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26/11 आतंकी हमले के बाद भारत ने बढ़ाई तटीय सुरक्षा

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Patna

लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों के मुंबई पर हमले के 12 साल हो गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने समर्थन दिया था। इस हमले में 166 से अधिक लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे।

सन् 1993 में समुद्री मार्ग से विस्फोटक आए थे और 2008 के हमले में आतंकी आए थे। इस हमले के जख्म हमेशा रहेंगे, लेकिन 26/11 हमलों ने देश की तटीय सुरक्षा में खासे बदलाव की जरूरत समझा दी थी।

नेशनल कमेटी फॉर कोस्टल एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी (एनसीएसएमसीएस) ने 2009 में, स्टीयरिंग कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी (एससीआरसीएस) ने 2013 में और स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोस्टल सिक्योरिटी कमेटीज ने कई पहल कीं थीं।

एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, “हालांकि बहुप्रतीक्षित एकल-बिंदु शीर्ष स्तरीय निकाय, जिसे नेशनल मेरीटाइम अथॉरिटी (एनएमए) ने प्रस्तावित किया था, वो अब तक नहीं बनी है। भारतीय नौसेना ने ‘इंटर-एजेंसी सेट-अप’ बनाया है और 12 साल में इसे आगे भी बढ़ाया है।”

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम मुंबई, कोचीन, विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त संचालन केंद्र (जेओसी) का निर्माण था, जो केंद्रीय और तटीय राज्य सरकारी एजेंसियों के तटीय सुरक्षा प्रयासों के लिए एक कमांडर-इन-चीफ के तहत काम करती है। वहीं 100 से अधिक फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसीएस) के साथ सागर प्रहरी बाल (एसपीबी) की स्थापना ने अधिकांश प्रमुख बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी है।

तकनीकी तौर पर मजबूती बढ़ाने के लिए हार्बर डिफेंस सर्विलांस सिस्टम की स्थापना की गई जो विभिन्न सेंसर को निगरानी और विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है।

भारतीय नौसेना राष्ट्र की प्रमुख समुद्री एजेंसी है और वह तटरक्षक और तटीय सुरक्षा में शामिल अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय का काम करती है। समुद्री पुलिस को भी तटीय राज्य सशक्त बना रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, “गुजरात के ओखा के पास बनाया जा रहा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, समुद्री पुलिस को समुद्री कानूनों, सीमेनशिप, वोट-वर्क, नेविगेशन, हथियार-हैंडलिंग, नेविगेशन के उपयोग और निगरानी उपकरणों आदि का प्रशिक्षण देने के लिए एक अद्वितीय संस्थान होगा।”

वहीं सरकार ने पूरी समुद्री सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समुद्री जल रोधी विधेयक, समुद्री मत्स्य पालन (विनियमन और प्रबंधन) विधेयक और व्यापारी नौवहन विधेयक लाए हैं, हालांकि अभी ये लंबित हैं।

अधिकारी ने यह भी कहा, “नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस (एनसीथ्रीआई) नेटवर्क की स्थापना की गई है, जो नौसेना और तटरक्षक स्टेशनों को इंटरलिंकिंग की सुविधा देता है। इसके अलावा भी कई कदम उठाए गए हैं।”

देश की तटीय सुरक्षा के लिए इन प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए पैन-इंडिया तटीय सुरक्षा अभ्यास सी विजिल पहली बार जनवरी 2019 में किया गया था। बड़े पैमाने पर हुए अभ्यास में सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय नौसेना, तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और अन्य एजेंसियों के 70 से अधिक जहाजों, 700 क्राफ्ट और 35 विमानों ने हिस्सा लिया था। यह विश्व स्तर का अद्वितीय अभ्यास था।

बुनियादी ढांचे में हुई वृद्धि, प्रक्रियाओं में सुधार के चलते समुद्र के जरिए नशीले पदार्थो और विस्फोटकों की तस्करी समेत कई तरह के नापाक प्रयासों को विफल करना इन एजेंसियों के समन्वय की सफलता को दर्शाता है।

हाल ही में मीडिया को दिए बयान में नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ, वाइस एडमिरल एम.एस.पवार ने अपने देशवासियों समेत सभी हितधारकों को समुद्र से आतंकवाद के खतरे को बेअसर करने के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया था।

सामान्य

आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में रुझानों का पता लगाने के लिए AIIA का राष्ट्रीय संगोष्ठी

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। आयुष मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में रुझानों का पता लगाने के लिए तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा।

शल्यकॉन 2025, जो 13-15 जुलाई तक आयोजित होगा, सुश्रुत जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाएगा। 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली सुश्रुत जयंती, शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महान आचार्य सुश्रुत की स्मृति में मनाई जाती है।

