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Thursday,30-April-2026
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हिमाचल : मुख्यमंत्री ने सेब सीजन के लिए व्यापक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए

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सेब उत्पाद के परिवहन के लिए विस्तृत और व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोविड-19 महामारी के ²ष्टिगत बागवानों को अपने उत्पाद मण्डियांे तक ले जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर रविवार को सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादकों की सुविधा के लिए एचपीएमसी ने पैकेजिंग सामग्री जैसे कार्टनस, सैपरेटर्स, ट्रे और अन्य संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए 26 फर्में सूचीबद्ध की है। उन्होंने कहा कि इन फर्मों द्वारा लगभग 1.20 करोड़ कार्टन तैयार किए जा चुके हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश बागवानी विभाग ने नई दिल्ली की आजादपुर मण्डी और हरियाणा के सोनीपत की गनौर मण्डी में उत्पादकों के लिए विपणन सुविधा की व्यवस्था की है।

उन्होंने कहा कि लगभग 1.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नियंत्रित वायुमण्डल भण्डार (सीए स्टोर) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सरकारी और निजी क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बागवानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 32 हजार मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है।

जय राम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग को सेब उत्पाद क्षेत्रों में सड़कों और सम्पर्क मार्गों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि वाहनों का आवागमन सुचारू रहे।

उन्होंने कहा कि सेब के सीजन के दौरान कानून व व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और विभिन्न स्थानों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए ताकि ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को उन ठेकेदारों के साथ बैठक भी करनी चाहिए जो श्रमिकों को वापिस लाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागवानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि श्रमिकों की कमी के कारण बागवानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि किसानों को क्लर स्प्रे के उपयोग से बचने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उन्हें अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी और साथ ही श्रमिकों की समस्या भी हल करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाली श्रमिकों पर निर्भरता से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार देहरादून और अन्य स्थानों तक बसें भेजने पर भी विचार कर सकती है ताकि नेपाली श्रमिकों को राज्य में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में श्रमिकों को लाने के लिए नेपाल के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से भी बात की जानी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 संकट के कारण अन्य देशों से सेब का आयात इस वर्ष संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि सेब को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से सेब उत्पादक क्षेत्रों में श्रमिक लाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल नेपाली श्रमिकों पर उत्पादकों की निर्भरता कम होगी, बल्कि बागवानी करने वालों को भी सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एपीएमसी कृषि बाजार के पदाधिकारियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा और संबंधित जिला अधिकारी उन्हें ट्राजिट पास जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि एपीएमसी को सभी मण्डियों और व्यक्तिगत याडरें में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना सुनिश्चित करेगा।

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानी उद्योग से प्रतिवर्ष प्रदेश की आर्थिकी में 5000 करोड़ रुपये का योगदान होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेब सीजन के दौरान लगभग 5.83 लाख मीट्रिक टन सेब उत्पादन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का समर्थन मूल्य 8 रुपये से बढ़ाकर 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में एंटी हेल नेट संरचना के निर्माण को प्रोत्साहित के लिए कुशे योजना आरम्भ की है।

महाराष्ट्र

ईद-उल-अज़हा की तैयारियों को लेकर एक जॉइंट मीटिंग बुलाने की मांग करते हुए विधायक अबू आसिम आज़मी ने देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर भेजा है।

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abu asim aazmi

मुंबई: ईद-उल-अज़हा से पहले, समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ईद-उल-अज़हा की तैयारियों को लेकर एक जॉइंट मीटिंग की मांग की। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री को एक फॉर्मल लेटर दिया, जिसमें उनसे राज्य लेवल की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए तुरंत एक ज़रूरी मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट की। विधायक आज़मी ने मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाते हुए उन्हें बताया कि ईद-उल-अज़हा 27 मई, 2026 को मनाई जाएगी। उन्होंने ईद-उल-अज़हा के नज़दीक आने पर समय पर और मज़बूत एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ाम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि वे ईद-उल-अज़हा से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और धार्मिक संगठनों को बुलाएं और ईद-उल-अज़हा के दौरान मुसलमानों को होने वाली दिक्कतों को सुनने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में ज़रूरी एक्शन लेने के लिए निर्देश दें। यह मीटिंग जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए ताकि ईद-उल-अज़हा के दौरान मुसलमानों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े।

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महाराष्ट्र

मुंबई: मीरा रोड के सिक्योरिटी गार्ड्स पर आतंकी जेब अंसारी की हिंसा, महाराष्ट्र में लोन वुल्फ अटैक का खतरा, एटीएस जांच शुरू

