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Thursday,21-May-2026
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फडणवीस ने महाराष्ट्र में ‘गुजरात जासूसी मॉडल’ लागू किया : कांग्रेस

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महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे ने सोमवार को आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र में निगरानी रणनीति का ‘गुजरात ब्रांड’ पेश किया था। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। उनकी यह मांग पुणे पुलिस द्वारा 26 फरवरी को शहर की पूर्व पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में आई है।

लोंधे ने यहां कहा, “आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला महज एक मोहरा हैं। असली अपराधी वे हैं, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने महाराष्ट्र में ‘गुजरात निगरानी मॉडल’ लागू किया था।”

उनकी टिप्पणियों ने रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की उस मांग का भी समर्थन किया कि अवैध फोन टैपिंग मामले में फडणवीस की भूमिका की जांच की जानी चाहिए, जो संबंधित अवधि के दौरान गृह विभाग भी संभाल रहे थे।

शनिवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बुंडगार्डन पुलिस ने हैदराबाद में सीआरपीएफ की अतिरिक्त महानिदेशक रश्मि शुक्ला को अनधिकृत फोन-टैपिंग मामले में नामजद किया। इस घटना ने पिछले साल राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, जिसके कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

रश्मि शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी मार्च 2016 से जुलाई 2018 के बीच दर्ज किया गया था। उन पर प्रमुख विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने का आरोप है। पूर्व डीजीपी संजय पांडे की अध्यक्षता में गठित राज्य सरकार के पैनल ने रश्मि के खिलाफ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, धारा 26 और अन्य कानून लागू करने की सिफारिश की थी।

लोंधे ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि फडणवीस ने महाराष्ट्र में ‘गुजरात निगरानी मॉडल’ पेश किया गया था। इस मॉडल के तहत पड़ोसी राज्य गुजरात की सरकार कथित तौर पर लोगों की जासूसी करती थी और उनकी निजी बातचीत सुनती थी।

लोंधे ने कहा, “2017 के बाद पटोले, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं, मंत्रियों, कुछ भाजपा नेताओं और उनके मंत्रियों, शीर्ष नौकरशाहों और अन्य के फोन नंबर अवैध रूप से टैप किए गए थे। यह जासूसी जाहिर तौर पर उन्हें ड्रग डीलरों से जोड़ने के लिए थी।”

पटोले ने पहले विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और अंत में रश्मि शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जो उस समय महाराष्ट्र राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) के अतिरिक्त डीजीपी थीं।

हालांकि रश्मि शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन यह पता लगाना जरूरी है कि फोन टैपिंग का आदेश किसने दिया, इसका उद्देश्य क्या था, उन्होंने फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड किसे सौंपे, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के नवंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद यह फडणवीस तक कैसे पहुंचा।

यह जिक्र करते हुए कि कैसे उनके अपने फोन टैप किए गए और कैसे उन्हें एक नकली पहचान दी गई या उनके ड्रग माफिया से संबंध थे, पटोले ने कहा कि इनका उद्देश्य विपक्षी नेताओं और विधायकों को डराना था।

पटोले ने कहा, “आतंक या ड्रग जैसे गंभीर मामलों की जांच के लिए विशेष अनुमति से ही फोन टैपिंग की जा सकती है, लेकिन इस तरह के अपराध से हमारा दूर तक का संबंध नहीं होने के बावजूद फोन पर हमारी बातचीत सुनी गई।”

यह उल्लेख करते हुए कि केंद्र में भाजपा कथित रूप से सत्ताधारी या विपक्षी दलों के नेताओं, मंत्रियों, न्यायपालिका और मीडिया की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे कर रही है, पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में फडणवीस की भूमिका की पूरी तरह से जांच करना अनिवार्य है।

मार्च 2021 में जब फडणवीस ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर हंगामा किया, पुलिस विभाग में तबादलों-पोस्टिंग में एक कथित रैकेट की ओर इशारा करते हुए एसआईडी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

