नई दिल्ली, 16 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में कराए जाएं। अदालत ने कहा कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए तय समयसीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कर्मचारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में तुरंत नियुक्त किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया है कि दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपें, ताकि चुनाव की तैयारियों में किसी तरह की देरी न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि ईवीएम की उपलब्धता को लेकर 31 नवंबर तक एक हलफनामा दाखिल किया जाए। सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य के पास वर्तमान में 65,000 ईवीएम मशीनें हैं और करीब 50,000 अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता है। इसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता और देरी उसकी अक्षमता को दर्शाती है। कोर्ट ने सवाल किया कि मई में दिए गए आदेश के बावजूद अब तक चुनाव क्यों नहीं कराए गए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में ही एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए चार महीने के भीतर यानी सितंबर के अंत तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। यह चुनाव 2022 से लंबित थे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी मुकदमेबाजी के चलते इन्हें टाल दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि राज्य में पहली बार एक साथ 29 नगर निगमों के चुनाव कराए जाने हैं। इतने बड़े स्तर पर चुनाव आयोजित करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ और जनवरी 2026 तक चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया।

मुंबई: मुंबई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारत-पाक क्रिकेट मैच के बाद भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा केवल देशभक्ति का दिखावा करती है और यह अब स्पष्ट हो गया है। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेला जाता तो क्या होता? एक तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को दुश्मन देश घोषित कर दिया गया और उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। वहां पाकिस्तान की करतूतों को सामने रखा गया, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश जाएगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी हमले करता है और हम उसके साथ मैच खेलते हैं। पहलगाम हमले के बाद देश ने पाकिस्तान के खिलाफ जो रुख स्पष्ट किया था, उसे बरकरार रखना चाहिए, लेकिन भाजपा अमित शाह और जय शाह का कसीदा पढ़ना चाहती है। देश भर के प्रतिनिधिमंडल कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला किया और अब उसके साथ मैच खेला जा रहा है। क्या यह सही है? उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान को लेकर विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक तरफ हम पाकिस्तान को आतंकी देश कहते हैं और दूसरी तरफ उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं। हम विदेश यात्राओं के दौरान पाकिस्तान की करतूतों का बखान करते हैं। तो इन देशों में क्या संदेश जाएगा कि एक तरफ़ भारत पाकिस्तान को आतंकवादी कहता है और दूसरी तरफ़ उससे रिश्ते बनाए रखता है। तो कोई भी देश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का समर्थन क्यों करेगा? इसलिए यह तय करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान दुश्मन है या दोस्त। अगर हम पाकिस्तान से रिश्ते ख़त्म कर लें, तो हम दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए राज़ी कर सकते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे और उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या संदेश जाएगा? इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बनावटी जनता पार्टी कहता हूँ।

मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट की आज हुई बैठक में 8 अहम फ़ैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर ज़ोर देते हुए सामान्य सुविधाओं के लिए उप-समिति को मंज़ूरी दे दी गई है। इस समिति में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राज्य के किसानों के लिए 79 किसान भवन स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र विकास के लिए गठित उप-समिति यानी उत्तर प्रदेश समिति की मंज़ूरी के बाद अब यही समिति विकास कार्यों और परियोजनाओं से जुड़े फ़ैसलों पर फ़ैसला लेगी। गुढ़चिरौली को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 94 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 931 करोड़ 15 लाख रुपये होगी। इसकी ज़िम्मेदारी निर्माण और लोक निर्माण मंत्रालय को दी गई है। ऊर्जा विभाग का राज्य में 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है और यह काम ऊर्जा मंत्रालय को सौंपा गया है।