किमी रह जाएगी, जिससे एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 6 किमी कम हो जाएगी और यात्रा का समय 20-25 मिनट कम हो जाएगा। परियोजना की कुल लागत 6,695.37 करोड़ रुपये आंकी गई है।
वर्तमान में, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और NH-4 खालापुर टोल प्लाजा के पास मिलते हैं और खंडाला निकास के पास अलग हो जाते हैं। अडोशी सुरंग से खंडाला निकास तक का खंड छह लेन की सड़क है, लेकिन यह छह लेन वाले YCEW और चार लेन वाले NH-4 दोनों से यातायात को समायोजित करता है, जिससे भीड़भाड़ होती है, खासकर भारी यातायात और भूस्खलन के दौरान। इसके परिणामस्वरूप इस खंड में गति कम हो जाती है और यात्रा का समय बढ़ जाता है, जिससे ड्राइवरों को एक्सप्रेसवे के बाकी हिस्सों में गति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है।
एक्सप्रेसवे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में पूरे घाट खंड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया गया। एमएसआरडीसी ने सलाहकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की समीक्षा के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की। समिति के सुझावों के आधार पर, मिसिंग लिंक के संरेखण और डीपीआर को मंजूरी दी गई, जिससे परियोजना पर काम शुरू हो गया।
तकनीक
रेल मंत्री ने एडीजे इंजीनियरिंग और टीवीईएमए द्वारा एकीकृत ट्रैक निगरानी प्रणाली का निरीक्षण किया
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ‘एकीकृत ट्रैक निगरानी प्रणाली (आईटीएमएस)’ का निरीक्षण किया। आईटीएमएस अपनी उन्नत तकनीक के कारण सबसे अलग है, जिसे 20 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर महत्वपूर्ण ट्रैक मापदंडों की निगरानी और माप के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह क्षमता परिचालन दक्षता से समझौता किए बिना ट्रैक अवसंरचना के व्यापक निदान और निगरानी को सुनिश्चित करती है, जिससे यह आधुनिक रेलवे रखरखाव और सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है।
आईटीएमएस में संपर्क रहित निगरानी तकनीक है, जो सटीक और कुशल डेटा संग्रह के लिए लाइन स्कैन कैमरा, लेजर सेंसर और हाई-स्पीड कैमरा, एक्सेलेरोमीटर आदि का उपयोग करती है। भारतीय रेलवे में पहली बार दृश्य ट्रैक घटक दोष का पता लगाने और अनुसूची के आयाम में उल्लंघन की पहचान की जा रही है।
डेटा के वास्तविक समय प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए कोच पर ही एज सर्वर स्थापित किए जाते हैं और यह एसएमएस और ईमेल के माध्यम से गंभीर दोषों की वास्तविक समय पर चेतावनी प्रदान करता है, जिससे रेलवे परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई संभव हो पाती है।
इस यात्रा में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया, साथ ही “मेक इन इंडिया” दृष्टिकोण को साकार करने में भारतीय कंपनियों की भूमिका पर जोर दिया गया।
निदेशक मनीष पांडे की अध्यक्षता वाली एडीजे इंजीनियरिंग रेलवे डायग्नोस्टिक्स और ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए उन्नत सिस्टम विकसित करने में सबसे आगे रही है। कंपनी के पास उन्नत रेलवे डायग्नोस्टिक्स सिस्टम के निर्माण के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ये नवाचार न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने का वादा करते हैं, बल्कि ट्रैक रखरखाव कर्मचारियों के कार्यभार को भी काफी हद तक कम करते हैं।
अपने दौरे के दौरान, वैष्णव ने पिछले दो वर्षों में आईटीएमएस के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी क्षेत्रीय रेलवे को सुसज्जित करने के लिए इस तकनीक की और खरीद की घोषणा की। आईटीएमएस का संचालन और रखरखाव वर्तमान में एडीजे इंजीनियरिंग के प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा सात वर्षों की अवधि के लिए किया जा रहा है।
एडीजे इंजीनियरिंग के पास भारतीय रेलवे के साथ सफल सहयोग का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें रेल निरीक्षण प्रणाली, रेल कोरुगेशन विश्लेषण प्रणाली, टूटी हुई रेल पहचान प्रणाली, अल्ट्रासोनिक रेल परीक्षण प्रणाली आदि जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। नवाचार के लिए फर्म का समर्पण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ इसका संरेखण इसे भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक प्रमुख भागीदार बनाता है।
