राष्ट्रीय
मुंबई में सेलिब्रिटी और गांव में सरपंच सुरक्षित नहीं, तो आम लोगों का क्या होगा?: नाना पटोले
मुंबई प्रतिनिधि : महाराष्ट्र में इस समय कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है। मुंबई में जहां सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं हैं, वहीं गांवों में सरपंच असुरक्षित हैं। ऐसे में आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी, यह सवाल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने उठाया है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए पटोले ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।
जंगलराज और भाजपा सरकार पर हमला
नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में जंगलराज की स्थिति बन गई है। दिल्ली में आज महाराष्ट्र की चर्चा जंगलराज के नाम से हो रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए राज्य में डर और आतंक का माहौल बनाया है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल में 65% मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिसके चलते हालात बेकाबू हो गए हैं।
सैफ अली खान पर हमले का जातीय मुद्दे से जुड़ाव न करें
अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का जिक्र करते हुए पटोले ने कहा कि इस घटना को जातीय दृष्टिकोण से देखना गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जाति और धर्म के भेदभाव की कोई जगह नहीं है। यहां सभी जाति-धर्म के लोगों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।
सरपंच की हत्या और जातीयता का मुद्दा
मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस पिटाई से हुई मौत का जिक्र करते हुए पटोले ने कहा कि इन घटनाओं को जातीयता से जोड़ना सही नहीं है। भाजपा सरकार ने मराठा-ओबीसी विवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे राज्य के मूल मुद्दे पीछे छूट गए हैं।
‘लाडकी बहन’ योजना पर सवाल
‘लाडकी बहन’ योजना पर टिप्पणी करते हुए पटोले ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान बहनों का समर्थन पाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। लेकिन अब इस योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भाजपा ने चुनाव से पहले ही इसकी खामियों की जांच क्यों नहीं की? बोगस लाभार्थियों से पैसे वापस लेने की बात कहना भाजपा सरकार का असली चेहरा दिखाता है।
दावोस दौरे पर सवाल
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के दावोस दौरे को लेकर पटोले ने कहा कि राज्य में उद्योगपतियों को दावोस ले जाने की बजाय महाराष्ट्र की स्थिति में सुधार करना चाहिए। भाजपा सरकार यह दावा करती है कि महाराष्ट्र उद्योग के क्षेत्र में पहले स्थान पर है, लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। निवेश के नाम पर जनता के पैसों की बर्बादी बंद होनी चाहिए।
आम नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता
राज्य की कानून-व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए पटोले ने कहा कि अगर सेलिब्रिटी और सरपंच सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति और बढ़ते अपराध सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं।
सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील
जातीय विवादों में फंसने के बजाय जनता को सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पटोले ने राज्य के लोगों से एकजुट होकर भाजपा सरकार का विरोध करने का आह्वान किया।
जगदलपुर, 28 नवंबर : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लंबे समय से सक्रिय 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
चैतू दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य था और उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। उसके साथ 9 अन्य माओवादियों ने भी हथियार डाल दिए। इन सभी पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
चैतू को 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। उस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे। लंबे समय तक वह दरभा डिवीजन का प्रभारी भी रहा। आत्मसमर्पण करने वाले दूसरे नक्सलियों में सरोज उर्फ डीसीवीएम शामिल है, जिस पर आठ लाख रुपए का इनाम था। बाकी आठ नक्सली एरिया कमेटी मेंबर हैं। इनके नाम भूपेश उर्फ सहायक राम, प्रकाश, कमलेश उर्फ झिटरू, जननी उर्फ रयमती कश्यप, संतोष उर्फ सन्नू, नवीन, रमशीला और जयती कश्यप हैं।
पुलिस का कहना है कि जवानों के लगातार एंटी-नक्सल ऑपरेशन, बड़े-बड़े माओवादी नेताओं का सरेंडर और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार अपील से ये नक्सली प्रभावित हुए। पिछले कुछ महीनों में कई वरिष्ठ नक्सली हथियार डाल चुके हैं, जिससे संगठन का मनोबल टूटा और दबाव काफी बढ़ गया था।
