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Thursday,19-November-2026
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दिल्ली को बायो डीकंपोजर उपयोग के लिए 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए: मुख्यमंत्री

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पूसा संस्थान द्वारा निर्मित बायो डीकंपोजर की सफलता की सराहना करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार को प्राकृतिक रूप से बने तरल डीकंपोजर के छिड़काव के लिए किसानों से 844 आवेदन प्राप्त हुए हैं। केजरीवाल ने कहा, “इससे पहले हमने 19.5 एकड़ भूमि पर इस बायो-डीकंपोजर को आजमाया था। इस बार हमने 42 एकड़ कृषि भूमि पर इसका नमूना लिया। इसकी सफलता और वैपकोस द्वारा थर्ड-पार्टी ऑडिट रिपोर्ट के बाद, हमें उन किसानों द्वारा 844 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस बायो-डीकंपोजर को चाहते हैं। हम दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से भी इस पद्धति का उपयोग करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि अंतत: पराली जलाने का इलाज मिल गया है।”

2020 में नमूना लिया गया बायो-डीकंपोजर इस अक्टूबर और नवंबर में खेतों में छिड़का जाएगा – एक ऐसा समय जब किसान रबी फसलों के लिए अपनी जमीन तैयार करना शुरू करते हैं और ऐसा करने के लिए पराली जलाते हैं।

अंतिम मिश्रण में बेसन (बेसन) और गुड़ (गुड़) के साथ मिश्रित बायो-डीकंपोजर कैप्सूल शामिल होगा। कृषि विस्तार अधिकारी, धूम सिंह ने आईएएनएस को बताया, “प्रत्येक 25 लीटर घोल (मिश्रण) के लिए 20 बायो-डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग किया जाएगा, जो 12 दिनों में तैयार हो जाएगा।”

केंद्र सरकार के एक उपक्रम वाप्कोस की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 90 प्रतिशत किसानों ने कहा कि उनकी कृषि भूमि 15-20 दिनों के भीतर सड़ जाती है और उनके खेत अगले सीजन की फसल के लिए तैयार हो जाते हैं।

“इस नए बायो-डीकंपोजर के उपयोग के बाद उनके खेतों में ऑर्गेनिककार्बन 40 प्रतिशत तक बढ़ गया क्योंकि फसल अवशेष खाद बन जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा में भी 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अच्छे बैक्टीरिया और फंगस में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई थी और गेहूं की फसल के अंकुरण में 17-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।”

हाल ही में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी इस बायो-डीकंपोजर का उपयोग कर सकती हैं।

केंद्रीय आयोग ने एक बयान में कहा, “आयोग को सूचित किया गया है कि पूसा बायो-डीकंपोजर यूपी में छह लाख एकड़, हरियाणा में एक लाख एकड़, पंजाब में 7,413 एकड़ और दिल्ली में 4,000 एकड़ में लगाने की योजना है।”

राष्ट्रीय समाचार

नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार के लिए यूपी-उत्तराखंड में होगा एमओयू

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उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार-प्रसार को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इसके तहत दोनों राज्यों में प्रचार-प्रसार केंद्र स्थापित करने की योजना है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को अधिकारियों को इस संबंध में उत्तराखंड के साथ बैठक आयोजित कर समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

पर्यटन भवन में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जयवीर सिंह ने दोनों विभागों की प्रस्तावित, निर्माणाधीन और विलंबित परियोजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं की राह में आ रही बाधाओं को दूर कर अगले महीने तक सभी लंबित कार्य हर हाल में पूरे कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूली जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में कोई भी विकास कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। मंत्री ने महापुरुषों और राष्ट्रनायकों की तैयार प्रतिमाओं को 15 दिसंबर, 2026 तक स्थापित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति परखते हुए कहा कि अधिकारी संबंधित जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की बाधाएं दूर करें। साथ ही केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने के बजाय अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करें।

पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान चित्रकूट और विंध्याचल क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने इको टूरिज्म से जुड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कराने के लिए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए।

जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बातचीत के क्रम में बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट को लेकर दोनों राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। महाभारत सर्किट का कुछ हिस्सा उत्तराखंड से भी जुड़ा है। ऐसे में दोनों राज्यों के साझा प्रयासों से इन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार-प्रसार किया जाना जरूरी है। इसके लिए प्रचार-प्रसार केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने पर्यटन नीति-2022 में समय की जरूरतों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की सुविधाओं के अनुरूप संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की। साथ ही परंपरागत गृहों के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करने और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने ओडीओसी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। बैठक में संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकारों की स्थिति और विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।

