मुंबई: मुंबई के मानखुर्द-शिवाजी नगर इलाके में बिल्डिंग गिरने की दुखद घटना पर आज मानसून सेशन के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में गरमागरम बहस हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने इस दुखद घटना में बेगुनाहों की मौत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में फैले करप्शन का मुद्दा ज़ोरदार तरीके से उठाया। सरकार का पक्ष रखते हुए, मंत्री आशीष शेलार ने सदन को भरोसा दिलाया कि पूरी जांच की जाएगी और दोषी नगर निगम अधिकारियों समेत इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी करप्शन से गरीबों की जान जाती है: विधायक अबू आसिम आज़मी

मुंबई; अपने इलाके की खराब हालत पर रोशनी डालते हुए विधायक अबू आसिम आज़मी ने कहा कि कल रात 8:30 बजे एक तीन मंज़िला बिल्डिंग गिर गई, जिससे टिन शीट की छतों वाले दो गरीब परिवारों के छह बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने एक गरीब घर के मालिक गुलाम रज़ा को हिरासत में लिया है, जिसने अपना कमरा 1,000 रुपये में किराए पर लिया था। इसमें उनका क्या कसूर था, जो बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट करते हैं, अगर म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को रिश्वत दिए बिना एक इंच भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता? अपना गुस्सा दिखाते हुए आज़मी ने आगे कहा, “1995 के बाद मनोहर जोशी के समय में बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन रोकने और अगर कुछ होता है, तो संबंधित लोगों से तोड़ने का खर्च वसूलने और एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया गया था। फिर भी, 36 साल बाद भी एक भी वार्ड ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया है, क्योंकि गोविंदी का डेवलपमेंट सिर्फ कागजों पर है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर रहा है। इसके अलावा, खाली किए गए ट्रांजिट कैंप साइट्स को स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट के ज़रिए गैर-कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है, इसके बावजूद म्युनिसिपैलिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है।” उन्होंने इन मुद्दों को सुलझाने और ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए वार्ड ऑफिसर और डीएमसी के साथ तुरंत मीटिंग करने की मांग की।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: मंत्री आशीष शेलार
विधायक अबू आसिम आज़मी के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री आशीष शेलार ने छह लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, “यह सच में एक दुखद घटना है। माननीय विधायक ने जो दो मुद्दे उठाए हैं, सरकार उन पर पॉजिटिव कदम उठा रही है। पहले पॉइंट के बारे में, जिस मकान मालिक को सिर्फ़ किराए पर घर देने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बारे में आदेश जारी किए जाएंगे कि अगर वह इस घटना में दोषी नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नहीं तो, अगर वह इसमें शामिल है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।” बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन पर सरकार का रुख साफ करते हुए, मंत्री शेलार ने भरोसा दिलाया कि इस तीन मंजिला इमारत के गिरने और वहां बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार या इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ पूरी जांच की जाएगी। भले ही इन कामों को बचाने वाले अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस चर्चा के बाद, तांभाई की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि मानखुर्द शिवाजी नगर में बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में सरकार क्या कदम उठाती है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) 5.0 के तहत लॉन्च होने के बाद से अब तक 4,11,497 गारंटी जारी की जा चुकी हैं, और इसके तहत कुल 1,55,229 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है, जो यह दर्शाता है कि बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली ने इस योजना को तेजी से अपनाया है।

सरकार के अनुसार, 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई यह योजना पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित कारोबारों को तेजी से और बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम को कम करने का काम करती है, ताकि वे पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करा सकें। इससे कंपनियों को नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) से जुड़ी समस्याओं से उबरने और अपने कारोबार को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलती है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योजना के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर 100 प्रतिशत गारंटी और अन्य कारोबारी वर्गों के लिए 90 प्रतिशत गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वित्तीय संस्थानों का भरोसा बढ़ा है और जरूरतमंद क्षेत्रों तक तेजी से ऋण पहुंचाना संभव हुआ है।

मंत्रालय ने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 के शुरुआती नतीजे यह साबित करते हैं कि सरकार एक मजबूत, त्वरित और भरोसेमंद ऋण व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे इस योजना का दायरा बढ़ेगा और अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बनेगी, यह विशेष रूप से एमएसएमई और उद्यमियों को बाहरी चुनौतियों के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरकार के मुताबिक, इस योजना का सबसे बड़ा लाभ छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को मिला है। जारी की गई कुल गारंटियों में से करीब 98 प्रतिशत संख्या के हिसाब से एमएसएमई को दी गई हैं, जबकि कुल गारंटी राशि का 82 प्रतिशत भी इसी क्षेत्र के हिस्से में आया है।

योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र कारोबारियों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने देश भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है।

पहला चरण नौ स्थानों पर पूरा किया जा चुका है। यह अभियान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के माध्यम से चलाया गया, जिसमें नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी), पीएसबी अलायंस, विभिन्न बैंक, उद्योग संगठनों और उद्यमियों ने भाग लिया।

वर्तमान में अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत 10 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से चार स्थानों पर कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं।

सरकार का कहना है कि इन जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को योजना की जानकारी देना और सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार करना है, ताकि जरूरतमंद कारोबारियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (केसीएल) ने लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में ‘अदाणी कॉपर’ के लिए सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। यह जानकारी कंपनी द्वारा मंगलवार को जारी बयान में दी गई।

अदाणी ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया,”इंडस्ट्रियल मेटल्स की ट्रेडिंग के लिए दुनिया के प्रमुख केंद्र से मिली मंजूरी, केसीएल के मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरीन काम और जिम्मेदारी से सोर्सिंग करने के तरीकों को कड़े ग्लोबल मानकों पर सही साबित करती है। इससे अदाणी कॉपर कैथोड्स को ऐसे वारंट के साथ डिलीवर किया जा सकेगा, जो 10 जुलाई, 2026 से एलएमई कॉपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत जारी किए जा सकते हैं।”

अदाणी ग्रुप के लिए एलएमई द्वारा ‘कॉपर ग्रेड ए’ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अदाणी कॉपर को ‘गुड डिलीवरी’ ब्रांड के तौर पर लिस्ट करना, इस ब्रांड को दुनिया के प्रमुख कॉपर ब्रांड्स के बराबर खड़ा करता है। इससे मेटल्स सेक्टर में ग्रुप की एंट्री और रिफाइंड कॉपर के ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के तौर पर इसके उभरने को अंतरराष्ट्रीय पहचान और मार्केट में विश्वसनीयता मिलती है।

अदाणी एंटरप्राइजेज के सीईओ (नेचुरल रिसोर्सेज) और कच्छ कॉपर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. विनय प्रकाश ने कहा,”कॉपर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की रीढ़ है। एलएमई ब्रांड का दर्जा मिलने से अदाणी दुनिया के प्रमुख कॉपर उत्पादकों में शामिल हो गया है और इस जरूरी मेटल के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार सप्लाई चेन बनाने में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है। इससे अदाणी कॉपर की ग्लोबल स्वीकार्यता बढ़ेगी। इंटरनेशनल मेटल इंडस्ट्री में भारत की बढ़ती अहमियत को मजबूत करने के अलावा, यह रजिस्ट्रेशन रिफाइंड कॉपर के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है।”

एलएमई-ब्रांड सर्टिफिकेशन एक कड़ी प्रक्रिया है जिसमें बेहतरीन क्वालिटी का भरोसा दिलाना आवश्यक है, इसमें केमिकल बनावट, आकार और वजन के साथ-साथ जिम्मेदार सोर्सिंग के कड़े नियम भी शामिल हैं। एलएमई लिस्टिंग से अदाणी कॉपर कैथोड को एलएमई-मंजूरी वाले वेयरहाउस में वारंट पर रखा जा सकता है, जिससे फाइनेंसिंग में आसानी होती है क्योंकि एलएमई-लिस्टेड मेटल को एक बहुत अधिक लिक्विड एसेट (आसानी से कैश में बदलने योग्य संपत्ति) माना जाता है जिसे गिरवी रखा जा सकता है। एलएमई के ​​लिए, अदाणी कॉपर के जुड़ने से एक्सचेंज का डिलीवरी बेस बढ़ता है, जिसमें एक बड़े नए प्रोडक्शन हब से हाई-क्वालिटी कैथोड मिलता है, जिससे ग्लोबल कॉपर मार्केट में लिक्विडिटी और भौगोलिक विविधता बढ़ती है।

अदाणी ग्रुप ने बयान में कहा कि 1.2 अरब डॉलर की कच्छ कॉपर प्लांट, जिसकी प्रोडक्शन क्षमता 0.5 मिलियन टन है — जो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल-लोकेशन कस्टम कॉपर स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है और जिसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड प्रोसेस ऑटोमेशन और सस्टेनेबिलिटी-बेस्ड डिजाइन सिद्धांतों के साथ बनाया गया है — घरेलू सप्लाई को मजबूत करती है, आयातित कॉपर पर देश की निर्भरता कम करती है और इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जरूरी मेटल के मामले में भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है।