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Monday,08-December-2025
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परीक्षा से पहले देशभर के छात्रों संग त्री स्तरीय संवाद करेंगे शिक्षा मंत्री

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कोविड महामारी के बीच स्कूल, कॉलेज की परीक्षाएं करवाना एक चुनौती है। इसे स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का आयोजन करवाने का फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से त्री स्तरीय संवाद के जरिए परीक्षाओं के आयोजन संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक विद्यार्थियों की प्रगति एवं बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन बेहद जरूरी है। आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में यह परीक्षाएं आयोजित होती हैं।

इस साल परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अबतक कोविड के चलते देशभर के स्कूल कॉलेज पूरी तरह से नहीं खोले जा सके हैं। बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर कक्षा संचालन तक सारे कार्य वर्चुअल या ऑनलाइन तरीके से संचालित हो रहे हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, “लगातार स्कूल कॉलेज से दूर रह रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए छात्रों को हमेशा तैयार रहना चाहिए।”

ऐसी तमाम संभावनाओं को देखते हुए कोविड महामारी के बीच समय पर परीक्षाओं के संचालन के लिए सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षाओं के संचालन के पूर्व छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ त्रिस्तरीय संवाद की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्री डॉ. निशंक तीन अलग अलग तिथियों पर छात्रों, अभिभावकों शिक्षकों के साथ वेबिनार के जरिए सीधे संवाद करेंगे।

केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, “बेहतर संकल्प और इच्छाशक्ति के साथ पढ़ाई और समय पर रिजल्ट जारी करवाना सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। कोरोना नियमों का पालन करते हुए इन परीक्षाओं के आयोजन से छात्रों की योग्यता, विश्वसनीयता और विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतर भविष्य-निर्माण की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।”

वर्चुअल संवाद के जरिए शिक्षा मंत्री देशभर में शिक्षा और शिक्षण से जुड़े लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। वेबिनार की सूचना शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट समेत देशभर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और माननीय शिक्षा मंत्री के ट्विटर एकाउंट और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध होगा।

इस वर्चुअल संवाद के बाद शिक्षा मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा करेंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार परीक्षाओं के संचालन की विस्तृत योजना बनाई जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि परीक्षाओं के संचालन में छात्रों का समय बेकार न बर्बाद हो। साथ ही विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर सरकार पूरी निगरानी रखेगी।

परीक्षाओं के आयोजन में सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों के स्वास्थ्य और कोरोना काल में सामाजिक दूरी समेत कई तरह की जिम्मेदारियों से रूबरू होना पड़ता है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, “हाल ही में नीट और जेईई की परीक्षाओं के संचालन में बेहतर सूझबूझ का परिचय दिया गया। समय पर परीक्षाओं का आयोजन करवाकर एक मिसाल पेश की गई। तमाम विरोधों की परवाह किए बगैर अपने निर्णय पर अडिग रहकर हमने नीट और जेईई का आयोजन करवाया था।”

निशंक ने कहा, “वैश्विक आपदा कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व का शैक्षिक एवं अकादमिक जगत व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान हालात में शीघ्र ही इस बीमारी से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए देशभर में परीक्षाओं का समय पर आयोजन करवाना जरुरी है।”

राजनीति

‘वंदे मातरम’ गीत पर संसद में होगी विशेष चर्चा : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

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नई दिल्ली, 8 दिसंबर: लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 12 बजे डिबेट की शुरुआत करेंगे। संसद की कार्यवाही से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के विषय पर विस्तार से चर्चा चलेगी।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, “बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक, देश 8 दिसंबर को ‘वंदे मातरम’ गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी सिलसिले में सोमवार को लोकसभा में इस मौके पर चर्चा होगी और मंगलवार को राज्यसभा में भी यह जारी रहेगी।”

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं। उनकी नीतियों से सामाजिक न्याय की नीति धरातल पर उतरती नजर आती है।”

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में साफ तौर पर सामाजिक न्याय आया है। घरों को अपग्रेड किया जा रहा है, बिजली और शौचालय दिए जा रहे हैं और मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जा रहे हैं। गांवों के लगातार दौरों में मुझे ये बदलाव देखने को मिले। अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सामाजिक न्याय लागू करने में एक बड़ी उपलब्धि है।

‘वंदे मातरम’ बहस से संबंधित कार्यक्रम के अनुसार, सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए निर्धारित कुल 10 घंटों में से तीन घंटे आवंटित किए गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गीत के बारे में विचारों में मतभेद के कारण ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा हंगामेदार होने की संभावना है।

राज्यसभा का सत्र मंगलवार को होगा। राज्यसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा शुरू करेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा बोलेंगे।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: बिना वेरिफिकेशन बाइक और टैक्सी चलाने पर ओला–रैपिडो के खिलाफ मामला दर्ज

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मुंबई, 8 दिसंबर: मुंबई के अंबोली पुलिस थाने ने राइड-शेयरिंग कंपनियों ओला और रैपिडो के डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि दोनों कंपनियां राज्य सरकार और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) से अनुमति लिए बिना मुंबई में बाइक-टैक्सी सेवाएं चला रही थीं।

