महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे ने उद्धव के फैसले पर लगाई रोक, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का फिलहाल नहीं बदलेगा नाम

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने इस्तीफा देने से कुछ घंटों पहले औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदला था। शिवसेना सरकार का अंतिम क्षणों पर लिए गए इस फैसले की खूब चर्चा हुई। उद्धव ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा। नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम अनुभवी पीडब्ल्यूपी नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने के फैसला लिया था। अब एमवीए सरकार के इन फैसलों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिलहाल जिलों के नाम बदलने वाले फैसलों पर रोक लगा दी है।
डेप्युटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 29 जून को उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने औरंगाबाद, उस्मानाबाद जिलों का नाम बदला था। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया। इन फैसलों के अगले दिन 30 जून को शिंदे और फडणवीस ने शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना जल्दबाजी में लिया गया फैसला था नाम बदलने का प्रस्ताव बहुमत परीक्षण के सुझाव के बाद पारित किया गया था।
घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक पूर्व मंत्री ने कहा कि फडणवीस श्रेय लेने के इच्छुक हैं क्योंकि सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह निर्णय नहीं ले सके। उन्होंने कहा, ‘नई सरकार फैसले की समीक्षा करेगी और उसकी पुष्टि करेगी ताकि वह राजनीतिक लाभ ले सकें।’ यह कदम ठाकरे के लिए एक और झटका है, जिन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलने को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया था। आपको बता दें कि एमवीए के घटक कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने नाम बदलने की कड़ी आलोचना की है। जब सरकार को एक सूत्र में बांधकर फैसला लिया गया तो पार्टियां चुप थीं। एक हफ्ते पहले, शरद पवार ने इसे ठाकरे की ओर से लिया गया एकतरफा फैसला बताया क्योंकि शहरों का नाम बदलना एमवीए सरकार के अजेंडे में नहीं था।
एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, ‘मुझे नाम बदलने के फैसले के बारे में कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही पता चला। चूंकि यह तीन-पक्षीय सरकार है, इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव को एमवीए के सामने लाया जाना चाहिए था। लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया। यह उद्धव ठाकरे का एकतरफा फैसला था।’ कांग्रेस ने आवाज थोड़ी पहले उठाई, लेकिन कैबिनेट बैठक के काफी बाद में। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट को स्पष्ट रूप से प्रस्ताव का विरोध करने या कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। यह ज्ञात नहीं है कि थोराट, जो एमवीए सरकार में राजस्व मंत्री थे, ने ऐसा कुछ किया या नहीं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के भ्रष्ट और दागी मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए… शिवसेना ने राज्यपाल से माणिकराव कोकाटे और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

मुंबई: शिवसेना ने महाराष्ट्र के भ्रष्ट और दागी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना ने राज्य के राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे पर सदन में हुई गोलीबारी और गृह मंत्री योगेश कदम की माँ के नाम पर विधायकों की गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही, यूबीटी शिवसेना ने इन मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करने और मंत्रालय से हटाने की मांग की है।
विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के नेतृत्व में शिवसेना के यूबीटी प्रतिनिधिमंडल ने उद्धव ठाकरे को एक पत्र सौंपा और शिवसेना नेताओं ने आज सत्तारूढ़ दल के दागी, भ्रष्ट और असंवेदनशील मंत्रियों और सदस्यों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस सरकार में मंत्री मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने संजय गायकवाड़ द्वारा एक छात्रावास में एक कर्मचारी के साथ की गई हिंसा और संजय शिरसाट के भ्रष्टाचार सहित अन्य गंभीर मुद्दों की ओर भी राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया है।
पत्र में राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार और उनके कामकाज का विवरण दिया गया है। इसमें मंत्री संजय शिरसाट, कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, राज्य मंत्री योगेश कदम और मंत्री नितेश राणे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
राज्यपाल को राज्य में हनी ट्रैप मामला, ठाणे बोरीवली सुरंग मामला और मीरा भयंदर नगर निगम की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितता जैसे कई मुद्दों के बारे में पत्र के माध्यम से विवरण प्रदान किया गया था।
इस अवसर पर शिवसेना नेता अनिल प्रभु, उपनेता विनोद घोसालकर, बाबुनराव थोराट, अशोक दातरक, विजय कदम, नितिन नंदगांवकर, विट्ठलराव गायकवाड़, भाऊ कोरगांवकर, सुष्मिता आंध्रा, सुप्रदत्त फिरतारे, विशाखाताई रावत, सचिव साईनाथ डी. नाथ, विधायक साईनाथ, सचिव अभ्यंकर, मनोज जमसतकर, नितिन देशमुख, अनंत नर और महेश सावंत उपस्थित थे।
अपराध
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना

पुणे, 26 जुलाई: शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह दुर्घटना श्री दत्ता स्नैक्स के पास हुई, जो हाईवे पर लोनावाला-खंडाला घाट के बाद स्थित है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद एक कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 16 वाहन आपस में टकरा गए।
खबर है कि इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक , एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद करीब 18 से 20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार ट्रक ने फ़ूड मॉल के पास एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
क्या हुआ?
1. यह दुर्घटना भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक पर हुई।
2. कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे चेन क्रैश हो गया।
3. इस टक्कर से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कम से कम तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
4. कई लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।
एक्सप्रेसवे कई घंटों तक जाम रहा। वाहन 5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में फंसे रहे। पुलिस और आपातकालीन टीमें घायलों की मदद और मलबा हटाने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचीं। जाम कम करने के लिए यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा।
इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर घाट वाले इलाकों में, जहाँ सड़क सुरक्षा को जोखिम भरा माना जाता है। इसके लिए सख्त गति जाँच, बेहतर निगरानी और वाहनों, खासकर भारी ट्रकों, के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा इस बड़ी दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के बाद धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं।

मुंबई: एनसीपी प्रमुख और महायोद्धा सरकार में उपमंत्री के इस बयान के साथ ही एक बार फिर धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल होने की इतनी जल्दी है। अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगे थे और ये आरोप हाईकोर्ट में भी साबित नहीं हुए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उनकी वापसी संभव है। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई है, तो उसे दोबारा कैबिनेट में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? बीड में संतोष देशमुख हत्याकांड में वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद, धनंजय मुंडे ने बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब भी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया था कि वाल्मीकि कराड, धनंजय मुंडे के करीबी थे, और ऐसे में मुंडे ने इस्तीफा दे दिया था। महायोति सरकार अब कई विवादास्पद मंत्रियों को मंत्रालय से हटाने की तैयारी में है। ऐसे में अजित पवार गुट से फिर से कृषि मंत्री के तौर पर धनंजय मुंडे का नाम भी विचाराधीन है। फिलहाल, कृषि मंत्री माणिक राव को हटा दिया गया है और उनकी कुर्सी खतरे में है, जबकि शीर्षत को भी हटाया जा सकता है।
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