राजनीति
भाजपा सत्ता में आई तो यूपी के गांव विकास में शहरों को देंगे टक्कर
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में शहर के साथ-साथ गांव पर अधिक फोकस किया है। इसमें सिंचाई और ग्रामीण समृद्धि की झलक भी देखने को मिली है। संकल्प पत्र के मुताबिक, भाजपा सत्ता में आई तो यूपी के गांव विकास के मामले शहरों को टक्कर देते दिखेंगे। सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश होने के नाते यूपी में गांवों की भी संख्या सर्वाधिक है। देश के 6.5 लाख गांवों में से करीब एक लाख गांव तो यहां हैं। गांवों को अर्थव्यवस्था का सु²ढ़ अंग बनाने और गांव-गांव के समग्र विकास की कार्ययोजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसके प्रति प्रतिबद्धता जतायी है।
संकल्प पत्र के मुताबिक भाजपा सत्ता में आई तो यूपी के गांव विकास के लिहाज से शहरों से होड़ लेंगे। मसलन मुख्य शहर से गांव को जोड़ने वाली सोलर लाइट की दूधिया रोशनी से नहाई चकाचक सड़क होंगी। संकल्प पत्र के मुताबिक, जल निकासी के लिए पक्की नालियां, हर ग्राम पंचायत पर बस स्टेशन, इनके लिए 2000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था और इंटरनेट कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी।
संकल्प पत्र में पहले की तरह सिंचन क्षमता के विस्तार पर खासा जोर दिया गया है। खेतीबाडी के क्षेत्र में एक प्रचलित कहावत है कि पानी को छोड़ खेती हर चीज का इंतजार कर सकती है। खेतीबाड़ी में सिंचाई के इसी महत्व के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर ड्राप मोर क्रॉप का नारा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरूआत की। इसके तहत फोकस उन परियोजनाओं पर था जो दशकों से लंबित थी। डबल इंजन की सरकार के बेहतर तालमेल का ही नतीजा रहा कि भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान वाण सागर, अर्जुन सहायक नहर और सरयू नहर जैसी बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं समेत करीब डेढ़ दर्जन परियोजनाओं को पूरा कर सिंचन क्षमता में करीब 20 लाख हेक्टेयर का विस्तार किया।
संकल्पपत्र में भी इस सिलसिले को जारी रखने के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। संकल्प पत्र के अनुसार सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया जाएगी। इसके तहत लघु-सीमांत किसानों को बोरवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देय होगा। सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप देना जारी रहेगा।
पत्र में 25,000 करोड़ की लागत से शुरू सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्च र मिशन के तहत प्रमुख फसलों की छंटनी, ग्रेडिंग, पैकिंग, अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए कोल्ड चेन चेम्बर्स का निर्माण कराया जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का आधुनिकीकरण के साथ नई सहकारी चीनी मिलों के निर्माण, कराने के साथ 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं होने पर देरी के अनुसार ब्याज भी देय होगा।
किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा। 1,000 करोड़ की लागत से नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। वहीं 4,000 नए फसल-विशिष्ट एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी।
दषकों तक कृषि विषय को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पांडेय कहते हैं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र गांवों के समग्र विकास की झलक दिखलाई है। किसान कर्ज माफी से शुरू किसानों के कल्याण का सिलसिला भी जारी रखने का संकल्प दोहराया गया है।
महाराष्ट्र
ईद-उल-अज़हा की तैयारियों को लेकर एक जॉइंट मीटिंग बुलाने की मांग करते हुए विधायक अबू आसिम आज़मी ने देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर भेजा है।

abu asim aazmi
मुंबई: ईद-उल-अज़हा से पहले, समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ईद-उल-अज़हा की तैयारियों को लेकर एक जॉइंट मीटिंग की मांग की। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री को एक फॉर्मल लेटर दिया, जिसमें उनसे राज्य लेवल की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए तुरंत एक ज़रूरी मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट की। विधायक आज़मी ने मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाते हुए उन्हें बताया कि ईद-उल-अज़हा 27 मई, 2026 को मनाई जाएगी। उन्होंने ईद-उल-अज़हा के नज़दीक आने पर समय पर और मज़बूत एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ाम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि वे ईद-उल-अज़हा से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और धार्मिक संगठनों को बुलाएं और ईद-उल-अज़हा के दौरान मुसलमानों को होने वाली दिक्कतों को सुनने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में ज़रूरी एक्शन लेने के लिए निर्देश दें। यह मीटिंग जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए ताकि ईद-उल-अज़हा के दौरान मुसलमानों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े।
महाराष्ट्र
मुंबई: मीरा रोड के सिक्योरिटी गार्ड्स पर आतंकी जेब अंसारी की हिंसा, महाराष्ट्र में लोन वुल्फ अटैक का खतरा, एटीएस जांच शुरू

