अंतरराष्ट्रीय समाचार
इमरान खान की पीओजेके पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश नाकाम
इमरान खान सरकार ने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक परिषद के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हो गई है। हालांकि इस परिषद को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने दो साल पहले ही खत्म कर दिया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, इस्लामाबाद ने पीओजेके के अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत संघीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच “एक पुल के रूप में काम करने के लिए” पीओजेके परिषद की स्थापना की थी। जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते थे।
संघीय सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि परिषद की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जांच से परे रहें।
कथित तौर पर यह परिषद, “अनियंत्रित भ्रष्टाचार और पीओजेके में हर चुनाव से पहले राजनीतिक खरीद-फरोख्त का केंद्र थी।”
संघीय सरकार की ओर से कार्य करते हुए इस परिषद ने इनलैंड रेवेन्यू और अकाउंटेट जनरल्स ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण विभागों के “प्रशासनिक नियंत्रण” का आनंद लिया।
परिषद इस्लामाबाद स्थित अपने भारीभरकम सचिवालय का प्रशासनिक खर्च और कुछ अन्य फंटकर खर्च चलाने तथा पाकिस्तान व पीओजेके में विकास गतिविधियों के लिए पीओजेके से वसूले जाने वाल 20 प्रतिशत आयकर और कुछ अन्य फंड को अपने पास रखती थी।
हालांकि जून 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने अपनी चुनावी घोषणा और सार्वजनिक रूप से की गई मांगों के चलते इस परिषद की “प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों” को समाप्त कर दिया था।
पीएमएल-एन उस समय पीओजेके विधानसभा और परिषद दोनों में बहुमत में थी।
एक हालिया बयान के अनुसार, मजेदार बात यह कि पीओजेके में पिछले साल दक्षिणी जिलों में आए एक भूकंप और कोविड-19 महामारी के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने के बावजूद 13वें संशोधन के बाद राजस्व संग्रह काफी बढ़ गया।
डॉन ने अपनी रपट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि संघीय सरकार में मौजूद कुछ तत्व प्रस्तावित 14वें संशोधन के जरिए परिषद की राजकोषीय और प्रशासनिक शक्तियां फिर से बहाल किए जाने को लेकर आतुर हैं।
लेकिन गुरुवार को पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर के प्रेस सचिव राजा मुहम्मद वासिम की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री हैदर की अध्यक्षता में बुधवार को मुजफ्फराबाद में कैबिनेट की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधि एवं कश्मीर मामलों के संघीय मंत्रालयों से 22 जून को प्राप्त हुए संशोधनों के मसौदे पर तथा अन्य चीजों पर गहन चर्चा हुई।
बयान में इसे एक असाधारण बैठक बताते हुए कहा गया है कि पीओजेके कैबिनेट ने एकसुर से इस बात पर सहमति जताई है कि विधि और कश्मीर मामलों के संघीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए संविधान संशोधन मसौदे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रेस विज्ञप्ति में इस्लामाबाद से प्राप्त मसौदा प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
बयान में कहा गया, “(पीओजेके) कैबिनेट का यह सर्वसम्मत मत है कि पाकिस्तान के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का वैचारिक संबंध कश्मीरी लोगों की अनंत इच्छाओं को दर्शाता है। यह किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या सरकार से संबंधित नहीं है, बल्कि राज्य के दोनों हिस्सों पर रहने वालों का एक आपसी अधिकार है। साथ ही यह संबद्धता पूरी तरह से पाकिस्तान के संस्थापक कायद-ए-आजम मुहम्मद अली जिन्ना की ²ष्टि के अनुरूप है।”
बयान में कहा गया है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को भारत सरकार की मान्यता के दृष्टिकोण से “(इस्लामाबाद द्वारा) उठाए जाने वाले कदम (पीओजेके सरकार के साथ) आपसी विचार-विमर्श से होने चाहिए, जो दोनों तरफ के कश्मीरियों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को और सशक्त करे।”
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अयातुल्लाह सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद देश को उसका नया नेता मिल गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जानकारी दी है कि मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति ‘गरिमा और ताकत के नए युग’ की शुरुआत है।
अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, मसूद पेजेश्कियान ने ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा नए सुप्रीम लीडर के चुनाव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति देश के लिए “गरिमा और ताकत के नए युग” की शुरुआत है।
फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पेजेश्कियान ने एक बयान में कहा, “यह अहम चुनाव इस्लामिक देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की इच्छा का सबूत है; एक ऐसी एकता जिसने, एक मजबूत रुकावट की तरह, ईरान को दुश्मनों की साजिशों का जवाब करने लायक बनाया है।”
मोजतबा ईरान की सिक्योरिटी फोर्स में असर रखने वाली शख्सियत हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने पिता अयातुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में बड़े बिजनेस नेटवर्क का संचालन करते थे। उन्हें रविवार को होने वाले वोट से पहले विशेषज्ञों की असेंबली ने सबसे आगे माना था। बता दें, असेंबली 88 मौलवियों की एक बॉडी है जिसे अली खामेनेई का वारिस चुनने का काम सौंपा गया।
असेंबली की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “विशेषज्ञों की असेंबली ने एक अहम वोट से अयातुल्लाह सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का तीसरा नेता नियुक्त किया है।”
इस पद से मोजतबा को इस्लामिक रिपब्लिक में देश के सभी मामलों में आखिरी फैसला लेने का हक मिल गया है। 56 साल के मोजतबा खामेनेई को लंबे समय से देश के राजनीतिक और धार्मिक संगठन में एक ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। हालांकि, वे कभी किसी चुने हुए पद पर नहीं रहे या लीडरशिप के लिए सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं किया।
मोजतबा ने दशकों तक पूर्व सुप्रीम लीडर के करीबी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन फिर भी वे ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रहे हैं। अपने पिता के पूरे नेतृत्व के दौरान, मोजतबा खामेनेई के बारे में माना जाता था कि वे पर्दे के पीछे, खासकर सुप्रीम लीडर के ऑफिस और कंजर्वेटिव राजनीतिक नेटवर्क में काफी असर रखते थे।
बता दें, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव की रेस में कई लोगों का नाम सामने आया। हालांकि, मोजतबा के नाम को लेकर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन बाद में इस रेस में कई अन्य नाम भी आए।
मोजतबा के अलावा, इस रेस में आयतुल्लाह सैय्यद मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी, हसन खुमैनी, गोलाम-होसैन मोहसिनी-एजे’ई, और अयातुल्लाह अली रेजा अराफी का नाम रेस में था।
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार

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ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति बाधित होने और वैश्विक बाजारों में हलचल मचने से कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की कीमतों में इस तेजी का बचाव करते हुए कहा कि यह ईरान के परमाणु खतरे का सामना करने की अस्थायी कीमत है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के बाद तेल की कीमतें जल्दी ही कम हो जाएंगी और दुनिया की सुरक्षा के लिए यह छोटी कीमत है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतें लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, क्योंकि मध्य पूर्व के बड़े तेल उत्पादकों ने उत्पादन कम कर दिया है और होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति लगभग बंद जैसी स्थिति में है।
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड की कीमत लगभग 20.75 प्रतिशत या 18.83 डॉलर बढ़कर 109.75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमत भी 18 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर लगभग 109.48 डॉलर प्रति बैरल हो गई।
यह तेजी 1980 के दशक की शुरुआत के बाद तेल वायदा कारोबार में सबसे बड़े साप्ताहिक उछालों में से एक मानी जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि आशंका है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रह सकती है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है और वैश्विक तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि इस क्षेत्र में हमलों और धमकियों के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही काफी धीमी हो गई है और कई जहाज इस इलाके से गुजरने से बच रहे हैं।
खाड़ी क्षेत्र के कुछ तेल उत्पादकों ने उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है। भंडारण टैंक भरने लगे हैं और निर्यात मार्ग बंद होने के कारण कुछ कंपनियों को कुओं को बंद करना या उत्पादन धीमा करना पड़ रहा है।
इस स्थिति का असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी पड़ा है। एशियाई बाजारों में कारोबार शुरू होते ही शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखी गई। जापान का बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 5 प्रतिशत गिर गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया का बाजार 7 प्रतिशत से अधिक टूट गया। दोनों अर्थव्यवस्थाएं आयातित तेल और गैस पर काफी हद तक निर्भर हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। कुछ बाजार अनुमानों के अनुसार, इस साल के अंत तक कच्चा तेल 143 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।
