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राजनीति

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने निजी स्कूल में फीस अनियमितता की शिकायत पर दिए जांच के आदेश

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नई दिल्ली, 15 अप्रैल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मॉडल टाउन स्थित एक निजी स्कूल में अभिभावकों द्वारा फीस वसूली में अनियमितता और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया है।

सीएम ने इस मामले में तत्काल जां-च के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समानता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में सीएम ने कहा, “आज (मंगलवार को) जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की। इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है, हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।”

सीएम के द्वारा जारी वीडियो में एक छात्रा के पिता कह रहे हैं कि गैर कानूनी फीस न भरने के कारण हमारी बच्ची को स्कूल में बंधक बना कर रखा गया। बच्ची ने इसकी शिकायत हमसे की। इसके बाद हम स्कूल प्रशासन के पास गए और इस मामले की शिकायत की। उनका रवैया नहीं बदला। आज भी स्कूल से फोन आया और कहा गया कि अपने बच्चे को स्कूल से ले जाइए, जब तक आप फीस नहीं भरते।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

रूस की संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

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12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने भारत पहुंचे रूस की संसद (स्टेट ड्यूमा) के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने रविवार को नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारत में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि 25 अक्टूबर को व्याचेस्लाव वोलोदिन राजघाट स्मारक परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

वोलोदिन इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे 26-27 अक्टूबर को नई दिल्ली में ‘संविधान सदन’ के सेंट्रल हॉल में आयोजित होने वाले 12वें ‘ब्रिक्स संसदीय फोरम’ में हिस्सा लेंगे।

भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस मंच में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के संसदीय नेता हिस्सा लेंगे। बैठक में जन-केंद्रित विकास और संसदीय सहयोग को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को घोषणा की थी कि 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच 26-27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा।

संसद भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिरला ने कहा था कि यह मंच भारत की संसदीय कूटनीति के इतिहास में एक नया अध्याय साबित होगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के संसद अध्यक्ष, संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, सांसद और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।

उनके अनुसार, मंच के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों का आयोजन भी होगा।

उन्होंने कहा, “अब तक 18 देशों से सुझाव मिले हैं और उसी आधार पर चर्चा की जाएगी। भारत ने एक नई पहल के तहत 64 देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह बनाए हैं। इस तरह का बड़ा प्रयास पहली बार किया गया है।”

इस बीच, तीन अक्टूबर को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-रूस संबंधों पर आयोजित एक परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया था।

बैठक में भारत और रूस के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई।

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अपराध

ओडिशा में 2.60 करोड़ के घोटाले में वन विभाग का अधिकारी गिरफ्तार

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भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओडिशा विजिलेंस ने रविवार को राज्य वन विभाग के सीनियर क्लर्क को 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी धनराशि के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया।

आरोपी की पहचान बबलू सुना के रूप में हुई है, जो सुनाबेड़ा वन्यजीव प्रभाग, नुआपाड़ा के मंडल वन अधिकारी (डीएफओ) कार्यालय में स्थापना अनुभाग के प्रभारी वरिष्ठ सहायक के रूप में तैनात था।

आरोप है कि उसने 2023 से संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमएसीपी) और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (आरएसीपी) योजनाओं के तहत फर्जी बिल बनाकर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी धनराशि का गबन किया।

ओडिशा विजिलेंस के अनुसार, विस्तृत सत्यापन और जांच में पता चला कि बबलू सुना ने एमएसीपी और आरएसीपी योजनाओं के तहत फर्जी एरियर बिल बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया।

विजिलेंस ने रविवार को एक बयान में कहा, “सुनाबेड़ा वन्यजीव प्रभाग के पूर्व, सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों की साख और पहचान का उपयोग करके फर्जी बिलों को संसाधित किया गया ताकि सार्वजनिक धन को उसके परिवार के सदस्यों (पत्नी, भाई, बहन और दो करीबी सहयोगियों) के निजी बैंक खातों में भेजा जा सके।”