मुंबई: महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने मीरा रोड के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोन वुल्फ अटैक (अकेले हिंसा) का खतरा पैदा होने के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों, रेलवे, पूजा स्थलों और मनोरंजन स्थलों पर खास सतर्कता जारी की गई है। अलर्ट जारी करते हुए खुफिया विभाग ने भी एक कट्टरपंथी चरमपंथी युवक के खतरे की चेतावनी दी है। मीरा रोड में जेब जुबैर अंसारी के वॉचमैन पर हमले के बाद अब इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस और एजेंसियों ने इसे नाकाम कर दिया है। इस हिंसा के बाद राज्य की खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने कट्टरपंथियों और महाराष्ट्र में आकर बसे लोगों और वहां के निवासियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कट्टरपंथियों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भावनाएं भड़काने और भड़काने में शामिल लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। अब तक की जांच में एटीएस ने यह नतीजा निकाला है कि कट्टरपंथी युवक जेब जुबैर अंसारी कट्टरपंथ के साथ-साथ आईएसआईएस की विचारधारा का भी समर्थक था। उसने मुस्लिम युवाओं से अपील की थी कि वे खिलाफत की स्थापना के लिए गाजा को आजाद कराने के लिए इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस में शामिल हों। जेब अंसारी ऑनलाइन कट्टरपंथ में शामिल था, इसलिए एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है। इसके अलावा, पुलिस ने अब कट्टरपंथी तत्वों और अकेले हिंसा को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र में इस घटना के बाद हालात और न बिगड़ें, यह पक्का करने के लिए मीरा भयंदर के पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक ने अहम भूमिका निभाई। पहले जांच के साथ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया और फिर केस एटीएस को सौंप दिया गया। चूंकि यह मामला आतंकवाद से जुड़ा था, इसलिए इसकी जांच एटीएस को सौंप दी गई है। इस मामले में एटीएस आगे की कार्रवाई भी कर सकती है और गैर-कानूनी गतिविधि और देश विरोधी गतिविधि का केस भी दर्ज किया जा सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
तमिलनाडु : चेन्नई में अंतर-राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 200 किलोग्राम गांजा जब्त

भारत सरकार के ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की चेन्नई जोनल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई में अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान के तहत 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
साथ ही, तस्करी में इस्तेमाल किया गया एक आइशर ट्रक भी जब्त किया गया है और अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई 26 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के नल्लूर टोल प्लाजा के पास की गई, जहां एनसीबी अधिकारियों ने तेलंगाना पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सक्रिय था और बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कर रहा था।
गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी तमिलनाडु के तूतीकोरिन क्षेत्र के निवासी हैं। इस गिरोह का सरगना नागेंद्रन उर्फ रघु, जो तिरुपुर के कुमार नगर का रहने वाला है, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्ष 2022 में विरुधुनगर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड में उसकी संलिप्तता सामने आई थी, जिसमें उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित था। इसके अलावा, 2024 में मदुरै में आर्म्स एक्ट और 2025 में करूर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, जब्त किया गया गांजा ओडिशा के मलकानगिरी जिले से लाया गया था और आंध्र प्रदेश के रास्ते तमिलनाडु पहुंचाया जा रहा था। इस खेप का उद्देश्य कोयंबटूर में कॉलेज के छात्रों और कामकाजी युवाओं के बीच इसकी आपूर्ति करना था।
तस्करों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए एक खास तरीका अपनाया था। गांजे को प्लास्टिक कचरे की खेप के अंदर छिपाकर ट्रक में लादा गया था, ताकि संदेह से बचा जा सके। जांच में यह भी पता चला कि जिस वाहन का उपयोग किया गया, उसे घटना से केवल दो सप्ताह पहले खरीदा गया था और उसका उपयोग विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाना था।
फिलहाल, जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने, वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और इस अंतर-राज्यीय सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करने में जुटी हैं। अवैध धन के स्रोत और लेन-देन की जांच भी जारी है।
एनसीबी की इस कार्रवाई को ‘नशामुक्त भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक चेन्नई जोनल यूनिट ने लगभग 1703.35 किलोग्राम गांजा, 87.64 किलोग्राम हशीश तेल और 1.045 किलोग्राम एम्फेटामिन जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 15.15 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन मामलों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
साथ ही, एनसीबी द्वारा पूर्व में दर्ज मामलों में कानूनी कार्रवाई के तहत इस वर्ष तीन मामलों में सफल अभियोजन हुआ है, जिसमें आठ आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
जनता से अपील की गई है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी या दुरुपयोग से जुड़ी किसी भी जानकारी को ‘मानस – राष्ट्रीय नशीले पदार्थ हेल्पलाइन’ (टोल फ्री नंबर: 1933) पर साझा करें, ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके।
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