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Friday,13-March-2026
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बिहार में किसान औने-पौने भाव पर धान बेचने को मजबूर

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पंजाब और हरियाणा में सरकारी एजेंसियां विगत एक महीने से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीद रही हैं, लेकिन बिहार में किसानों को औने-पौने दाम पर धान बेचना पड़ रहा है क्योंकि वहां की एजेंसियों ने अभी एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं की है।

केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 के लिए धान (कॉमन ग्रेड)का एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विं टल जबकि धान (ग्रेड-ए) के लिए 1,888 रुपये प्रति क्विं टल तय किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा तय एमएसपी पर पंजाब, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में 28 अक्टूबर तक 179.827 लाख टन धान की खरीद हो चुकी थी, मगर बिहार में जहां इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं वहां धान की सरकारी खरीद अभी शुरू भी नहीं हुई है।

बिहार में सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में धान की खरीद आमतौर पर 15 नवंबर के बाद ही शुरू होती है। हालांकि राज्य में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की कटाई जोरों पर है और रबी सीजन की फसलों की बुवाई के लिए किसानों को पैसों की जरूरत है इसलिए वे औने-पौने भाव पर धान बेचने को मजबूर हैं।

बिहार में कृषि उत्पादों की सबसे बड़ी मंडी पूर्णियां जिला की गुलाब बाग मंडी में शुक्रवार को धान का बाजार भाव करीब 1,260-1,270 रुपये प्रति क्विं टल था। मतलब, इस भाव पर किसानों से मंडी के निजी कारोबारी धान खरीद रहे थे। मंडी के एक कारोबारी ने बताया कि अधिकतम 1,300 रुपये प्रतिक्विं टल तक धान की खरीद हो रही है। गुलाब मंडी में अनाज कारोबारी के मुंशी सिकंदर चौररिसा ने कहा कि मंडी में इन दिनों धान की नई फसल की आवक तेज हो गई है। इस प्रकार बिहार में किसानों को एमएसपी से 600 रुपये प्रतिक्विं टल से कम भाव पर धान बेचना पड़ रहा है।

मधेपुरा जिला के किसान प्रणव कुमार भंवर ने बताया कि बड़े और साधन संपन्न किसान ही गुलाब बाग मंडी अपनी फसल ले जाते हैं। छोटे किसानों को गांवों के व्यापारियों के हाथों ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है, जो मंडी रेट से भी कम भाव पर किसानों से फसल खरीदते हैं। प्रणव ने बताया कि गांव के व्यापारी इस समय 1,100-1,150 रुपये प्रति क्विं टल से उंचे भाव पर धान नहीं खरीद रहे हैं।

सहकारिता विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिहार में मुख्य रूप से धान और गेहूं की सरकारी खरीद होती है जो पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी) और व्यापार मंडल जैसी एजेंसियों के जरिए की जाती है और किसानों को खरीद की तारीख से तीन दिन के भीतर फसल के दाम का भुगतान किया जाता है।

हालांकि, एक किसान ने बताया कि समय पर भुगतान नहीं होने की वजह से किसान सरकारी एजेंसियों के बजाय निजी कारोबारियों के हाथों अपनी फसल बेचना पसंद करते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा हाल में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके विरोध की मुख्य वजह यह है कि उन्हें लगता है कि नये कृषि कानून से मंडी व्यवस्था समाप्त होने से किसानों को उनकी फसलों का एमएसपी नहीं मिल पाएगा जबकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसानों से एमएसपी पर फसलों की पूर्ववत जारी रहेगी।

दरअसल, नये कानून में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) द्वारा संचालित मंडियों की परिधि के बाहर कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री पर कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है, जबकि मंडी में मंडी शुल्क होता है, लिहाजा इससे मंडी में फसलों की खरीद नहीं होने पर मंडी व्यवस्था के समाप्त होने की आशंका है।

गौरतलब है कि बिहार में 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से मंडियों में कोई मंडी शुल्क नहीं लगता है।

राष्ट्रीय

ईरान में युद्ध लंबा चला तो बढ़ सकती हैं वैश्विक चुनौतियां, फिलहाल भारत पर कोई असर नहीं: एन चंद्रशेखरन

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जमशेदपुर, 3 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध और वैश्विक परिस्थितियों को लेकर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान में युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ सकता है।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की 187वीं जयंती के अवसर पर जमशेदपुर पहुंचे थे। इस दौरान टाटा स्टील परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में उन्होंने संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहरवासियों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र से टाटा समूह को लाइमस्टोन सहित अन्य कच्चे माल का आयात होता है। समूह का कारोबार वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, ऐसे में किसी भी लंबे युद्ध का प्रभाव सप्लाई चेन, माल की डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और सस्टेनेबिलिटी पर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस युद्ध का टाटा समूह या भारत पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टाटा समूह के कर्मचारी विश्व भर में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, होटल और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा समूह की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कंपनी इस दिशा में सतर्कता के साथ आवश्यक कदम उठा रही है।

रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नई इकाइयों की स्थापना और विस्तार योजनाओं के कारण रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले पांच-छह वर्षों में समूह के कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 लाख तक थी, लेकिन अब बढ़कर 11 लाख तक पहुंच चुकी है। वहीं आने वाले 5-6 साल में इसे 15 लाख तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिला कर्मचारियों की भागीदारी 28-30 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

आईटी क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के आगमन से रोजगार को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्टील, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस और अन्य क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसका सकारात्मक लाभ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी मिलेगा।

इस अवसर पर टाटा स्टील के सीईओ टी वी नरेन्द्रन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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राष्ट्रीय

नए आधार वर्ष के साथ भारत की जीडीपी वृद्धि दर मजबूत बने रहने की उम्मीद

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GDP

नई दिल्ली, 27 फरवरी : नई जीडीपी सीरीज (बेस ईयर 2022-23) शुक्रवार को जारी होने वाली है। इससे पहले सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा गठित एक उप-समिति ने जीडीपी अनुमानों के लिए नई सीरीज में जीएसटी डेटा के अधिक उपयोग की सिफारिश की है।

उप-समिति की यह रिपोर्ट राष्ट्रीय खातों के बेस ईयर को वित्त वर्ष 2022-23 में संशोधित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे एमओएसपीआई ने शुरू किया है।

2011-12 सीरीज में जीएसटी डेटा का उपयोग तिमाही राष्ट्रीय खातों और वार्षिक राष्ट्रीय खातों के कुछ क्षेत्रों में किया गया था।

भारत अब जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर रहा है। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का बेस भी 2024 में अपडेट किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना को बेहतर तरीके से दिखाना है, जिसमें डिजिटल कारोबार और सेवा क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी शामिल है।

इस बदलाव में असंगठित क्षेत्र के बेहतर आकलन और जीएसटी जैसे नए डेटा स्रोतों का इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा ई-वाहन (वाहन पंजीकरण) और प्राकृतिक गैस की खपत से जुड़े आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। नई पद्धति से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।

पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें मुख्य योगदान घरेलू मांग का होगा।

एसबीआई रिसर्च के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8 से 8.1 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था ने मजबूत रफ्तार बनाए रखी है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 (चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही) के उच्च-आवृत्ति आंकड़े भी आर्थिक गतिविधियों में मजबूती दिखाते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में प्रतिकूल बेस इफेक्ट के बावजूद जीडीपी वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत तक रह सकती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम जीडीपी अनुमान, पिछले तीन वित्त वर्षों के जीडीपी आंकड़े और नए बेस 2022-23 के अनुसार त्रैमासिक जीडीपी आंकड़े शुक्रवार को जारी किए जाएंगे।

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राजनीति

तमिलनाडु: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वेल्लोर में टीवीके की बैठक को संबोधित करेंगे विजय

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वेल्लोर, 23 फरवरी : तमिलगा वेट्टी कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय सोमवार को वेल्लोर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

इसके साथ ही सख्त प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक कोल्लमंगलम में आयोजित की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, लगभग 4,900 कार्यकारी सदस्यों को बैठक में शामिल होने की अनुमति मिली है।

इस कार्यक्रम में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दी जाएगी, जिनके पास क्यूआर कोड वाले विशेष प्रवेश टिकट होंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि क्यूआर कोड प्रणाली को प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भीड़भाड़ से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि केवल अधिकृत कार्यकारी ही बंद कमरे में होने वाली बैठक में भाग लें।

टीवीके के महासचिव एन. आनंद ने एक बयान में स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों से कुछ श्रेणियों के लोगों को प्रवेश पास जारी नहीं किए जाएंगे। जिसमें गर्भवती महिलाओं, बच्चों, स्कूली छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को बैठक में शामिल न होने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध पूरी तरह से एहतियाती हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में इरोड में हुए एक टीवीके कार्यक्रम के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। जिसमें एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई थी। जिसके बाद पार्टी ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं।

उन्होंने बताया कि उस घटना को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने वेल्लोर कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ा टेंट लगाया है, जिससे कि उपस्थित लोगों को गर्मी से बचाया जा सके और तीन घंटे के सत्र के दौरान उन्हें बेहतर आराम मिल सके। इसके साथ ही बेहतर सुरक्षा योजना के तहत चिकित्सा सहायता और बुनियादी आपातकालीन व्यवस्था भी तैयार रखी गई है।

बता दें कि रविवार देर रात विजय का प्रचार वाहन कड़ी सुरक्षा के बीच वेल्लोर पहुंचा। पार्टी कार्यकर्ता छोटे-छोटे समूहों में उनकी वाहन की एक झलक पाने के लिए इकठ्ठा हो गए थे। वेल्लोर में यह कार्यकारी बैठक सलेम में इसी तरह के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तुरंत बाद हुई है। अब टीवीके 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर रही है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में बूथ स्तर की संरचनाओं को मजबूत करने, प्रचार रणनीतियों की समीक्षा करने और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में बढ़ती उत्सुकता के बीच, विजय के भाषण से उत्तरी तमिलनाडु में पार्टी के अगले चरण के राजनीतिक लामबंदी की दिशा तय होने की उम्मीद है।

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