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Sunday,07-September-2025
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सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नया संस्करण शुरू करेगी

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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि शीघ्र ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा।

यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 शहरों में एक पायलट परियोजना चल रही है और इसके परिणाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को नया स्वरूप देने में मदद करेंगे।

मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता, कार्यबल प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करके राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित ऋण की कुल राशि 13,422 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया है, जो 2004 से 2014 के बीच लगभग 1,78,053 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 में 28,52,527 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ निवेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरीकरण की तीव्र गति ने शहरी विकास को भारत की विकास रणनीति का आधार बना दिया है।

मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में शहरी विकास योजनाओं का विस्तार किया गया है तथा उन्हें अधिक गति और दक्षता के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अमृत ​​के अंतर्गत 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता का सृजन

केंद्रीय मंत्री ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता और 4,429 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन शामिल है।

अमृत ​​2.0 के अंतर्गत सरकार जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही पेयजल उपलब्धता और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास जारी रखे हुए हैं।

अमृत ​​मिशन के तहत 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमृत मिशन के तहत 2014 से 2024 के बीच कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग 96,970 करोड़ रुपये के कुल कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करने के लिए नए शहरों की योजना की अवधारणा बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 जून 2024 से, सरकार ने 1,123 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, 9 जून से पिछले छह महीनों में अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख कूड़ा स्थलों का पूरी तरह से सुधार किया गया है, तथा लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।

राष्ट्रीय समाचार

हमारी पार्टी विचारों का सम्मान करती है : भाजपा नेता अजीत गोपछड़े

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मुंबई, 6 सितंबर। भाजपा नेता अजीत गोपछड़े ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदर्शों वाली पार्टी है। हम मतों का आदर करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पार्टी में शामिल सभी नेता आदर्शों का पालन करें, उससे परे जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का सिद्धांत ही सेवा है। हम लोग एक-दूसरे की सेवा करने और उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश में विश्वास करते हैं। हम हमारी पार्टी में जल्द ही सेवा पखवाड़ा भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे हम अपनी पार्टी में शामिल अन्य नेताओं की उन्नति के बारे में विचार करेंगे। जल्द ही हम लोग यहां पर ‘क्रीडा उत्सव’ भी शुरू करेंगे। ऐसा करके हम लोग देश में एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगामी दिनों में देशभर में एक सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे।

भाजपा नेता ने कहा कि हम लोग ना सिर्फ सेवा पर लेक्चर देते हैं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की भी कोशिश करते हैं। मान लीजिए, अभी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। हम लोग इन प्रभावित राज्यों में रिलीफ कैंप स्थापित कर रहे हैं। ऐसा करके हम लोग प्रभावितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जो राज्य मौजूदा समय में बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं, हम वहां पर सांसद खेलकूद महोत्सव का भी आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा, हम प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन की भी शुरुआत कर रहे हैं। यह सभी काम पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। यह हमारी पार्टी का संस्कार है, जिसे हम हर कीमत पर धरातल पर उतारकर रहेंगे।

साथ ही, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से आरक्षण पर लिए गए फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों के परिणामस्वरूप ही यह सुनिश्चित हो पाया है कि मराठा समुदाय के लोगों को भी आरक्षण मिले। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि इस आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं हो सके।

भाजपा नेता ने कहा कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सभी ने आरक्षण को लेकर सिर्फ आश्वासन ही दिया। किसी ने भी किसी भी प्रकार का सराहनीय कदम नहीं उठाया। लेकिन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने ना सिर्फ मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि इसे लेकर राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं पैदा हो।

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अपराध

मुंबई: कांदिवली में नशे में गाड़ी चलाने की जांच के दौरान पुलिस पर हमला और गाली-गलौज करने के आरोप में 5 लोगों पर मामला दर्ज

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CRIME

मुंबई: समता नगर पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से शारीरिक हमला करने, गाली-गलौज करने तथा सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

2 सितंबर को कांदिवली पूर्व में, शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम के साथ उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और धक्का-मुक्की की। इस घटना में सरकारी काम में बाधा डालने की भी कोशिश की गई।

तीन महिलाओं समेत पाँच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समता नगर पुलिस ने अजय रमेश बामने और गणेश बामने नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। तीनों महिलाओं—विद्या सोनवणे, विजया भट और वर्षा बामने—को सह-आरोपी बनाया गया है और मामले में वांछित घोषित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार, 2 सितंबर को दोपहर लगभग 12:45 बजे कांदिवली के बिग बाज़ार स्थित अकुरली रोड सबवे के पास हुई। स्थानीय पुलिस ने गणेशोत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी थी। उस दोपहर, समता नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम, यातायात पुलिस के साथ, बिग बाज़ार इलाके में नाकाबंदी ड्यूटी पर थी, जब पुलिस कांस्टेबल सुरवाले ने देखा कि अजय बामने नशे में गाड़ी चला रहा था।

