राष्ट्रीय

आईडीबीआई बैंक की नाकामी हमारी ऋण वसूली प्रक्रियाओं में खामियों को उजागर करती है

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3 years ago

December 28, 2021

वायर एजेंसी आईएएनएस ने 20 दिसंबर को एक सनसनीखेज रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि नीरव मोदी जैसे हीरा कारोबारी ने आईडीबीआई बैंक को 6,710 करोड़ रुपये की चपत लगा दी थी। यह बैंक द्वारा 19 दिसंबर को प्रकाशित एक विज्ञापन पर आधारित था, जिसमें सांघवी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के आठ प्रमोटर-निदेशकों की तस्वीर थी, जिसमें उन्हें, कंपनी और 12 अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित किया गया था।

बैंक ने वैधानिक फाइलिंग में स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि डिफॉल्ट वास्तव में, मूल बकाया का सिर्फ 16.72 करोड़ रुपये था और समाचार रिपोर्ट में ‘तथ्यात्मक अशुद्धि’ थी। यह पता चलता है कि बैंक के दावे में ही ‘तथ्यात्मक अशुद्धियां’ या अर्धसत्य था। इसलिए, 21 दिसंबर को एक ‘शुद्धिपत्र’ विज्ञापन में दूसरा सुधार किया गया, जहां बैंक ने कहा कि बकाया राशि 67.13 करोड़ रुपये थी। आईएएनएस, अपनी फॉलोअप कहानी में, यह बताता है कि बकाया राशि के रूप में 161,088 डॉलर की राशि का कोई और उल्लेख नहीं है, जो पहले विज्ञापन में था।

विलफुल डिफॉल्टर वह होता है जो जानबूझकर ऋण वापस नहीं करता है और यह संदेह होता है कि उसने धन का लेन-देन किया है। यह दंडनीय है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े व्यवसायी को दंडित नहीं किया गया है। प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि सांघवी एक्सपोर्ट्स निस्संदेह एक डिफॉल्टर है और इसके वार्षिक खाते समूह संस्थाओं को बैंक ऋण के डायवर्जन का संकेत देते हैं। सूरत में स्थित प्रमोटरों में से एक ने समाचार एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। सांघवी एक्सपोर्ट्स या किसी अन्य डिफॉल्टर के लिए कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं रखते हुए, इस मामले की जांच करना महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बड़े विलफुल डिफॉल्टरों की तुलना में छोटे उधारकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न वसूली रणनीति का पालन कैसे करते हैं।

आईडीबीआई बैंक के साथ समस्या तब शुरू हुई जब इसे गलत तरीके से एक विकास वित्त संस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के परसेंटेज और इसके साथ आने वाले सभी सामान के बावजूद एक ‘निजी बैंक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक्सिस बैंक (तत्कालीन यूटीआई बैंक) का भी ऐसा ही हाल था, लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसे डॉक्टर पीजे नायक के नेतृत्व में शानदार शुरूआत मिली। वहीं आईडीबीआई बैंक एक विवाद से दूसरे विवाद में फंस गया। टनिर्ंग पॉइंट 2013 में तब आया, जब यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का इसके साथ विलय कर दिया गया था और बैंक उस ऑपरेशन से कभी उबर नहीं पाया। तब से, इसे बार-बार पुनर्पूजीकरण के रूप में राजकोष द्वारा खैरात के साथ सहारा दिया गया है। अंत में, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को पूंजी में पंपिंग शुरू करने के लिए कहा गया और अब बैंक का 51 प्रतिशत हिस्सा है।

22 दिसंबर, 2019 की एक पीटीआई रिपोर्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से कहा गया है कि 2015 से आईडीबीआई बैंक में 21,157 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। उन्होंने आगे कहा, “जब हम सत्ता में वापस आए, तो एलआईसी ने 21,624 करोड़ रुपये का निवेश किया।” साथ में, इसने 42,781 करोड़ रुपये जोड़े, इसे प्रोम्पट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) से बाहर लाने के लिए था, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विफल बैंकों को बचाए रखने का एक आदेश है।

इस बैंक के लिए वित्त मंत्रालय की भविष्य की योजनाएं हमारे लिए अधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि यह पूरी गड़बड़ी अंतत: एलआईसी द्वारा एक मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से खुदरा निवेशकों (या तो सीधे या म्यूचुअल फंड के माध्यम से) की गोद में उतरेगी।

सरकार की विनिवेश योजना के हिस्से के रूप में, एलआईसी को एक मेगा आईपीओ बनाना था, जिससे आईडीबीआई बैंक और अन्य के बड़े खैरात की भरपाई करने में मदद मिलती। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि वह आईडीबीआई बैंक में सरकार की 46.5 प्रतिशत हिस्सेदारी ‘निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से’ बेचने का प्रस्ताव रखती है। इससे सरकार को उस पैसे की वसूली करने की अनुमति मिल जाती, जो उसने बैंक को बेलआउट करने के लिए लगाया था। यह फरवरी 2020 में प्रस्तावित किया गया था। लाइन के दो साल बाद, कोई भी योजना अमल में नहीं आई है, जबकि पूंजी बाजार अशांत हो गया है और आईपीओ मूल्यांकन का मूर्खतापूर्ण मौसम भी समाप्त हो सकता है।

कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होने के बाद, सरकार भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2021 नामक एक विधेयक के माध्यम से छेड़छाड़ करने के बारे में सतर्क हो गई है। यदि आईडीबीआई बैंक सरकार को एलआईसी से बाहर निकलने देता है तो 51 शेष प्रतिशत मालिक और जवाबदेही और पारदर्शिता में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो खुदरा निवेशक (या तो सीधे या संस्थागत निवेश के माध्यम से) जोखिम वहन करेंगे और बैंक की सभी खामियों की कीमत चुकाएंगे। आदर्श रूप से, आईडीबीआई बैंक के अपमानजनक ‘टाइपो’ और इसके लिए जाने वाली प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से, अब तक केवल कुछ विपक्षी राजनेताओं से ही सवाल आए हैं।

संघवी एक्सपोर्ट्स के संदर्भ में, यह अंतर करना महत्वपूर्ण है कि बैंक ने इस फर्म के साथ कैसा व्यवहार किया है और यह बड़े डिफॉल्टरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सांघवी परिवार की तस्वीरों और विवरण वाले विज्ञापन का उद्देश्य उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना था। क्या आईडीबीआई बैंक ने ऐसा किया होता, यदि बकाया ऋण वास्तव में 6,710 करोड़ रुपये था? क्या आपने वास्तव में बड़े बकाएदारों के बारे में कोई खुलासे और सार्वजनिक नोटिस देखे हैं? इसके विपरीत, बोर्ड भर के बैंक 100 करोड़ रुपये से अधिक की चूक पर किसी भी जानकारी को इस हद तक देने से इनकार करते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के एक स्पष्ट आदेश के बावजूद सूचना के अधिकार (आरटीआई) के प्रश्नों को भी रोक देते हैं।

सी शिवशंकरन और आईडीबीआई बैंक की इस कुख्यात प्रमोटर के 5,000 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट को निपटाने की उत्सुकता का मामला अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग स्ट्रोक की उसकी नीति का सबसे अच्छा उदाहरण है।

एकतरफा वसूली प्रक्रिया और बड़े डिफॉल्टरों के लिए अनुकूल व्यवहार इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को कभी भी आरबीआई के दिशानिर्देशों के पूर्ण उल्लंघन में विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तेल और उपभोक्ता उत्पाद समूह पर 64,838 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज था और बैंक इसे 95.85 प्रतिशत की कटौती पर वेदांत समूह को देना चाहते हैं।

एक शीर्ष बैंकर ने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक छोटे कर्जदारों को निचोड़ते और अपमानित करते हुए बड़े डिफॉल्टरों के सामने झुक जाते हैं। एक और विचार यह है कि वे लूट में पूरी तरह से शामिल हैं। आयकर (आई-टी) विभाग की 15 दिसंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति से संकेत मिलता है कि संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) भी इसका हिस्सा हैं।

चीजें तभी बदलनी शुरू होंगी जब बैंकों को हर कॉरपोरेट डिफॉल्ट के साथ अधिक गंभीरता और इक्विटी के साथ व्यवहार करने के लिए कहा जाएगा। आईडीबीआई बैंक प्रकरण से पता चलता है कि हम इससे बहुत दूर हैं।

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आईपीएल 2025 : एलएसजी और मुंबई इंडियंस के बीच होगा महामुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड

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3 days ago

April 4, 2025

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नई दिल्ली, 4 अप्रैल। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025) में लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच शुक्रवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीजन का 16वां मैच खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे से मैच का प्रसारण होगा।

मुंबई इंडियंस प्वाइंट टेबल की सूची में एलएसजी से ऊपर है। एमआई छठे स्थान पर है, तो वहीं लखनऊ फ्रेंचाइजी सातवें स्थान पर है। दोनों टीम के पास दो अंक हैं। हालांकि, अगर दोनों टीम के बीच पूर्व में खेले गए मैचों की बात करें तो पांच बार की आईपीएल विजेता टीम मुंबई इंडियंस का सुपरजायंट्स के सामने बुरा हाल हो जाता है।

आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक दोनों टीम के बीच कुल 6 मैच हुए हैं। पांच मैचों में एलएसजी ने जीत दर्ज की और मुंबई इंडियंस को सिर्फ एक मैच में जीत हासिल हुई है। बीते तीन मैचों में भी एलएसजी ने ही एमआई के खिलाफ जीत हासिल की है। इसी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से आज लखनऊ के मैदान में एलएसजी की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरेगी। वहीं, मुंबई इंडियंस भी दो लगातार हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ तीसरे मैच में जीत के साथ खाता खोल चुकी है। टीम इस जीत की लय लखनऊ सुपरजायंट्स के सामने भी बरकरार रखना चाहेगी।

लखनऊ सुपरजायंट्स के पास मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम और निकोलस पूरन की शानदार तिकड़ी है। इन तीनों विदेशी बल्लेबाजों में निकोलस पूरन ने एलएसजी के लिए अब तक सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाए हैं। पूरन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर बने हुए हैं। मुंबई के खिलाफ भी एलएसजी को उनसे एक अच्छी पारी की उम्मीद है। वहीं, मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या ने वापसी कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टीम ने अपने घर पर जीत हासिल की।

टीम के पास रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर दोनों टीम की गेंदबाजी की बात करें तो मुंबई के सामने लखनऊ के पास कम अनुभवी गेंदबाज हैं जो विपक्षी टीमों के बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहे हैं। वहीं, मुंबई को अश्विनी कुमार के तौर पर एक उभरता हुआ सितारा मिला है, जिसकी गेंदबाजी ने कोलकाता के बल्लेबाजों को वानखेड़े में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।

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अंतरराष्ट्रीय

भूकंप प्रभावित म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजेगा भारत

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1 week ago

March 29, 2025

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नई दिल्ली, 29 मार्च। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस तबाही में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इस बीच, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद को हाथ बढ़ाया है। सूत्रों ने बताया कि भारत म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजेगा, क्योंकि वहां कई शक्तिशाली भूकंपों ने 144 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

सूत्रों ने बताया कि भारत राहत सामग्री को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सी-130जे विमान से म्यांमार भेजेगा, जो वायुसेना स्टेशन हिंडन से रवाना होगा।

सूत्रों के अनुसार, राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरीफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, सीरिंज, दस्ताने और पट्टियां जैसी आवश्यक दवाएं शामिल हैं।

इस बीच, भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसने कहा कि अभी तक किसी भी भारतीय के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “बैंकॉक और थाईलैंड के अन्य भागों में आए शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद भारतीय दूतावास थाई अधिकारियों के साथ स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अब तक, किसी भी भारतीय नागरिक से जुड़ी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। किसी भी आपात स्थिति में थाईलैंड में भारतीय नागरिकों को आपातकालीन नंबर +66 618819218 पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “भारत शुक्रवार को आए बड़े भूकंप के बाद म्यांमार को मदद भेजने के लिए तैयार है।”

पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक्स पर कहा, “म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।”

बता दें कि भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने की सूचना दी। भूकंप के बाद आए झटकों ने म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड में दहशत पैदा कर दी है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, शुक्रवार को रात 11:56 बजे (स्थानीय समयानुसार) म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया।

एनसीएस के अनुसार, नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिससे यह आफ्टरशॉक के लिए अतिसंवेदनशील है। एनसीएस ने बताया कि भूकंप अक्षांश 22.15 एन और देशांतर 95.41 ई पर दर्ज किया गया था।

शुक्रवार को आया शक्तिशाली भूकंप बैंकॉक और थाईलैंड के कई हिस्सों में महसूस किया गया, प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट और स्थानीय मीडिया के अनुसार बैंकॉक में हिलती हुई इमारतों से सैकड़ों लोग बाहर निकल आए।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, शुक्रवार को म्यांमार में छह भूकंप आए।

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अंतरराष्ट्रीय

पीएम मोदी करेंगे थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा, बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

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1 week ago

March 28, 2025

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नई दिल्ली, 28 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे।

थाई प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर, पीएम मोदी 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 03-04 अप्रैल को बैंकॉक का दौरा करेंगे।

04 अप्रैल को होने वाले इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड कर रहा है। यह पीएम मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी।

यह 2018 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक नेताओं की पहली आमने-सामने की बैठक भी होगी। 5वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, मार्च 2022 में कोलंबो, श्रीलंका में वर्चुअली आयोजित किया गया था। छठे शिखर सम्मेलन का विषय है ‘बिम्सटेक – समृद्ध, लचीला और खुला।’

यात्रा की घोषणा करते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा, “नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्सटेक सहयोग को और अधिक गति देने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है।”

बयान में कहा गया, “भारत क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए बिम्सटेक में कई पहल कर रहा है, जिसमें सुरक्षा बढ़ाना, व्यापार, निवेश को सुविधाजनक बनाना, भौतिक, समुद्री, डिजिटल संपर्क स्थापित करना, खाद्य, ऊर्जा, जलवायु और मानव सुरक्षा में सहयोग करना, क्षमता निर्माण और कौशल विकास और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना शामिल है।”

द्विपक्षीय मोर्चे पर, प्रधानमंत्री मोदी 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में मौजूदा सहयोग की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच भविष्य की साझेदारी के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी।

भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत सभ्यतागत संबंध हैं, जो दोनों देशों की समुद्री निकटता से और मजबूत होते हैं।

थाईलैंड की अपनी यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर 04-06 अप्रैल तक राजकीय यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। यात्रा के दौरान, वे राष्ट्रपति दिसानायके के साथ चर्चा करेंगे

उच्च स्तरीय चर्चाओं के अलावा, पीएम मोदी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे। वह भारतीय वित्तीय सहायता वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अनुराधापुरा का दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। इससे पहले, श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था, जो दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है।

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