भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में 2026 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 7.3 अरब डॉलर के 67 सौदे दर्ज किए गए। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

ग्रांट थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान सौदों का कुल मूल्य तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 129 प्रतिशत बढ़ा, जबकि सौदों की संख्या मामूली रूप से 65 से बढ़कर 67 हो गई।

सौदों के मूल्य में इस तेज वृद्धि के पीछे बड़े मूल्य वाले विलय एवं अधिग्रहण (एमएंडए) सौदे और सार्वजनिक बाजार में पूंजी जुटाने की गतिविधियों की अहम भूमिका रही। इनमें दो बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) भी शामिल थे।

आईपीओ और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) को छोड़कर विलय एवं अधिग्रहण (एमएंडए) और प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल (पीई/वीसी) गतिविधियों के तहत 3 अरब डॉलर के 58 सौदे हुए।

2026 की तीसरी तिमाही में एमएंडए सौदों का मूल्य पिछली तिमाही की तुलना में 54 प्रतिशत बढ़ा। साथ ही, सार्वजनिक बाजार के माध्यम से पूंजी जुटाने की गतिविधियों में मजबूती आई, वहीं पीई/वीसी निवेश में सौदों की संख्या और मूल्य, दोनों में गिरावट दर्ज की गई।

फिनटेक, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का संयुक्त रूप से कुल सौदों की संख्या में लगभग 67 प्रतिशत योगदान रहा। यह प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय प्लेटफॉर्म और ऋण कारोबार में निवेशकों के लगातार बने हुए विश्वास को दर्शाता है।

ग्रांट थॉर्नटन भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्क एडवाइजरी के पार्टनर और एनबीएफसी इंडस्ट्री लीडर विवेक अय्यर ने कहा, “जैसे-जैसे पूंजी निवेश के मामले में चयनात्मक रुख बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ग्रोथ को टिकाऊ रिटर्न में बदलने की क्षमता यह तय करेगी कि किन वित्तीय कंपनियों को निवेश मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि अधिक लागत वाले माहौल में मजबूत फंडिंग मॉडल, बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स और नियामकीय चुनौतियों से निपटने की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, जितना कि कारोबार का विस्तार करने का अवसर।

उन्होंने आगे कहा, “भारत के वित्तीय इकोसिस्टम में विकास की अभी भी काफी संभावनाएं हैं, लेकिन अगले चरण में उन कारोबारों को फायदा होगा जो केवल तेजी से नहीं, बल्कि टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।”

2026 की तीसरी तिमाही में एमएंडए गतिविधियों के तहत 2.3 अरब डॉलर के 23 सौदे दर्ज किए गए। हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में सौदों की संख्या में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन एक बड़े सौदे के कारण कुल मूल्य में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

घरेलू सौदों की कुल संख्या में 78 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, लेकिन सौदों के कुल मूल्य में उनका योगदान केवल 9 प्रतिशत था। वहीं, विदेश से भारत में किए गए तीन सौदों का एमएंडए के कुल मूल्य में लगभग 90 प्रतिशत योगदान रहा।

विदेशों में भारतीय कंपनियों की ओर से किए गए सौदों की गतिविधियां भी धीमी रहीं। दूसरी तिमाही में ऐसे सात सौदे हुए थे, जबकि तीसरी तिमाही में इनकी संख्या घटकर दो रह गई।

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू सर्राफा और वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शुरुआती कारोबार के दौरान सोना करीब 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूट गया, जबकि चांदी में भी 1,400 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के बावजूद भारतीय बाजार में रुपए की मजबूती का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर दिखाई दिया।

एमसीएक्स पर 4 दिसंबर डिलीवरी वाला सोना पिछले कारोबारी सत्र में 1,51,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो सोमवार को 1,51,596 पर खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में तेज बिकवाली के चलते करीब 1,50,056 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निचले स्तर तक फिसल गया, जो 1,443 रुपए यानी 0.95 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में गिरावट का मुख्य कारण रुपए में मजबूती और मुनाफावसूली रहा। तकनीकी रूप से सोने के लिए 1,50,000-1,50,700 रुपए का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है।

वहीं, सोमवार को चांदी की कीमतों में भी दबाव देखा गया। दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,25,755 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, जो सोमवार को 0.11 प्रतिशत गिरकर 2,25,494 रुपए पर खुली। लेकिन कारोबार के दौरान इसमें और गिरावट दर्ज की गई और एक समय यह 1,552 रुपए यानी 0.68 प्रतिशत फिसलकर 2,24,203 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गई।

हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि औद्योगिक मांग चांदी को कुछ हद तक समर्थन दे सकती है, लेकिन निकट भविष्य में रुपए की मजबूती कीमतों पर दबाव बनाए रख सकती है।

वहीं, वैश्विक बाजारों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर दोनों में हल्की तेजी देखी गई। सोना 4,200 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार करता नजर आया, तो वहीं चांदी में भी मजबूती देखने को मिली और यह 61.1 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती हुई नजर आई।

इसके बावजूद भारतीय बाजार में कीमतें नीचे आई हैं क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हालिया कदमों से रुपया मजबूत हो सकता है। मजबूत रुपए का मतलब है कि आयातित सोना और चांदी घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते हैं।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार की नजर अब अमेरिका के मुद्रास्फीति (सीपीआई) आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की आगामी ब्याज दर नीति पर है। वहीं, दिसंबर में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद पहले से बाजार में शामिल है।

उच्च ब्याज दरें आम तौर पर सोने जैसी गैर-ब्याज देने वाली संपत्तियों के आकर्षण को कम करती हैं। इसी वजह से निवेशकों का रुख आने वाले आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बदल सकता है।

संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास एजेंसी ने हाल ही में अनुमान जताया है कि 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर घटकर 2.6 प्रतिशत रह सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बने हुए हैं।

हालांकि, ऐसे भू-राजनीतिक जोखिम लंबे समय में सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में समर्थन भी दे सकते हैं।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने के लिए तत्काल सपोर्ट 1.50 लाख के आसपास है। यदि यह स्तर टूटता है, तो भाव 1.48 लाख रुपए तक जा सकते हैं। वहीं, ऊपर की ओर 1.52-1.53 लाख रुपए का स्तर प्रमुख रेजिस्टेंस माना जा रहा है।

वहीं, चांदी के लिए 2.24 लाख रुपए का स्तर महत्वपूर्ण है, जबकि मजबूती आने पर 2.28 लाख रुपए की ओर बढ़त संभव है।

वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह में बदलाव, भू-राजनीतिक आधार पर बंटते व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत विकास की बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोमवार को जारी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में पूंजी प्रवाह, व्यापारिक रिश्तों और उद्योगों की संरचना तेजी से बदल रही है। एआई क्रांति शुरू हो चुकी है, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का विस्तार नए निर्यात अवसर पैदा कर रहा है और शहरीकरण की गति लगातार बढ़ रही है।

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री टॉम ऑर्लिक ने कहा कि इन सभी बदलावों के बीच भारत विकास में मौजूद कई बाधाओं को कम करते हुए वैश्विक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विस्तार होता मुक्त व्यापार नेटवर्क 2035 तक देश की जीडीपी में 140 अरब डॉलर से 170 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त योगदान दे सकता है। विनिर्माण लागत कम करने और कृषि क्षेत्र से श्रमिकों को अधिक उत्पादक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने जैसे घरेलू सुधार इन लाभों को और बढ़ा सकते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक पूंजी प्रवाह अब पहले की तुलना में अधिक केंद्रित और राजनीतिक होता जा रहा है। प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच पूंजी निवेश मित्र देशों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम है, जबकि निवेश का बड़ा हिस्सा एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है।

भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र की मजबूत मांग और विभिन्न देशों द्वारा दिए जा रहे निवेश प्रोत्साहनों के बीच वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने की अपनी गति बनाए रखे।

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई भारत की आर्थिक वृद्धि दर में हर साल 0.9 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बुनियादी ढांचे की सीमाएं एआई से मिलने वाले लाभ को कुछ हद तक सीमित कर सकती हैं। विशेष रूप से भारत का आईटी सेवा क्षेत्र अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करेगा। एआई जहां कंपनियों को उच्च मूल्य वाली सेवाओं की ओर ले जा सकता है, वहीं स्वचालन कम लागत वाले श्रम आधारित मॉडल को चुनौती भी दे सकता है।

रिपोर्ट में भारत के शहरीकरण को भी एक बड़ी ताकत बताया गया है। इसके अनुसार, करीब 82 करोड़ भारतीय शहरी वातावरण में रहते हैं। यदि नगर प्रशासन, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग योजना को और मजबूत किया जाता है, तो यह शहरी आबादी उत्पादकता वृद्धि का एक बड़ा स्रोत बन सकती है।