एडीजे इंजीनियरिंग के निदेशक मनीष पांडे ने कंपनी के योगदान पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा ध्यान हमेशा भारत की अनूठी जरूरतों के अनुरूप बेहतरीन समाधान देने पर रहा है। यह यात्रा विश्व स्तरीय सिस्टम बनाने और स्वदेशी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के विकास का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।” इस सहयोग के साथ, एडीजे इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड उन्नत प्रौद्योगिकी और स्थानीय विशेषज्ञता के एकीकरण का उदाहरण पेश करता है, जो उद्योग-व्यापी नवाचार के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है।
तकनीक
धारावी पुनर्विकास परियोजना: ड्रोन, लिडार और डिजिटल ट्विन तकनीक ने भारत के पहले हाई-टेक स्लम सर्वेक्षण में क्रांति ला दी
मुंबई: भारत में किसी भी झुग्गी पुनर्वास परियोजना के लिए पहली बार, धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया है। इस तकनीकी रूप से उन्नत दृष्टिकोण का उद्देश्य इस पैमाने और जटिलता की पुनर्विकास परियोजना में सटीकता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है।
परंपरागत रूप से, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण और भौतिक दस्तावेजों के मैनुअल संग्रह जैसे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करता था।
हालांकि, “डीआरपी ने डेटा को डिजिटल रूप से एकत्र करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए ड्रोन, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (लिडार) तकनीक और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे आधुनिक उपकरणों को लागू किया है। इन उपकरणों का उपयोग धारावी का “डिजिटल ट्विन” बनाने के लिए किया जा रहा है – एक आभासी प्रतिकृति जो बेहतर डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है,” डीआरपी-एसआरए के एक अधिकारी ने कहा।
लिडार एक सक्रिय रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भू-स्थानिक डेटा को तेज़ी से कैप्चर करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाने वाला लिडार दूरियों को मापने और इलाके, इमारतों और वस्तुओं के अत्यधिक सटीक 3D प्रतिनिधित्व बनाने के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग करता है। धारावी की संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों में नेविगेट करने के लिए एक पोर्टेबल लिडार सिस्टम, जैसे बैकपैक-माउंटेड स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है।
ड्रोन तकनीक क्षेत्र की हवाई तस्वीरें लेकर इसे पूरक बनाती है, जो एक ओवरहेड परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है जो मानचित्रण और योजना बनाने में सहायता करती है। जमीन पर, सर्वेक्षण दल डोर-टू-डोर डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। ये ऐप सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के वास्तविक स्थान पर जानकारी एकत्र की जाए, सभी डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहीत और मूल्यांकन किया जाए। इससे न केवल सटीकता में सुधार होता है बल्कि त्रुटियों या डेटा हानि की गुंजाइश भी कम हो जाती है।
डीआरपी-एसआरए अधिकारी ने बताया, “डिजिटल ट्विन – धारावी का एक आभासी प्रतिनिधित्व – का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है।” उनके अनुसार, यह पहली बार है जब भारत में किसी झुग्गी पुनर्वास योजना में ऐसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
डिजिटल मॉडल अधिकारियों को डेटा का अधिक प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने की अनुमति देगा, खासकर सर्वेक्षण के अंत में पुनर्वास के लिए निवासियों की पात्रता निर्धारित करते समय। यह विवादों के तेजी से समाधान को भी सक्षम बनाता है और अनदेखी की संभावनाओं को कम करता है।
हालांकि, सर्वेक्षण प्रक्रिया चुनौतियों से रहित नहीं है। धोखाधड़ी या डेटा के दुरुपयोग के डर जैसी धारावीकरों की चिंताओं को दूर करने के लिए, डीआरपी-एसआरए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है।
इनमें बैठकें, पर्चे बांटना और निवासियों को सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवासियों को डीआरपी/एसआरए के बारे में समझाया जाता है जो एक सरकारी संस्था है जो सर्वेक्षण के सुचारू निष्पादन सहित परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है।
फील्ड सुपरवाइजर निवासियों की मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे सही दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यदि दस्तावेज पूरे हैं, तो निवासियों को डीआरपी-एसआरए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक पावती पर्ची और अगले चरणों के बारे में विवरण मिलता है। जो निवासी सर्वेक्षण के समय सही दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उन्हें सर्वेक्षण के महत्व के बारे में समझाया जाता है और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद की जाती है।
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