राजनीति
देश का गरीब व मध्यम वर्ग बड़े सपने देखने व उन्हें पूरा करने का दिखा रहा साहस : पीएम मोदी
नई दिल्ली, 11 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के जरिए देश में एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार हुआ है और इसी की वजह से आज देश का गरीब व मध्यम वर्ग, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस जुटा पा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का गरीब और मध्यम वर्ग, आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि अपने सामथ्र्य से वो नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हैं। ‘इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स’ की साठवीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अक्सर उन्हें भी फिजियोथेरेपिस्ट्स के प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट्स के प्रोफेशन की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि अपनी फील्ड में आपने यह जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है । प्रोत्साहन और थोड़े से सपोर्ट से लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर भी विजय पा लेते हैं। कुछ ऐसी ही बात शासन में भी देखने को मिलती है। हमारे देश के गरीबों को एक सपोर्ट की जरूरत थी, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। बैंक खाता खुलवाना हो, शौचालय बनवाना हो, लोगों तक नल का पानी पहुंचाना हो, हमने ऐसे कितने ही अभियानों से लोगों को सपोर्ट किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मेडिकल फील्ड के इतने महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स अहमदाबाद में एक साथ जुट रहे हैं। कोई चोट हो, दर्द हो, चाहे युवा हों, या बुजुर्ग हों, खिलाड़ी हों, या फिटनेस के मुरीद हों, फिजियोथेरेपिस्ट्स हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। आप लोगों के लिए उम्मीद की किरण होते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक चोट या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता। ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट्स केवल उसका इलाज नहीं करता, बल्कि उसे हौसला भी देता है। उन्होंने कहा कि यह प्रोफेशन आत्मनिर्भरता का महžव सिखाता है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए, आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ और दूसरी कई पहल की सफलता में जन भागीदारी की ही भावना नजर आती है।
पीएम मोदी ने सरकारी नीतियों में निरंतरता की वकालत करते हुए आगे कहा कि फिजियोथेरेपी की सबसे पहली शर्त होती है निरंतरता और देश के लिए भी यह जरूरी होता है कि हमारी नीतियों में निरंतरता हो, उन्हें लागू करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तभी तो देश की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और देश उठकर खड़ा हो जाता है, लंबी दौड़ दौड़ता है। फिजियोथेरेपी को सरकार द्वारा एक प्रोफेशन के तौर पर मान्यता देने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस समय आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्हें खुशी है कि उनकी सरकार ने इस अमृत महोत्सव में देश के सभी फिजियोथेरेपिस्ट्स को वो उपहार दिया, जिसका वो 75 साल से इंतजार कर रहे थे। फिजियोथेरेपी को एक प्रोफेशन के तौर पर मान्यता देकर उनकी सरकार ने ये इंतजार खत्म कर दिया।
खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इन सारे सेक्टर्स में हो रहे विस्तार के कारण अब छोटे शहरों और कस्बों में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्च र के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका भी बढ़ रही है। फैमिली डॉक्टर्स की तरह अब फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी होने लगे हैं। इससे भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने समाज के योगदान के लिए उनके सहयोग की तारीफ करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे लेख, लेक्च र और रील्स के जरिए लोगों को फिटनेस को लेकर सही अप्रोच के बारे में जागरूक करने का भी काम करें। उन्होंने इनसे अपनी प्रोफेशनल पावर को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी के साथ-साथ योग पर भी फोकस करने की सलाह दी। टेलीमेडिसीन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट को वीडियो के द्वारा कंसल्टिंग के तौर-तरीके भी डेवलप करने की सलाह देते हुए कहा कि कई बार ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जैसे अभी तुर्किए में इतना बड़ा भूकंप आया है, सीरिया में भी उसका असर है। इस तरह की आपदा के बाद बहुत बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट्स की भी जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप सभी मोबाइल के माध्यम से भी बहुत तरह की मदद कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।
इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। ये नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आते हैं। यहां बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए दाल, सब्जियां, तेल, मसाले और ईंधन आदि की खरीद के लिए ‘सामग्री लागत’ प्रदान की जाती है। सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है।