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मुंबई: महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने मीरा रोड के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोन वुल्फ अटैक (अकेले हिंसा) का खतरा पैदा होने के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों, रेलवे, पूजा स्थलों और मनोरंजन स्थलों पर खास सतर्कता जारी की गई है। अलर्ट जारी करते हुए खुफिया विभाग ने भी एक कट्टरपंथी चरमपंथी युवक के खतरे की चेतावनी दी है। मीरा रोड में जेब जुबैर अंसारी के वॉचमैन पर हमले के बाद अब इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस और एजेंसियों ने इसे नाकाम कर दिया है। इस हिंसा के बाद राज्य की खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने कट्टरपंथियों और महाराष्ट्र में आकर बसे लोगों और वहां के निवासियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कट्टरपंथियों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भावनाएं भड़काने और भड़काने में शामिल लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। अब तक की जांच में एटीएस ने यह नतीजा निकाला है कि कट्टरपंथी युवक जेब जुबैर अंसारी कट्टरपंथ के साथ-साथ आईएसआईएस की विचारधारा का भी समर्थक था। उसने मुस्लिम युवाओं से अपील की थी कि वे खिलाफत की स्थापना के लिए गाजा को आजाद कराने के लिए इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस में शामिल हों। जेब अंसारी ऑनलाइन कट्टरपंथ में शामिल था, इसलिए एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है। इसके अलावा, पुलिस ने अब कट्टरपंथी तत्वों और अकेले हिंसा को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र में इस घटना के बाद हालात और न बिगड़ें, यह पक्का करने के लिए मीरा भयंदर के पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक ने अहम भूमिका निभाई। पहले जांच के साथ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया और फिर केस एटीएस को सौंप दिया गया। चूंकि यह मामला आतंकवाद से जुड़ा था, इसलिए इसकी जांच एटीएस को सौंप दी गई है। इस मामले में एटीएस आगे की कार्रवाई भी कर सकती है और गैर-कानूनी गतिविधि और देश विरोधी गतिविधि का केस भी दर्ज किया जा सकता है।

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राष्ट्रीय समाचार

तमिलनाडु : चेन्नई में अंतर-राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 200 किलोग्राम गांजा जब्त

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भारत सरकार के ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की चेन्नई जोनल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई में अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान के तहत 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

साथ ही, तस्करी में इस्तेमाल किया गया एक आइशर ट्रक भी जब्त किया गया है और अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई 26 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के नल्लूर टोल प्लाजा के पास की गई, जहां एनसीबी अधिकारियों ने तेलंगाना पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सक्रिय था और बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कर रहा था।

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी तमिलनाडु के तूतीकोरिन क्षेत्र के निवासी हैं। इस गिरोह का सरगना नागेंद्रन उर्फ रघु, जो तिरुपुर के कुमार नगर का रहने वाला है, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्ष 2022 में विरुधुनगर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड में उसकी संलिप्तता सामने आई थी, जिसमें उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित था। इसके अलावा, 2024 में मदुरै में आर्म्स एक्ट और 2025 में करूर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, जब्त किया गया गांजा ओडिशा के मलकानगिरी जिले से लाया गया था और आंध्र प्रदेश के रास्ते तमिलनाडु पहुंचाया जा रहा था। इस खेप का उद्देश्य कोयंबटूर में कॉलेज के छात्रों और कामकाजी युवाओं के बीच इसकी आपूर्ति करना था।

तस्करों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए एक खास तरीका अपनाया था। गांजे को प्लास्टिक कचरे की खेप के अंदर छिपाकर ट्रक में लादा गया था, ताकि संदेह से बचा जा सके। जांच में यह भी पता चला कि जिस वाहन का उपयोग किया गया, उसे घटना से केवल दो सप्ताह पहले खरीदा गया था और उसका उपयोग विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाना था।

फिलहाल, जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने, वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और इस अंतर-राज्यीय सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करने में जुटी हैं। अवैध धन के स्रोत और लेन-देन की जांच भी जारी है।

एनसीबी की इस कार्रवाई को ‘नशामुक्त भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक चेन्नई जोनल यूनिट ने लगभग 1703.35 किलोग्राम गांजा, 87.64 किलोग्राम हशीश तेल और 1.045 किलोग्राम एम्फेटामिन जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 15.15 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन मामलों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

साथ ही, एनसीबी द्वारा पूर्व में दर्ज मामलों में कानूनी कार्रवाई के तहत इस वर्ष तीन मामलों में सफल अभियोजन हुआ है, जिसमें आठ आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।

जनता से अपील की गई है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी या दुरुपयोग से जुड़ी किसी भी जानकारी को ‘मानस – राष्ट्रीय नशीले पदार्थ हेल्पलाइन’ (टोल फ्री नंबर: 1933) पर साझा करें, ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके।

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