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Thursday,28-November-2024
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दिल्ली हाईकोर्ट ने झूठे बलात्कार के आरोप के लिए पति पर जुर्माना लगाया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ फर्जी बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग करने वाले पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसी तुच्छ शिकायतों के प्रति आगाह किया है जो संभावित रूप से निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

पति ने आरोप लगाया कि चचेरे भाई ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। हालांकि, पत्नी ने आरोपों से इनकार किया।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया, पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ चल रही वैवाहिक कार्यवाही में लाभ हासिल करने के उद्देश्य से, गलत इरादों के साथ कार्यवाही शुरू की।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर आधारहीन शिकायतों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, और सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पति ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 156(3) का उपयोग करते हुए पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।

अपनी शिकायत में पति ने कहा कि उसकी पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने चचेरे भाई द्वारा बलात्कार किए जाने का खुलासा किया था। हालांकि, अदालती कार्यवाही के दौरान पत्नी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

महिला ने अपने पति पर शारीरिक उत्पीड़न और दहेज की मांग का आरोप लगाया। उन्होंने घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और तलाक से संबंधित लंबित कार्यवाही का भी उल्लेख किया।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट उसकी स्थिति का समर्थन करती है। इसने ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की न्यायिक जांच के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकायतें दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज नहीं की जाती हैं।

अदालत ने मुकदमेबाजी से बचने के लिए विशिष्ट विवरण की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए शिकायत की विश्वसनीयता की सावधानीपूर्वक जांच करने का आग्रह किया।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि बलात्कार के झूठे आरोप आरोपी की गरिमा और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता के पास अधिकार का अभाव है क्योंकि उसकी पत्नी ने कथित अपराध से स्पष्ट रूप से इनकार किया था।

याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे आठ सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति को भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय समाचार

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भुवनेश्वर में डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस को दी धमकी, सुरक्षा कड़ी

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भुवनेश्वर, 28 नवंबर: अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने शुक्रवार से भुवनेश्वर में होने जा रहे तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन-2024 को बाधित करने की धमकी वाला एक वीडियो जारी किया है।

प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन के संस्थापक ने गुरुवार को जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को “बुराई की धुरी” कहा, जो भुवनेश्वर में सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा लेकर आ रहे हैं।

“भुवनेश्वर मंदिरों का शहर नहीं बल्कि आतंक का शहर है जहाँ CISF, BSF, सीआरपीएफ, NSG, NIA और IB के 200 भारतीय आतंकवादी अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक कर रहे हैं, जिन्होंने साहिद निज्जर की हत्या का निर्देशन और समन्वय किया था। हिंसक हिंदुत्व विचारधारा के प्रभाव में खालिस्तान समर्थक सिखों, कश्मीरी लड़ाकों, नक्सलियों और माओवादियों की हत्याओं की साजिश रचने वाले डीजीपी आतंकी सम्मेलन को बाधित करें और रोकें,” पन्नू ने वीडियो में कहा।

पन्नुन ने कहा, “नक्सलियों, माओवादियों, कश्मीरी लड़ाकों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भुवनेश्वर के मंदिरों और होटलों में शरण लें।”

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए राज्य की राजधानी को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।

बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “देश भर में वीवीआईपी और प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बीएसएफ/सीआरपीएफ/त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) की तैनाती और पूरी तरह से तोड़फोड़ विरोधी जांच के साथ व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में सीसीटीवी निगरानी और मानव खुफिया टीमों को तैनात किया गया है।”

तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख शामिल होंगे।

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राजनीति

झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

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झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे।

49 वर्षीय आदिवासी नेता को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल मौजूद थे।

शपथ लेने से पहले कुर्ता-पायजामा पहने सोरेन ने झामुमो अध्यक्ष और अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की।

झामुमो नेता का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल है।

हाल के विधानसभा चुनावों में हेमंत सोरेन ने भाजपा के गमलील हेम्ब्रोम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी।

झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटें हासिल कर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें मिलीं।

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अपराध

ईडी ने एचपीजेड टोकन निवेश घोटाले में चीनी शेल संस्थाओं से जुड़ी 106.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित एचपीजेड टोकन ‘घोटाले’ की जांच के तहत भारत और दुबई में 106.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में चीनी कंपनियों सहित कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं, जिन्होंने एक ऐप और ऑनलाइन गेमिंग तथा सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से निवेशकों को उनके निवेश को दोगुना करने के बहाने सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी के दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने भारत और दुबई में चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को कुर्क किया है, जिसका मूल्य “विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित 106.20 करोड़ रुपये है, जिसमें चीन से जुड़ी फर्जी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो “एचपीजेड टोकन” ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल पाई गईं।”

जांच के बारे में

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के लिए धन निवेश करने पर खगोलीय रिटर्न के वादे की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को ठगने के संबंध में जांच शुरू की गई, जिसके लिए “एचपीजेड टोकन” के नाम से एक ऐप-आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि “57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था।”

ईडी ने एक बयान में कहा, “शुरू में निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए रिटर्न का भुगतान किया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए, जिससे भोले-भाले निवेशकों द्वारा और अधिक निवेश किया गया। इसके बाद, एकत्र की गई धनराशि को निकाल लिया गया और ऐप और वेबसाइट को अप्राप्य बना दिया गया।”

संघीय एजेंसी ने कहा, “पीओसी की कुर्की की वर्तमान कार्रवाई पहले की कार्रवाई के क्रम में है, जब ईडी, दीमापुर ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी और विभिन्न बैंकों और आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए कुल 176.67 करोड़ रुपये के शेष को फ्रीज कर दिया था और 320.53 करोड़ रुपये की कुर्की की थी।”

ईडी ने कहा कि अब तक इस मामले में उसकी दीमापुर इकाई द्वारा कुल 603.40 करोड़ रुपये मूल्य की पीओसी जब्त और कुर्क की गई है।

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