अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार पर प्रस्ताव से रूस व चीन के साथ भारत भी रहा अलग

संयुक्त राष्ट्र, 22 दिसम्बर : म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव से चीन और रूस के साथ भारत भी अलग रहा, जिसमें वहां लोकतंत्र की बहाली और आंग सान सू की समेत राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की गई थी। लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्ताव के पक्ष में 12 देशों ने वोट किया। यह प्रस्ताव म्यांमार में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के 22 महीने बाद आया।यह ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली की अपील की। प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव संबंधित पक्षों को एक समावेशी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उनको उलझा सकता है।
उन्होंने कहा कि म्यांमार की जटिलपूर्ण स्थिति के समाधान के लिए शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि म्यांमार की स्थिति सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, जो इसके साथ 1,700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कंबोज ने कहा कि म्यांमार के लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है।
परिषद ने अब तक म्यांमार के सैन्य शासन के लंबे कार्यकाल पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, जिसकी शुरुआत 1962 में पहले तख्तापलट से हुई थी।
तत्मादाव के नाम से जानी जाने वाली म्यामार की सैन्य सरकार का संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि महासभा ने आंग सान सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधियों को म्यांमार की सीट पर बने रहने की अनुमति दी है।
प्रस्ताव में मानवाधिकारों के लिए सम्मान, और उनका उल्लंघन करने वालों के लिए जवाबदेही और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय पहुंच को अबाधित करने की मांग की गई।
ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने कहा, आज हमने सेना को एक कड़ा संदेश दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि यह संकल्प पूर्ण रूप से लागू होगा।
उन्होंने कहा, यह म्यांमार के लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि संयुक्त राष्ट्र उनके अधिकारों, इच्छाओं और हितों का समर्थन करता है। अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि सैन्य शासन की निरंतरता क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है।
उन्होंने कहा, सैन्य शासन की क्रूरता क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ते शरणार्थी संकट में योगदान दे रही है, जिसका क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर सीधा और हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।
रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने कहा कि म्यांमार की स्थिति अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा नहीं है, जो कि परिषद के दायरे में है, लेकिन यह प्रस्ताव मानवाधिकारों से संबंधित है, जिसे उपयुक्त महासभा समिति द्वारा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार के मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
चीन के स्थायी प्रतिनिधि, झांग जून ने कहा कि प्रस्ताव ने म्यांमार की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया और वार्ता को बढ़ावा देना और आसियान को देश से निपटने की अनुमति देना महत्वपूर्ण था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
बांग्लादेश : राष्ट्रीय चुनाव में देरी का मुद्दा गर्माया, यूनुस से मुलाकात करेगी बीएनपी

ढाका, 16 अप्रैल। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बुधवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेगी। पार्टी दिसंबर 2025 के बाद राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी तरह की देरी के खिलाफ है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीएनपी आगामी चुनाव के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की मांग करेगी।
बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बैठक के दौरान पार्टी अंतरिम सरकार की मंशा पर स्पष्टता की मांग करेगी।
अहमद ने कहा, “हम मुख्य सलाहकार को दिसंबर तक चुनाव कराने के उनके वादे की याद दिलाएंगे। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करने की अपील करेंगे। हम उनसे चुनाव आयोग को सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने का निर्देश देने के लिए भी कहेंगे।”
बीएनपी नेताओं ने संकेत दिया कि यदि बैठक के दौरान कोई आम सहमति नहीं बनी तो वे लोकतंत्र की बहाली और इसी वर्ष राष्ट्रीय चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी ने अगले तीन महीनों के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि ये कार्यक्रम संभवतः रैलियां, मार्च और जुलूस होंगे, जिनकी शुरुआत जमीनी स्तर से होगी।
यूएनबी से बात करते हुए बीएनपी की स्थायी समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव को स्थगित करने और वर्तमान अंतरिम सरकार को पांच साल तक सत्ता में बनाए रखने के उद्देश्य से एक अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने हाल ही में दावा किया था कि जनता चाहती है कि अंतरिम सरकार पांच साल तक बनी रहे।
पिछले महीने, राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में, यूनुस ने कहा कि चुनाव दिसंबर 2025 और जून 2026 के बीच होंगे। उन्होंने कहा कि आम सहमति आयोग सभी राजनीतिक दलों से सुधारों पर सक्रिय रूप से राय इक्ट्ठा कर रहा है।
बांग्लादेश में राजनीतिक दलों की बहुचर्चित एकता, जो अगस्त 2024 में पूर्व पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल करने के दौरान पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी, धीरे-धीरे फीकी पड़ रही है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए उठाए कदम

