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Friday,05-June-2026
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कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ‘लापता लेडीज’ अभियान शुरू किया

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मुंबई: कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले महिला सुरक्षा पर एकनाथ शिंदे सरकार के प्रदर्शन को उजागर करने के लिए किरण राव निर्देशित इसी नाम की फिल्म से प्रेरित होकर ‘लापता लेडीज’ अभियान शुरू किया है।

‘लापता लेडीज’ शब्दों वाले पोस्टर कथित तौर पर पूरे राज्य में दिखाई दिए हैं, साथ ही मराठी में ‘एक साल में 64,000 महिलाएं लापता’ का चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीरें भी शामिल हैं।

पिछले साल रिलीज़ हुई फिल्म ‘लापता लेडीज’ को हास्यपूर्ण तरीके से पेश की गई पितृसत्ता की आलोचना के लिए व्यापक प्रशंसा मिली थी। तब से इसे ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। कांग्रेस द्वारा फिल्म के शीर्षक का उपयोग महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार की अक्षमता के बारे में पार्टी के संदेश को दर्शाता है।

अभियान विशेष रूप से देवेंद्र फडणवीस को लक्षित करता है

यह अभियान बदलापुर में दो स्कूली लड़कियों के साथ यौन शोषण के हालिया मामले के बाद शुरू किया गया है, जिसने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया है। कांग्रेस का अभियान खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर लक्षित है, जो राज्य सरकार में गृह विभाग के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले साल अगस्त में विधानसभा सत्र के दौरान फडणवीस ने स्वीकार किया था कि महाराष्ट्र में लापता होने वाली 10 प्रतिशत महिलाएं घर वापस नहीं लौटती हैं।

उन्होंने कहा, “महिला सुरक्षा देश के लिए चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में हर साल करीब 64,000 लड़कियां और महिलाएं लापता होती हैं। कोविड के दौरान 2019 और 2020 में यह संख्या स्थिर रही और 2021 में 61,000 मामले दर्ज किए गए। 2021 में जहां 87 फीसदी लड़कियां घर लौटीं, वहीं 2022 में यह प्रतिशत 86 फीसदी रहा। हम इन आंकड़ों को और कम करने के लिए काम कर रहे हैं।” कांग्रेस ने महिला सुरक्षा पर मौजूदा सरकार के रिकॉर्ड की आलोचना करने के लिए इन आंकड़ों का सहारा लिया है।

महिलाओं के लिए माझी लाड़की बहिण योजना शुरू की गई

महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ते ध्यान और महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकार ने ‘माझी लाड़की बहिण योजना’ शुरू की है। यह कार्यक्रम 21-65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बशर्ते उनके परिवार की आय सालाना ₹2.5 लाख से कम हो।

आगामी महत्वपूर्ण चुनावों में कड़ी टक्कर

आगामी चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन और विपक्ष के महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई होने की उम्मीद है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार का एनसीपी गुट शामिल है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में, एमवीए ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और इस गति को बनाए रखने का लक्ष्य रखेगा। इस बीच, सत्तारूढ़ गठबंधन आगामी राज्य चुनावों में फिर से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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चुनाव

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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