सभी नक्सलियों ने पुलिस को रायफल, पिस्तौल, विस्फोटक और गोला-बारूद सौंप दिए। छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर नीति के तहत इन सभी को सुरक्षा, रहने की व्यवस्था और आर्थिक मदद दी जाएगी।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि चैतू जैसे हार्डकोर नक्सली का आत्मसमर्पण बस्तर में शांति की दिशा में बहुत बड़ी सफलता है। इस साल अब तक 150 से ज्यादा नक्सली या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में और नक्सलियों के हथियार डालने की उम्मीद है। बस्तर में अब शांति की राह साफ दिखाई दे रही है।
PM MODI
पणजी, 28 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नए संकल्पों और आत्मविश्वास के साथ आज का भारत आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है। बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले हैं। युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई, बल्कि मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर उभरा और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। भगवान श्रीराम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। अभी तीन दिन पहले ही मुझे अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी मठ ने समुदाय को सहारा दिया, उन्हें संगठित किया। इस मठ ने मानवता और धर्म की रक्षा की।
उन्होंने कहा कि यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3डी थिएटर, इन सबके द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को सुरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां प्रभु श्रीराम की भव्य मूर्ति के अनावरण का सुअवसर मिला है। आज रामायण पर आधारित एक थीम पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए ध्यान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय भी आए जब गोवा के मंदिरों और स्थानीय परंपराओं को संकट का सामना करना पड़ा, जब भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव बना, लेकिन ये परिस्थितियां समाज की आत्मा को कमजोर नहीं कर पाईं, बल्कि उसे और दृढ़ बनाया। गोवा की यही विशेषता है कि यहां की संस्कृति ने हर बदलाव में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा और समय के साथ पुनर्जीवित भी किया। इसमें पर्तगाली मठ जैसे संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
उन्होंने कहा कि आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्पों और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस मठ ने न सिर्फ धर्म की रक्षा की, बल्कि मानवता और संस्कृति का भी संरक्षण किया। समय के साथ, मठों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। शिक्षा से लेकर छात्रावासों तक, वे सदैव जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं।
राष्ट्रीय
पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से 1 लाख विद्यार्थियों को हुआ लाभ: सीएम ममता बनर्जी
कोलकाता, 28 नवंबर : पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम’ के तहत मंजूर किए गए शिक्षा ऋण की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। यह जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत मंजूर किए गए केस की संख्या 1,00,000 के लैंडमार्क आंकड़े को पार कर गई है। हमारी सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम में विद्यार्थियों को बहुत मामूली इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाता है। इंटरेस्ट सबवेंशन/सब्सिडी की रकम पूरी तरह से राज्य सरकार उठाती है।”
उन्होंने आगे लिखा कि यह स्कीम उभरते टैलेंट को उनके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती रहेगी। मैं हमारे सभी विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य की कामना करता हूं।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में यह स्कीम 2021 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में इसका अच्छा रिप्लाई आ रहा है। चाहे विदेश में हायर एजुकेशन की पढ़ाई हो या देश के जाने-माने इंस्टिट्यूशन में पढ़ने का मौका, कई विद्यार्थियों ने इसका फायदा लिया है। इसी वजह से इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस योजना के तहत सालाना सिंपल इंटरेस्ट पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर अध्ययन अवधि के दौरान ब्याज का पूरा भुगतान कर दिया जाता है तो विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लिए गए किसी भी ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष होगी।
कोई भी पश्चिम बंगाल का छात्र जो भारत में या बाहर किसी भी सार्वजनिक या निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संबद्ध संस्थानों में व्यावसायिक डिग्री और अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों सहित माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा है या करना चाहता है, वह इस योजना का फायदा ले सकता है।
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