राजनीति
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ से पहले ईवीएम पर बात करे सरकार: पप्पू यादव

नई दिल्ली, 14 दिसंबर: ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा में बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इस बिल के समर्थन में है तो वहीं विपक्ष लगातार इस बिल पर आपत्ति जता रही है। सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम और ‘वन नेशन वन जस्टिस’ की मांग उठाई है।
शनिवार को ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, “वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है।“ सरकार इस बिल से पहले ईवीएम और बैलेट पेपर पर बात करे। चुनाव जो महंगा हो रहा है। 300 से 400 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। देश के लोगों के टैक्स का पैसा चोरी कर चुनाव में लगाया जा रहा है। चुनाव के मार्केटिंग की जा रही है। टैक्स के पैसे से विज्ञापन दिए जा रहे हैं। टैक्स के पैसे से जो खैरात बांटी जा रही है उसे रोका जाना चाहिए। सरकार को ‘वन नेशन वन हेल्थ’, वन नेशन वन एजुकेशन’, ‘वन नेशन वन जस्टिस’ की बात करनी चाहिए। सरकार को आजादी और मौलिक अधिकारों की बात करनी चाहिए। लोगों को रोजगार नहीं मिला है उसकी बात करे।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, “संविधान पर बोलने का हक सबको है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब एक उंगली दुनिया की तरफ उठती है, तो तीन उंगलियां खुद की तरफ उठनी चाहिए और मैंने अभी कहा कि जो लोग गुल्लक बेचने में शामिल थे, ईडी ने उनके माता-पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है।”
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ एनडीए के सांसदों ने भी प्रतिक्रिया दी।
एनडीए सांसदों ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को देश के लिए जरूरी बताया है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर कहा, “विपक्ष को चाहिए कि इस पर चर्चा हो।“ केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, ” ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
अब आगे का काम इससे संबंधित मंत्रालय करेंगे। विपक्ष को सदन में अच्छी चर्चा करनी चाहिए।” जनता दल (यूनाइटेड) से सांसद संजय झा ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को स्वागत योग्य कदम बताया।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के बारे में कहा, ” ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ योजना है।”
महाराष्ट्र
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।
मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।
राजनीति
मध्य प्रदेश के विभाग चुका रहे हैं पुरानी देनदारियां : मोहन यादव

भोपाल, 3 अप्रैल। मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन सुधर रहा है और सरकार के तमाम विभाग अपनी पुरानी वर्षों से लंबित देनदारियों को चुकाने में लगे हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप तमाम विभाग अपनी पुरानी देनदारियों को चुका रहे हैं। इससे सरकार ने बजट का जो पैमाना तय किया है, उसके अनुसार विभाग काम कर रहे हैं। दो दिन पहले ही उद्योग विभाग ने लगभग 5,225 करोड़ की धनराशि देते हुए पूरी देनदारी चुका दी है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी पुरानी देनदारियों को चुका दिया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में औद्योगिक विकास का सरकार ने जो संकल्प लिया है, कि जो भी उद्योग हमसे जुड़ेगा और उससे जो वादा किया है, उसे पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में नए वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की बकाया देनदारी का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। साथ ही हमने पावर जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है, जिसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया है।
इसी तरह राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय योजनाओं के लक्ष्य पूरा होने की जानकारी ली। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की लक्ष्यपूर्ति के लिए दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने विजन 2047 के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और संकल्प पत्र में सभी विभागों से जुड़े संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विषयों के क्रियान्वयन की समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मांग स्थिति की भी जानकारी ली।
अपराध
मुंबई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग को मुंबई क्राइम ब्रांच का झटका

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पांच शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन शूटरों के कब्जे से 5 रिवॉल्वर और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंबई पुलिस भी इन शूटरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और घटना को टाल दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन पांचों को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। वे यहां बड़ी तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही वारदात को नाकाम कर दिया।
गिरफ्तार आरोपियों में विकास ठाकुर, समित दिलावर, देवेन्द्र रूपेश सक्सैना, श्रेया सुरेश यादव, विवेक गुप्ता शामिल हैं। विकास ठाकुर वर्सोवा अंधेरी के रहने वाले हैं, समित मुकेश कुमार दिलावर सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं, देवेन्द्र रूपेश सक्सेना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, श्रेया सुरेश यादव जगदीशपुर, बिहार की रहने वाली हैं और विवेक कुमार गुप्ता रामपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं।
उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं और अपराध शाखा ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 3 और 25, धारा 55 और 61 (2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे।
सलमान खान की शूटिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई के चलते गैंग की कमर टूट चुकी है और अब क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका दिया है और इसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा मामले की आगे जांच कर रही है।
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