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Monday,03-November-2025
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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी इजाजत

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में भाग लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।

संजय सिंह को कथित उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।

सिंह को सोमवार को शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा था, “राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के व्यवसाय में सूचीबद्ध नहीं था।”

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को सिंह को 8 या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी।

न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए सिंह को न्यायिक हिरासत और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया।

सिंह के वकील को उनसे मिलने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी गई है।

सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि शपथ ग्रहण की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए कुछ दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने और राज्यसभा कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से, सिंह से संबंधित कुछ मामले विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित हैं, इनमें राज्यसभा सभापति के निर्देशों की कथित जानबूझकर अवहेलना भी शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर, 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया था। 24 जुलाई, 2023 को उनके निलंबन का आदेश दिया गया और 11 अगस्त, 2023 को सदन ने आदेश पारित किया। उसके अनुसार उनका निलंबन जारी है।

1 फरवरी को, अदालत ने सिंह के आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया था, इसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी।

न्यायाधीश नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी, जो अदालत में शारीरिक रूप से पेश हुए थे।

न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत के लिए सिंह की उपर्युक्त याचिका को वापस लेते हुए न्यायिक हिरासत में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

सिंह ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का भी हवाला दिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

राजनीति

राहुल गांधी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तानी सेना की धुन पर ‘नागिन डांस’ कर रहे थे : तरुण चुघ

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नई दिल्ली, 3 नवंबर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस माओवादी विचारधारा का ठिकाना बन गई है।

उन्होंने कहा कि जंगलराज के युवराज अब पोस्टर बॉय बन चुके हैं। कांग्रेस की सोच अब पूरी तरह विभाजनकारी हो चुकी है और उसका राजनीतिक स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है।

तरुण चुघ ने आईएएनएस से कहा, “कांग्रेस पार्टी अब माओवादियों का अड्डा बन गई है। जंगलराज में जिन लोगों ने कानूनविहीनता का फायदा उठाया, वे आज कांग्रेस में मुख्य चेहरे बन गए हैं।”

चुघ ने विशेष रूप से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता पाकिस्तान सेना की धुन पर ‘नागिन डांस’ करते दिखाई दिए।”

दूसरी ओर चुघ ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्व कप में जीत पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “यह एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत की बेटियों ने इस जीत से विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की शुरुआत की थी। इससे पंचायत से लेकर भारत की संसद तक बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित की थी। भारत की बेटियां आज पूरे विश्व में देश का परचम फैला रही हैं। हर क्षेत्र में भारत की बेटियां आगे बढ़ी हैं। यह जीत केवल क्रिकेट की नहीं है, यह भारत की नारी शक्ति के आत्मविश्वास, परिश्रम और अडिग संकल्प की जीत है, जिसने विश्व मंच पर भारत की पहचान मजबूत की है।

उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इसके विरोध का साफ मतलब है कि विदेशी घुसपैठियों को यह अधिकार देना कि वे तय करेंगे कि भारत में कौन सी सरकार बनेगी।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई: मुंब्रा ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में मध्य रेलवे के 2 इंजीनियरों पर मामला दर्ज

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LOCAL TRAIN

मुंबई: ठाणे जिले के मुंब्रा में 9 जून को हुई घटना के संबंध में मध्य रेलवे के दो इंजीनियरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना में दो भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से गिरकर चार यात्रियों की मौत हो गई थी और नौ अन्य घायल हो गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यह घटना दिवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों के बीच उस समय हुई जब कसारा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाली दो ट्रेनें एक तीखे मोड़ पर एक-दूसरे को पार कर रही थीं। पुलिस के अनुसार, डिब्बों के फुटबोर्ड पर बैठे कुछ यात्री अपने बैग आपस में टकराने के बाद पटरियों पर गिर गए।

अधिकारी ने बताया, “रेलवे पुलिस की जाँच के बाद घटना के संबंध में मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ठाणे जीआरपी ने पहले आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था।”

उन्होंने बताया कि उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रेलवे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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राष्ट्रीय समाचार

महामारियों से पहले सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से निपटना जरूरी, दुनिया दे ध्यान: यूएन रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 3 नवंबर: असमानता महामारी से लड़ने के राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयासों को कमजोर कर रही है, जिससे बीमारियां ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं और जानलेवा साबित हो रही हैं। यूएनएड्स की सोमवार को जारी एक ग्लोबल रिपोर्ट इस ओर ध्यान दिलाती है।

दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्रियों, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और राजनेताओं की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे असमानता महामारी से निपटने के आड़े आ रही है और उन्हें ज्यादा कमजोर बना रही है। रिपोर्ट यूएनएड्स के ग्लोबल काउंसिल ऑन इनइक्वलिटी, एड्स और पैनडेमिक ने प्रकाशित की है।

इसमें बताया गया है कि देशों के अंदर और देशों के बीच उच्च स्तर की असमानता महामारी को लंबे समय तक टिकाए रख रही है।

दूसरी ओर, महामारी भी असमानता को बढ़ावा दे रही है, जिससे एक ऐसा चक्र बन रहा है जो न केवल कोविड-19, बल्कि एड्स, इबोला, इन्फ्लूएंजा, एमपॉक्स और अन्य बीमारियों में भी देखा गया है।

रिपोर्ट सुझाव देती है कि दुनिया को अब भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें महामारी आने से पहले असमानता को दूर करने का आह्वान किया गया है ताकि दुनिया को अगली वैश्विक बीमारी के संकट से मौजूदा तैयारियों के प्रयासों की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से बचाया जा सके।

यूएनएड्स की कार्यकारी निदेशक और संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव विनी ब्यानिमा ने कहा, “यह रिपोर्ट दिखाती है कि नेताओं को उन असमानताओं से निपटने की तत्काल आवश्यकता क्यों है जो महामारी को बढ़ावा देती हैं, और यह उन्हें दिखाती है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। देशों के अंदर और देशों के बीच असमानताओं को कम करने से सभी के लिए बेहतर, निष्पक्ष और सुरक्षित जीवन संभव होगा।”

ये नए निष्कर्ष ऐसे समय में आए हैं जब जी20 के स्वास्थ्य मंत्री एवियन फ्लू और एमपॉक्स के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए और बढ़ते प्रकोप की रिपोर्ट्स के बीच मिलने की तैयारी कर रहे हैं, और जब एचआईवी रोकथाम के लिए ड्रग नियंत्रक नई दवाओं को मंजूरी दे रहे हैं।

रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नए दृष्टिकोण का आह्वान किया गया है जो राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर महामारी के सामाजिक और आर्थिक असमानता-महामारी चक्र को तोड़ने में सक्षम हो।

इसने वैश्विक ढांचे में वित्तीय बाधाओं को दूर करने का भी आग्रह किया ताकि सभी देशों को महामारी को बढ़ावा देने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद मिल सके।

रिपोर्ट में कहा गया है, “स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन के साथ-साथ अनुसंधान और विकास के एक नए शासन का निर्माण करें जो पैनडेमिक्स को रोकने के लिए आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में प्रौद्योगिकी के बंटवारे को सुनिश्चित करने में सक्षम हो।”

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इक्विटी के निदेशक प्रोफेसर सर माइकल मार्मोट ने कहा, “सबूत बिल्कुल साफ हैं। अगर हम असमानताओं को कम करते हैं – जिसमें अच्छे घर, उचित काम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं – तो हम महामारी के जोखिम को उसकी जड़ से कम करते हैं। असमानता से निपटने के लिए कार्रवाई करना ‘अच्छा होगा’ वाली बात नहीं है; वो महामारी से पहले तैयारी और उससे निपटने के लिए आवश्यक हैं।”

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