उसे रोका गया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी दौरान, उसके रिश्तेदार—विद्या सोनवणे, विजया भट, वर्षा बामणे और गणेश बामणे—ने हस्तक्षेप किया और पुलिस से बहस शुरू कर दी। कथित तौर पर वे गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा हुए, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और अजय के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश की। कथित तौर पर उन्होंने पुलिस कांस्टेबल सिद्धार्थ किनी, सब-इंस्पेक्टर गरद और महिला कांस्टेबल तंदले पर हमला करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल गरद को उनकी ड्यूटी करने से रोकते हुए नाखूनों से खरोंच भी दी। इस स्थिति से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही समता नगर पुलिस स्टेशन से अतिरिक्त पुलिसकर्मी मौके पर पहुँचे। पुलिस अधिकारियों से बहस और मारपीट करने वाले अजय बामने और गणेश बामने को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सभी पाँचों आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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राष्ट्रीय समाचार

जीएसटी सुधारों से वाहनों की कीमतों में 8.5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है: रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 4 सितंबर। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्ट्रक्चर में तीन स्लैब 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का बदलाव का फैसला ऑटोमोबाइल उद्योग और ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, इस उद्योग के सभी सेगमेंट में कीमतें 8.5 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, “इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई) और हाइब्रिड वाहनों के मामले में, 1,200 सीसी से कम पेट्रोल या 1,500 सीसी से कम डीजल इंजन वाले एंट्री-लेवल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और सब-कॉम्पैक्ट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) की कीमतों में लगभग 8.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी।”

इस बीच, 1,500 सीसी से कम क्षमता वाली बड़ी सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड-एसयूवी और बहुउद्देश्यीय वाहनों (एमपीवी) की कीमतों में लगभग 3.5 प्रतिशत की कमी आएगी।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,500 सीसी से अधिक इंजन वाली प्रीमियम एसयूवी और एमपीवी की कीमतों में लगभग 6.7 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

आईसीई दोपहिया वाहनों के मामले में, एक को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है, “350 सीसी से अधिक इंजन वाले प्रीमियम दोपहिया वाहनों की कीमतों में लगभग 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी।”

आईसीई ट्रैक्टरों और हाइड्रोजन वाहनों सहित ईंधन सेल मोटर वाहनों के मामले में, कीमतों में लगभग 6.3 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, “इस बीच, तिपहिया वाहनों, एलसीवी, एमएचसीवी और बसों की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।”

विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त विश्लेषण में ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माताओं से मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) तक जीएसटी कटौती के रूप में होने वाले किसी भी प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि सभी ऑटोमोटिव कंपोनेंट को 18 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है।

घरेलू बिक्री के दृष्टिकोण से, वित्त वर्ष 2026 में, पीवी में मामूली वृद्धि (कम एकल-अंकीय वृद्धि) देखी जा सकती है, जबकि दोपहिया वाहनों में उच्च एकल-अंकीय वृद्धि देखी जा सकती है।

ट्रैक्टरों में 4-7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निरंतर खिंचाव देखने को मिलेगा, जबकि सीवी में सपाट से लेकर थोड़ी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल सकती है।

ऑटोमोबाइल उद्योग में, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत कर लगता रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में कर की दर में संशोधन कर इसे 18 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट सेगमेंट को भी लाभ होगा क्योंकि सभी कंपोनेंट अब 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे 28 प्रतिशत कर वाले कंपोनेंट की कीमतों में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी आएगी।

इस बीच, किआ डीलर, एसएएस किआ के जनरल मैनेजर राघवेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, जो कि नवरात्रि का भी पहला दिन है। ग्राहक इस समय का खरीदारी के लिए इंतजार करते हैं। फेस्टिव सीजन में जीएसटी कटौती की यह खबर सोने पर सुहागा है क्योंकि कीमतें कम होंगी तो इस फैसले का सीधा प्रभाव गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के रूप में दिखेगा।

रेनॉल्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलपल्‍ले ने कहा कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक सुधार है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए, यह कदम परिवर्तनकारी है। एंट्री लेवल कार सेगमेंट (1200 सीसी से कम पेट्रोल और 1500 सीसी से कम डीजल) पर जीएसटी में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कटौती और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 18 प्रतिशत की एक समान दर, व्यक्तिगत गतिशीलता को आम जनता के लिए काफी अधिक किफायती बनाती है।

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