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ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 35 रैंक चढ़ा, पेटेंट में पिछड़ा : इको सर्वे

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भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 35 पायदान ऊपर चढ़ गया। वर्ष 2021 में 46 था, जबकि वर्ष 2015-16 में 81 था। पेटेंट की संख्या में हालांकि पीछे है, जो अभी भी प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक अंश है। यह बात सर्वेक्षण 2021-22 में कही गई। भारत के अधिकांश स्टार्टअप आईटी/ज्ञान-आधारित क्षेत्र में हैं और बौद्धिक संपदा, विशेष रूप से पेटेंट, इस ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की कुंजी है।

सोमवार को संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 35 अंक चढ़ गई है, जो उल्लेखनीय प्रगति है, लेकिन चीन, अमेरिका, जापान और कोरिया में दिए गए पेटेंट की तुलना में भारत में दिए गए पेटेंट की संख्या अभी भी एक अंश है।

भारत में दायर पेटेंट की संख्या 2010-11 में 39,400 से बढ़कर 2016-17 में 45,444 हो गई है, जो 2020-21 में 58,502 हो गई और इसी अवधि के दौरान भारत में दिए गए पेटेंट 7,509 से बढ़कर 9,847 से 28,391 हो गए हैं।

हालांकि, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के अनुसार, चीन, अमेरिका, जापान और कोरिया में दिए गए पेटेंट की संख्या 2020 के लिए क्रमश: 5.30 लाख, 3.52 लाख, 1.79 लाख और 1.35 लाख थी। यह बात आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है।

भारत में अमेरिका, चीन आदि की तुलना में अपेक्षाकृत कम पेटेंट के प्रमुख कारणों में से एक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) जैसी गतिविधियों पर कम खर्च है, जो 2020 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत था।

सर्वेक्षण में कहा गया है, “हालांकि, यह एकमात्र कारण नहीं है। प्रक्रियात्मक देरी और जटिलता भारत में कम पेटेंट का एक और कारण है। भारत में पेटेंट प्राप्त करने में अंतिम निर्णय के लिए औसत पेंडेंसी 2020 तक 42 महीने रही।”

यह अमेरिका, चीन, कोरिया और जापान के लिए क्रमश: 20.8, 20, 15.8 और 15 महीने से काफी अधिक है।

हालांकि, पेटेंट प्राप्त करने में अंतिम निर्णय के लिए औसत पेंडेंसी 2017 में 64 महीने से घटकर 2019 में 52 महीने और 2020 में 42 महीने हो गई है।

दूसरा, भारत के पेटेंट आवेदनों के निपटान में देरी पेटेंट परीक्षकों की कम संख्या के कारण हुई है, यह बात सर्वेक्षण में कही गई है।

साल 2020 में भारत में पेटेंट परीक्षकों की संख्या 615 थी, जबकि चीन में 13,704, अमेरिका में 8,132 और जापान में 1,666 थी।

सर्वेक्षण में कहा गया है, “इससे पहली परीक्षा रिपोर्ट (एफईआर) प्राप्त करने में पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था (2021) की वाणिज्यिक समीक्षा को संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी नोट किया गया था। पेटेंट परीक्षकों की संख्या बढ़ाने की तत्काल जरूरत है।

व्यापार

भारत में इस वर्ष अक्टूबर में आईपीओ से रिकॉर्ड 46,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई

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मुंबई, 31 अक्टूबर: भारत के प्राइमरी मार्केट के लिए अक्टूबर का महीना काफी शानदार रहा है, जो कि मुख्य आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का एक व्यस्त महीना रहा। अब तक 14 कंपनियां 46,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने के लक्ष्य के साथ बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं।

घरेलू पूंजी बाजारों में इस महीने मंथली फंडरेजिंग को लेकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, जो कि टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की लिस्टिंग के साथ संभव हो पाया है। टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने मिलकर कुल फंड रेजिंग में आधे से ज्यादा का योगदान दर्ज करवाया।

जहां, टाटा कैपिटल की ओर से 15,512 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई वहीं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने 11,607 करोड़ रुपए आरंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से जुटाए गए।

इस गति को रफ्तार देते हुए लेंसकार्ट सॉल्यूशन ने 31 अक्टूबर को अपना 7,278 करोड़ रुपए का इश्यू जारी किया, जो कि 4 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इस महीने वीवर्क इंडिया, केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, ओर्कला इंडिया और रूबिकॉन रिसर्च के ऑफर भी शामिल थे।

इससे पहले बीते वर्ष 2024 अक्टूबर में छह आईपीओ ने 38,690 करोड़ रुपए जुटा कर एक मंथली हाई रिकॉर्ड दर्ज करवाया था, जिसे इस बार के रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन ने पीछे छोड़ दिया। लेटेस्ट आकंड़ों ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जब नवंबर 2021 के दौरान नौ आईपीओ से 35,665 करोड़ रुपए, और नवंबर 2024 में आठ आईपीओ से 31,145 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