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपने वैध अधिकार से अधिक समय-समय पर वेतन वृद्धि हासिल करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया। उसने लंबी अवधि तक अतिरिक्त मासिक वेतन बिल भी बनाए, जिससे गलत तरीके से 10.58 लाख रुपए से अधिक की निकासी की गई। कथित तौर पर गबन की गई कुल राशि 2,60,21,306 रुपए आंकी गई है।

इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ कोरापुट विजिलेंस पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज किए गए हैं।

आरोपी पिछले छह महीनों से कथित तौर पर फरार था। उसे ओडिशा विजिलेंस ने शनिवार रात बलांगीर में उसके ठिकाने से पकड़ा।

18 अक्टूबर को विजिलेंस ने ढेंकानाल जिले में वन विभाग के एक सीनियर क्लर्क और उसके दो सहयोगियों को 2016 से 2026 की अवधि में 65,90,773 रुपए की सरकारी धनराशि के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

प्रदर्शन की आग में झुलस रहा यूरोप: फ्रांस में कई जगह भड़की हिंसा, इटली-स्‍पेन में सुरक्षा बलों से टकराए प्रदर्शनकारी

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यूरोप के कई देश फ्रांस, इटली, स्‍पेन और अल्‍बान‍िया प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। लोग बढ़ती मकान की कीमतों और महंगे जीवनयापन के खर्चों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। फ्रांस में बढ़ती महंगाई और स्कूलों की खराब होती स्थिति के खिलाफ शन‍िवार शाम लोग ह‍िंसक हो गए। स्पेन के बार्सिलोना शहर में भी प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट कर सरकारी सपत्ति को नुकसान पहुंचाया।‍

समाचार एजेंसी श‍िन्‍हुआ की र‍िपोर्ट के अनुसार, फ्रांस में शनिवार को 4,10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान 70 हजार पुलिसकर्मियों की तैनात की गई। लगभग एक हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इटली के मिलान में सैकड़ों सैनिकों को तैनात किया गया। बोलोग्ना में कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। स्पेन के मैड्रिड में हजारों सेवानिवृत्त लोगों और अन्य प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और सम्मानजनक पेंशन की मांग की। वहीं, अल्बानिया में प्रदर्शनकारियों ने कृषि मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर आग लगा दी।

तुर्किए टुडे की र‍िपोर्ट के अनुसार, फ्रांस में बढ़ती महंगाई और स्कूलों की खराब होती स्थिति के खिलाफ शनिवार को हुए ज्यादातर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों ने रात होते-होते कई शहरों में हिंसक रूप ले लिया। राजधानी पेरिस समेत कई जगहों पर झड़पें हुईं और पुलिस ने करीब 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि सभी जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, इसके बावजूद कई जगह हालात बिगड़ गए।

पेरिस में मुख्य मार्च के खत्म होने के बाद करीब 500 नकाबपोश युवाओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। हालात काबू में करने के लिए दंगा-रोधी पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों (वॉटर कैनन) का इस्तेमाल किया। यह सब ऐसे समय हुआ है जब पिछले सप्ताह भी देशभर में दंगे और लूटपाट की घटनाएं हुई थीं।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, पूरे देश में 289 जगहों पर प्रदर्शन हुए। गृह मंत्री नुनेज ने कहा कि गिरफ्तार लोगों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि अभी सभी आंकड़े पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सीबीएस न्‍यूज के मुताब‍िक, स्पेन के बार्सिलोना शहर में हुए एक सरकार-विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में लूटपाट की और शहर के केंद्रीय इलाके प्लाजा दे कातालुन्या के आसपास सड़क पर लगी सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी।

यह विरोध प्रदर्शन लोगों की उन समस्याओं और चिंताओं को दिखाता है, जो बढ़ती महंगाई और आवास से जुड़ी मुश्किलों के कारण सामने आ रही हैं।

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