राष्ट्रीय समाचार
अजमेर दरगाह विवाद में आज अंतिम सुनवाई
अजमेर, 19 जुलाई। बहुचर्चित अजमेर दरगाह विवाद मामले की अंतिम सुनवाई शनिवार को अजमेर सिविल कोर्ट में होगी, जहाँ दोनों पक्ष अपने-अपने अंतिम जवाब पेश करेंगे।
अदालत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका की स्वीकार्यता पर विचार-विमर्श कर सकती है, जिसमें दावा किया गया है कि यह प्रतिष्ठित सूफी दरगाह एक ध्वस्त हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।
31 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने संकेत दिया था कि वह यह तय करेगी कि गुप्ता की याचिका कानूनी रूप से मान्य है या नहीं।
इससे पहले, गुप्ता ने एक स्थगन याचिका दायर की थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि सभी सरकारी विभागों को दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोका जाए।
इसके जवाब में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अदालत में अपने जवाब दाखिल किए।
यह मामला गुप्ता द्वारा दायर एक याचिका से उपजा है, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर के मूल स्थान पर स्थित है।
बदले में, दरगाह समिति ने मामले को खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। दरगाह से संबद्ध अंजुमन समिति ने भी इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया है।
गुप्ता का तर्क तीन मुख्य दावों पर आधारित है। उनका तर्क है कि दरगाह परिसर में स्थित बुलंद दरवाज़े की स्थापत्य शैली हिंदू मंदिर की बनावट, खासकर उसकी नक्काशी और अलंकरण से काफी मिलती-जुलती है।
वह दरगाह के गुंबदों और ऊपरी हिस्सों में मंदिर जैसी संरचनाओं से मिलते-जुलते स्थापत्य अवशेषों की ओर भी इशारा करते हैं। गुप्ता आगे दावा करते हैं कि इस स्थल पर पारंपरिक शिव मंदिरों से जुड़ी जल संरचनाएँ हैं, जो उनके इस दावे की पुष्टि करती हैं कि यह स्थान कभी संकट मोचन महादेव मंदिर था।
गुप्ता का कहना है कि वह अदालत में 1250 ईस्वी की ‘पृथ्वीराज विजय’ नामक एक संस्कृत पांडुलिपि, उसके हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। उनका दावा है कि इस ग्रंथ में अजमेर के धार्मिक इतिहास के ऐतिहासिक संदर्भ हैं।
उन्होंने अधिवक्ता वरुण कुमार सेना द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए तर्कों का भी हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि अजमेर दरगाह पर पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है और अधिनियम के दायरे में नहीं आता।
याचिकाकर्ता के औपचारिक अनुरोध पर, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर गुप्ता को सुरक्षा प्रदान की गई है।
यह याचिका अजमेर सिविल न्यायालय ने 27 नवंबर, 2024 को स्वीकार कर ली थी। इसके बाद, न्यायालय ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किए।
अंजुमन समिति, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर (अजमेर), बेंगलुरु के ए. इमरान और होशियारपुर, पंजाब के राज जैन सहित कई अन्य लोगों ने भी कार्यवाही में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किए हैं।
गुप्ता ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरबिलास सारदा द्वारा लिखित 1911 के प्रकाशन अजमेर: ऐतिहासिक और वर्णनात्मक का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर उल्लेख किया गया है कि दरगाह के निर्माण में एक हिंदू मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस स्थल के गर्भगृह में कभी एक जैन मंदिर रहा होगा।
पटना, 14 नवंबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राज्य की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “ज्ञान, परिश्रम और लोकतंत्र की रक्षक ‘बिहार भूमि’ की जनता को कोटि-कोटि नमन। बिहारवासियों की ओर से एनडीए को यह प्रचंड जनादेश, बिहार में विकास, महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने बिहार के लिए दिल खोलकर कार्य किए और नीतीश जी ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया। यह जनादेश ‘विकसित बिहार’ के संकल्प के लिए है।”
उन्होंने लिखा, “बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है।”
इसे ‘विकसित बिहार’ में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, “जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएं, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘प्रदर्शन की राजनीति’ के आधार पर जनादेश देती है।”
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के बिहार भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं।”
उन्होंने कहा, “मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को यह जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उससे अधिक समर्पण से उसे पूरा करेगी।”
पटना, 14 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने फिर से परचम लहराया है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 195 सीटों पर बढ़त हासिल की है।
चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, भाजपा ने दोपहर साढ़े 12 बजे तक 87 सीटों पर बढ़त बनाए रखी, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इसके अलावा भाजपा की सहयोगी जदयू 79 सीटों पर आगे रही। एनडीए के अन्य घटक दलों में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 21, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तीन सीटों पर बढ़त मिली।
यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह बिहार में एनडीए की 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी।
2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 206 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई। जदयू 115 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा 91 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को महज 25 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें राजद ने अकेले 22 सीटों पर कब्जा किया और एलजेपी (लोक जनशक्ति पार्टी) तीन सीटों पर जीत पाई।
वहीं, महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है। महागठबंधन की मुख्य पार्टी राजद को सिर्फ 31 सीटों पर बढ़त है, जबकि कांग्रेस फिलहाल 5 सीटों पर आगे है। अन्य घटक दलों में शामिल भाकपा-माले को छह, माकपा और भाकपा को एक-एक सीट पर बढ़त मिली है।
चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) को चार और बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर बढ़त हासिल है।
फिलहाल, यह रुझान शुरुआती चरणों की मतगणना के आधार पर सामने आए हैं। हालांकि, आखिरी दौर तक वोटों की गिनती में आंकड़ों में बदलाव संभव है।
सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। पहले डाक मतपत्रों को गिना गया। इसके बाद सुबह 8.30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मतों की गिनती शुरू हुई।
राजनीति
बिहार विधानसभा 2025: एनडीए को भारी बढ़त, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर आगे
नई दिल्ली, 14 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के ताजा रुझानों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़ें 122 को आसानी से पार करते हुए दिख रही है।
रुझानों में भाजपा ने बाकी सभी पार्टियों की तुलना में बढ़त बनाई हुई है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भाजपा सर्वाधिक 85 सीटों पर आगे है। दूसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) है, जो 75 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 36 सीटों पर आगे चल रही है।
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 22 सीटों पर आगे चल रही है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी एवं बिहार में विपक्षी महागठबंधन का प्रमुख दल कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर आगे है। इनके अलावा सीपीआई (एमएल) (एल) 7 सीट, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) चार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा दो और एआईएमआईएम तीन सीटों पर आगे चल रही है।
विकासशील इंसानी पार्टी (वीआईपी) एक, सीपीआई (एम) एक और बीएसपी एक सीटों पर बढ़त बनाए हुई हैं। इनके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज और तेज प्रताप का जनशक्ति जनता दल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों (6 नवंबर को पहले चरण में 121 विधानसभा सीट और 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 122 विधानसभा) की वोटिंग के बाद शुक्रवार को मतगणना हो रही है। मतगणना की शुरुआत सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों से हुई और उसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से मतगणना शुरू हुई।
अधिकारियों के अनुसार, 243 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), 243 मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता से, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।
कुल 4,372 मतगणना टेबल लगाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक सहायक और एक माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 18,000 से अधिक मतगणना एजेंट मतगणना प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।
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