नई दिल्ली, 6 मई। भारत का वर्कफोर्स परिदृश्य 2025 में एक मजबूत शुरुआत कर रहा है। जॉब मार्केट ने इस वर्ष की पहली तिमाही में नौकरियों के आवेदन को लेकर सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। 1.81 करोड़ जॉब एप्लीकेशन के साथ यह वृद्धि महिलाओं और फ्रेशर्स की तेजी से बढ़ती भागीदारी की वजह से दर्ज की गई। यह जानकारी मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई।

जॉब प्लेटफॉर्म ‘अपना’ की ‘इंडिया एट वर्क- क्वाटर-1 2025 रिपोर्ट’ के अनुसार, इस साल की पहली तिमाही में महिलाओं ने 62 लाख जॉब एप्लीकेशन सबमिट किए, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि से 23 प्रतिशत अधिक है।

महिलाओं के जॉब एप्लीकेशन को लेकर यह वृद्धि बीपीओ, फाइनेंस, एचआर और एजुकेशन जैसे सेक्टर में फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन और जेंडर-इंक्लूसिव हायरिंग की वजह से दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़, इंदौर और जमशेदपुर जैसे शहरों में महिलाओं के एप्लीकेशन दोगुने से अधिक हो गए, जो प्रमुख महानगरों की वृद्धि दर से अधिक है।

इसी तरह, फ्रेशर्स की ओर से भी 66 लाख जॉब एप्लीकेशन के साथ, पिछले साल की तुलना में 46 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है।

वारंगल, जबलपुर और प्रयागराज जैसे छोटे शहरों से टैलेंट में 20 से 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो मेट्रो हब से परे कॉर्पोरेट हायरिंग फोकस में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि टियर 2 और 3 शहरों में भर्ती को लेकर वृद्धि की वजह से जॉब एप्लीकेशन को लेकर यह बढ़त दर्ज की गई है।

अपना के सीईओ निर्मित पारिख ने कहा, “दिल्ली से लेकर देहरादून तक, भारत के हायरिंग परिदृश्य को समावेश, टेक्नोलॉजी और एम्बिशन के जरिए एक नया रूप दिया जा रहा है। काम का भविष्य अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रह गया है, यह अब हर जगह है।”

इसके अलावा, जॉब प्लेटफॉर्म अपना का इस्तेमाल करने वाले 70 प्रतिशत नए फ्रेशर्स यूजर्स के पास औपचारिक डिग्री या पेशेवर प्रमाणपत्र थे, जो स्किल-रेडी टैलेंट की बढ़ती मांग को दिखाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि हायरिंग को लेकर भी इस वर्ष की पहली तिमाही में उछाल दर्ज किया गया है। इस वर्ष जनवरी-मार्च में 3.1 लाख नौकरियां पोस्ट की गईं, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि से 26 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।

नौकरियां पोस्ट करने को लेकर स्मॉल-मीडियम बिजनेसेस (एसएमबी) की भागीदारी सबसे अधिक रही। एलआईसी, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी कंपनियों की ओर से 2.1 लाख नौकरियां पोस्ट की गईं। इसके अलावा, एसएमबी ने वर्ष की पहली तिमाही में 28,547 वूमन-स्पेसिफिक रोल पोस्ट किए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 26 प्रतिशत अधिक है।

बेंगलुरु, 5 मई। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भर्ती को लेकर सालाना आधार पर 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सस्टेनेबल और इनोवेशन आधारित स्केलिंग की ओर एक रणनीतिक मोड़ का संकेत है। सोमवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

जॉब्स प्लेटफॉर्म फाउंड-इट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट मजबूत बना हुआ है, जिसमें सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

स्टार्टअप जॉब पोस्टिंग में इस साल अप्रैल में सालाना आधार पर 32 प्रतिशत और पिछले तीन महीनों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पिछले एक साल में नए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में 22 प्रतिशत की वृद्धि से भर्ती की यह गति और अधिक मजबूत हुई है।

फाउंड-इट के सीईओ वी. सुरेश ने कहा, “भारत में स्टार्टअप के विस्तार के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। विकास अब केवल प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इसके बजाय, हम टियर-2 शहरों में भी मजबूत विस्तार देख रहे हैं, जो विकास के अधिक संतुलित और समावेशी मॉडल का संकेत देता है। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों की भर्ती पर जोर बढ़ रहा है, जो दीर्घकालिक स्थिरता पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।”

स्टार्टअप हायरिंग में आईटी सर्विस सबसे आगे है, जो सभी स्टार्टअप जॉब पोस्टिंग का 32 प्रतिशत है, जो कि पिछले साल 2024 में 23 प्रतिशत था। हेल्थकेयर में स्टार्टअप हायरिंग 6 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया है, जो डीप टेक और स्वास्थ्य-केंद्रित समाधानों पर बढ़ते फोकस का संकेत देता है।

इसके विपरीत, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और एजुकेशन/ई-लर्निंग जैसे सेक्टर में स्टार्टअप हायरिंग को लेकर गिरावट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, टियर-2 शहर तेजी से प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहे हैं, जहां अप्रैल 2024 में उनकी नौकरी की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2025 में 31 प्रतिशत हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तीन गुना वृद्धि भारत के स्टार्टअप सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है, जिसे कोयंबटूर, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और भुवनेश्वर लीड कर रहे हैं।

इस बीच, बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में स्टार्टअप जॉब शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में स्थिति स्थिर रही।

स्टार्टअप भी तेजी से ‘एक्सपीरियंस’ को प्राथमिकता दे रहे हैं। 0 से 3 वर्ष के अनुभव वाली फ्रेशर हायरिंग अप्रैल 2025 में 53 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत रह गई है।

यह बदलाव सभी स्तरों पर विशेष कौशल की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जिसमें मिड-करियर प्रोफेशनल, 4-6 साल और 7-10 साल के अनुभव वाली की भूमिकाएं क्रमशः 28 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

नई दिल्ली, 1 मई। भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के 2.10 लाख करोड़ रुपए से 12.6 प्रतिशत अधिक है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन के कारण हुई है।

गुरुवार को आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 में जीएसटी राजस्व 2.10 लाख करोड़ रुपए था, जो 1 जुलाई, 2017 को नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह था।

इस साल अप्रैल में घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 10.7 प्रतिशत बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8 प्रतिशत बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए हो गया।

अप्रैल के दौरान रिफंड जारी करने की राशि 48.3 प्रतिशत बढ़कर 27,341 करोड़ रुपए हो गई।

इस साल मार्च के दौरान जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.9 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है।

क्रमिक रूप से, जीएसटी संग्रह इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से 6.8 प्रतिशत अधिक था।

मार्च में सकल जीएसटी राजस्व में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे।

इसकी तुलना में, फरवरी में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,704 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी 90,870 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस 13,868 करोड़ रुपए रहा।

मार्च में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच योगदानकर्ता रहे।

महाराष्ट्र ने मार्च में 31,534 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो पिछले साल मार्च की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कर्नाटक ने 13,497 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि है।

गुजरात ने 12,095 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो मार्च 2024 से 6 प्रतिशत की वृद्धि है।

तमिलनाडु ने 11,017 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो 7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 9,956 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जो सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि है।