राजनीति
दिल्ली : पौधे लगाने वाली एजेंसियों को जिंदा रखने होंगे कम से कम 80 फीसदी पौधे
दिल्ली की ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के अंतर्गत पौधे लगाने वाली एजेंसियों को, लगाए गए पौधों में से कम से कम 80 प्रतिशत को बचाना होगा। पर्यावरण मंत्रालय की पॉलिसी में यह प्रावधान है कि जो एजेंसी ट्री ट्रांसप्लांटेशन कर रही है, अगर वह 80 प्रतिशत पेड़ों का रखरखाव नहीं कर पा रही है, तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा। यह बात बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कही। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे धूल प्रदूषण विरोधी अभियान के तहत बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चांदनी चौक में चल रहे पुनर्निमाण कार्य का औचक निरीक्षण किया। पर्यावरण मंत्री ने निर्माण साइट पर दिल्ली सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन होता पाया।
धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए मौके पर पानी के चार टैंकर लगे पाए गए। गोपाल राय ने कहा, “प्रदूषण का मसला किसी एजेंसी का नहीं है, बल्कि यह मसला लोगों की जिंदगी का है। किसी भी तरह से हो रहे प्रदूषण को रोकना होगा और सभी एजेंसियों को मिलकर प्रदूषण के विरूद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई यह कह कर अपनी जिम्मेदरी से नहीं बच सकता कि यह दूसरे विभाग का काम है। सरकार ने पहले ही निर्माण कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।”
उन्होंने सभी विभागों और लोगों से अपील की कि वे इन दिशा-निर्देंशों का पालन करें और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दें।
उन्होंने ने कहा, “हमारे पास पिछले कई दिनों से यहां की शिकायत आ रही थी कि यहां पर दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य चल रहा है। इस शिकायत पर हम यहां पर औचक निरीक्षण करने आए हैं।”
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान हमने मौके पर पाया कि निर्माण साइट पर अभी तक सारे मानदंड का पालन किया जा रहा है। यहां के अधिकारी बता रहे हैं कि धूल उड़ने से रोकने के लिए यहां पर पानी के चार टैंकर लगाए गए हैं और पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है।
चांदनी चौक के इस निर्माण स्थल पर रात में मलबा लाकर डाल देते हैं, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यहां पर जो भी मलबा पड़ रहा है, उसको पीडब्ल्यूडी, एमसीडी के साथ मिलकर साफ करे, क्योंकि इसकी पहरेदारी कोई नहीं कर सकता है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, “अधिकारियों को निर्माण साइट पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहां पर घनी आबादी है। इसलिए यहां पर किसी तरह की लापरवाही पाई जाएगी, तो कार्रवाई की जाएगी।
एक सवाल का जवाब देते हुए राय ने कहा कि निर्माण साइट पर पानी का छिड़काव हमारे निरीक्षण के चलते हो रहा है, तो हम इसकी अलग से भी जांच कराएंगे। उन्होंने बताया कि इस इलाके में मोटर व्हीकल्स पर संभवत प्रतिबंध है और अगर ई-रिक्शा चलने से धूल उड़ने की शिकायत है, तो उसकी हम जांच कराएंगे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
वित्त मंत्री सीतारमण के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल चौथे आईएसएमआर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर के लिए हुआ रवाना

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) में भाग लेने के लिए बुधवार को सिंगापुर रवाना हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, निर्मला सीतारमण एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं।
वर्ष 2022 में स्थापित भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन दोनों देशों के बीच एक उच्चस्तरीय आर्थिक तंत्र है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की समीक्षा करना और साझेदारी के नए क्षेत्रों की पहचान करना है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस बार का सम्मेलन छह प्रमुख क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेगा, जिनमें उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य एवं औषधि, कौशल विकास और सतत विकास शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उभरते अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी।
आईएसएमआर दोनों देशों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जहां वे विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन कर सकते हैं और आर्थिक भागीदारी को और गहरा करने के उपायों पर विचार कर सकते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, तकनीकी सहयोग, वित्तीय सेवाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में पहले से मजबूत संबंध हैं, जिन्हें और विस्तार देने पर इस बैठक में विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।
इस बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर सम्मेलन से पहले ही मंगलवार को सिंगापुर पहुंच चुके थे। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री का सिंगापुर आगमन दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतीक है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, आईएसएमआर भारत और सिंगापुर के बीच पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरा सम्मेलन अगस्त 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
नेपाल में भारत के पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ

भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल यात्रा का आज अंतिम दिन है। जनरल सेठ अपनी इस यात्रा में नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। यात्रा के अंतिम दिन वह नेपाल के पोखरा में आयोजित पूर्व सैनिक रैली में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान वे वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे।
जनरल धीरज सेठ यहां भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के साथ भी संवाद करेंगे। इसके बाद वे बुधवार को ही स्वदेश लौट आएंगे। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना व ऐतिहासिक रोटी-बेटी का रिश्ता रहा है। जनकपुर-अयोध्या व लुम्बिनी-बोधगया का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव यहां के लोगों के रिश्तों को एक अलग गहराई प्रदान करता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। वहीं भारत व नेपाल की साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आधारित है।
गौरतलब है कि थल सेना प्रमुख की यह नेपाल यात्रा 17 अगस्त को प्रारंभ हुई थी। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत व नेपाल के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी संबंधों, सहयोग एवं समन्वय को सुदृढ़ करना था। यहां हुई विभिन्न बैठकों के दौरान भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
वहीं, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना से जुड़े खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन किया है। सेना प्रमुख व भारतीय सेना के सभी रैंकों ने सूबेदार नरेंद्र (मुक्केबाजी) और सूबेदार अरविंद सिंह (रोइंग) को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर तथा सूबेदार छोटे लाल यादव (मुक्केबाजी) को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई दी है।
सेना ने अपने एक संदेश में बताया कि पुणे स्थित सेना पैरालंपिक नोड को खेलों, विशेष रूप से पैरा-खेलों के प्रोत्साहन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान खेल प्रतिभाओं को निखारने और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
भारतीय सेना का कहना कि युद्धभूमि से लेकर खेल के मैदान तक, सेना उत्कृष्टता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करती रहेगी।
राजनीति
अमेरिका राजदूत के कश्मीर दौरे पर उमर अब्दुल्ला बोले- ‘किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना मेरी आदत नहीं’

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की बुधवार को प्रस्तावित कश्मीर यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना मेरी आदत कभी नहीं रही। हमारे मुद्दों का समाधान वाशिंगटन नहीं करेगा, बल्कि हमारी केंद्र सरकार को करना है।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हमारी समस्याओं का उनसे (अमेरिकी राजदूत) कोई खास लेना-देना नहीं है। किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना मेरी आदत कभी नहीं रही। हमारे मुद्दों का समाधान वाशिंगटन में नहीं, बल्कि हमारी केंद्र सरकार के पास है।”
उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के राजदूत से अपने ही देश के बारे में शिकायत करना मेरे लिए बहुत गलत होगा। यह मेरी आदत नहीं है। मैं निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर और हमारी स्थिति के बारे में बात करूंगा, लेकिन न तो शिकायत करूंगा और न ही उनसे समाधान खोजने की कोशिश करूंगा।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को श्रीनगर शहर का व्यापक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, सार्वजनिक सुविधाओं का जायजा लिया और शहरी बुनियादी ढांचे तथा सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे महत्वपूर्ण नागरिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
श्रीनगर का दौरा करने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “श्रीनगर शहर जम्मू-कश्मीर की पहचान है। हम देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र हैं, जिसकी दो राजधानियां हैं। गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। जाहिर है, दोनों शहरों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। श्रीनगर शहर में कुछ अहम प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करने के लिए हम आज सुबह 6.30 बजे से ही निकले हुए हैं। डाउनटाउन से लेकर अपटाउन तक पूरे शहर में लगभग 10 से 12 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। अधिकतर प्रोजेक्ट्स में संतोषजनक प्रगति हो रही है। एक-दो प्रोजेक्ट्स को थोड़ी और तेजी की जरूरत है, और हम उस पर ध्यान देंगे।”
अब्दुल्ला ने कहा कि इन दौरों का फायदा यह होता है कि जो हमें विधानसभा में बताया जाता है और जो जमीनी हकीकत है, दोनों की तुलना का मौका मिलता है। मैं श्रीनगर के निवासियों को यही भरोसा दिलाऊंगा कि आगे भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे और बड़ी-बड़ी समस्याओं को दूर करेंगे। खासकर भीड़ और ट्रैफिक की समस्याओं के मद्देनजर भी कदम उठाने की जरूरत है। यहां पार्किंग की भी एक बड़ी मुसीबत रहती है। इसका हल निकाला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “श्रीनगर के कुछ हिस्सों में जल-जमाव की समस्या पुरानी है। यह पिछले दो या पांच सालों में पैदा नहीं हुई है। कॉलोनियां कहां बनीं, किसने इजाजत दी और कैसे बनीं, यह न तो आप जानते हैं और न ही मैं। जब ये कॉलोनियां बनीं, तो इन्हें विकसित करने वालों ने जल निकासी (ड्रेनेज) का कोई इंतजाम नहीं किया। जब कॉलोनी विकसित की जा रही थी, तब जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अब हमें इन कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, और हम ऐसा कर भी रहे हैं। हालांकि, यह काम रातों-रात नहीं हो जाएगा।”
नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “क्या पांच साल बीत चुके हैं? क्योंकि अभी दो साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मैंने पहले दिन से ही कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणापत्र एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के लिए नहीं था। यह पांच साल का रोडमैप है। पांच साल बाद मुझसे यह सवाल पूछिए और मैं आपको विस्तार से जवाब दूंगा। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि हमने अब तक अपने घोषणापत्र को नजरअंदाज किया है। हर मुद्दे पर किसी न किसी तरह से काम किया गया है और जो भी काम बाकी है, उसे हम आने वाले समय में पूरा करेंगे।”
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