वर्ष 2025 की बात करें तो अब तक 89 आईपीओ ने 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है, जो इसे एक मजबूत वर्ष के रूप में दर्ज करता है। जबकि अभी साल के आखिरी महीने नवंबर और दिसंबर में कई और आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आने वाले हैं, जिससे बीते वर्ष 2024 का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2024 में फंड रेजिंग 1.60 लाख करोड़ रुपए के आकंड़े को पार कर गई थी।

विश्लेषकों का कहना है कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के प्राइमरी मार्केट की मजबूती और लिक्विडिटी की गहराई को दर्शाती है, जो कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच असमान सेकेंडरी मार्केट सेंटीमेंट के बावजूद भी वाइब्रेंट बना हुआ है।

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व्यापार

एप्पल ने सितंबर तिमाही में भारत में रेवेन्यू ग्रोथ का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया

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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर: टेक कंपनी एप्पल ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 102.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया है, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

अर्निंग कॉल के दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा, “सितंबर तिमाही में 102.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड रेवेन्यू में आईफोन के लिए सितंबर तिमाही का रिकॉर्ड रेवेन्यू और सर्विसेज के लिए अब तक का सबसे अधिकरि रेवेन्यू शामिल है।”

उन्होंने आगे कहा, “सितंबर तिमाही में हमने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन आईफोन लाइनअप लॉन्च किया, जिसमें आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर जैसे मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा, हमने एयरपोड्स प्रो 3 और एक नया एप्पल वॉच लाइनअप भी लॉन्च किया है। इसके अलावा, पावरफुल एम5 चिप वाले मैकबुक प्रो और आईपैड प्रो के साथ हम अपना सबसे शानदार प्रोडक्ट्स का लाइनअप शेयर करते हुए उत्साहित हैं।”

एप्पल के सीएफओ केवन पारेख ने कहा, “आईफोन का रेवेन्यू 49 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 6 प्रतिशत ज्यादा है और इसका श्रेय आईफोन 16 फैमिली को जाता है।आईफोन ने हमारे ट्रैक किए गए अधिकतर मार्केट में ग्रोथ दर्ज करवाई, जिसमें लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया जैसे कई इमर्जिंग मार्केट में सितंबर तिमाही के रिकॉर्ड बने हैं। इसके अलावा, भारत में तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है।”

इससे पहले एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज की सफलता और त्योहारी सीजन की मांग के बल पर भारत में अपनी अब तक की सबसे अधिक तिमाही शिपमेंट दर्ज की। कंपनी ने 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान देश में कुल 49 लाख स्मार्टफोन भेजे।

पिछले दिनों रिसर्च फर्म ओमडिया शिपमेंट का यह आंकड़ा सालाना आधार पर 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय बाजार में एप्पल के अब तक के सबसे मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।

इसके अलावा, इस तिमाही में एप्पल के कुल ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में भारत का हिस्सा 9 प्रतिशत रहा,जो देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह कंपनी की वैश्विक रणनीति में देश के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री साने ताकाइची को दी बधाई, भारत-जापान संबंध को लेकर फोन पर हुई चर्चा

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PM MODI

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पीएम से फोन पर बातचीत की। जापान को हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री मिली हैं। साने ताकाइची ने जापान की प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री बनने के लिए ताकाइची को बधाई दी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर केंद्रित भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-जापान के मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।”

बता दें, पीएम ताकाइची ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों एशिया दौरे पर हैं। एशिया दौरे के दूसरे चरण के तहत ट्रंप जापान के टोक्यो पहुंचे थे।

ट्रंप के जापान दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मुहर लगी। देशों ने रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी इन मटीरियल्स पर चीन के दबदबे को खत्म करना चाहता है, उस पर निर्भरता कम करना चाहता है। जापान के अहम सुरक्षा और व्यापार पार्टनर संग ऐसा ही करीबी रिश्ता ताकाइची को देश में अपनी कमजोर राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

जापानी मीडिया के अनुसार, ट्रंप ने अमेरिका से ज्यादा सुरक्षा उपकरण खरीदने की जापान की कोशिशों की भी तारीफ की। वहीं पीएम ताकाइची ने कंबोडिया-थाईलैंड और इजरायल-हमास के बीच सीजफायर कराने में ट्रंप की भूमिका को “अभूतपूर्व” बताया। यही वजह है कि उन्होंने दूसरे वर्ल्ड लीडर्स की तरह ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया।

जापानी मीडिया के अनुसार ताकाइची का अंदाज जनता को पसंद आ रहा है, लेकिन अभी भी वे निचले सदन में बहुमत से दो वोट दूर हैं। ऐसे में उम्मीद पक्की है कि जो डील सील हुई है, वह जापानी पीएम की स्थिति को और मजबूत करेगी। ट्रंप के साथ जापान का यह गठबंधन नई ऊर्जा भरने का काम करेगा।

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