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भारत में कोरोना के मामले 74 लाख के करीब

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पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोनावायरस के 63,371 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 73,70,469 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। देश में एक दिन में 64,53,779 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल 8,04,528 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 895 मौतों के बाद देश में कोविड-19 से कुल मौतों की संख्या 1,12,161 हो गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, भारत में 10 लाख मरीजों पर सबसे कम मौतें हो रही हैं जो कि इस वक्त 80 है।

एक बयान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित राज्य कोविड-19 के खिलाफ बेहतर तरीके से जंग लड़ रहे हैं जिसके चलते यहां 10 लाख अबादी पर मौतों की संख्या कम पाए जाने में सफलता मिली है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के मुताबिक, देश में रिकवरी रेट 87.56 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.52 प्रतिशत है।

इसके साथ ही कोरोना के मामलों के दोगुना होने का समय 70 दिन से अधिक है। इससे पता चलता है कि कोरोना के रोजाना मामलों में लगातार गिरावट हो रही है।

महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां अब तक 15,64,615 मामले दर्ज हुए हैं और 41,196 मौतें हुई हैं। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, भारत में एक दिन में 10,28,622 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 9,22,54,927 हो गई है।

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कर्नाटक स्टिंग ऑपरेशन केस: सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज, गिरफ्तारी का खतरा

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पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हैं, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।

इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, उनमें कन्नड़ टेलीविजन चैनल के मालिक राकेश शेट्टी, कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा, जेडीएस के सोशल मीडिया स्टाफ सदस्य प्रज्वल प्रसाद, और उनके सहयोगी प्रशांत कुमार, मोहन गौड़ा, चंदन केएस और विनोद कुमार शामिल हैं।

इन सभी सात लोगों को पहले जमानत मिल गई थी और वे जांच के सिलसिले में जांच अधिकारियों के सामने पेश भी हुए थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने अदालत में कहा कि आगे की जांच के लिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है और उन्हें मिली राहत को रद्द करने की मांग की।

पुलिस की दलील को मानते हुए अदालत ने शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बन गई है।

पुलिस इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े आरोप शामिल हैं। इस नए घटनाक्रम से जांच के और तेज होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार से कन्नड़ टेलीविजन चैनल के मालिक राकेश शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बार-बार अपील की थी और चैनल को बंद करने की मांग की थी।

कुमारस्वामी और शेट्टी के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप चले थे। कुमारस्वामी की अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में राकेश शेट्टी ने केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए तीन दिन का अभियान चलाया था।

27 सितंबर 2026 को ‘कर्नाटक हनी ट्रैप’ नामक यूट्यूब चैनल पर एक हिडन-कैमरा वीडियो सामने आया, जिसमें उन पर 2011 में यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद, 6 अक्टूबर 2026 को सिद्धारमैया ने ब्लैकमेल और मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।

बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि यह वीडियो फर्जी था और लोगों की छवि खराब करने के लिए फैलाया गया था। बेंगलुरु शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि जांच में 2021, 2023 और 2026 में इस वीडियो के सामने आने के मामलों की पड़ताल की गई। पता चला कि इसे दिल्ली के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रितेश पांडे ने अपलोड किया था, जिसे सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो में दिखने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह कभी सिद्धारमैया से नहीं मिली थी, और उसे ये दावे करने के लिए पैसे दिए गए थे और सिखाया-पढ़ाया गया था।

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नीट पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों पर आरोप तय, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

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नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि आरोपियों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। हालांकि सभी आरोपियों ने आरोप स्वीकार करने से इन्कार किया है।

25 नवंबर से इन आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवालदार के नाम शामिल हैं।

इस मामले में सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप पत्र जुलाई में दाखिल किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।

इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। 21 नवंबर को कोर्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में 25 नवंबर से डे-टू-डे ट्रायल की शुरुआत करेगा।

सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप-पत्र जुलाई में दाखिल किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को सीबीआई के आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था।

सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली के एनटीए कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाला था। आरोपी ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई।

सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि एनटीए में गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जांच या तलाशी की कोई प्रथा नहीं थी। एनटीए में डेडिकेटेड सीसीटीवी लाइव-फीड निगरानी नियंत्रण कक्ष नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया।

सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि एक आरोपी ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और फिर उन्हें छिपा दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया, अपने होटल के कमरों में लौटकर या तो उन्हें लिख दिया या पाठ्यपुस्तकों में संबंधित आर्टिकल्स को मार्क किया।

सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि जांच से पता चला है कि विशेषज्ञों को अनुवाद, पुनः अनुवाद के दौरान रफ कार्य के लिए गोपनीय अनुभाग के अंदर सादे कागज की शीट उपलब्ध कराई गई थीं। आरोपी पीवी कुलकर्णी ने इन शीटों का उपयोग करके रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट किया।

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मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व टीएमसी विधायक सब्यसाची दत्ता से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कोलकाता और उसके आसपास 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई है।

सूत्रों ने बताया कि जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें कुछ ऐसे व्यापारियों के घर भी शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान दत्ता के करीबी माने जाते थे।

इस तलाशी का मुख्य मकसद दस्तावेजी सबूत जुटाना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराध से कमाई गई रकम को स्थानीय व्यवसायों और निर्माण क्षेत्र में कैसे खपाया गया।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दत्ता की गिरफ्तारी के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर जांच शुरू की थी। केंद्रीय एजेंसी की यह जांच राज्य पुलिस द्वारा पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।

सब्यसाची दत्ता को 8 जून को बिधाननगर सिटी पुलिस के अंतर्गत आने वाले बिधाननगर-उत्तर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 2018 के एक जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय व्यवसायी ने उन पर जबरन 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था।

शिकायत के मुताबिक, दत्ता ने मांगी गई रकम वसूलने के लिए अपने साथियों को उस व्यवसायी के पास भेजा था। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह केवल 2.30 लाख रुपए ही दे पाया, जिसके बाद बाकी रकम का इंतजाम करने के लिए उस पर दबाव डाला गया।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दत्ता को गिरफ्तार किया और बाद में जांच के हिस्से के रूप में उनसे जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली।

इसके बाद ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की और वित्तीय लेन-देन तथा अपराध से कमाई गई रकम के संभावित प्रवाह की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने इससे पहले भी इस मामले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को दत्ता को जमानत दे दी, हालांकि उन्हें राहत देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि जांच के दौरान वे जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दें। पूर्व विधायक ने शुरू से ही अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।

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