राजनीति
कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के जोश में न खोएं होश
कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचाकर अब ढलान पर पहुंच गयी है। यूपी में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टरों का मानना है कि इस बात का ख्याल रहे कहीं कोरोना कर्फ्यू के खत्म होंने के जोश में होश न खोएं।
अभी भी राज्य रोजाना में 700 के आसपास नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में अभी लोगों को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना को लेकर बेपरवाह होने की जरूरत नहीं है।
केजीएमयू के कोविड प्रबंधन के सह प्रभारी और ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डा. संदीप तिवारी का कहना है, ” राज्य में कोविड के कारण लगा आंशिक कर्फ्यू जरूर खुल गया है। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोगों को अभी कोविड-19 गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना जरूरी है। लोगों को भीड़ में जाने से बचना चाहिए।”
उन्होंने कहा, ” हम सभी को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। जब तक टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता तब तक संक्रमित होने की पूरी संभावना है। अभी 70-80 प्रतिषत लोगों का टीकारण होना है। ऐसे में किसी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस बात का ख्याल सबको रखना होगा।”
केजीएमयू के डाक्टर पूरन चन्द्र का कहना है, ” सावधानी हटी,दुर्घटना घटी। इस स्लोगन को हममें से अधिकांश लोगों ने कहीं न कहीं पढ़ा होगा। कोरोना के संक्रमण पर तो यह और भी लागू होता है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझे। कोरोना के मरीज कम हुए है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। खुद ही जागरूक होना चाहिए। ताकि वह, उनके परिचित एवं परिवार बीमारी से बचा रहे। ”
विषेषज्ञ कहते हैं कि राज्य में कोरोना संकट कम हो गया है। सुबह सात से रात सात बजे तक पांच दिन (शनिवार रविवार को छोड़) तक बाजार खुले रहेंगे। यह खुश होने के साथ बेहद सतर्क रहने का समय है। अगर आप सतर्क रहे तो कोई और लहर आने से रही। जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
अगर अगले कुछ महीने तक लोग भी सतर्क रहें तो किसी और लहर के आने के पहले ही कोरोना का काम तमाम हो जाएगा। जीवन और जीविका के सम्मान में संक्रमण रोकने के लिए अन्य राज्यों की लॉक डाउन व्यवस्था से इतर योगी सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट को मूलमंत्र मानकर सर्विलांस और टीकाकरण पर पूरा फोकस किया। यह सिलसिला जारी है।
मुख्यमंत्री योगी का साफ निर्देश है कि स्थानीय प्रशासन कोरोना प्रोटोकाल के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराए। छूट के बावजूद रात्रिकालीन बन्दी को प्रभावी बनाने के लिए शाम छह बजे से ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाएं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करें। कहीं भी भीड़ की स्थिति न बने। छूट के तय समय में बाहर निकलने वालों से अनिवार्य रूप से कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
राष्ट्रीय समाचार
तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी अभियोग के बीच यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन के ₹100 करोड़ के दान पर रोक लगा दी
तेलंगाना सरकार ने चल रहे विवादों का हवाला देते हुए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को संबोधित एक पत्र में, तेलंगाना के औद्योगिक संवर्धन आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन सरकार द्वारा धन मांगने से पीछे हटने के निर्णय की पुष्टि की।
पत्र में कहा गया है, “हम आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं, जिसके लिए आपने 18.10.2024 को पत्र लिखा है। हमने अभी तक किसी भी दानकर्ता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत आईटी छूट नहीं मिली है। हालांकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन के हस्तांतरण की मांग न करने का निर्देश दिया गया है।”
अडानी समूह तब से उथल-पुथल में है जब से एक अमेरिकी संघीय अदालत ने कंपनी के प्रमुख गौतम अडानी और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य के खिलाफ अभियोग आदेश जारी किया है।
अडानी पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का आरोप है। इसमें उन पर भारतीय राज्यों में भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप है।
अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें निराधार बताया है।
इन आरोपों से समूह और इसकी संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से उनकी ऋण स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
महाराष्ट्र
फडणवीस शुरुआती 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे, फिर भाजपा अध्यक्ष का पद संभालेंगे; बाद के आधे साल में शिंदे संभालेंगे कमान: रिपोर्ट
भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को पुष्टि की कि भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता-साझेदारी का फार्मूला अंतिम रूप ले लिया गया है।
फडणवीस पहले ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे शेष कार्यकाल के लिए यह पद संभालेंगे।
फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना
फडणवीस के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की उम्मीद है।
रिपोर्ट बताती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच चर्चा के बाद इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी।
कहा जा रहा है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उनकी भाजपा और आरएसएस के बीच सहज समन्वय बनाए रखने की क्षमता से प्रभावित है। अगर उन्हें ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में पदोन्नत किया जाता है, तो भाजपा महासचिव विनोद तावड़े या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जैसे नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिंदे ढाई साल की तय समयसीमा से पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे।
रविवार रात शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया।
इस आशय का प्रस्ताव एक उपनगरीय होटल में आयोजित बैठक में सभी 57 मनोनीत विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
तीन अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिनमें पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए शिंदे की सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद तथा महायुति गठबंधन में विश्वास जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार शामिल है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से फडणवीस ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडहे को हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की। 2014 में फडणवीस ने गुडहे को 58,942 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 में उनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष देशमुख से हुआ और वे 49,344 वोटों से विजयी हुए।
महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए उस तिथि से पहले सरकार का गठन आवश्यक है।
मंत्री पद विधायकों की संख्या के आधार पर आवंटित किए जाएंगे
इसके अलावा, एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री पद आवंटित किए जाएंगे। भाजपा को 22-24, शिवसेना (शिंदे गुट) को 10-12 और एनसीपी (अजीत गुट) को 8-10 मंत्री मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस की आधिकारिक घोषणा के बाद शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताह आयोजित होने की संभावना है।
महाराष्ट्र
चुनाव आयोग को आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए: अतुल लोंधे
मुंबई, 25 नवंबर : आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और रश्मि शुक्ला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने की है।
इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए अतुल लोंधे ने कहा कि तेलंगाना में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ मंत्री से मिलने के लिए पुलिस महानिदेशक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की थी। उन्होंने सवाल किया, “चुनाव आयोग गैर-भाजपा शासित राज्यों में तेजी से कार्रवाई क्यों करता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के उल्लंघनों को नोटिस करने में विफल रहता है?”
रश्मि शुक्ला पर विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग समेत कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस ने पहले चुनाव के दौरान उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने की मांग की थी और बाद में उन्हें हटा दिया गया। हालांकि, विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बावजूद रश्मि शुक्ला ने आदर्श आचार संहिता के आधिकारिक रूप से समाप्त होने से पहले गृह मंत्री से मुलाकात की, जो इसके मानदंडों का उल्लंघन है। लोंधे ने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
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