फडणवीस की दलीलें रश्मि शुक्ला द्वारा 23 अगस्त, 2020 को तत्कालीन डीजीपी सुबोध जायसवाल को सौंपी गई एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के बाद आईं। बाद में फडणवीस ने केंद्र से तबादला-पदोन्नति रैकेट की सीबीआई जांच की मांग की थी।

महाराष्ट्र

नागरिकों की शिकायतें प्रशासन के लिए आंख और कान की तरह हैं, गंभीरता से लें और समय पर समाधान को प्राथमिकता दें: नगर आयुक्त

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मुंबई के नागरिकों द्वारा विभिन्न नागरिक सुविधाओं या मुद्दों के बारे में की गई शिकायतें इस प्रशासन के लिए आंख और कान की तरह हैं। प्रशासन को इससे जवाब (तैयार प्रतिक्रिया) मिलता है। इसलिए, नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समय पर समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के लिए महानगरपालिका द्वारा शुरू किए गए ‘मार्ग’ (शिकायत प्रबंधन) एप्लिकेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। निर्माण स्थलों पर कीटनाशक नियंत्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए। महानगरपालिका आयुक्त ने कहा कि सड़क किनारे की दुकानों और खाने-पीने के स्टॉल से निकलने वाले खाद्य अपशिष्ट के निपटान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अश्विनी भिड़े ने आज सुबह (20 मई, 2026) फोर्ट क्षेत्र में 74-मिनट रोड पर कीटनाशक नियंत्रण चौकी का दौरा किया। यह मुंबई की पहली और लगभग 100 साल पुरानी कीटनाशक नियंत्रण चौकी है। उन्होंने ‘डी’ सेक्टर में नाना चौक इलाके, ‘जी’ साउथ सेक्टर में वर्ली में पेस्टिसाइड पोस्ट और लव ग्रोव रेनवाटर हार्वेस्टिंग सेंटर का दौरा किया। उस समय वह बोल रही थीं।

म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए खास कोशिशें की जानी चाहिए। सड़क किनारे दुकानों और खाने-पीने के स्टॉल में खाने का कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। जिससे चूहे, बिल्ली और मच्छरों की समस्या भी बढ़ जाती है। इन जगहों पर निकलने वाले खाने के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। रेस्टोरेंट और खाना बेचने वाली जगहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वे खाने के कचरे को बैग में भरकर कहीं और फेंकने के बजाय म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्टर को दें। इसके अलावा, संबंधित कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल या डेवलपर को सलाह दी जानी चाहिए कि वे मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए एक सिस्टम बनाएं और कंस्ट्रक्शन साइट पर कर्मचारी तैनात करें, भिड़े ने इस मौके पर यह भी निर्देश दिए। भिड़े ने आगे कहा कि अलग-अलग नागरिक सुविधाओं या मुद्दों के बारे में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और नागरिकों से हेल्पलाइन नंबर, सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए शिकायतें और फीडबैक मिलते हैं। ये शिकायतें या फीडबैक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आंख और कान की तरह होते हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को असली जवाब (तैयार फीडबैक) मिलता है। इन शिकायतों या फीडबैक को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तुरंत हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर, सोशल मीडिया वगैरह जैसे अलग-अलग तरीकों से मिली शिकायतों के लिए ‘मार्ग’ (कम्प्लेंट मैनेजमेंट एंड रिड्रेसल) नाम का एक यूनिफाइड और डेडिकेटेड एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें अपने रोज़ाना के काम में एक्टिविटी दिखाकर बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच, मानसून सीजन से पहले उड़ान केंद्र का सिस्टम तैयार रखना चाहिए। भिड़े ने यह भी निर्देश दिया कि जहां बारिश का पानी जमा होता है, वहां पंपिंग स्टेशन चालू रखे जाएं। इस दौरान भिड़े ने पेस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग इक्विपमेंट और उनका डेमोंस्ट्रेशन देखा और संबंधित कर्मचारियों से जानकारी ली। इसके अलावा, उन्होंने चूहे कंट्रोल के लिए किए गए अलग-अलग उपायों, पोस्ट पर कुल मिलाकर काम वगैरह के बारे में डिटेल में जानकारी ली और कर्मचारियों के अटेंडेंस रिकॉर्ड और दूसरी बातों को वेरिफाई किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 1) चंदा जाधव, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 2) प्रशांत सपकाले, डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर (सी डिवीज़न) अलका सासने, असिस्टेंट कमिश्नर (ए डिवीज़न) गजानन बेले, असिस्टेंट कमिश्नर (डी डिवीज़न) गजानन बेले, असिस्टेंट कमिश्नर (डी डिवीज़न), मिस्टर सलून के अधिकारी, संबंधित अधिकारी वगैरह मौजूद थे। इस दौरान भिड़े ने पेस्टीसाइड, सफ़ाई, सुरक्षा वगैरह डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और वर्कर्स से बातचीत की और उनकी परेशानियां जानीं। एस. का पाटिल ने पार्क में घूमने आए लोगों और वर्कशॉप में आए स्टूडेंट्स से भी बातचीत की। उन्होंने डी डिवीज़न में पेस्टीसाइड पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों और वर्कर्स की भी तारीफ़ की, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए अलग-अलग कॉम्पिटिशन में इनाम जीते।