ऊर्जा इतिहासकार डेनियल येर्गिन ने कहा कि यह स्थिति रोजाना तेल उत्पादन के लिहाज से दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा व्यवधान बन सकती है।
इस संघर्ष का असर वैश्विक व्यापार मार्गों पर भी पड़ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच व्यापारिक जहाजों की आवाजाही धीमी हो गई है।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर एशिया और यूरोप पर पड़ सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऊर्जा के लिए फारस की खाड़ी से आने वाले आयात पर ज्यादा निर्भर हैं।
हालांकि अमेरिका अपने घरेलू तेल उत्पादन और बढ़ते ऊर्जा निर्यात के कारण कुछ हद तक सुरक्षित हो सकता है, लेकिन वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। आमतौर पर ईंधन महंगा होने से परिवहन और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं।
इतिहास में भी फारस की खाड़ी में तेल संकट ने बड़ी आर्थिक समस्याएं पैदा की हैं। 1973 के अरब तेल प्रतिबंध और 1979 की ईरानी क्रांति के समय भी तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और वैश्विक मंदी जैसी स्थिति बन गई थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अयातुल्ला खुमैनी की हत्या के बाद मुंबई हाई अलर्ट पर, इजरायली कॉन्सुलेट, ईरानी कॉन्सुलेट और मुंबई में दूसरी ज़रूरी जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

मुंबई: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी अमेरिकी-इजरायली हमलों में शहीद हो गए हैं और उनकी हत्या के बाद देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मुंबई शहर और महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। अयातुल्ला खुमैनी की हत्या के बाद ईरान युद्ध की स्थिति में है। मुंबई में इजरायली और ईरानी कॉन्सुलेट, छाबड़िया हाउस और इजरायली टूरिस्ट और निवासियों सहित सभी जगहों पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। मुंबई के गोविंदी में ईरानी लीडर की शहादत पर दुआएं की गईं और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी की शहादत और इजरायल और अमेरिका के खिलाफ अंबेडकर मैदान में इजरायली क्रूरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी तरह मुंबई और महाराष्ट्र में भी इजरायली बर्बरता और हमले के खिलाफ मुसलमानों, खासकर शियाओं में दुख और गुस्से का माहौल है।
मुंबई और महाराष्ट्र में भी अयातुल्ला खुमैनी की शहादत पर मातम और मातम का माहौल है और मातमी जुलूस निकाला गया है। सोशल मीडिया पर ईरानी नेता की तस्वीर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बीच, पुलिस और एजेंसियां भी सोशल मीडिया पर नज़र रख रही हैं। पुलिस ने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट शेयर न करें और सोशल मीडिया पर संदिग्ध और संदिग्ध गतिविधियों से बचें क्योंकि अगर वे कानून के खिलाफ काम करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में पुलिस ने सोशल मीडिया से जुड़े युवाओं को भी जगाया है और उन्हें अलर्ट और सावधान रहने की हिदायत दी है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में शोक का माहौल है।
इंटरनेशनल और ईरानी सरकारी मीडिया ने हाल ही में हुए मिलिट्री हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी की शहादत की पुष्टि की है। उनकी शहादत के बाद, खुमैनी के बेटे को उनका उत्तराधिकारी भी बनाया गया है। महाराष्ट्र में, शिया मुस्लिम आबादी मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, मालेगांव और नागपुर और सोलापुर के कुछ हिस्सों में मौजूद है। यहां इमामबाड़े और शिया मस्जिदों जैसे धार्मिक संस्थानों ने शोक सभाएं (मजलिस) की हैं, खास नमाज़ें और शोक जुलूस निकाले गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल यूज़र्स की तरफ से इमोशनल और पॉलिटिकल रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अयातुल्ला खुमैनी की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषणों के इमोशनल मैसेज और वीडियो वायरल हो रहे हैं। मुंबई में विदेशी डिप्लोमैटिक या कल्चरल जगहों के पास छोटी-मोटी सिंबॉलिक सभाओं का डर है, इसलिए यहां भी पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट और इज़राइली कॉन्सुलेट पर भी पुलिस सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। ईरान युद्ध की हालत में है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सतर्क और तैयार हैं। रहने वालों की हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है।
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