पुणे: महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद के बीच, कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले चुनावों के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार बनने के बाद इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा, “तेलंगाना में 4% आरक्षण पहले ही लागू किया जा चुका है। हमारे पास 5% था, लेकिन चूंकि इससे 50% की सीमा का उल्लंघन होता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कम करने का आदेश दिया।”

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भगवा पार्टी को चुनौती दी

पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रेड्डी ने भगवा पार्टी को चुनौती दी कि वह अपने इस दावे को साबित करे कि दक्षिणी राज्य में कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई मंत्री या समिति भेजना चाहती है, तो वह अपने राज्य से विमान भेजने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने दावा किया, “आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन से ठीक पहले पीएम मोदी देश छोड़कर विदेश चले गए। इससे पता चलता है कि भाजपा और मोदी जी ने हार मान ली है और पार्टी चुनाव मैदान से बाहर हो गई है।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने अखबारों में भाजपा के विज्ञापन देखे, जिनसे पता चलता है कि वे चुनाव जीतने के लिए देश को भी तोड़ देंगे।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले विरार में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बीजेपी नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीवीए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी के महासचिव तावड़े पर प्रतिद्वंद्वी बीवीए ने वोट के लिए नकदी बांटने का आरोप लगाया है।

भाजपा और बीवीए कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है।

बीवीए नेताओं ने आरोप लगाया है कि विनोद तावड़े बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को 5 करोड़ रुपए बांट रहे थे। नेताओं का दावा है कि पुलिस ने पैसे बांटने की नोटिंग वाली एक डायरी बरामद की है।

रिपोर्ट के अनुसार यह घटना विरार के विवांता होटल में हुई, जहां भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र नाइक के बेटे विनोद तावड़े मौजूद थे।

विपक्षी नेताओं ने वोट मैनेजमेंट के लिए भाजपा पर निशाना साधने का मौका भुनाया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ठाकुरों (बीवीए नेता हितेंद्र और क्षितिज ठाकुर का जिक्र करते हुए) ने वही किया जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था, जबकि चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं के बैग की जांच करने में व्यस्त था।

वहीं, भाजपा नेताओं ने अपने पार्टी महासचिव विनोद तावड़े का बचाव करते हुए कहा कि तावड़े चुनाव से पहले बैठक कर रहे थे और पैसे बांटने के आरोप झूठे हैं। खबरों के मुताबिक, भाजपा प्रवक्ता मनोज बरोट ने कहा कि यह बीवीए का स्टंट है और विनोद तावड़े चुनाव की योजना बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर पैसे बांटने का आरोप है तो चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए, होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सकती है।

महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए कल 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, सोमवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो गया है और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं है।

बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम ने घोषणा की है कि उसके बेड़े का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 19 और 20 नवंबर को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप दोनों दिनों में बस सेवाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।

अपने बेड़े में लगभग 3,000 बसों के साथ, बेस्ट लगभग 35 लाख यात्रियों की दैनिक परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालाँकि, घोषणा के अनुसार, लगभग 657 बसें विधानसभा चुनाव प्रक्रिया में लगेंगी, जिससे शहर में नियमित बस सेवाओं की आवृत्ति प्रभावित होगी।

बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन का ट्वीट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए एक बयान में, बेस्ट ने मुंबईकरों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और 19 और 20 नवंबर को बसों के लिए देरी या लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा करने का आग्रह किया।

बेस्ट की अधिसूचना में कहा गया है, “बसों की सामान्य आवृत्ति प्रभावित होगी, क्योंकि बेड़े का एक बड़ा हिस्सा चुनाव प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।” “हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे सेवाओं में बदलाव के लिए तदनुसार तैयारी करें।”

सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे चुनाव अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की तलाश करें या अपने यात्रा कार्यक्रम को समायोजित करें। BEST ने यह भी आश्वासन दिया है कि चुनाव संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सेवाएँ जारी रहेंगी।