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महाराष्ट्र

मुंबई: ईद-उल-अजहा के दौरान बॉर्डर इलाकों में बेवजह जानवरों की पकड़धाकड़, अबू आसिम ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से की मुलाकात, स्पीकर ने ज़रूरी निर्देश दिए

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मुंबई; ईद-उल-अज़हा से पहले जानवरों की जमाखोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए महाराष्ट्र एसपी नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने ट्रांसपोर्टर्स को परेशान करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि मुंबई के बॉर्डर इलाकों में घुसने से पहले मीरा रोड और दूसरे बॉर्डर पर जानवरों को रोककर जानवरों की जमाखोरी और ट्रांसपोर्टर्स को परेशान करने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की हरकतें ईद-उल-अज़हा से पहले सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही, अबू आसिम आज़मी ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात की और इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि ईद-उल-अज़हा के लिए मुंबई में कुर्बानी के जानवरों को लाने वाली गाड़ियों को मीरा रोड समेत कई बॉर्डर इलाकों में रोका जा रहा है। कई जगहों पर असामाजिक तत्वों या पुलिस द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। गलत कागज़ात होने पर कुछ गाड़ियों पर जुर्माना लगाने के बजाय, जानवरों समेत पूरी गाड़ी को ज़ब्त किया जा रहा है। नतीजतन, जानवरों को भूखे-प्यासे सड़कों, पुलिस स्टेशनों या गौशालाओं में भेजा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। ईद-उल-अज़हा के मौके पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राहुल नार्वेकर ने इस मामले पर पुलिस प्रशासन से बात की, स्थिति का जायजा लिया और उन्हें उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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महाराष्ट्र

महाडा मुंबई बोर्ड हाउसिंग लॉटरी-2026 : 2640 हाउसिंग यूनिट्स के लिए अब तक 78976 एप्लीकेशन मिले, एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 28 मई है।

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Mahada

मुंबई : महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (महाडा) द्वारा ऑर्गनाइज़ मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के 2,640 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री के लिए कंप्यूटराइज़्ड लॉटरी सिस्टम में अब तक 78,976 एप्लीकेशन मिले हैं। इनमें से 55,244 एप्लीकेंट्स ने ज़रूरी डिपॉज़िट अमाउंट जमा करके अपनी हिस्सेदारी कन्फर्म कर दी है। एप्लीकेंट्स को लॉटरी प्रोसेस में हिस्सा लेने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के मकसद से, बोर्ड ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 28 मई 2026, रात 11:59 बजे तक बढ़ा दी है। इसके अलावा, कन्नूर नगर विक्रोली (ईस्ट) प्रोजेक्ट की लॉटरी में शामिल 1,221 हाउसिंग यूनिट्स में से 610 यूनिट्स अब खास तौर पर हाई इनकम ग्रुप (एचआईजी) के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं।