अंबोली पुलिस ने यह मामला रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) की शिकायत पर दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया कि दोनों कंपनियां अपने मोबाइल ऐप के जरिए शहर की सीमाओं में दोपहिया टैक्सी सेवाएं चला रही थीं, जबकि इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली थी।

पुलिस के अनुसार, ओला और रैपिडो दोनों लंबे समय से मुंबई में दोपहिया टैक्सी सेवाएं चला रहे हैं। इन ऐप-आधारित सर्विसेज के माध्यम से यात्री आसानी से बाइक-टैक्सी बुक कर रहे थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग से इन सेवाओं को कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

पुलिस का कहना है कि इस तरह की सेवाएं पूरी तरह अवैध हैं और कंपनियां इससे कमाई भी कर रही थीं। इसलिए इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना गया है।

आरटीओ की शिकायत में कहा गया कि रैपिडो बिना परमिशन के लगातार ऑपरेट कर रहा है और उसने कई कानूनों का उल्लंघन किया है, जिनमें मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 शामिल हैं।

आरटीओ ने यह भी कहा कि इस तरह की अनधिकृत सेवाओं से यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि ऐप कंपनियां ड्राइवरों का चरित्र सत्यापन या सिक्योरिटी चेक ठीक से नहीं करवातीं।

अंबोली पुलिस स्टेशन ने मामले में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें धारा 193, 197, 192(ए), 93, 66, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 123 और 318(3) शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में चल रही अनधिकृत गाड़ी सेवाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है।

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पर्यावरण

8 दिसंबर, 2025 के लिए मुंबई मौसम अपडेट: शहर में ठंड का मौसम, फिर भी धुंध से भरा आसमान; AQI 255 पर अस्वस्थ बना हुआ है

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WETHER

मुंबई: मुंबई में सोमवार की शुरुआत साफ़ नीले आसमान, ठंडी हवाओं और ताज़गी भरी सर्दी के साथ हुई, लेकिन शहर पर छाई धुंध की घनी परत ने इस सुहावने मौसम को ढक लिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा साफ़ आसमान और तापमान 19°C से 32°C के बीच रहने की भविष्यवाणी के बावजूद, बिगड़ता प्रदूषण जल्द ही दिन की मुख्य विशेषता बन गया। कई इलाकों में दृश्यता कम हो गई और शहर की सुबह की शांति की जगह बेचैनी ने ले ली क्योंकि निवासियों ने बाहर निकलते ही हवा को घना और तीखा पाया।शहर में चल रहा निर्माण कार्य प्रदूषण में वृद्धि का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। मेट्रो लाइनों, पुलों, तटीय सड़कों और व्यापक पुनर्विकास सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से निकलने वाली धूल, सूक्ष्म कणों को वायुमंडल में लगातार बढ़ा रही है। निजी रियल एस्टेट का काम इस बोझ को और बढ़ा देता है, जिससे धूल और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का मिश्रण बनता है, जिसे शहर की हवाएँ तितर-बितर करने के लिए संघर्ष करती हैं।

सुबह-सुबह, AQI.in ने मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 255 दर्ज किया, जिससे यह पूरी तरह से ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में आ गया। यह मौसम की शुरुआत में देखी गई अपेक्षाकृत हल्की परिस्थितियों की तुलना में भारी वृद्धि दर्शाता है। कई निवासियों ने PM2.5 के उच्च स्तर, आँखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द और नाक में लगातार सूखापन जैसे लक्षणों की सूचना दी। शहर के उच्च बिंदुओं से, क्षितिज धुंधला और दूर दिखाई दे रहा था, जो प्रदूषकों के खतरनाक प्रसार का संकेत था।मुंबई भर में प्रदूषण के हॉटस्पॉट ने समस्या की गंभीरता को उजागर किया। वडाला ट्रक टर्मिनल एक बार फिर 455 के खतरनाक AQI के साथ चार्ट में सबसे ऊपर रहा। चेंबूर 316 और कुर्ला 306 के साथ दूसरे स्थान पर रहा, दोनों ही लंबे समय से औद्योगिक क्षेत्र रहे हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (306) जैसे प्रमुख व्यावसायिक जिलों और वर्ली (305) जैसे तटीय क्षेत्रों में भी गंभीर प्रदूषण दर्ज किया गया, जिसकी वजह यातायात, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और नमी थी, जो प्रदूषकों को ज़मीन के और करीब फँसा रही थी।उपनगरीय इलाके, हालांकि थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन इससे अछूते नहीं रहे। जोगेश्वरी पूर्व में वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 और गोवंडी में 133 दर्ज किया गया, जो दोनों ही खराब श्रेणी में हैं। चारकोप (140), परेल-भोईवाड़ा (187) और बोरीवली पूर्व (187) जैसे अन्य आवासीय क्षेत्र भी खराब श्रेणी में रहे, जो प्रदूषण की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है।

संदर्भ के लिए, 0-50 के बीच AQI को अच्छा, 51-100 को मध्यम, 101-150 को खराब, 151-200 को अस्वस्थ और 200 से ऊपर के स्तर को खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। 200 से ऊपर के AQI स्तर को खतरनाक माना जाता है, और मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता सर्दियों के आकर्षण को फीका कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और आने वाले महीनों में होने वाली संभावित घटनाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

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