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। दुनिया में बदलते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के बीच, भारत और यूके ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) और द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के लिए बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है।
यह जानकारी लंदन में आयोजित ’13वें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग’ में दी गई, जिसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन की चांसलर ऑफ एक्सचेकर रेचल रीव्स ने की।
इवेंट के बाद जारी किए गए साझा बयान में कहा गया कि ब्रिटिश पक्ष को अपनी आगामी औद्योगिक रणनीति के बारे में जानकारी देने में खुशी हुई, जिसके तहत यह साझेदारी औद्योगिक रणनीति के प्राथमिकता वाले विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों, जैसे उन्नत विनिर्माण और लाइफ साइंस, को सपोर्ट कर सकती है, जहां ब्रिटिश विशेषज्ञता और रिसर्च क्षमता भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में मदद कर सकती है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, क्रिएटिव उद्योगों और रक्षा में नौकरियों और आर्थिक विकास को समर्थन दे सकती है।
दोनों पक्ष औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए ‘भारत-ब्रिटेन रक्षा औद्योगिक रोडमैप’ पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं।
भारत और यूके ने हाल के वर्षों में हुए फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड का स्वागत किया, इसे और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
संयुक्त बयान के अनुसार, “दिसंबर 2024 में भारत की गिफ्ट सिटी आईएफएससी में आयोजित फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग (एफएमडी) ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, कैपिटल मार्केट्स और सस्टेनेबल फाइनेंस में हमारे सहयोग को गहरा करने का अवसर प्रदान किया और हमारी टीमें इस वर्ष के अंत में लंदन में अगले एफएमडी के लिए मिलेंगी।”
इस डायलॉग में भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीकरण पर भी चर्चा की गई। इससे रुपये को एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में विकसित होने में भी मदद मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
चीन के 41वें अंटार्कटिका अभियान ने मुख्य कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया

बीजिंग, 9 अप्रैल। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार, ‘श्वेलोंग’ (स्नो ड्रैगन) नामक ध्रुवीय वैज्ञानिक निरीक्षण आइसब्रेकर जहाज शांगहाई लौट आया और चीन के 41वें अंटार्कटिका अभियान दल ने अपने मुख्य कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया।
जानकारी के अनुसार, चीन के 41वें अंटार्कटिक अभियान दल में देश-विदेश की 118 इकाइयों के 516 लोग शामिल हैं। ‘श्वेलोंग’ जहाज 1 नवंबर, 2024 को दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचो से रवाना हुआ और 159 दिनों तक सफर किया, जिसमें कुल 27,000 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की।
वहीं, ‘योंगशेंग’ जहाज 20 नवंबर, 2024 को पूर्वी चीन के च्यांगसू प्रांत के चांगच्याकांग बंदरगाह से रवाना हुआ और इस साल 23 जनवरी को अपना सर्वेक्षण मिशन पूरा किया, जो 65 दिनों तक चला और लगभग 11,000 समुद्री मील की दूरी तय की। उधर, ‘श्वेलोंग 2’ जहाज इस समय रॉस सागर की संयुक्त यात्रा पर है और जून में इसके शांगहाई लौटने की उम्मीद है।
बताया गया है कि अभियान दल ने महाद्वीपीय सीमांत बर्फ के पिघलने और मोटी परत वाली बर्फ जैसी कठिनाइयों को पार करते हुए चोंगशान स्टेशन, ग्रेट वॉल स्टेशन और छिनलिंग स्टेशन पर सामग्री और कर्मियों को उतारने का काम पूरा किया, अंटार्कटिका प्रायद्वीप, एस्ट्रोनॉट सागर, प्राइड्ज खाड़ी, अमुंडसेन सागर, रॉस सागर और अन्य जलक्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण, निगरानी और वैज्ञानिक एवं तकनीकी परियोजनाएं पूरी कीं।
इनके अलावा, अभियान दल ने चोंगशान स्टेशन, ग्रेट वॉल स्टेशन, छिनलिंग स्टेशन, खुनलुन स्टेशन, थाईशान स्टेशन और ग्रोव माउंटेन में इंजीनियरिंग और समर्थन क्षमता निर्माण, थलीय और समुद्र तटीय पारिस्थितिक पर्यावरण सर्वेक्षण, अंतर्देशीय और हवाई सर्वेक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कार्यों को पूरा किया।
इस वर्ष चीन के ध्रुवीय वैज्ञानिक निरीक्षण की 40वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर आयोजित मौजूदा वैज्ञानिक निरीक्षण ने तकनीकी नवाचार, ध्रुवीय उपकरणों के स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास के बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान एवं सहयोग में नई सफलताएं प्राप्त कीं, इसके साथ ही, काम करने का समय और क्षेत्रीय विस्तार जैसे पहलुओं में एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।
इसने भविष्य के बड़े पैमाने पर, उच्च तीव्रता वाले, अंतर्राष्ट्रीय और अंतःविषयक व्यापक ध्रुवीय वैज्ञानिक निरीक्षण के लिए बहुमूल्य अनुभव संचित किया है तथा अंटार्कटिका में तेजी से हो रहे परिवर्तनों पर गहन शोध और वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए मजबूत समर्थन प्रदान किया है।
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