इस ड्रॉ में, विक्रोली (पूर्व) में कन्नूर नगर परियोजना में स्थित, मुंबई बोर्ड द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध 2,640 घरों में से 1,221 इकाइयों की कीमतों में 7.5% की कमी की गई है। मार्च 2026 में बोर्ड द्वारा घोषित ड्रॉ में, संदर्भ कोड 538 और 538-ए के तहत बिल्डिंग नंबर 2 ए और बी, पॉकेट -2, कन्नूर नगर, विक्रोली, मुंबई में स्थित 240 इकाइयों और 240 इकाइयों (क्रमशः) की बिक्री कीमतें 1,34,66,434/- रुपये से लेकर 1,36,88,143/- रुपये तक थीं। इसी तरह, संदर्भ कोड 539 और 539-ए के तहत, बिल्डिंग नंबर 3 ए, बी और सी, पॉकेट नंबर 2, कन्नूर नगर, विक्रोली में 371 इकाइयों और 370 इकाइयों (क्रमशः) की बिक्री कीमतें रु। Rs. 1,37,03,783 से Rs. 1,34,81,821 की प्राइस रेंज को 7.5 परसेंट कम कर दिया गया है। इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट में हर घर खरीदने वाले को एक फ़्री पार्किंग स्पेस दिया जाएगा। इसलिए, बोर्ड ने ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक एप्लिकेंट्स से इस मौके का फ़ायदा उठाने की अपील की है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घर खरीदने के सपने को पूरा करने में मदद के लिए, मुंबई बोर्ड ने लॉटरी सिस्टम के ज़रिए यह मौका दिया है। बोर्ड द्वारा बताए गए बदले हुए शेड्यूल के अनुसार, इच्छुक आवेदक 28 मई, 2026 को रात 11:59 बजे तक अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, और 29 मई, 2026 को रात 11:59 बजे तक स्टेटमेंट डिपॉज़िट का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, स्टेटमेंट डिपॉज़िट एन ई बैंक के ज़रिए 29 मई, 2026 को एफ टी/आर टी बंद होने तक जमा किया जा सकता है। इसके बाद, ड्रॉ के लिए मिले एप्लीकेशन की एक ड्राफ़्ट लिस्ट 10 जून, 2026 को दोपहर 3:00 बजे वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर पब्लिश की जाएगी। म्हाडा वेबसाइट 16 जून, 2026 को दोपहर 3:00 बजे अपडेट की जाएगी। इन घरों की बिक्री के लिए मिले एप्लीकेशन के बारे में कंप्यूटराइज़्ड लॉटरी की तारीख, जगह और समय बोर्ड द्वारा बाद में वेबसाइट पर बताया जाएगा। 30 मार्च, 2026 को, मुंबई डिवीज़न ने मुंबई में मौजूद रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग इनकम ग्रुप के 2,640 हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री के लिए एक कंप्यूटराइज़्ड लॉटरी की घोषणा की—खासकर, कन्नूर नगर-विक्रोली, पत्राचल सिद्धार्थ नगर-गोरेगांव, जूना मगठाणे-बोरीवली, गांधी बोरीवली, गांधी बोरीवली नगर-बांद्रा, पंतनगर-घाटकोपर, गुड़गांव, वडाला, कोपरी-पवई, मझगांव, तुंगा पवई, लोकमान्य नगर-दादर, पहाड़ी गोरेगांव, एंटिप हिल-वडाला, और दूसरे इलाकों में। इनमें से, 145 यूनिट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के लिए, 858 यूनिट्स लो इनकम ग्रुप (एलआईजी) के लिए, 798 यूनिट्स मिडिल इनकम ग्रुप (एमआईजी) के लिए और 839 यूनिट्स हायर इनकम ग्रुप (एचआईजी) के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

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