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Saturday,23-November-2024
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महाराष्ट्र

मैं लोगों को बताऊंगा कि केरल में क्या हो रहा है : राज्यपाल आरिफ

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एलडीएफ के नेतृत्व वाली वाम सरकार के साथ गतिरोध के बीच, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को फटकार लगाई, जबकि कांग्रेस और भाजपा ने विजयन का इस्तीफा मांगा। खान ने कहा, “मैं लोगों को बताऊंगा कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ माकपा सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में दिलचस्पी नहीं ले रही है। वे केवल उन लोगों को खत्म करना चाहते हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं।”

लगभग दो घंटे की लंबी प्रेस वार्ता में राज्यपाल ने विजयन को निशाने पर लिया और कन्नूर के कुलपति के रूप में अपने नामित व्यक्ति की फिर से नियुक्ति का अनुरोध करते हुए अपने पत्र जारी किए।

खान ने कहा कि राज्य में शासन करने वाली माकपा काम कराने के लिए दबाव के हथकंडे अपना रही है।

खान ने कहा, “तीन साल पहले जब मैं कन्नूर में भारतीय इतिहास कांग्रेस में भाग ले रहा था, तब माकपा ने मुझे डराने की कोशिश की थी। मैं विजयन के मौजूदा सचिव के.के. रागेश से पूछना चाहता हूं कि क्या रागेश को यह पद पुरस्कार के रूप में दिया गया था?”

खान ने कहा, “अब, मुझ पर दो विधेयकों (विश्वविद्यालय संशोधन और लोकायुक्त) पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से समझौता करता है।”

उन्होंने कहा, “जब से मैं आरएसएस प्रमुख से मिला हूं, मुझे आरएसएस का आदमी कहा जा रहा है। देश में कई राज्यपाल हैं जो आरएसएस से संबंधित हैं और राज्यपाल के आरएसएस प्रमुख से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। यह कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। पंडित नेहरू ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को आमंत्रित किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बयान में कहा था कि वह स्वयंसेवक हैं।

राज्यपाल ने कहा कि आरएसएस प्रमुख से उनकी मुलाकात व्यक्तिगत थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि वह त्रिशूर पहुंचे हैं।

विजयन के साथ सुलह की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “हां, संभावना है, अगर मैं इन दो विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन पर हस्ताक्षर करूं?”

चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव वीआईपी सीट परिणाम 2024: वर्ली में मिलिंद देवड़ा पीछे, परली में धनंजय मुंडे आगे

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मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। सभी की निगाहें सत्तारूढ़ भाजपा नीत महायुति और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के बीच लड़ाई के नतीजे पर टिकी हैं। कुछ सीटों पर ईवीएम से मतगणना का पहला दौर समाप्त हो गया है और 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं।

सुबह 10 बजे तक राज्य की 288 सीटों में से महायुति 193 सीटों पर, एमवीए 87 सीटों पर और अन्य छोटी पार्टियां 8 सीटों पर आगे चल रही हैं। जानिए सुबह 10.30 बजे तक महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों पर कौन आगे चल रहा है।

मुंबई की हाई-प्रोफाइल सीट वर्ली में शिवसेना यूबीटी के नेता और मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे करीब 600 वोटों के मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा हैं। वहीं, पड़ोसी माहिम सीट पर एमएनएस के अमित ठाकरे पीछे चल रहे हैं और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत मौजूदा विधायक शिवसेना के सदा सरवणकर से आगे चल रहे हैं।

मुंबई की अन्य वीआईपी सीटों में, उपनगरों सहित, भाजपा कोलाबा (राहुल नार्वेकर), मालाबार हिल (एमपी लोढ़ा), घरकोपर (पराग शाह), बोरीवली (संजय उपाध्याय) और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। जबकि, शिवसेना यूबीटी के वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट में जीशान सिद्दीकी से आगे चल रहे हैं।

चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार सुबह 10.30 बजे तक, ठाणे के कोपरी से चुनाव लड़ रहे सीएम एकनाथ शिंदे 19,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। शिंदे के खिलाफ़ सेना यूबीटी ने केदार दीघे को मैदान में उतारा था। नागपुर से चुनाव लड़ रहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 7000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, विदर्भ के सकोली से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नाना पटोले बीजेपी के अविनाश ब्रह्मणकर से 600 वोटों के मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं।

मराठवाड़ा की परली सीट पर एनसीपी-अजीत पवार गुट के धनंजय मुंडे आगे चल रहे हैं, जबकि बारामती की हॉट सीट पर सुबह 10 बजे तक उपमुख्यमंत्री अजित पवार आगे चल रहे हैं। वहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि नौवीं बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात 8,000 वोटों के बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं।

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चुनाव

23 नवंबर को विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद क्या महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन से बच पाएगा?