मंत्री ने विशेष सचिव संस्कृति दीपा रंजन को एक सप्ताह के भीतर संस्कृति विभाग की गतिविधियों का पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों और जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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राजनीति

जाति जनगणना समन्वय समिति ने वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन को दिल्ली में होने वाले विरोध-प्रदर्शन के लिए दिया न्योता

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‘ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी’ ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले अपने विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति के सदस्यों ने ताडेपल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्हें ‘चलो रामलीला मैदान’ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

उन्होंने बैकवर्ड क्लास और ओबीसी के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जाति जनगणना की मांग की और उनसे समर्थन और व्यक्तिगत भागीदारी का आग्रह किया। वाई.एस. जगन ने उनके अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

देश भर के विभिन्न ओबीसी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के गठबंधन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह 2027 की जनगणना में जाति की गिनती के अपने तौर-तरीकों पर पुनर्विचार करे, ताकि एक व्यापक और सटीक जाति जनगणना सुनिश्चित की जा सके।

इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल (मंडल आयोग के पूर्व अध्यक्ष बी. पी. मंडल के पोते), ‘ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौड़ किरण कुमार, ‘सकल ओबीसी महामोर्चा’ के अध्यक्ष उमेश कुर्रम, डॉ. पिट्टी मल्लिकार्जुन यादव, और नेता राकेश दत्ता, पेंडेम जयंती यादव, और रजनीकांत गौड़ शामिल थे।

मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर सूरज मंडल ने मांग की कि राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम और जाति-वार ड्रॉपडाउन मेन्यू होने चाहिए, ताकि सटीक गिनती हो सके और आरक्षण का लाभ समान रूप से मिल सके। बैकवर्ड क्लास के व्यापक आंकड़ों के अभाव के कारण ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी।

डॉ. गौड़ किरण कुमार ने बताया कि इस समिति ने देशभर के 60 ओबीसी संगठनों को साथ जोड़ा है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के समूह शामिल हैं, जो कश्मीर से लेकर केरल तक के समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने मांग की कि एससी और एसटी की तरह ही, ओबीसी समुदायों की भी एक व्यापक जाति जनगणना के जरिए गिनती की जानी चाहिए, जिसमें उनकी सामाजिक स्थितियों को भी ठीक से दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि समिति समर्थन पाने के लिए एनडीए से बाहर के राजनीतिक दलों से संपर्क कर रही है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को चुनौती देने और अदालतों में बैकवर्ड क्लास आरक्षण अधिकारों का बचाव करने के लिए जाति-वार विश्वसनीय आंकड़े होना बहुत जरूरी है।

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राष्ट्रीय समाचार

चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ीः राजनाथ सिंह

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.8 प्रतिशत बनी हुई है। वह बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति में कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। इस मार्ग से तेल टैंकरों का गुजरना जोखिम भरा है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की चाल पर कोई असर नहीं पड़ने दिया गया है। यह देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े 12 वर्षों में भारत ने करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है।

उन्होंने कहा कि पहले वह इस आंकड़े को 25 करोड़ बताते थे, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों के बाद यह संख्या करीब 50 करोड़ हो गई है। उन्होंने आवास, शौचालय और घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने के प्रयासों का भी जिक्र किया।

राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार पर बात करते हुए कहा कि पहले सरकारी सहायता का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था और पूरी मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सरकारी सहायता का पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में बदलाव के कारण अब बीच में पैसे के रिसाव की गुंजाइश नहीं रह गई है। उन्होंने डिजिटल भुगतान का उदाहरण देते हुए बताया कि अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से 31.53 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।

राजनाथ सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था के जरिए होने वाले लेनदेन में पैसे का रिसाव नहीं होता। उन्होंने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का भी जिक्र किया और बताया कि यह बढ़कर 700 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने भारत की रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षमता में हुई वृद्धि को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार बनी थी, उस समय भारत का रक्षा निर्यात करीब 600 से 900 करोड़ रुपए था, जो अधिकतम 1,200 करोड़ रुपए तक पहुंचता था। आज भारत करीब 40,000 करोड़ रुपए के हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।

उन्होंने बताया कि देश का रक्षा उत्पादन भी सरकार बनने से पहले के करीब 40,000 से 46,000 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया।

अंत में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने टोक्यो में भारतीय समुदाय से मुलाकात और संवाद का अवसर देने के लिए कार्यक्रम के आयोजकों का आभार जताया। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों के सवालों का जवाब भी दिया।

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