मुंबई: महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा। उन्होंने उन पर राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।

मीडिया से बात करते हुए बावनकुले ने कहा, “हम विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश के आधार पर आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। महा विकास अघाड़ी का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे

महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव के नतीजे शनिवार, 23 नवंबर को घोषित किए गए। इन चुनावों में महायुति गठबंधन ने राज्य विधानसभा की 288 सीटों में से 230 सीटें हासिल कीं।

भाजपा ने 132 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी दलों – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें हासिल कीं, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीतीं।

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (यूबीटी) को सिर्फ़ 20 सीटें मिलीं, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की अगुआई वाली एनसीपी (एसपी) को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं।

महाराष्ट्र के शीर्ष नेता आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर चर्चा के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने से पहले तीनों राष्ट्रीय राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

चर्चाओं के बीच दो बार मुख्यमंत्री और मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि, शिवसेना नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए।

आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 परियोजना में डिजिटल पैन/टैन सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस शामिल है।

आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, इस परियोजना को सरकार से कुल ₹1,435 करोड़ मिलेंगे। परियोजना का लक्ष्य पैन सत्यापन सेवा के साथ-साथ कोर और नॉन-कोर गतिविधियों को मिलाकर मौजूदा पैन/टैन 1.0 प्रणाली को बेहतर बनाना है। सरकार पैन को निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बनाना चाहती है।

पैन 2.0 का क्या अर्थ है?

पैन 2.0 करदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मौजूदा पैन प्रणाली में सुधार करता है। ₹ 1,435 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है ताकि व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

पैन 2.0 की विशेषताएं

बेहतर कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिए अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी शामिल किया जाएगा।

कुछ सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों पर व्यवसायों के लिए पैन एक मानकीकृत पहचानकर्ता बनने वाला है।

इस परियोजना का उद्देश्य करदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा पैन/टैन सेवाओं को एक ही मंच पर एकीकृत करना है।

इस परियोजना का जोर पर्यावरण अनुकूल, किफायती, सुरक्षित और त्वरित होने पर है।

पैन 2.0 के लाभ

भविष्य में करदाता पंजीकरण सेवाएं अधिक तीव्र एवं आसान होंगी।

वर्तमान पैन कार्ड धारक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैन 2.0 पर स्विच कर सकते हैं।

एक एकीकृत प्रणाली सेवा प्रावधान को बढ़ाएगी और डेटा सटीकता की गारंटी देगी।

क्या आप नया पैन कार्ड चाहते हैं?

नहीं, नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध करना अनावश्यक है। आपका वर्तमान पैन कार्ड पैन 2.0 पहल के तहत वैध बना रहेगा, और मौजूदा कार्डधारकों के लिए क्यूआर कोड जैसी नई सुविधाएँ स्वचालित रूप से जोड़ दी जाएँगी।

कंपनियों के लिए महत्व

यह परियोजना पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करके डिजिटल इंडिया विज़न के साथ संरेखित है। व्यवसाय इस सार्वभौमिक पहचानकर्ता का उपयोग सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत को अधिक कुशल बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे अनुपालन और संचालन आसान हो जाएगा।

अब तक कुल 78 करोड़ पैन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 का उद्देश्य मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को लागू करना है।

नई दिल्ली: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शिवसेना के हालिया आरोपों पर सफाई दी है, जिसमें हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाओं पर फैसला न करके राज्य के राजनेताओं से कानून का डर खत्म कर दिया था, जिससे राजनीतिक दलबदल के लिए दरवाजे खुले रहे और बाद में चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हार हुई। राउत ने नतीजों की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही और कहा कि “इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा।”

20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) एमवीए गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ी गई 94 सीटों में से केवल 20 सीटें ही जीत पाई। एमवीए में उसके अन्य सहयोगियों का प्रदर्शन भी खराब रहा, कांग्रेस 101 में से केवल 16 सीटें जीत पाई और एनसीपी (शरद पवार) 86 सीटों में से केवल 10 सीटें ही जीत पाई।

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना-यूबीटी की आलोचना का जवाब दिया

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, “खैर, मेरा जवाब बहुत सरल है… इस पूरे वर्ष में, हम मौलिक संवैधानिक मामलों, नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों, सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों, पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों से निपट रहे थे। अब, क्या किसी एक पक्ष या व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? क्षमा करें, यह विकल्प मुख्य न्यायाधीश के पास है।”

वर्ष 2022 में, एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद अविभाजित शिवसेना में विभाजन हुआ, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सत्तारूढ़ एमवीए सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का गठन हुआ। इसके बाद ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी से अलग हुए विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शिंदे गुट ने भी जवाबी याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से प्रतिद्वंद्वी गुटों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने को कहा। इस साल जनवरी में, स्पीकर ने शिंदे गुट को “असली” शिवसेना घोषित किया।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट में 20 वर्षों से मामले लंबित पड़े हैं।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आपने हमें बताया है कि हमें जो समय दिया गया है, उसमें से हम एक मिनट भी काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसी आलोचना जायज है। महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले 20 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन 20 वर्ष पुराने मामलों को क्यों नहीं ले रहा है और कुछ हालिया मामलों पर क्यों नहीं विचार कर रहा है? और फिर यदि आप पुराने मामलों को लेते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपने इस विशेष मामले को नहीं लिया। आपके पास सीमित जनशक्ति है और आपके पास न्यायाधीशों की एक निश्चित संख्या है, आपको संतुलन बनाना होगा।”