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महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिससे एमवीए और महायुति गठबंधन दोनों के पास 26 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय बचा है। ऐसा करने में विफलता से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 

अधिकांश एग्जिट पोल में महायुति की जीत की भविष्यवाणी

महाराष्ट्र में मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच है। जबकि कई एग्जिट पोल महायुति की जीत की भविष्यवाणी करते हैं, कम से कम तीन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में दोनों में से किसी भी गुट को 145 सीटों के आवश्यक बहुमत की संभावना नहीं है। इसका परिणाम त्रिशंकु विधानसभा हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसका सामना महाराष्ट्र ने 2014 और 2019 के पिछले चुनावों के बाद किया है। 

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, सरकार का गठन छोटे दलों या निर्दलीयों पर निर्भर हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गहन बातचीत और गठबंधन की आवश्यकता पड़ सकती है। 

मुख्यमंत्री कौन बनेगा?

अगर गठबंधन को बहुमत भी मिल जाता है, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेदों के कारण प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एमवीए में, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं को शीर्ष पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। 

इस बीच, महायुति के भीतर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तनाव है, दोनों नेता मुख्यमंत्री पद पर नज़र गड़ाए हुए हैं। कल्याणकारी योजनाओं पर शिंदे के काम ने उनकी छवि को मज़बूत किया है, लेकिन हिंदू वोटों को एकजुट करने के फडणवीस के आह्वान ने उनके मामले को मज़बूत किया है। 

संभावित परिदृश्य

अगर 26 नवंबर तक कोई सरकार नहीं बनती है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यह प्रावधान संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है।

1960 में अपने गठन के बाद से महाराष्ट्र में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे हालिया उदाहरण 2019 में था, जब सत्ता के बंटवारे को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। इस गतिरोध के कारण एमवीए सरकार बनने से पहले 11 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 

जैसे-जैसे घड़ी की सुई 26 नवंबर की ओर बढ़ रही है, सभी की निगाहें 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा के बाद के महत्वपूर्ण घंटों में होने वाली राजनीतिक चालों पर टिकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इससे अधिक दिलचस्प नहीं हो सकती। 

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महाराष्ट्र

कैश-फॉर-वोट विवाद: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने खड़गे और राहुल को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा; 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा

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नई दिल्ली: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र में नोट के बदले वोट मामले में उनके खिलाफ ‘झूठे और निराधार’ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे।

क्षेत्रीय पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए 5 करोड़ रुपये बांटने का आरोप लगाया था, जिसके सदस्य 19 नवंबर को मुंबई के एक उपनगर में एक होटल के कमरे में जबरन घुस गए थे, जहां भाजपा नेता मौजूद थे।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस की जांच में कथित राशि बरामद नहीं हुई।

तावड़े ने कहा, ”कांग्रेस केवल झूठ फैलाने में विश्वास करती है और यह घटना मेरी और मेरी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी की निम्न स्तर की राजनीति का सबूत है।” कांग्रेस के दोनों नेताओं और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस विवाद का फायदा उठाते हुए भाजपा पर राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

तीनों को भेजे गए कानूनी नोटिस में दावा किया गया है कि उन्हें पता था कि वे एक “पूरी तरह से झूठी कहानी” को आगे बढ़ा रहे हैं। नोटिस में लिखा है, “आप सभी ने जानबूझकर, शरारती तरीके से हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र इरादे से जानबूझकर पैसे बांटने की कहानी गढ़ी है। आप सभी ने समाज में सही सोच रखने वाले लोगों की नज़र में उनकी छवि खराब करने के लिए विभिन्न मीडिया पर हमारे मुवक्किल के खिलाफ झूठे, निराधार आरोप प्रकाशित किए हैं।”

कांग्रेस के नेता तावड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए “बहुत जल्दी” में थे, उन्होंने तथ्यों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और या फिर पूरी सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने झूठे, निराधार आरोप लगाए, ऐसा उन्होंने कहा। “आप सभी द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण हैं और चूंकि हमारा मुवक्किल किसी भी तरह से ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में वह अपने कर्तव्यों से अवगत हैं,” इसमें कहा गया है।

नोटिस में तावड़े से नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर “बिना शर्त माफी” मांगने की मांग की गई थी। नोटिस 21 नवंबर को भेजा गया था और समाचार पत्रों तथा एक्स मीडिया में प्रकाशित किया गया था।

नोटिस में कहा गया है कि यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो तावड़े भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे, जो मानहानि से संबंधित है और साथ ही तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए दीवानी कार्यवाही भी करेंगे।

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