राजनीति
‘वक्फ’ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, ‘सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वह कानून की समीक्षा कर सकता है’

नई दिल्ली, 5 मई। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वह कानून का रिव्यू कर सकता है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मिडिया से बात करते हुए कहा, “हम वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमारी तरफ से एक एफिडेविट भी दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और सरकार की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया है, जो झूठ है और सरकार यह भी कह रही है कि इस कानून को रोक नहीं सकते। मैं बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह कानून का रिव्यू कर सकता है। साथ ही वह उस पर रोक भी लगा सकता है।”
उन्होंने आगे कहा, “सरकार झूठ बोल रही है और गलत बयानी कर रही है। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण सरकार का है और यह कभी सरकार से ऊपर नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है, जो भी बना दिया जाएगा, उसे खुदा का आदेश माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि वह कानून का रिव्यू करें, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह सही है तो सरकार कैसे कह सकती है कि इस कानून को रोक नहीं सकते।”
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा, “बातों से कुछ नहीं होगा, अब सख्त एक्शन लेने की बारी है। पूरा देश देखना चाहता है कि सरकार क्या कर रही है। इस सरकार को वैसा ही करना चाहिए, जैसा इंदिरा गांधी ने किया था। उन्होंने (इंदिरा गांधी) पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। उन्हें (केंद्र सरकार) भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, ताकि दुश्मन को हमारी ताकत का अहसास हो सके।”
कांग्रेस नेता द्वारा लड़ाकू विमान राफेल की तुलना खिलौने वाले विमान से किए जाने पर इमरान मसूद ने कहा, “सरकार को राफेल का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा करने से उन्हें किसने रोका है। अगर राफेल का इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा कि उसमें कितनी ताकत है।”
कर्नाटक में नीट के एग्जाम में छात्रों से जनेऊ उतारने के विवाद पर उन्होंने कहा, “धार्मिक चीजों को पहनने से नहीं रोकना चाहिए। उसे पहनने की अनुमति दीजिए, क्योंकि कोई जनेऊ पहनता है तो कोई क्रॉस पहनता है। उसे ऐसा करने दीजिए और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यह सब ध्यान भटकाने और जो कुछ नहीं करते हैं, वह इसके जरिए प्रोपगेंडा फैलाने का काम करते हैं।”
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विपक्ष ने चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे सप्ताह में विपक्ष ने महाराष्ट्र में चड्डी बनियान गिरोह के आतंक के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में कहा गया है कि चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूट रहा है। चड्डी बनियान गिरोह अंधविश्वास और अंधानुकरण का पालन करता है और इसी से अपना घर बनाता है। चड्डी बनियान गिरोह का आतंक महाराष्ट्र में है और उसकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शन में “पचास, एक बार ठीक” के नारे भी लगाए गए।
लूटपाट करने वाला चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र में गतिविधियों का अड्डा है, जिससे महाराष्ट्र भयभीत है। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, जितेंद्र आव्हाड, सचिन अहीर और विपक्षी सदस्य शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने शिंदे सेना की आलोचना करते हुए “चड्डी बनियान गैंग” शब्द के ज़रिए शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ पर भी तंज कसा है। गौरतलब है कि संजय गायकवाड़ ने खराब खाने को लेकर एमएलए हॉस्टल के कर्मचारियों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए “चड्डी बनियान गैंग” के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही “चड्डी बनियान गैंग हाय हाय” के नारे भी लगाए हैं।
राजनीति
मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँगे: मंत्री सरनाईक

मुंबई, 16 जुलाई। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को कहा कि सरकार मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और परिवहन सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए, शहर में निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालय समय में बदलाव पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं की गड़बड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
“राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मुंबई में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जल परिवहन, पॉड टैक्सी और रोपवे जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों पर विचार करना शुरू कर दिया है।
मुंब्रा रेल दुर्घटना और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में विधान सभा में सदस्य अतुल भातखलकर द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री ने कहा, “ऐसी वैकल्पिक सेवाओं के माध्यम से परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के उपाय किए जाएँगे।”
मंत्री सरनाइक ने कहा कि हालाँकि रेलवे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार राज्य में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
मुंब्रा में हुई रेल दुर्घटना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि इसमें पाँच यात्रियों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए।
“मुंब्रा में हुई दुर्घटना के मद्देनजर, मुंबई में रेल यात्रियों की सुरक्षा के उपायों की योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई।
सरनाईक ने कहा, “रेलवे विभाग को मुंबई में रेल यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने, स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन करने, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की मृत्यु को रोकने और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि सरकार मुंबई सहित राज्य में बढ़ती रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय लागू कर रही है और इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।
इस बीच, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने सदस्य नाना पटोले द्वारा प्रस्तुत एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि 2 अप्रैल को शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर हुई दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच चल रही है।
मंत्री ने बताया कि शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर राज्य परिवहन (एसटी) बस से हुई टक्कर में 6 यात्रियों (एक बोलेरो वाहन में 4 और एक लग्जरी ट्रैवल्स बस में 2) की मौत हो गई, जबकि एसटी बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए।
इस दुर्घटना मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस दुर्घटना में शामिल तीनों वाहनों की बुलढाणा के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। मंत्री भोयर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को इस राजमार्ग पर दुर्घटनास्थल पर रैम्बलर लगाने और गति सीमा के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनीति
‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएँ’, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक पेश करने का आग्रह किया है। 2019 में अपने पुनर्गठन के बाद से यह केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित करने का आग्रह किया है।
पत्र में कहा गया है, “पिछले पाँच वर्षों से, जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं। यह माँग जायज़ होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है।”
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हालाँकि केंद्र शासित प्रदेशों को पहले भी राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला अभूतपूर्व है। उन्होंने लिखा, “स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।”
प्रधानमंत्री के सार्वजनिक आश्वासनों का हवाला देते हुए, पत्र में उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने की उनकी पिछली प्रतिबद्धताओं की याद दिलाई गई।
“आपने स्वयं कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई, 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था: ‘राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं।’ 19 सितंबर, 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से कहा: ‘हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।’
पत्र में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तर्क का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उसने आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द और यथाशीघ्र” बहाल किया जाएगा।
पत्र में आगे कहा गया है, “उपरोक्त और उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए।”
यह मांग पार्टी की जम्मू और कश्मीर इकाई के भीतर आंतरिक कलह के बीच आई है, जहाँ वरिष्ठ नेताओं ने राज्य इकाई के प्रमुख और पूर्व पीडीपी नेता तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उन्हें हटाने की मांग की है। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी संबंध तनावपूर्ण कर लिए हैं, हालाँकि वे इंडिया ब्लॉक में सहयोगी हैं।
कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी कानून बनाने की मांग की है।
पत्र में आगे कहा गया है, “यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, साथ ही उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा भी करेगा।”
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