राजनीति
हरियाणा : विहिप की शिकायत पर मुख्यमंत्री खट्टर पहुंचे मेवात

हरियाणा के मेवात में दलित उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा लगातार शिकायत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को मेवात पहुंचे। उन्होंने हालात की समीक्षा की और पीड़ित हिंदू परिवार व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। विहिप मुख्यमंत्री के दौरे के बावजूद सरकार द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक, विहिप की खट्टर सरकार से नाराजगी इस कदर है कि मुख्यमंत्री के मेवात दौरे के दौरान उनसे मिलने विहिप का कोई भी आला अधिकारी नहीं गया।
वीहिप के महासचिव सुरेंद्र जैन ने आईएएनएस से कहा, “हम मुख्यमंत्री के मेवात दौरे का स्वागत करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हरियाणा सरकार मेवात में हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कारवाई करे। यहां के हिंदुओं को राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए मेवात में सीआरपीएफ या बीएसएफ की ट्रेंनिग सेंटर स्थापित किया जाए।”
उन्होंने कहा, “हम पिछले कई महीनों से सरकार के सामने अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार को उनकी ब्यूरोक्रेसी खबर ही नहीं देती है। आज जनता का दबाव काम आया है और मुख्यमंत्री खुद मौके का निरीक्षण करने आए, उम्मीद करता हूं कि समस्याओं का हल निकलेगा।”
उधर, भाजपा के महासचिव और हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि यह मुद्दा पृरी तरह से आंतरिक मामला है। सरकार की इस पर नजर है। मुख्यमंत्री खुद गए। ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की तुष्टीकरण न हो, सबको न्याय मिलेगा।
वहीं, विहिप कैम्प में यह चर्चा आम है कि कम से कम खट्टर सरकार से तो इस मसले पर इतनी उदासीनता की अपेक्षा नहीं थी। विहिप नेताओं का मानना है कि मई में संगठन के प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट करने के बाद भी राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जांच की दिशा में न कदम उठाया और न ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की। इससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस गंभीर मसले पर उदासीन है।
गौरतलब है कि नई दिल्ली से करीब सौ किलोमीटर दूर हरियाणा में मेवात जिला है। वर्ष 2005 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों को काटकर मेवात जिले का गठन किया था। लेकिन 2016 में खट्टर सरकार ने जिले का नाम बदलकर नूंह कर दिया था। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित यह जिला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार से जुड़े संगठन इस इलाके में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन और दलित उत्पीड़न होने की बात करते रहे हैं। मेवात सदियों से मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा है। विहिप का दावा है कि मेवात के 500 गांवों में से 103 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं।
पिछले महीने विहिप ने मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात कर एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मेवात के कुल 500 गांवों में से 103 गांवों के हिंदू विहीन होने और 84 गांवों में चार से कम हिंदू परिवार होने की बात कही थी। विहिप नेताओं के मुताबिक, उस वक्त मुख्यमंत्री ने जांच कराने का आश्वसान दिया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया।
विहिप का आरोप है कि एक साजिश के तहत बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बना दिया गया है। मेवात में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और रोहिंग्याओं का अड्डा बन चुका है।
सन् 1947 में देश विभाजन के बाद पलायन रोकने के लिए महात्मा गांधी और सीमांत गांधी कहलाने वाले अब्दुल गफ्फार खां मुस्लिम बहुल क्षेत्र मेवात आए थे। उन्होंने मुस्लिमों से कहा था कि वे अपने पुश्तैनी घर और पुरखों की कब्रें छोड़कर पाकिस्तान न जाएं, भारत की नई सरकार उन्हें खास सहूलियतें देगी। गांधी और सीमांत गांधी के आश्वासन पर मेवात से मुस्लिमों का पलायन रुका था। उस दौरान गांधी मेवात के घासेरा गांव में ठहरे थे, जिसका नाम बाद में गांधीग्राम रखा गया था। इस क्षेत्र में हिंदुओं के कम होने को विहिप बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है।
राजनीति
बिहार : एसआईआर समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

suprim court
नई दिल्ली, 29 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैं।
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पक्षकारों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि समय सीमा बढ़ाने के उनके अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर के लिए निर्धारित की थी।
इसके साथ-साथ चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए मतदाताओं से ऑनलाइन दावा प्रपत्र स्वीकार करे और उन पर दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने पर जोर न डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए क्लेम फॉर्म को चुनाव आयोग द्वारा पहले सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड के साथ जमा किया जा सकता है। कोर्ट ने बिहार में सभी राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं (बीएलए) को निर्देश दिया कि वे उन लोगों की मदद करें जो गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।
14 अगस्त को जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में चुनाव से पहले तैयार मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का जिला-वार डेटा अपलोड करे। साथ ही, उनके नाम हटाने के कारण, जैसे मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव या दोहरी प्रविष्टि, भी स्पष्ट किए जाएं।
अपराध
मुंबई हादसा: अंधेरी पश्चिम में टेंपो की चपेट में आने से 28 वर्षीय पैदल यात्री की मौत; चालक गिरफ्तार

मुंबई: अंधेरी पश्चिम में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय एक पैदल यात्री की मौत हो गई। अंधेरी पश्चिम निवासी 28 वर्षीय भरतनाथ बिष्ट, वीरा देसाई रोड पर पैदल जा रहे थे, तभी आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन से उत्तर दिशा की ओर आ रहे एक टेम्पो ने उन्हें सामने से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
अंधेरी पश्चिम निवासी 37 वर्षीय टेंपो चालक नमिश वाल्मीकि ने राहगीरों की मदद से पीड़ित को जुहू स्थित कूपर अस्पताल पहुँचाया। अंबोली पुलिस ने टेंपो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
राष्ट्रीय समाचार
2025 में भारत का निर्यात पिछले साल से अधिक रहेगा : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 29 अगस्त। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इस वर्ष भारत का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहेगा, जो घरेलू उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूती को दर्शाता है। साथ ही सरकार नए अवसरों को खोलने के लिए दुनिया भर के साझेदार देशों से संपर्क कर रही है।
राष्ट्रीय राजधानी में ‘भारत बिल्डकॉन 2026’ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) होने से भारत का नेटवर्क बढ़ रहा है। भारत ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन, आइसलैंड और यूके के साथ एफटीए किया है और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ इस पर चर्चा चल रही है।
इन एग्रीमेंट्स से भारतीय कंपनियों के लिए निर्माण, स्टील और उससे जुड़े सेक्टर में मौके खुल रहे हैं।
गोयल ने आगे कहा कि कई विकसित देश भारत के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के इच्छुक हैं।
केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है, जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिए हैं।
गोयल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उद्योग जगत को कुछ देशों की एकतरफा कार्रवाइयों से उत्पन्न अनावश्यक तनाव या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से उन क्षेत्रों को उजागर करने का आग्रह किया, जहां वैकल्पिक बाजारों की आवश्यकता है, और आश्वासन दिया कि वाणिज्य मंत्रालय नए अवसर खोलने के लिए दुनिया भर के भागीदारों से संपर्क कर रहा है।
उन्होंने इस्पात और लौह अयस्क में व्यापक निर्यात संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत सालाना 15 मिलियन टन इस्पात का निर्यात कर सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले, प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले उत्पादों के साथ उसका निर्यात क्षेत्र मजबूत हो सकता है।
गोयल ने कहा कि देश ‘विकसित भारत 2047’ की ओर अग्रसर है। इस कारण ‘भारत बिल्डकॉन 2026’ देश की ताकत, इनोवेशन, मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करेगा।
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