शिवसेना-यूबीटी के आरोप पर पूर्व सीजेआई का बयान

शिवसेना मामले पर निर्णय में “देरी” के बारे में शिवसेना-यूबीटी के आरोप के बारे में पूछे जाने पर, सीजेआई ने कहा, “देखिए, यही समस्या है। असली समस्या यह है कि राजनीति का एक निश्चित वर्ग यह महसूस करता है कि, ठीक है, अगर आप मेरे एजेंडे का पालन करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं… आप जानते हैं, आप मेरे एजेंडे का पालन करते हैं, जिसमें मामले शामिल हैं, जो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि आपको तय करना चाहिए।” “हमने चुनावी बॉन्ड पर फैसला किया। क्या यह कोई कम महत्वपूर्ण था?, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में फैसला सुनाया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने का मामला शामिल है। हमने व्यक्तियों के विकलांगता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया है। क्या विकलांगता किसी भी तरह से इन मामलों से कम महत्वपूर्ण है, जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं। हमने संघीय ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया है। इस वर्ष, और ये सभी मामले हैं जिन पर हमने इस वर्ष निर्णय लिया है, हमने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लिया, जिसने 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से पलायन करने वाले कुछ लोगों को नागरिकता प्रदान की। क्या यह कम महत्वपूर्ण था?”

उन्होंने कहा, “हमने एक मामले पर विचार किया कि क्या संविधान पीठ के समक्ष समाज के उच्चतम स्तर से नहीं बल्कि समाज के निम्नतम स्तर से जुड़े लाखों लोगों के लिए एक मामला लंबित है। सवाल यह था कि क्या एक व्यक्ति जिसके पास हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है, वह 7,500 किलोग्राम से कम वजन का परिवहन वाहन चला सकता है। अब इससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होती। हमने इस पर अपना कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले फैसला सुनाया। क्या ये मामले जिन पर हमने फैसला सुनाया है, वास्तव में, हमने अपने कार्यकाल के दौरान 38 संविधान पीठ के संदर्भों पर फैसला सुनाया है, जिसमें इस वर्ष भी शामिल है, क्या ये मामले किसी विशेष मामले से कम महत्वपूर्ण हैं, जिस पर हमने फैसला नहीं किया या हम फैसला नहीं कर सके?”

“अब, इस साल हमने जिन मामलों पर फैसला सुनाया, इनमें से कोई भी मामला जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, क्या ये मामले कम महत्वपूर्ण हैं? या फिर हम दूसरों द्वारा तय किए गए एजेंडे का पालन करते हैं कि, ठीक है, आपको आज मेरे लिए इस मामले पर फैसला करना है। अगर आप मेरे मामले पर फैसला नहीं करते हैं, तो, ठीक है, आप स्वतंत्र नहीं हैं।” पूर्व CJI ने कहा, “यह कुछ ऐसा है जो अस्वीकार्य है।”

उन्होंने कहा, “आज वास्तविक समस्या यही है, और इसीलिए, आप जानते हैं, मुझे यह कहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा करने से मना कर दिया है। हमने किसी तीसरे पक्ष द्वारा निर्देशित होने से इनकार कर दिया है कि किस मामले पर निर्णय लिया जाए। कभी-कभी, आप जानते हैं, बहुत अधिक संसाधन वाले व्यक्ति न्यायालय में आते हैं और वे यह कहकर व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि, ठीक है, पहले मेरा मामला सुना जाना चाहिए।”

“और मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह मेरे लिए चिंता का विषय था। क्या हमें केवल उन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि वकीलों के मामले में सबसे अधिक संसाधन वाले, उनके मुवक्किल जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, अदालत में आते हैं और कहते हैं, ठीक है, यहाँ, मेरा मामला पहले। क्षमा करें, हम उन लोगों को प्राथमिकता नहीं देंगे जो केवल इसलिए हैं क्योंकि उनके पास संसाधन हैं और उनके पास कानूनी प्रतिनिधित्व के मामले में सर्वश्रेष्ठ वहन करने की क्षमता है। जब आप सिस्टम के लिए, आम भारतीय के लिए डंडे उठाते हैं और कहते हैं, यह वह तरीका नहीं है जिससे अदालत काम करेगी। जाहिर है, इसका विरोध होगा,” भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक दबाव पर बात की

यह पूछे जाने पर कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा कुछ मामलों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर कोई राजनीतिक दबाव है, चंद्रचूड़ ने नकारात्मक जवाब दिया।

उन्होंने कहा, “अनुच्छेद 370, अयोध्या, सबरीमाला, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। अनुच्छेद 370 को ही देखें, यह लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इसलिए अगर दबाव था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर फैसला लेने में इंतजार क्यों किया? मेरा मतलब है कि फैसला 2019 में आया। इस मामले की सुनवाई बहुत बाद में, कई वर्षों बाद हुई।”

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए।