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Thursday,07-August-2025
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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी इजाजत

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में भाग लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।

संजय सिंह को कथित उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।

सिंह को सोमवार को शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा था, “राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के व्यवसाय में सूचीबद्ध नहीं था।”

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को सिंह को 8 या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी।

न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए सिंह को न्यायिक हिरासत और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया।

सिंह के वकील को उनसे मिलने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी गई है।

सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि शपथ ग्रहण की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए कुछ दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने और राज्यसभा कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से, सिंह से संबंधित कुछ मामले विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित हैं, इनमें राज्यसभा सभापति के निर्देशों की कथित जानबूझकर अवहेलना भी शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर, 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया था। 24 जुलाई, 2023 को उनके निलंबन का आदेश दिया गया और 11 अगस्त, 2023 को सदन ने आदेश पारित किया। उसके अनुसार उनका निलंबन जारी है।

1 फरवरी को, अदालत ने सिंह के आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया था, इसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी।

न्यायाधीश नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी, जो अदालत में शारीरिक रूप से पेश हुए थे।

न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत के लिए सिंह की उपर्युक्त याचिका को वापस लेते हुए न्यायिक हिरासत में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

सिंह ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का भी हवाला दिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

राष्ट्रीय समाचार

‘हे आमचा महाराष्ट्र आहे’: मुंबई लोकल ट्रेन में महिला ने सह-यात्री को मराठी बोलने के लिए मजबूर किया;

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मुंबई: मुंबई की एक भीड़ भरी लोकल ट्रेन में दो महिलाओं के बीच हुई तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे महाराष्ट्र में भाषा, क्षेत्रीय पहचान और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

वीडियो में, एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए हुए एक साथी यात्री को मराठी में बात करने के लिए मजबूर करती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब उसने दूसरी महिला को मराठी भाषा न बोलने के लिए टोका और तर्क दिया कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जानी चाहिए। मामला तेज़ी से बिगड़ गया और दोनों महिलाएँ अपने फ़ोन में एक-दूसरे की बातें रिकॉर्ड करने लगीं और दूसरे यात्री देखते ही देखते बहस जारी रखने लगीं।

वीडियो में, एक बच्चे को गोद में लिए महिला कहती सुनाई देती है, “नहीं रहूँ देनार महाराष्ट्र माधे। मराठी बोल। मज़ा महाराष्ट्र है।” (मैं तुम्हें महाराष्ट्र में नहीं रहने दूँगी, मराठी में बोलो। मैं महाराष्ट्र की हूँ।) दूसरी महिला उसे धक्का देते हुए पूछती है, “कहाँ लिखा है ये?” (यह कहाँ लिखा है?), सार्वजनिक स्थानों पर भाषा के पालन पर सवाल उठाती है। यह वीडियो, जो तब से ऑनलाइन व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, ने तीखी बहस छेड़ दी है।

मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक अलग घटना में, सीट को लेकर शुरू हुई एक सामान्य बहस जल्द ही भाषा के एक गरमागरम विवाद में बदल गई, जहाँ एक महिला ने कथित तौर पर दूसरी महिला से कहा, “मराठी बोलो या बाहर निकल जाओ।” यह घटना 18 जुलाई की देर शाम सीएसएमटी-खोपोली लोकल ट्रेन में हुई और तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहा तनाव फिर से भड़क गया है।

मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, यह विवाद भायखला स्टेशन पर शुरू हुआ और मुलुंड तक जारी रहा, जहाँ रेलवे कर्मचारियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। हालाँकि, महिला डिब्बे में भारी भीड़ के कारण, अधिकारी शिकायतकर्ता तक नहीं पहुँच पाए।

सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई महिलाओं के बीच बहस होती दिख रही है, जो मुंबई लोकल ट्रेनों में आम बात है। लेकिन इस बहस ने तब तूल पकड़ लिया जब एक महिला ने दूसरी महिला की मराठी न बोलने पर आलोचना करते हुए कहा, “अगर हमारी मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, वरना निकल जाओ।”

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राजनीति

अमेरिका पर भारत सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत : हर्षवर्धन सपकाल

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नई दिल्ली, 7 अगस्त। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस घोषणा की निंदा की है, जिसमें भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की बात कही गई है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तीव्र हो गई हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से सख्त रुख रखने की मांग कर रहा है। वहीं, भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वह देश के किसानों के साथ है। किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को भारत की विदेश नीति की कमजोरी का परिणाम बताया।

सपकाल ने कहा कि ट्रंप के इस कदम के संकेत लंबे समय से मिल रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर चिंतन और ठोस कदमों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कई विदेशी दौरे कर चुके हैं, लेकिन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने सवाल उठाया कि इस दौरे से क्या लाभ होगा, यह तो दौरे के बाद ही पता चलेगा।

मुंबई के तिलक भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में नवनियुक्त तालुका अध्यक्षों के लिए एक आवासीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य तालुका अध्यक्षों को संगठनात्मक और नेतृत्व कौशल प्रदान करना है।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह शिविर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू की गई एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके तहत तालुका अध्यक्षों का प्रशिक्षण पूरा किया जा रहा है। भविष्य में इस प्रशिक्षण को 60-60 के बैच में आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा गया है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम तिलक भवन मुंबई में होगा, जबकि ट्रेनिंग प्रोग्राम महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आयोजित किए जाएंगे। यह पहल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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दुर्घटना

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ का बंकर व्हीकल खाई में गिरा, दो जवान शहीद

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उधमपुर, 7 अगस्त। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का बंकर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हादसे में कम से कम दो जवानों की जान गई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीआरपीएफ ने इस हादसे की पुष्टि की है। फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है।

सीआरपीएफ ने जानकारी दी कि ऑपरेशन समाप्त होने के बाद 187 बटालियन का बंकर व्हीकल 18 जवानों को लेकर कदवा से बसंतगढ़ जा रहा था। इसी बीच उधमपुर जिले के बसंतगढ़ तहसील के लोधरा में व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। यह दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई, जिसमें व्हीकल में मौजूद सभी जवानों को चोटें आईं। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। दो सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई।

हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा, “कंडवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी-अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे जानकारी दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।”

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “उधमपुर के निकट एक दुर्घटना में सीआरपीएफ कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं। हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।”

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