राजनीति
आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता : जेपी नड्डा
देश में 25 जून,1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की 47वीं बरसी पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
नड्डा ने कहा कि तानाशाही बर्बरता का जो जुल्म इंदिरा गांधी की सरकार ने देश की जनता पर, मीडिया पर और विपक्षी नेताओं पर ढाया, वह एकतरफा अत्याचारों का पर्याय बन गया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने आपातकाल से विकासकाल तक का सफर तय किया है।
नड्डा ने बयान जारी कर कहा कि, आपातकाल के काले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने की साजिश को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उन्होंने आपातकाल और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा अपने विरोधियों के दमन के लिए लाए गए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम- मीसा के तहत लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक, सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की बात कहते हुए दावा किया कि उस समय एक और काले कानून यानि डीआईआर के तहत भी एक लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
आपातकाल के दौरान मीडिया को दबाने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उस समय प्रेस सेंसर कर दिया गया था। प्रकाशित करने से पहले सभी समाचार पत्रों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना जरूरी कर दिया गया। अखबार द्वारा आपातकाल के विरोध में किसी तरह की सामग्री छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली भी काट दी गई। प्रेस के साथ-साथ कलाकारों, विपक्षी नेताओं और बड़ी संख्या में जनता के साथ भी अत्याचार किया गया।
नड़्डा ने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक लोगों के नागरिक अधिकार खत्म करने के साथ ही इस कानून के जरिये सुरक्षा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, उनकी संपत्ति छीन ली गई और उन्हें परेशान करने के नए-नए बहाने तलाश किए गए। यहां तक कि आम आदमी को भी नहीं बख्शा गया। उन्होने कहा कि आज का दिन उन महान नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी।
नड्डा ने आपातकाल के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 महीने तक भूमिगत रहकर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने आपातकाल से विकासकाल तक का सफर तय किया है। कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को गरीब बनाए रख कर केवल ह्यगरीबी हटाओ’ के नारे के सहारे गरीबों का वोट हड़पने की साजिश की जबकि मोदी सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के सहारे हर गरीब का सशक्तिकरण किया है और इसी का परिणाम है कि भारत आज हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नड्डा ने आगे कहा कि, इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस आती है तो आपातकाल आता है लेकिन भाजपा की सरकार आती है तो विकास होता है, यह बात जनता समझ चुकी है।
महाराष्ट्र
अंधेरी में अवैध स्ट्रीट वेंडर्स पर कार्रवाई, मुंबई नगर निगम के ‘के-वेस्ट’ विभाग ने एक्शन लिया, नागरिकों को राहत मिली।

मुंबई: के अंधेरी (वेस्ट) के राम गणेश गडकरी मार्ग (अरला मार्ग) इलाके में फुटपाथ पर करीब 200 बिना इजाज़त के फेरीवालों और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘K-वेस्ट’ डिपार्टमेंट ने कल (29 जनवरी, 2026) हटा दिया। यह ऑपरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भूषण गगरानी के निर्देश पर, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-4) भाग्य श्री कापसे और असिस्टेंट कमिश्नर (के-वेस्ट डिवीज़न) चक्रपाणि आले की देखरेख में किया गया। अंधेरी (वेस्ट) में स्वामी विवेकानंद मार्ग और गुलमोहर मार्ग को जोड़ने वाले फुटपाथों पर और डॉ. कूपर हॉस्पिटल के एंट्रेंस के पास राम गणेश गडकरी मार्ग (अरला मार्ग) पर बिना इजाज़त के एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाए गए। यह भी देखा गया कि बिना इजाज़त के फेरीवालों ने इस इलाके में दुकानें लगा ली हैं। इससे इमरजेंसी में कूपर हॉस्पिटल में मरीज़ों को लाने वाली एम्बुलेंस और पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर चलने में दिक्कत हो रही थी। इस मामले में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘के-वेस्ट’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बेदखली का अभियान चलाया। इसके तहत, इस इलाके में फुटपाथ पर बने करीब 200 बिना इजाज़त के फेरीवालों और बिना इजाज़त के बने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को हटाया गया।
यह बेदखली 04 अतिक्रमण हटाने वाली गाड़ियों, 03 जेसीबी और दूसरे इक्विपमेंट की मदद से की गई। इस ऑपरेशन के दौरान, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 100 अधिकारियों और कर्मचारियों समेत काफी पुलिस फोर्स तैनात थी। लोकल रिप्रेजेंटेटिव और नागरिक इस कार्रवाई पर खुशी जता रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर के खिलाफ रेगुलर बेदखली आगे भी जारी रहेगी।
राजनीति
सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया

गांदरबल, 30 जनवरी : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को सीबीआई ने जानकारी दी कि आरोपी पटवारी बुधवार को एक व्यक्ति से 15 हजार रुपए की रिश्वत ले रहा था।
जांच एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 28 जनवरी को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपी सरकारी कर्मचारी ने एक व्यक्ति से जमाबंदी का एक्सट्रैक्ट जारी करने और जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। उस व्यक्ति ने सीबीआई में अपनी शिकायत दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई ने आरोपी को रिश्वत के साथ गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिछाया था। इसी दौरान, पटवारी 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। फिलहाल, जांच एजेंसी मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
सीबीआई ने कहा कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एजेंसी की यह कड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार को खत्म करने की उसकी पक्की प्रतिबद्धता को दिखाती है। जो नागरिक भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हैं या सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग का सामना करते हैं, उन्हें ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि अगर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी काम के लिए रिश्वत मांगता है, तो नागरिक सीबीआई और एसीबी को मोबाइल नंबर 9419900977 पर शिकायत कर सकते हैं।
राजनीति
यूजीसी के नाम पर कुछ लोग फैला रहे हैं गलत खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत: गिरिराज सिंह

पटना, 30 जनवरी : यूजीसी पर राजनीति धमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग देश में गलतफहमी फैला रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और उसके फैसले का स्वागत करते हैं। कुछ लोगों ने गंदी राजनीति शुरू कर दी थी। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक अमल है। हम ये मानते हैं कि अगर दाहिने हाथ में दर्द हो तो भी शरीर को कष्ट, बाएं हाथ में हो तो भी शरीर को कष्ट।”
उन्होंने कहा कि यूजीसी पर मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रमोशन का कोर्ट का मामला था, उसको उन्होंने संसद से व्यवहारिकता में लाया। ओबीसी के मान्यता कमीशन को कानूनी मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसी तरह से जो सवर्ण के गरीब तबके के लोग थे, उनको भी दस प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया। उसमें सभी लोग आते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश हित में काम करते हैं और मोदी ने वो सारे काम किए हैं जो देश के हित में होने चाहिए। इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने देश के विकास के लिए काफी काम किए हैं और आगे भी कर रहे हैं।
ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी की सोच जब पूरा देश देख चुका है। आज पूरा महाराष्ट्र अजित पवार के शोक में डूबा हुआ है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर भी राजनीति कर रही है। ये एक हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सोच समाज को बांटने वाली है और ममता बनर्जी की सोच वोट परस्त राजनीति करना है।
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