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Saturday,08-November-2025
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सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नया संस्करण शुरू करेगी

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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि शीघ्र ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा।

यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 शहरों में एक पायलट परियोजना चल रही है और इसके परिणाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को नया स्वरूप देने में मदद करेंगे।

मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता, कार्यबल प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करके राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित ऋण की कुल राशि 13,422 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया है, जो 2004 से 2014 के बीच लगभग 1,78,053 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 में 28,52,527 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ निवेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरीकरण की तीव्र गति ने शहरी विकास को भारत की विकास रणनीति का आधार बना दिया है।

मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में शहरी विकास योजनाओं का विस्तार किया गया है तथा उन्हें अधिक गति और दक्षता के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अमृत ​​के अंतर्गत 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता का सृजन

केंद्रीय मंत्री ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता और 4,429 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन शामिल है।

अमृत ​​2.0 के अंतर्गत सरकार जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही पेयजल उपलब्धता और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास जारी रखे हुए हैं।

अमृत ​​मिशन के तहत 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमृत मिशन के तहत 2014 से 2024 के बीच कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग 96,970 करोड़ रुपये के कुल कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करने के लिए नए शहरों की योजना की अवधारणा बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 जून 2024 से, सरकार ने 1,123 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, 9 जून से पिछले छह महीनों में अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख कूड़ा स्थलों का पूरी तरह से सुधार किया गया है, तथा लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।

राष्ट्रीय समाचार

इस वर्ष अब तक 67.94 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किए गए तैयार : केंद्र

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नई दिल्ली, 8 नवंबर: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस वर्ष अब तक 67.94 लाख डीएलसी तैयार किए गए हैं, जिनमें से 40.42 लाख फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए तैयार किए गए हैं।

मंत्रालय के अनुसार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों के सहयोग से 1 से 30 नवंबर तक डीएलसी अभियान 4.0 चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचना है।

इन हितधारकों में पेंशन संवितरण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघ, सीजीडीए, ईपीएफओ, दूरसंचार विभाग, रेलवे, यूआईडीएआई और एमईआईटीवाई शामिल हैं।

पी एंड पीडब्ल्यू सचिव वी. श्रीनिवास ने राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 के अंतर्गत दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित मेगा कैंप का उद्घाटन किया।

इस आयोजन में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट को डिजिटल मोड से सबमिट करने की पहल पेश की गई है। यह पहल खास कर वृद्ध और बीमार पेंशनभोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दे रही है। खासकर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ कभी भी कहीं भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा पेश हुई है।

मंत्रालय के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक देश भर में 39 शहरों में 185 स्थानों पर कैंप आयोजित कर रहा है।

मेगा कैंप के दौरान पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया गया। मेगा कैंप के दौरान श्रीनिवास ने पेंशनभोगियों से बातचीत भी की।

इससे पहले केंद्र की ओर से जानकारी दी गई थी कि 1 से 5 नवंबर तक 5 दिनों में 25.60 लाख डीएलसी तैयार किए गए हैं, जिनमें से 61 प्रतिशत यानी 15.62 लाख फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए तैयार किए गए हैं। वहीं, 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के 37000 से अधिक डीएलसी और 100 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के 985 डीएलसी तैयार किए गए।

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अपराध

मुंबई : चोरी के मामले में करीब 30 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई : एक नाटकीय घटनाक्रम में, पुलिस ने आखिरकार एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जो डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले में करीब 30 साल से फरार था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से भाग गया था। आरोपी की पहचान द्विजेंद्र कमलप्रसाद दुबे (65) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गरवा का रहने वाला है। वह इंडियन पीनल कोड की धारा 381 (क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी) के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में 1995 से फरार था। लगभग तीन दशकों तक कोर्ट में पेश न होने के बाद, गिरगांव की 18वीं कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

एक टिप मिलने पर, सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में PSI अज़ीम शेख के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बस्ती भेजा गया। 29 अक्टूबर को उसके घर पहुंचने पर, टीम को पता चला कि दुबे हाल ही में धार्मिक यात्रा के लिए अयोध्या गया था। हालांकि, जब आरोपी को बस्ती में मुंबई पुलिस टीम की मौजूदगी के बारे में पता चला, तो वह तुरंत लखनऊ के रास्ते मुंबई भाग गया।

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अपराध

मुंबई: कुख्यात ड्रग आरोपी से जुड़े फर्जी पासपोर्ट को मंजूरी देने के आरोप में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी गिरफ्तार

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मुंबई: दहिसर पुलिस ने सेवानिवृत्त सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) संजय जगताप को 2023 में पासपोर्ट सत्यापन शाखा में कार्यरत रहते हुए एक जाली पासपोर्ट आवेदन को मंजूरी देने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए जगताप को इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों, सतीश ढाकणे, नीलेश तिवारी और पंकज कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद 5 नवंबर को हिरासत में लिया गया था। दो दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद, उन्हें 7 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला राजेंद्र उर्फ ​​राजिंदर उर्फ ​​जिंदर गुरु वचनसिंह के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक कुख्यात मादक पदार्थ अपराधी है और उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मामले दर्ज हैं, जैसा कि मिडिया ने बताया है । इनमें से एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, वचनसिंह को 2023 में चिकित्सा आधार पर रिहा कर दिया गया और बाद में वह मुंबई आ गया, जहाँ वह अपनी पत्नी बलजीत कौर और सात साल की बेटी के साथ दहिसर में एक किराए के फ्लैट में रहने लगा।

वचनसिंह ने ढाकणे, तिवारी और सिंह की मदद से अपने और अपने परिवार के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड और अन्य सहायक दस्तावेजों सहित फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के जाली होने के बावजूद, जिनके बारे में दावा किया गया था कि ये 2021 में जारी किए गए थे, जब वचनसिंह वास्तव में जेल में थे, एएसआई जगताप ने सत्यापन को मंजूरी दे दी और बिना उचित जाँच के आवेदनों को आगे बढ़ा दिया।

यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब वचनसिंह अपना पासपोर्ट हासिल करने और देश से भागने में कामयाब हो गया। बाद में, हरियाणा पुलिस ने चार किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी और वचनसिंह के नेटवर्क से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि वचनसिंह ने विदेश में अपना नशीले पदार्थों का कारोबार फिर से शुरू कर दिया था और भारत के बाहर से तस्करी कर रहा था।

हरियाणा पुलिस की आगे की जाँच में वचनसिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए पासपोर्ट का पता मुंबई से चला, जिसके बाद उन्होंने दहिसर में अपने समकक्षों को सूचित किया। जाँच करने पर, यह पुष्टि हुई कि पासपोर्ट जाली दस्तावेज़ों के आधार पर जारी किया गया था, जिससे जगताप और उसके साथी संदिग्ध हो गए।

बाद में, दहिसर पुलिस ने मार्च 2025 में चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग करना) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया।

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