राजनीति
आरसीईपी को लेकर कांग्रेस में उभरे मतभेद
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल होने के मुद्दे पर कांग्रेस के अलग-अलग नेताओं के अलग-अलग विचार हैं, भले ही पार्टी द्वारा डील पर रुख अख्तियार किए एक साल बीत गया हो, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। आठ साल की कठिन वार्ता के बाद, 15 नवंबर को सभी आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं) ने व्यापार समझौते पर पांच एफटीए भागीदारों — चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए।
कांग्रेस ने तब सरकार से इसमें शामिल नहीं होने का आग्रह किया था। जैसा कि भारत ने पिछले साल इससे दूर रहने का फैसला किया।
यह मुद्दा बहस के लिए खुला रहा क्योंकि पार्टी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के रुख का इंतजार किया, जिन्होंने मंगलवार तक अपना विचार सुरक्षित रखा था।
जहां आनंद शर्मा ने आरसीईपी में नहीं शामिल होने को ‘बैकवर्ड लीप’ करार दिया, वहीं जयराम रमेश ने कहा कि आर्थिक सौदे में शामिल नहीं होने का मतलब है कि कांग्रेस का कहना सही था।
21 अक्टूबर, 2019 को, रमेश ने कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद अगर भारत आरसीईपी की सदस्यता ग्रहण करता है तो ये तीसरा आर्थिक झटका होगा।
कांग्रेस ने तर्क दिया है कि क्षेत्रीय आर्थिक सौदा ‘घरेलू उद्योग को मार देगा’ क्योंकि ‘अर्थव्यवस्था में वैसी उछाल नहीं है जैसी कि ‘यूपीए शासन के दौरान थी।’
वहीं, शर्मा ने कहा, “आरसीईपी में शामिल नहीं होने का भारत का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें शामिल होना एशिया-प्रशांत एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित में है।”
शर्मा ने कहा, “भारत में आरसीईपी के हिस्से के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए बरसों से चली आ रही समझौता वार्ता की उपेक्षा की गई है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों पर बातचीत कर सकते हैं। आरसीईपी से बाहर रहना एक पिछड़ा कदम है।”
चिदंबरम द्वारा आरसीईपी पर मोदी सरकार के रुख की आलोचना करने के बाद शर्मा का बयान आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस इस मुद्दे पर आधिकारिक रुख नहीं ले लेती, तब तक वह अपना फैसला सुरक्षित रखेंगे।
चिदंबरम ने सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के भाषण पर भी नाराजगी व्यक्त की थी, जहां उन्होंने व्यापार समझौतों के खिलाफ बात की और संरक्षणवाद के गुणों की प्रशंसा की।
चिदंबरम ने कहा, “श्रीमान जयशंकर वह भाषा और उन शब्दों में बोल रहे हैं जो मैंने 1970 और 1980 के दशक में सुने थे।”
चिदंबरम ने कहा कि भारत के आरसीईपी में शामिल होने के नफा-नुकसान हैं। लेकिन यह बहस संसद या लोगों या विपक्षी दलों के बीच कभी नहीं हुई। यह केंद्रीयकृत निर्णय का एक और बुरा उदाहरण है।
हालांकि, कांग्रेस ने आरसीईपी में शामिल होने पर चिंता जताई थी, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 15 देशों की दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक निकाय बन गई।
राजनीति
तमिलनाडु सरकार ने 1.15 लाख करोड़ के 112 निवेश समझौतों पर किए हस्ताक्षर

तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 21 नवंबर के बीच 23 क्षेत्रों में 1,14,811.91 करोड़ रुपये के 112 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं से 1,32,771 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। 112 परियोजनाओं में से 83 परियोजनाएं कम से कम जमीन पक्की होने के चरण तक पहुंच गई हैं। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई है।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के प्रशासन के पहले 195 दिनों की समीक्षा करते हुए सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित निवेश में ऑटोमोबाइल निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र में 17,073 करोड़ रुपये के निवेश का वादा मिला, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 16,832 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
निवेशकों ने कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल) के लिए भी 7,871 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल निवेश 41,776 करोड़ रुपये होता है, जो कुल समझौतों के मूल्य का 36 प्रतिशत से कुछ अधिक है।
सरकार ने बताया कि इन प्रस्तावों से राज्य भर में नई फैक्ट्रियों और अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद मिलेगी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 17 देशों के निवेशकों ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
बयान में 35 समझौतों का भी जिक्र किया गया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये किस श्रेणी से संबंधित हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि वैश्विक कौशल केंद्रों (ग्लोबल स्किल सेंटर्स) के माध्यम से 5,870 उच्च-कुशल नौकरियां सृजित हुई हैं।
सरकार ने कहा कि वह समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर नजर रख रही है। जिन 83 परियोजनाओं में जमीन की पुष्टि हो चुकी है या जो उससे आगे बढ़ चुकी हैं, वे कुल समझौतों में शामिल परियोजनाओं का 74.11 प्रतिशत हैं। सरकार ने बताया कि 23 परियोजनाएं शिलान्यास (नींव रखने) के चरण तक पहुंच चुकी हैं।
राज्य ने कंपनियों के लिए कामकाज शुरू करना आसान बनाने के प्रयासों के तहत 21 कार्य दिवसों के भीतर परमिट जारी करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। व्यावसायिक मंजूरियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘तमिलनाडु निवेश संवर्धन प्राधिकरण’ का गठन किया है।
सरकार ने बताया कि उसने 11 क्षेत्रों में 25 से अधिक सुधार लागू किए हैं, ताकि कंपनियों के लिए औद्योगिक कामकाज शुरू करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। सरकार ने कहा कि वह नए निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ, उन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी जिनके लिए पहले ही समझौते हो चुके हैं। इसका उद्देश्य राज्य में अधिक उद्यमों को शुरू करना और निवेश के वादों को रोजगार के अवसरों में बदलना है।
राष्ट्रीय समाचार
ऑपरेशन सद्भावना के तहत अखनूर के छात्रों ने हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा पूरा किया

जम्मू-कश्मीर के अखनूर के दूरदराज के इलाकों के छात्रों ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान छात्रों को देश की सैन्य क्षमताओं, तकनीकी प्रगति, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिला।
व्हाइट नाइट कोर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। पोस्ट में बताया गया कि इस दौरे का उद्देश्य छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, उनमें नई आकांक्षाएं जगाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था।
दौरे के दौरान छात्रों ने आर्टिलरी सेंटर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमसीईएमई), बाइसन डिवीजन, एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) और आईआईटी हैदराबाद जैसे प्रमुख संस्थानों का भ्रमण किया।
इन संस्थानों के दौरे के दौरान छात्रों को भारत की सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास और करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली। इसके अलावा, उन्हें देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली को समझने का भी अवसर मिला।
सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा छात्रों ने गोलकुंडा किला, सालार जंग संग्रहालय, रामोजी फिल्म सिटी और हुसैन सागर झील का भी भ्रमण किया। इन स्थानों के जरिए उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को करीब से देखने का मौका मिला।
व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि यह यात्रा छात्रों के लिए एक समृद्ध अनुभव रही। इससे उनके नजरिये का विस्तार हुआ, भविष्य के प्रति उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय एकता के बंधन मजबूत हुए।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।
भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।
इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।
खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
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