अपराध
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की विवादास्पद ‘बहुमत नियम’ टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमने संज्ञान लिया है’
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए विवादास्पद भाषण पर संज्ञान लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से विवरण और जानकारियां मंगाई गई हैं तथा मामला विचाराधीन है।”
मामले के बारे में
रविवार को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ (काशी प्रांत) के प्रांतीय अधिवेशन में बोलते हुए न्यायमूर्ति यादव ने कथित तौर पर कहा कि “देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा।”
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति यादव ने कहा था, “मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। यह हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बोलने जैसा नहीं है; बल्कि, कानून बहुसंख्यकों के अनुसार काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें – केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता हो।”
इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर कहा: “लेकिन ये जो कठमुल्ला है जो…ये सही शब्द नहीं है…लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है…देश के लिए घातक है, खिलाफ़ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं…देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं…उनसे सावधान रहने की ज़रुरत है (लेकिन ये कठमुल्ला… ये सही शब्द नहीं हो सकता… लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक हैं… ये हानिकारक हैं, देश के ख़िलाफ़ हैं और भड़काने वाले लोग हैं) जनता। वे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है।”
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सीजेआई से “इन-हाउस जांच” गठित करने का आग्रह किया
इससे पहले मंगलवार को, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) के संयोजक के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ “न्यायिक अनुचितता” और “न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन” करने के लिए “इन-हाउस जांच” गठित करने का आग्रह किया था।
भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ “अक्षम्य और अमानवीय अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उच्च पद और समूची न्यायपालिका की बदनामी हुई और कानून के शासन को कमजोर किया, जिसकी उन्हें स्थापना करनी चाहिए।”
सीजेएआर के पत्र में कहा गया है, “इस दक्षिणपंथी कार्यक्रम में उनकी भागीदारी और उनके बयान, हमारे संविधान की प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 का घोर उल्लंघन है। वे भेदभावपूर्ण हैं और हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और कानून के समक्ष समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह के सांप्रदायिक रूप से आरोपित बयानों से न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि न्यायिक संस्था की अखंडता और निष्पक्षता में आम जनता का विश्वास भी पूरी तरह खत्म हो गया है। इस तरह का भाषण एक न्यायाधीश के रूप में उनकी शपथ का भी उल्लंघन है, जिसमें उन्होंने संविधान और उसके मूल्यों को निष्पक्ष रूप से बनाए रखने का वादा किया था।”
CRIME
नई दिल्ली/गुवाहाटी, 13 नवंबर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद असम में बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कुछ घंटों में असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि दिल्ली विस्फोटों के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में अब तक पूरे राज्य में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 6 गिरफ्तारियां की गई थीं। इसके बाद रातभर चलाए गए अभियान के दौरान 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
रात में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बोंगाईगांव के रहने वाले रफीजुल अली, हैलाकांडी निवासी फोरिद उद्दीन लस्कर, लखीमपुर के इनामुल इस्लाम और फिरुज अहमद उर्फ पोपन, बारपेटा निवासी शाहिल शोमन सिकदर और रकीबुल सुल्तान, होजाई के नसीम अकरम, कामरूप के तस्लीम अहमद और दक्षिण सलमारा के अब्दुर रोहिम उर्फ बप्पी हुसैन के रूप में हुई।
इससे पहले, असम पुलिस ने दरांग के मतिउर रहमान, गोलपाड़ा के हसम अली, चिरांग के अब्दुल लतीफ, कामरूप के वझुल कमाल और बोंगाईगांव के नूर अमीन अहमद को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किए।
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि असम पुलिस हिंसा का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी।
मंगलवार को एक बयान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई, तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और ‘हा, हा’ इमोजी डालने लगे। ये लोग आतंकी समर्थक हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है।
अपराध
महाराष्ट्र : मुंबई रेलवे पुलिस ने अवैध धरना को लेकर सीएसएमटी के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया
मुंबई, 13 नवंबर: मुंबई रेलवे पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर 6 नवंबर को हुए अवैध विरोध प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमएस) के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
रेलवे पुलिस ने एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के खिलाफ सीएसएमटी रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। यह प्रदर्शन मुंब्रा स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों के मामले में दो इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग को लेकर किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “बिना पूर्व अनुमति के सीएसएमटी परिसर में धरना देना गैरकानूनी है। इससे रेलवे परिचालन बाधित हुआ और यात्री परेशान हुए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 190, 127(2), 221, 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का भी उल्लंघन हुआ।”
घटना की शुरुआत शाम 4 बजे हुई, जब सीआरएमएस अध्यक्ष प्रवीण वाजपेयी के नेतृत्व में 100-200 रेल कर्मचारी मिलन हॉल में एकत्र हुए। इसके बाद वे शांतिपूर्वक डीआरएम कार्यालय की ओर मार्च करने लगे। आधिकारिक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद शाम 5:30 बजे अचानक एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के नेतृत्व में 30-40 कर्मचारी मोटरमैन लॉबी में घुस गए। उन्होंने लोहे की बेंचों से मोटरमैन, गार्ड और स्टेशन मैनेजर कार्यालय का प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया। इससे कर्मचारी अंदर फंस गए और शाम 5:41 बजे से लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं।
इसके बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी मच गई। करीब एक घंटे तक परिचालन बाधित रहा। डीआरएम के आश्वासन के बाद शाम 6:38 बजे धरना समाप्त हुआ और सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हुईं।
पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी, जो रेलवे पुलिस आयुक्तालय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आंदोलन को उकसाने और समर्थन देने वाले अन्य लोग कौन हैं। दोनों आरोपियों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
अपराध
मुंबई: लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और बिना सहमति के वीडियो बनाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज
LOCAL TRAIN
मुंबई: चर्चगेट रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ करने और उसकी सहमति के बिना उसका वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान मलाड पूर्व निवासी 40 वर्षीय हेमांशु गांधी के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कर्मचारी है। पीड़ित 30 वर्षीय वकील है और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 नवंबर की रात करीब 8.20 बजे चर्चगेट-बोरीवली फास्ट लोकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुई।
बांद्रा पश्चिम निवासी पीड़िता काम से घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर बिना उसकी अनुमति के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और बाद में ट्रेन से उतरने के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बोरीवली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला चर्चगेट रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। 10 नवंबर को बीएनएस की धारा 77 (दृश्यरतिकता), 78 (पीछा करना) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।
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