“अपनी स्थापना के बाद से, AIIA दुनिया भर में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा है। शल्य तंत्र विभाग द्वारा आयोजित शल्यकॉन, आधुनिक शल्य चिकित्सा प्रगति के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों के एकीकरण को बढ़ावा देकर इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य उभरते आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकों को एकीकृत शल्य चिकित्सा देखभाल के अभ्यास में बेहतर दक्षता और आत्मविश्वास प्रदान करना है,” AIIA की निदेशक (प्रभारी) प्रो. (डॉ.) मंजूषा राजगोपाला ने कहा।

नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा पर केंद्रित विषय के साथ, शल्यकॉन 2025 का आयोजन राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के सहयोग से राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के 25वें वार्षिक सम्मेलन के सतत शैक्षणिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया जाएगा।

इस सेमिनार में सामान्य एंडोस्कोपिक सर्जरी, गुदा-मलाशय सर्जरी और यूरोसर्जिकल मामलों पर लाइव सर्जिकल प्रदर्शन होंगे।

मंत्रालय ने कहा, “पहले दिन, 10 सामान्य एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाएँगी। दूसरे दिन 16 गुदा-मलाशय सर्जरी की लाइव सर्जिकल प्रक्रियाएँ होंगी, जो प्रतिभागियों को वास्तविक समय की सर्जिकल प्रक्रियाओं को देखने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करेंगी।”

शल्यकॉन 2025 परंपरा और प्रौद्योगिकी का एक गतिशील संगम होगा, जिसमें भारत और विदेश के 500 से अधिक प्रतिष्ठित विद्वान, शल्य चिकित्सक, शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग लेंगे। यह कार्यक्रम विचारों के आदान-प्रदान, नैदानिक प्रगति को प्रदर्शित करने और आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में उभरते रुझानों का पता लगाने में सहायक होगा।

तीन दिनों के दौरान एक विशेष पूर्ण सत्र भी आयोजित किया जाएगा जिसमें सामान्य और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, घाव प्रबंधन और पैरा-सर्जिकल तकनीक, गुदा-मलाशय सर्जरी, अस्थि-संधि मर्म चिकित्सा और सर्जरी में नवाचार जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी।

अंतिम दिन 200 से अधिक मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियाँ भी होंगी, जो चल रहे विद्वानों के संवाद और अकादमिक संवर्धन में योगदान देंगी।

मंत्रालय ने कहा कि नैदानिक प्रदर्शनों के अलावा, एक वैज्ञानिक सत्र विद्वानों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को अपना काम प्रस्तुत करने और अकादमिक संवाद में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

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न्याय

‘आपकी बेटी आपके साथ में है’: विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

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भारतीय पहलवान विनेश फोगट शंभू सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं, क्योंकि उन्होंने अपना रिकॉर्ड 200वां दिन मनाया और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया।

पेरिस 2024 ओलंपिक में पदक न मिलने के विवादास्पद फैसले के बाद संन्यास लेने वाली फोगट ने किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया।

“मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा।

मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपकी मांगें पूरी हों और अपना अधिकार लिए बिना वापस न जाएं। किसान अपने अधिकारों के लिए 200 दिनों से यहां बैठे हैं।

मैं सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील करती हूं। यह बहुत दुखद है कि 200 दिनों से उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्हें देखकर हमें बहुत ताकत मिली।”

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राजनीति

पीएम मोदी: ’25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं’; बजट 2024 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवें बजट को पेश करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट 2024 से नव-मध्यम वर्ग, गरीब, गांव और किसानों को और अधिक ताकत मिलेगी।

देश के नाम अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि बजट युवाओं को असीमित अवसर प्रदान करेगा।

पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, इस बजट से नए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया जाएगा।

उन्होंने घोषणा की, ‘यह बजट युवाओं को असीमित अवसर प्रदान करेगा।’ यह बजट शिक्षा और कौशल के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा और उभरते मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से महिलाओं, छोटे उद्यमों और एमएसएमई को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उन्हें ‘रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना’ के माध्यम से सरकार से अपना पहला वेतन मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘सरकार ने इस बजट में जिस ‘रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है, उससे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।’

प्रधानमंत्री ने घोषणा की, ‘सरकार इस योजना के तहत उन लोगों को पहला वेतन देगी, जो अभी कार्यबल में शामिल होने की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा देश के प्रमुख व्यवसायों के लिए काम करने में सक्षम होंगे।’

मोदी 3.0 का पहला बजट

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

लोकसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार में अपना भरोसा फिर से जताया है और इसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है।

सीतारमण ने आगे कहा, “ऐसे समय में जब नीतिगत अनिश्चितता वैश्विक अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है, भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी प्रभावशाली है।”

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