विरोधी दलों के हंगामे की वजह से लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

प्रश्नकाल के दौरान विरोधी दलों की नारेबाजी और तख्तियां लहराने से नाराज लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन स्थगित करने से पहले हंगामा करने वाले सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं और आप नारेबाजी कर रहे हैं, सदन में तख्तियां लेकर आए हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस तरह की गलत परंपराओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने को भी कहा।

राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के नारेबाजी करने के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि निलंबित सांसदों को अपने आचरण के लिए कोई पछतावा नहीं है और सरकार भी निलंबित सदस्यों द्वारा माफी मांगने पर जोर दे रही है।

इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने निलंबन के मुद्दे पर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया।

उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा विपक्ष की अनुपस्थिति में सदन को स्थगित करने के बाद मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा: हमारी एक लोकतांत्रिक सरकार है और हमारे नेता भी बहुत लोकतांत्रिक हैं इसलिए हम विपक्ष के बिना सदन नहीं चलाना चाहते हैं। उन्होंने एक दिन के लिए इसका बहिष्कार किया है इसलिए उन्हें कल वापस आने दें । सरकार रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार है।

सदन के नेता, पीयूष गोयल ने विपक्ष की खिंचाई की और अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया और उन घटनाओं की श्रृंखला को फिर से बताया, जिनके कारण निलंबन हुआ। उन्होंने कहा, सदन की पवित्रता की रक्षा के लिए कार्रवाई की आवश्यकता थी क्योंकि विपक्षी सांसदों के एक वर्ग ने हंगामा किया था, महिला मार्शलों पर हमला किया था और पिछले मानसून सत्र के दौरान सदन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी।

नायडू ने मंगलवार को निलंबन रद्द करने की विपक्ष की अपील को ठुकरा दिया।

उन्होंने कहा, मैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की अपील पर विचार नहीं कर रहा हूं, जब तक कि दोषी सदस्य अपने कदाचार के लिए माफी नहीं मांगते और सदन सुचारू रूप से नहीं चलता।

इस पर विपक्षी सदस्यों ने वाकआउट कर दिया।

खड़गे ने नियम 256 के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि निलंबन सदन के नियमों के विपरीत है।

कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा में एक निलंबन नोटिस और लोकसभा में एक स्थगन नोटिस पेश किया, जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन महंगाई और कोविड मुआवजे पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। निचले सदन में मुद्दों पर एक स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए, सांसद मनीष तिवारी ने कहा, “महंगाई की उच्च दर ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चोट पहुंचाई है। तेल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि ईंधन की दरें पेट्रोल के साथ लगभग हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 2014 के बाद से 100 रुपये के निशान और एलपीजी सिलेंडर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है, अब इसकी कीमत 900 रुपये से अधिक है।”

आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 के लिए तेल और वसा में सीपीआई (संयुक्त) महंगाई दर सालाना आधार पर 33.50 प्रतिशत है, जबकि ईंधन और परिवहन और संचार के लिए समान संख्या क्रमश: 14.19 और 10.90 है।

तिवारी ने कहा, “महंगाई की यह उच्च दर न केवल देश के निम्न-आय वर्ग के लोगों की कमर तोड़ती है बल्कि आय वितरण में पहले से बढ़ती असमानता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार, मैं सदन में महंगाई के इस जरूरी मुद्दे को उठाना चाहता हूं।”

इसी तरह का नोटिस राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्तिसिंह गोहिल द्वारा ‘अनाज, खाद्य तेल, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि’ पर व्यापार को निलंबित करने के लिए दिया गया था।

इस बीच, मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एक स्थगन नोटिस दिया जिसमें कोविड की मौतों की वास्तविक संख्या पर चर्चा करने और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रत्येक गरीब को 4 लाख रुपये मिले।

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा में 12 सांसदों को उनके ‘अशांत’ व्यवहार के लिए निलंबित करने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही टकराव जारी है।