वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का अगले चरण का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी एडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में दी गई।

इस प्रस्ताव को समिति ने पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

आईएसएम 2.0 प्रस्तावित बजट आईएसएम 1.0 के तहत आवंटित 76,000 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। आईएसएम 1.0 के तहत सरकार ने चिप बनाने, असेंबली और डिजाइन से जुड़ी 10 सेमीकंडक्टर सुविधाओं को मंजूरी दी थी।

आईएसएम 2.0 से भारत की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल गैस, स्पेशल केमिकल, कैपिटल इक्विपमेंट, एमएसएमई और सहायक सप्लायर जैसे बड़े इकोसिस्टम को मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से भारत 2030 तक अपनी घरेलू सेमीकंडक्टर मांग का 75 प्रतिशत तक हिस्सा पूरा कर सकेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा।

सरकार नई स्कीम को शुरू करने के लिए मंत्रालयों के बीच बातचीत पहले ही कर चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार था।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सालाना उत्पादन 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

साथ ही, देश एआई-आधारित सिस्टम, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बना रहा है, जिनके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है। मांग और इनोवेशन में इस तेजी की वजह से भारत के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाना जरूरी हो गया है।

‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ के तहत 10 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है। इन प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है। गुजरात के साणंद में एक यूनिट में पायलट प्रोडक्शन लाइन पहले ही शुरू हो चुकी है और एक साल के अंदर चार और यूनिट में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। एप्लाइड मैटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क और लिंडे जैसी ग्लोबल कंपनियां सपोर्टिंग फैक्टरियों और सप्लाई चेन में निवेश कर रही हैं।

पुलिस ने महाराष्ट्र के मुंबई में कांदिवली वेस्ट स्थित ‘स्वागत आश्रम’ के 21 वर्षीय केयरटेकर राजेश कुमार के खिलाफ दो नाबालिगों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक नाबालिग और उसके भाई को देर से जागने की वजह से गला पकड़कर कई बार थप्पड़ मारे।

घटना उस वक्त सामने आई जब दो बच्चे शेल्टर होम से भाग गए। दादर रेलवे पुलिस ने उन्हें बचाया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पीड़ित के बयान के अनुसार, सितंबर 2025 में पिता की मौत के बाद बच्चे आश्रम में रह रहे थे।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 8 जून को सुबह करीब 4 बजे उसे और उसके चचेरे भाई को आश्रम में पानी भरने का काम सौंपा गया था। सुबह करीब 5 बजे काम पूरा करने के बाद, वे यह सोचकर वापस सो गए कि सुबह 6 बजे किचन के काम के लिए उठेंगे। लेकिन, थके होने के कारण वे समय पर नहीं उठ पाए।

देरी होने से नाराज होकर केयरटेकर ने कथित तौर पर एक लड़के पर बोतल फेंकी। फिर उसने 11 साल के बच्चे की पीठ पर कई बार मुक्के मारे। जब बच्चा मुड़ा, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसका गला पकड़ लिया और उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे।

शिकायत के अनुसार, पीड़ित ने पुलिस को बताया कि शेल्टर होम में बच्चों के साथ लगातार दुर्व्यवहार और मारपीट की जाती थी। और हिंसा के डर से, 11 साल के बच्चे और उसके 14 साल के दोस्त ने वहां से भागने का फैसला किया।

आश्रम छोड़ने के बाद, पीड़ित ने केयरटेकर का नाम बताकर एक सब्जी वाले से 100 रुपये उधार लिए। फिर दोनों लड़के ऑटो-रिक्शा से कांदिवली रेलवे स्टेशन गए और दादर जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। बताया जा रहा है कि वे आगे अहिल्यानगर जाकर पीड़ित की मां से मिलने की योजना बना रहे थे।

एक शख्स ने दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर लड़कों को घूमते हुए देखा तो रेलवे पुलिस को सूचना दी। अधिकारियों ने बच्चों को अपनी कस्टडी में लिया। पुलिस को शेल्टर होम में हो रहे कथित दुर्व्यवहार का पता चला।

इसके बाद पुलिस ने लड़कों की मां से संपर्क किया और ‘स्वागत आश्रम’ के अधिकारियों को सूचित किया। मेडिकल जांच के बाद, दोनों बच्चों को एक सुरक्षित चिल्ड्रेन होम में भेज दिया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, मुंबई सिटी के निर्देशों के बाद, पुलिस ने राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। कथित मारपीट और शेल्टर होम के कामकाज की आगे की जांच की जा रही है।

मेट्टूर बांध में जलस्तर कम होने के कारण इस सीजन में कम अवधि वाली धान की फसल ‘कुरुवई’ का रकबा काफी घट गया है। इसे देखते हुए कावेरी डेल्टा के किसानों ने तमिलनाडु सरकार से बढ़ते नुकसान की भरपाई के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने और वैकल्पिक फसलों की वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराने की मांग की है।

यह मांग ऐसे समय उठी है, जब खाद्य मंत्री पी. वेंकटरामनन ने डेल्टा क्षेत्र के अपने हालिया दौरे के दौरान किसानों को पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी।

इस सुझाव का स्वागत करते हुए किसान संगठनों ने कहा कि ऐसा बदलाव तभी सफल हो सकता है जब इसे वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और खेती की स्पष्ट रणनीति का समर्थन मिले।

किसान प्रतिनिधियों के अनुसार, इस साल ‘कुरुवई’ की खेती न हो पाने से डेल्टा जिलों में लगभग 1,125 करोड़ रुपए की आय का नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर केवल धान के किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कुरुवई की खेती न होने से धान के भूसे (जो मवेशियों के चारे का मुख्य स्रोत है) की भारी कमी हो जाएगी, जिससे पशुपालन क्षेत्र भी प्रभावित होगा।

तमिलनाडु कावेरी किसान संरक्षण संघ के सचिव स्वामीमलाई सुंदर विमलनाथन ने कहा कि मौजूदा हालात में वैकल्पिक फसलों की खेती के बारे में सरकार की सलाह सही थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई फसलें अपनाने से पहले किसानों को समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

उन्होंने राज्य सरकार से कृषि विशेषज्ञों, अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया ताकि ऐसी फसलों की पहचान की जा सके जो पानी की मौजूदा उपलब्धता और स्थानीय मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल हों।

उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत से किसानों को सही फैसले लेने और फसल खराब होने का जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

किसान संगठनों ने वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु इनपुट सब्सिडी, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और विस्तार सहायता को शामिल करते हुए एक व्यापक विशेष पैकेज की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि कई किसान मुनाफे, बाजार तक पहुंच और सरकारी समर्थन के आश्वासन के बिना खेती में बदलाव करने को लेकर हिचकिचा रहे थे।

कावेरी का पानी छोड़े जाने को लेकर अनिश्चितता और मेट्टूर जलाशय में पानी का कम स्तर पहले ही कुरुवई सीजन की योजनाओं को बाधित कर चुका है। यह डेल्टा में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण अल्पकालिक धान फसलों में से एक है।

किसानों ने कहा कि ग्रामीण आजीविका की रक्षा करने, बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान को रोकने और पानी की कमी के बावजूद कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए सरकार का तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि उचित योजना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ, किसान इस सीजन में सफलतापूर्वक खेती में विविधता ला सकते हैं और कुरुवई फसल में कटौती के आर्थिक प्रभाव को कम कर सकते हैं।