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Thursday,13-November-2025
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‘सुविचारित आदेश’: चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ‘तीर-धनुष’ चिन्ह आवंटित करने के अपने फैसले का SC में बचाव किया

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Maha CM Eknath Shinde

चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी के नाम और “धनुष और तीर” चिन्ह का उपयोग करने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले का बचाव एक “सुविचारित आदेश” के रूप में किया, जिसने पार्टी के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं को संबोधित किया। “उत्तर देने वाला प्रतिवादी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है कि चूंकि विवादित आदेश आयोग की प्रशासनिक क्षमता में नहीं बल्कि प्रतीक आदेश के पैरा 15 के तहत एक अर्ध-न्यायिक क्षमता में पारित किया गया था, इसलिए मामले की योग्यता के आधार पर इसका कोई विवाद नहीं है। आदेश एक सुविचारित आदेश है और इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। चुनाव आयोग, इस प्रकार, वर्तमान मामले के लिए एक क्रियात्मक अधिकारी बन गया है क्योंकि इसने पहले ही आदेश के पारित होने के बाद प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत दायर याचिका पर निर्णय लेने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया है, ”ईसीआई ने अपने जवाब में कहा। “यह भी प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालयों ने कई मामलों में यह माना है कि जहां एक अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित आदेश अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन है, ऐसे निकाय को अपील के पक्ष के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। , ”पोल बॉडी ने जोड़ा।

चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे समूह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों धड़ों को नोटिस दिया था। इससे पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की एक पीठ ने यह कहते हुए ईसीआई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि वे केवल आदेश के कुछ पहलुओं पर विचार कर सकते हैं और वर्तमान स्तर पर इसे रोक नहीं सकते हैं। . ईसीआई के आदेश के अनुसार, शिवसेना के शिंदे गुट ने विधायी विंग के दौरान बहुमत परीक्षण में गुणात्मक श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया, जैसा कि चुनाव परिणामों में परिलक्षित होता है। नतीजतन, ईसीआई ने निर्देश दिया कि पार्टी का नाम “शिवसेना” और पार्टी का प्रतीक “धनुष और तीर” शिंदे गुट द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। इस बीच, ठाकरे गुट को महाराष्ट्र में उपचुनाव पूरा होने तक “ज्वलंत मशाल” चुनाव चिह्न का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ईसीआई के आदेश में आगे कहा गया है कि शिंदे गुट के समर्थक विधायकों को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 55 विजयी शिवसेना उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वोटों का लगभग 76% प्राप्त हुआ, जबकि ठाकरे गुट के विधायकों को केवल 23.5% वोट प्राप्त हुए। विजयी प्रत्याशियों में से।
suvichaarit aadesh: chuna

महाराष्ट्र

एमपी पुलिस थाने से महाराष्ट्र ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

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मुंबई : मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और इसमें शामिल चार आरोपियों को एमपी से गिरफ्तार किया है। इन चारों पर महाराष्ट्र में ड्रग रैकेट चलाने का आरोप है। 3 नवंबर को, नौपारा के इमरान उर्फ ​​बाबू खान (38), वकास अब्दुल रब खान (30), तकदीन रफीक खान (30), कमलेश अजय चव्हाण (23) को मध्य प्रदेश से ड्रग्स की आपूर्ति करने और उन्हें महाराष्ट्र में बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक किलो से अधिक एमडी जब्त की, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। यह जानकारी यहां डीसीपी क्राइम ब्रांच अमर सिंह जाधव ने दी। उन्होंने कहा कि एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

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महाराष्ट्र

गौतम अडानी और शरद पवार फिर आए साथ नजर, सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद

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लोनावाला : उद्योगपति गौतम अडानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार एक बार फिर एक साथ नजर आए। दोनों हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह आईपीएस अधिकारी प्रवीण रामराव पवार की बेटी और प्रशांत निलावर के बेटे की शादी के अवसर पर आयोजित किया गया था।

इस मौके पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई वरिष्ठ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे।

अडानी और पवार की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि दोनों नेताओं को एक-दूसरे से गर्मजोशी से बातचीत करते और अभिवादन करते देखा गया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं।

शरद पवार अपने सौम्य स्वभाव और सभी दलों के नेताओं व उद्योगपतियों से अच्छे संबंध रखने के लिए जाने जाते हैं। वहीं गौतम अडानी का इस समारोह में शामिल होना उनके राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है।

यह विवाह समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कई नामी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया।

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महाराष्ट्र

मझगांव कोर्ट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: कोर्ट ऑफिसर ₹15 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार

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मुंबई: ( कमर अंसारी ) मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मझगांव स्थित 14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक कोर्ट ऑफिसर को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शशिकांत रामचंद्र नाइक (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मझगांव कोर्ट नंबर 14 में कोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वहीं, फरार आरोपी एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी (उम्र 55 वर्ष)14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, मझगांव, मुंबई में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं।

जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने एक अधिवक्ता (वकील) से 2015 के एक पुराने न्यायालयीन मामले में पक्ष में निर्णय दिलाने के लिए ₹25 लाख की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह रकम घटाकर ₹15 लाख पर तय की गई।

शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी एसीबी मुंबई को दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत की जांच और पुष्टि के बाद, एसीबी ने 10 नवम्बर 2024 को मझगांव कोर्ट नंबर 14 में जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ऑफिसर शशिकांत नाइक को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। यह राशि वह मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी की ओर से स्वीकार कर रहे थे।

मौके से ₹15 लाख की नकदी बरामद की गई, जबकि मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसीबी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) और 12 (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के अपराध को कवर करती हैं।

यह कार्रवाई निमिषा सोनी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, एसीबी मुंबई) के मार्गदर्शन में की गई। इस ट्रैप ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त शैलेश सावंत और पुलिस निरीक्षक सुनील राजे ने किया।

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