भारत सरकार खाद्यान्न की 100 प्रतिशत लागत वहन करती है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100 प्रतिशत परिवहन लागत शामिल है। योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो, पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है। इन आंकड़ों के अनुसार पीएम पोषण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सूचकांक, देश के 20 राज्यों में फैले 600 गांवों के नमूने से निरंतर मासिक मूल्य एकत्र करने के आधार पर जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ‘सामग्री लागत’ में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है।
ये सामग्री लागत दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि कुछ राज्य पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अधिक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से भी योगदान कर रहे हैं।
महाराष्ट्र
चेंबूर में सनसनीखेज गोलीबारी, आरोपियों की तलाश जारी, गोलीबारी की साजिश किसने रची इसकी जांच जारी
मुंबई: मुंबई के चेंबूर डायमंड गार्डन इलाके में कल रात 9:50 बजे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बिल्डर पर घातक हथियार से हमला किया, लेकिन सदरू हमले में बच गया और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी उस समय हुई जब वह सिन्हा पनवेल हाईवे से गुजर रहे थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अज्ञात हमलावरों को सदरू पर गोली चलाने के लिए किसने उकसाया और किसने गोली चलाने की साजिश रची। डीसीपी नुनाथ ढोले ने बताया कि हमलावरों की तलाश जारी है और गोलीबारी के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि सदरू की किसी से कोई निजी दुश्मनी या द्वेष था या नहीं। हमलावरों का स्केच भी तैयार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच भी समानांतर जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद हमलावर भाग गए। मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ-साथ शूटरों के भागने की दिशा की भी जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ ही मुखबिरों से इस संबंध में जानकारी जुटाने में भी जुट गई है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए उठाए कदम
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। दुनिया में बदलते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के बीच, भारत और यूके ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) और द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के लिए बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है।
यह जानकारी लंदन में आयोजित ’13वें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग’ में दी गई, जिसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन की चांसलर ऑफ एक्सचेकर रेचल रीव्स ने की।
इवेंट के बाद जारी किए गए साझा बयान में कहा गया कि ब्रिटिश पक्ष को अपनी आगामी औद्योगिक रणनीति के बारे में जानकारी देने में खुशी हुई, जिसके तहत यह साझेदारी औद्योगिक रणनीति के प्राथमिकता वाले विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों, जैसे उन्नत विनिर्माण और लाइफ साइंस, को सपोर्ट कर सकती है, जहां ब्रिटिश विशेषज्ञता और रिसर्च क्षमता भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में मदद कर सकती है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, क्रिएटिव उद्योगों और रक्षा में नौकरियों और आर्थिक विकास को समर्थन दे सकती है।
दोनों पक्ष औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए ‘भारत-ब्रिटेन रक्षा औद्योगिक रोडमैप’ पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं।
भारत और यूके ने हाल के वर्षों में हुए फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड का स्वागत किया, इसे और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
संयुक्त बयान के अनुसार, “दिसंबर 2024 में भारत की गिफ्ट सिटी आईएफएससी में आयोजित फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग (एफएमडी) ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, कैपिटल मार्केट्स और सस्टेनेबल फाइनेंस में हमारे सहयोग को गहरा करने का अवसर प्रदान किया और हमारी टीमें इस वर्ष के अंत में लंदन में अगले एफएमडी के लिए मिलेंगी।”
इस डायलॉग में भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीकरण पर भी चर्चा की गई। इससे रुपये को एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में विकसित होने में भी मदद मिलेगी।
स्कूल में मिलने वाले भोजन के लिए, 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी सरकार
भारत में वित्त वर्ष 2026 में हवाईअड्डे पर यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 440-450 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान
चेंबूर में सनसनीखेज गोलीबारी, आरोपियों की तलाश जारी, गोलीबारी की साजिश किसने रची इसकी जांच जारी
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